जयराज साळगावकर दक्षिणेकडील राज्ये अधिक शिक्षित, सधन.. उत्तरेकडील राज्यांकडे सत्ता! हा सर्वज्ञात तिढा मांडणाऱ्या या पुस्तकातून अनेक तपशील गवसतात.. ‘साऊथ व्हर्सेस नॉर्थ’ हे नीलकांतन आर. एस. यांचे पुस्तक एका मूलभूत समस्येला वाचा फोडण्याचा प्रयत्न करते. हा प्रश्न तसा प्राचीनच. एके काळी याचे रूप उत्तरेतील आर्य व दक्षिणेतील अनार्य यांच्या संघर्षांतून उदित झाले होते. असेही समजले जाते की, हा संघर्ष म्हणजेच रामायणातील ‘राम-रावण’ युद्ध हा होय. तर पहिल्या बाजीरावाने नादिरशहाच्या दिल्लीवरील हल्ल्यादरम्यान नर्मदा नदीची मार्गक्रमणा गृहीत धरून भारताचे दक्षिण व उत्तर असे दोन भाग कल्पिले होते आणि त्यानुसार आपल्या सैन्यांची रचना व हालचाल आखली होती. बाजीराव व नादिरशहा हे दोघेही पट्टीचे योद्धे असल्यामुळे नादिरशहा दक्षिणेत उतरला नाही. (पुढे औरंगजेबाने दक्षिणेतील डोंगरदऱ्यांत उतरून स्वत:चा सर्वनाश ओढवून घेतला, हे सर्वज्ञात आहे.) बाजीरावसुद्धा नादिरशहाविरुद्ध उत्तरेच्या पठारी भागात सरकला नाही, कारण नादिरशहाच्या प्रचंड फौजेपुढे पठारावर मराठय़ांचा निभाव लागणे अवघड होते. त्याचप्रमाणे नादिरशहाला आकडेमोड करता हेही लक्षात आले होते की, दक्षिणेच्या स्वारीचा एकूण खर्च आणि त्याबदल्यात मिळणारी लूट ध्यानात घेता हाताशी फारसे काही लागणार नाही. (दक्षिणेकडील देवळांतील संपत्ती गुप्ततेने दडवून ठेवलेली होती. केरळच्या तिरुवंतपुरममधील पद्मनाभस्वामी मंदिरात सापडलेल्या संपत्तीचे प्रकरण येथे विसरून चालणार नाही.) काटेकोर आकडेवारी देणारे हे पुस्तक तीन भागांत विभागलेले आहे; त्यापैकी पहिला भाग (टेकिंग स्टॉक) इतिहासही सांगणारा आहे. भारतातील राज्यांमधील परिस्थिती जगातील इतर लोकशाही देशांपेक्षा भिन्न आहे. भारतातील सर्वात श्रीमंत राज्यांपैकी एक असलेले हरियाणा हे बिहारपेक्षा आज सहा पटीने श्रीमंत आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या काही वर्षांमध्ये, दरडोई उत्पन्नाच्या आधारावर गणना केली असता पश्चिम बंगाल हे भारतातील इतर मोठय़ा राज्यांपेक्षा एके काळी अधिक श्रीमंत होते. त्याखालोखाल महाराष्ट्र, पंजाब आणि गुजरात या राज्यांचा क्रमांक लागतो. परंतु गेल्या सहा दशकांत पश्चिम बंगाल आपल्या अढळ स्थानावरून लक्षणीयरीत्या घसरला आहे. सध्याच्या भारतीय मानकांनुसार ते (प. बंगाल) खूप कमी उत्पन्न असलेले राज्य आहे. वर उल्लेख केलेली इतर उच्च उत्पन्नाची राज्ये तुलनेने स्थिर आहेत. श्रीमंत आणि गरीब राज्यांमधील अंतरही वाढले आहे. दक्षिणेकडील पाचही राज्ये २०१८-१९ मध्ये दहा सर्वात श्रीमंत राज्यांमध्ये समाविष्ट होती. बिहार या भारतातील सर्वात मोठय़ा ग्रामीण लोकसंख्या असलेल्या राज्याच्या लोकसंख्येपैकी फक्त ११.२९ टक्के नागरिक ‘शहरी’ म्हणून गणले जातात. उत्तर प्रदेश या २०० दशलक्ष लोकसंख्येच्या राज्यात फक्त २२ टक्के जनता शहरी आहे. २०११ च्या जनगणनेत तमिळनाडूमधील ४८.४ टक्के लोकसंख्या शहरी म्हणून वर्गीकृत आहे. तर केरळ राज्य ४७.७ टक्क्यांनी त्याच्या खालोखाल आहे. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस ‘ऐक्य केरळ चळवळी’ने या प्रदेशातील ब्राह्मणांच्या वर्चस्वाचा निषेध करण्यास सुरुवात केली. नोकऱ्यांमध्ये प्रतिनिधित्वाची मागणी करताना या चळवळीचा मूळ हेतू मात्र मागे पडला. यामुळे पहिल्यांदाच मल्याळी लोकांची वेगळी अशी ओळख निर्माण झाली. या चळवळीचा परिणाम म्हणजे मल्याळी समाजाला सार्वजनिक सेवा क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये वाव मिळू लागला. या ठिकाणी विशिष्ट जातिसमाजाला मिळणाऱ्या लाभांचा मल्याळी समाजाने विरोध केला. यामुळे केरळमधील आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्राचा दर्जा सुधारला. हे चित्र आजही कायम आहे. हा बदल एका रात्रीत झालेला नाही आणि तो सोपाही नव्हता. केरळातील नागरिकांनी स्वत:ला एकभाषिक (मल्याळी) मानल्याने, हा दीर्घकालीन संथ संघर्ष यशस्वी झाला. शेजारच्या तमिळनाडू राज्यातील ‘ब्राह्मणेतर चळवळ’ ही ‘ऐक्य केरळ चळवळी’नंतर काही दशकांनी सुरू झाली. ही चळवळ कालांतराने राजकीय पक्षात रूपांतरित झाली आणि ‘द्रविड चळवळी’च्या शाखांच्या रूपात ती आजही चालू आहे. केरळच्या चळवळीप्रमाणेच, द्रविडियन चळवळ हीदेखील नोकऱ्यांत योग्य प्रकारे प्रतिनिधित्व मिळत नसल्याचा निषेध म्हणून सुरू झाली होती. ‘इंडियाज विकेड प्रॉब्लेम्स’ हा दुसरा भाग, विषमता आणि वैविध्यातून येणाऱ्या समस्यांची चर्चा करणारा. केरळ आणि आंध्र प्रदेश (तेलंगणासह) ही तमिळनाडूव्यतिरिक्त इतर अशी दोन राज्ये आहेत, की ज्यांना लोकसभेतील मतदारसंघांची पुन्हा लोकसंख्येनुसार फेररचना (जी २०२५ पर्यंतच गोठवण्यात आलेली आहे) झाल्यास सर्वाधिक नुकसान होईल. उत्तर प्रदेशव्यतिरिक्त बिहार, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश ही इतर राज्ये आहेत, ज्यांच्यावरील लोकसभेतील जागांची मर्यादा उठवल्यास त्यांना दक्षिणेकडील भागांच्या नुकसानाच्या तुलनेत जागा मिळतील. तमिळ भाषकांना लोकसभेत लोकसंख्येच्या व्यस्त प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळाले होते. उदा. २०११ मध्ये उत्तर प्रदेशपेक्षा सुमारे ३० टक्के अधिक प्रतिनिधित्व तमिळींना मिळाले होते. केंद्र सरकार वाढवलेल्या सगळय़ा कर महसुलाच्या अंदाजे दोनतृतीयांश कर वसूल करते, तर सर्व खर्चापैकी फक्त एकतृतीयांश खर्चासाठी केंद्र जबाबदार आहे. ते खर्चदेखील बहुतांशी पूर्णपणे राज्यांचे विषय आहेत किंवा केंद्राने राज्यांकडून हडप केलेल्या क्षेत्रांतील आहेत. केंद्र सरकारच्या मुख्य जबाबदाऱ्यांवर (उदा. संरक्षण आणि परराष्ट्र व्यवहार) केंद्र आपल्या एकूण खर्चाच्या अगदी कमी प्रमाणात खर्च करते. दुसरीकडे इतर सर्व राज्ये आपल्या एकूण खर्चापैकी जवळपास दोनतृतीयांश खर्चासाठी बांधील आहेत. या सर्वाना केवळ एकतृतीयांश महसूल थेट स्वरूपात मिळतो. म्हणजेच, राज्य व केंद्र सरकारच्या महसूल गोळा करणे आणि वित्तीय जबाबदारी यांचे समीकरण समान न्याय्य रीतीने जुळत नाही. हा समतोल साधण्यासाठी अर्थशास्त्रज्ञ असा मार्ग सांगतात की, सर्वात श्रीमंत राज्ये आपले सर्व खर्च आणि स्वत:चे कर महसूल यांच्यातील अंतर, हे केंद्राकडून होणाऱ्या करांच्या हस्तांतरातून भरून काढू शकतील. यामागील तर्क असा की, या पद्धतीमुळे अधिकार मर्यादित करताना केंद्र सरकारच्या महसूल-वसुली क्षमतेवर मर्यादा घालणे शक्य होईल. तसेच राज्ये त्यांची कर्तव्ये पार पाडण्याच्या प्रक्रियेत शक्य तितक्या कमी प्रमाणात केंद्रावर अवलंबून राहतील. देशात काही अशी गरीब राज्ये आहेत, ज्यांना अधिक मदतीची आवश्यकता आहे, परंतु ती पूर्णपणे वेगळी समस्या आहे. चौदाव्या वित्त आयोगाच्या कामकाजाच्या उत्तरार्धात, केंद्र सरकारने चतुराईने अकाउंटिंगद्वारे, ‘पर्यायी’ या नावाखाली यादृच्छिक (डिस्क्रेशनरी) अनुदानासह अधिक आणि वरचेवर बदल करून एकूण हस्तांतराचे प्रमाण कमी केले. २०११-१२ मध्ये वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्राने राज्यांकडून जमा केलेला कर हा एकूण कर महसुलाच्या जवळपास ९० टक्के होता. तर २०१९-२० मध्ये ही रक्कम सुमारे ७० टक्के होती. कृषी, वाहतूक, औद्योगिकीकरण, आर्थिक विकास तसेच सामाजिक न्याय, आरोग्य, साक्षरता, देशातील गरिबी दूर व्हावी व देशाचा सर्वागीण विकास व्हावा, या उद्देशाने भारतीय नियोजन आयोगातर्फे पंचवार्षिक योजना राबविल्या जात. राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) पंचवार्षिक योजनांना अंतिम रूप देई. भारताचे पंतप्रधान पंचवार्षिक योजनेचे अध्यक्ष असत. आर्थिक संतुलन सांभाळणे हे आयोगाचे काम असे. या भारतीय नियोजनातील मिश्र अर्थव्यवस्थेविषयीच्या भूमिकेत सरकारी व खासगी क्षेत्रे परस्परांशी विरोध न करता एकत्र नांदताना दिसतात. भारताची अर्थव्यवस्था ही मिश्र अर्थव्यवस्था आहे. अर्थात, यात भांडवली अर्थव्यवस्था आणि समाजवादी अर्थव्यवस्था दोन्हींतील कल्पनांचा समावेश आहे. पण मागील दोन दशकांत, आपली अर्थव्यवस्था हळूहळू भांडवली अर्थव्यवस्थेकडे झुकत असल्याचे दिसते. ‘अ मोअर परफेक्ट युनियन’ या तिसऱ्या भागात केंद्र-राज्य संबंध अधिक चांगले होण्यासाठी राज्याची कार्यपद्धतीच बदलावी काय, याची चर्चा आहे. भारतीय संघराज्य एकसंध, केंद्रीकृत सरकारकडे दुर्दैवाने दिवसेंदिवस झुकत चालले आहे. त्यामुळे कलह आणि िहसाचाराला तोंड फुटू शकते; इतिहास अशा घटनांनी भरलेला आहे. हे समजून घेण्यासाठी भारतात रूढ झालेल्या लोकशाहीचा शोध घेणे तसेच या लोकशाही पद्धतीतील गुणदोष शोधणे आणि संभाव्य पर्यायांचा विचार करणे सयुक्तिक ठरेल. भारतीय संघराज्याने लोकशाहीची ब्रिटिशांची पूर्वीची वेस्टमिन्स्टर पद्धती स्वीकारली. (लोकशाही संसदीय शासन पद्धतीला हे नाव, ब्रिटिश संसदेचे सभागृह लंडनच्या वेस्टमिन्स्टर पॅलेसमध्ये असल्यामुळे पडले. ब्रिटनव्यतिरिक्त अशी संसदीय पद्धती विशेषत: पूर्वीच्या ब्रिटिश वसाहतींच्या कारभारात दिसून येते.) तथापि, प्रत्येक लोकशाहीत मतदारसंघाचा आकार आणि अनेक राज्यांतील विकासाचे विविध स्तर पाहता देशाचे प्रमाण या कालबाह्य पद्धतीतील त्रुटी दाखवून देते. लाखो लोकांचे प्रतिनिधित्व केवळ एका व्यक्तीने करावे ही वेस्टमिन्स्टर कल्पना इंग्लंडमध्ये विकसित झाली तेव्हा भविष्यात काय होऊ शकते, याची कल्पना करणे शक्य नव्हते. अशा संभ्रमित व्यवस्थेत विवेकी नागरिक काय करू शकतात? अर्थतज्ज्ञ केनेथ अ‍ॅरोने याबाबतीत मांडलेला एक सिद्धांत प्रसिद्ध आहे. तो म्हणतो, की लोकांच्या इच्छेनुसार उमेदवार निवडून आणण्याची निष्पक्ष यंत्रणा तयार करण्याचा कोणताही मार्ग नाही. अ‍ॅरो यांच्या मते, निवडून आलेला कोणीही एक ‘हुकूमशहा’ नसावा. कोणत्याही एका मतदाराकडे संपूर्ण गटाची पसंती ठरवण्याची ताकद नसावी. अथेनियन मॉडेलच्या (अथेनियन लोकशाही ही जगातील पहिली ज्ञात लोकशाही मानली जाते. यात सर्व ‘नागरिकां’ना मतदानाचा आणि धोरणे ठरवण्याचाही अधिकार आहे.) दिशेने मार्गक्रमण होणे ही एक खरी सर्वसंमत प्रक्रिया असते, जी निवडून आलेल्या विधानमंडळाद्वारे स्वीकारली जाऊ शकत नाही. खरे तर प्रातिनिधिक मॉडेलपासून स्वतंत्र असलेल्या अशा लोकांना थेट लोकशाहीचे अधिकार मिळावेत. दक्षिण भारताचा भूप्रदेश, त्याची संस्कृती, अर्थव्यवस्था ही उत्तर भारताच्या भूप्रदेश, निसर्ग, संस्कृतीपासून खूपच भिन्न आहे. पुस्तकाचे लेखक हे अंकशास्त्री आहेत. त्यामुळे पुस्तकात डेटा-विदाची कोष्टके मोठय़ा प्रमाणात उद्धृत केली गेली आहेत. पुस्तकाची विद्वज्जड भाषा आणि सोयीसाठी घेतलेले एकतर्फी संदर्भ पाहता सामान्य माणसाला हे भूराजकीय अर्थ-संख्याशास्त्रीय सिद्धांत आणि शास्त्र समजणे काहीसे अवघडच आहे. मात्र धोरणकर्ते राजकारणी, राजपत्रित अधिकारी, अर्थशास्त्राचे अभ्यासक यांना या पुस्तकाचा उपयोग निश्चितपणे होऊ शकतो. उत्तर-दक्षिण आर्थिक असंतुलनात गुजरात, महाराष्ट्र आणि ओरिसा ही प्रगत राज्ये भौगोलिकदृष्टय़ा काहीशी चिमटय़ात पकडल्यासारखी वाटतात खरी, परंतु पुस्तकाचा उद्देश हा सकारात्मक आहे. अर्थसत्ता आणि राज्यसत्ता यांच्या संतुलित विभाजनाची गरज आहे आणि हा प्रश्न जितक्या लवकर सुटेल तितके ते देशाच्या हिताचे होईल! साऊथ व्हर्सेस नॉर्थ लेखक : नीलकांतन आर. एस. प्रकाशक : जगरनॉट पृष्ठे : २६९ किंमत : ५९९ रु. Jayraj3 june@gmail. com
