दखल : श्रीमंतांना भारत नकोसा का?

देशातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ वर्ग आणि कामगार वर्ग नेहमीच उपजीविकेच्या शोधात स्थलांतरित होत राहिला. २० व्या शतकाच्या अखेरीस व्यावसायिक मध्यमवर्ग स्थलांतर करू लागला, मात्र अलीकडे देशातील संपन्न आणि प्रभावशाली वर्गही याच वाटेवर आहे आणि त्यांच्या स्थलांतरात वाढ झाली आहे, या वास्तवाकडे हे पुस्तक लक्ष वेधते. लेखक संजय बारू हे ‘द इंडियन एक्स्प्रेस समूहा’च्या ‘द फायनान्शियल एक्स्प्रेस’ या वृत्तपत्राचे माजी संपादक असून अर्थकारणावर त्यांनी प्रदीर्घ काळ लेखन केले आहे.

स्थलांतरितांची आकडेवरी वास्तवावर प्रकाश टाकणारी आहे. १ ऑगस्ट २०२४ रोजी परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्र्यांनी संसदेला दिलेल्या माहितीनुसार २०२२ साली दोन लाख २५ हजार २६० भारतीयांनी भारताच्या नागरिकत्वाचा त्याग केला. २०२३ मध्ये त्यात आणखी दोन लाख १६ हजार २१९ जणांची भर पडली. २०१४ मध्ये ही संख्या एक लाख २९ हजार २३४ आणि २०११ ते २०२३ दरम्यान एकूण १८ लाख ८० हजार ५५९ एवढी होती. अर्थात हे सांगताना मंत्रीमहोदयांनी ‘एक यशस्वी, समृद्ध आणि प्रभावशाली डायस्पोरा हा भारतासाठी मोलाचा ठेवा आहे,’ असे म्हणत या आकडेवारीकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहण्याचा प्रयत्न केला हा भाग वेगळा. पूर्वी (ब्रिटिश राजवटीत) भारतीय लोक कंत्राटी कामगार म्हणून परदेशात जात. नंतर कुशल व्यावसायिक (१९७० पासून डॉक्टर आणि अभियंते) देश सोडून जाऊ लागले. आता मात्र देशातील श्रीमंत, संपन्न लोकच देश सोडून जात आहेत, हे सत्य आहे, असे बारू म्हणतात. आज स्थलांतर करणाऱ्यांची ‘नेटवर्थ’ प्रचंड आहे. राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात दबदबा असलेला हा अतिशय उच्चभ्रू वर्ग आहे.

आपले म्हणणे सिद्ध करताना बारू यांनी मॉर्गन स्टॅनलेच्या आकडेवारीचा दाखला दिला आहे. त्यानुसार २०१४ सालापासून २३ हजार भारतीय कोट्यधीश भारत सोडून गेले. त्याच वेळी हेही लक्षात घेणे गरजेचे आहे की २०१४ ते २२ या काळात भारतीय अब्जाधीशांच्या संपत्तीत २८० टक्के वाढ झाली आहे. हे प्रमाण भारताच्या सध्याच्या राष्ट्रीय उप्तन्न वृद्धीदराच्या १० पट आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे आता ते तिथे स्थायिक झाले असून त्यांना नागरिकत्वही मिळाल्याचे बारू यांनी म्हटले आहे.

भारत सोडून जाण्यामागील कारणे सांगणे फार कठीण नाही, परंतु बारूंनी स्थलांतरितांचे वर्गीकरण केले आहे- कायद्यापासून पळून जाणारे चोक्सी, माल्या, मोदीसारखे. देशातील राजकारण आणि नोकरशाहीच्या जाचाला कंटाळलेले पहिल्या पिढीतील श्रीमंत. यात अशा श्रीमंतांचा समावेश आहे ज्यांचे राजकीय लागेबंधे कमकुवत आहेत; जे भारतातील अनिश्चित आर्थिक, नियामक आणि प्रशासकीय व्यवस्थेचा धोका पत्करू इच्छित नाहीत. जे तिसऱ्या जगातील या देशात असलेल्या उच्चभ्रू वस्तींमध्ये राहण्यास कंटाळले आहेत असे

पण या पलायनाचा सर्वांत विकृत पैलू असा की, ‘भारतीय उद्याोग जगतात जागतिकीकरण आणि बाह्य उदारीकरणाविषयी भीती आहे. त्यांना त्यांच्या व्यावसायिक हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी आणि त्यांची संपत्ती भारताबाहेर काढण्यासाठी उदारमतवादी व्यवस्था हवी आहे,’ असे बारू म्हणतात. म्हणजे भारतातील उच्चभ्रू येथील कररचनेचा वापर स्पर्धा नियंत्रणात ठेवण्यासाठी, अधिक नफा कमविण्यासाठी आणि तो नफा देशाबाहेर घेऊन जाण्यासाठी राजकीय वजन वापरत आहेत. कमी व मध्यम उत्पन्न असलेली विकसनशील अर्थव्यवस्था उच्च उत्पन्न असलेल्या विकसित देशांत भांडवल निर्यात करत असल्याचे अभिमानाने जाहीर करत आहे आणि याविषयी उद्याोग संघटना, सरकार, शिक्षण किंवा माध्यम विश्वातील बहुतेकांना फारशी चिंता वाटत नाही, असा धोक्याचा इशारा बारू यांनी दिला आहे.

पुस्तकाचे शीर्षक वाचून दिशाभूल होऊ शकते. पुस्तकाचा बहुतांश भाग हा भारतातील स्थलांतराच्या इतिहासाविषयी आहे आणि नवीन भारत म्हणजे काय, हे थोडक्यात सांगण्यात आले आहे. ‘सीसेशन ऑफ द सक्सेसफुल’ म्हणजे श्रीमंतांची अलिप्तता एकूण १२ पैकी दोन प्रकरणांतच आटोपण्यात आली आहे आणि त्यातील पहिले प्रकरण साधारण अर्धे पुस्तक संपल्यानंतर सुरू होते. त्यामुळे पुस्तकाचे शीर्षक कल्पक असले, तरी दिशाभूल करणारे वाटते. पुस्तकाच्या पुठ्ठेबांधणी केलेल्या आवृत्तीची किंमत ७९९ रुपये आहे. नव्या भारतात राहू इच्छिणाऱ्या सर्वसामान्य भारतीय व्यक्तीचे दैनंदिन उत्पन्न ६५२ रुपयांच्या आसपास असताना ती व्यक्ती एवढे महाग पुस्तक का खरेदी करेल, असा प्रश्न पडतो.