लोकमानस : सौहार्द आणि शांततेला खीळ!

● डॉ. नूतनकुमार पाटणी, छत्रपती संभाजीनगर

बड्या देशांच्या बटिक संघटना

‘खुळखुळ्यांचे खूळ!’ हे संपादकीय वाचले. जागतिक स्तरावरील ब्रिक्स, जी-सेव्हन, सार्क, युनो, नाटो, वर्ल्ड बँक, एससीओ, आयसीजे (आंतरराष्ट्रीय न्यायालय), यूएनएससी (आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिषद), आयएमएफ (आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी) अशा सर्वच संघटना निष्क्रिय, निष्प्रभ, निराधार आणि विकसित देशांच्या बटिक झाल्या आहेत. याचे मुख्य व एकमेव कारण म्हणजे अमेरिका, रशिया आणि चीनचा या संघटनांवरील वाढता दबाव. या संघटनांना हाताशी धरून ही बडी राष्ट्रे आपलेच स्वार्थी राजकारण करत आहेत. परिणामी, परिषदा व त्यांमधील चर्चा यांची गांभीर्याने कोणीच दखल घेत नाही.

● बेन्जामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)

मत मांडण्याची समान संधी का नाही?

‘मोर्चातून मराठी शक्तिप्रदर्शन’ ही बातमी (९ जुलै) वाचली. आपला विरोध/ आक्षेप नोंदवण्यासाठी मोर्चा काढणे, शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणे हा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा भाग आहे आणि लोकशाहीत किंवा मुक्त विचारवादी व्यवस्थेत त्याचा सन्मान होणे अपेक्षित आहे, मग तो मोर्चा व्यापाऱ्यांचा असो किंवा मराठी भाषकांचा. दोन्ही समुदायांना आपले मत मांडण्याची समान संधी मिळणे गरजेचे आहे. व्यापारी मोर्चांना आक्षेप न घेता केवळ मराठी भाषकांच्या मोर्चाला परवानगी नाकारणे, त्यांची धरपकड करणे निंदनीयच! मराठीत संवाद साधण्यास नकार देणाऱ्या व्यापाऱ्यावर हात उगारण्यापेक्षा त्याला आणि त्याच्या व्यवसायाला किंवा अशा व्यावसायिकांवर, त्यांच्या आस्थापनांवर बहिष्कार घालणे अधिक योग्य नाही का? प्रत्येक प्रांतात राज्यभाषा ही व्यापारापेक्षा दैनिक प्रशासनात महत्त्वाची ठरते. कारण त्याद्वारे शासनाची महत्त्वाची धोरणे, जनकल्याण योजना तळागळापर्यंत पोहोचतात. तेव्हा व्यापाऱ्यांपेक्षा प्रशासकीय कार्यालये आणि अधिकारी मराठीचा दैनंदिन कामकाजात किती प्रमाणात वापर करतात या मुद्द्याला आंदोलकांनी अधिक महत्त्व देणे गरजेचे आहे. गेल्या काही दिवसांतील घडामोडी पाहता केंद्राच्या मुद्द्यातील हवा दोन्ही सेनांनी काही प्रमाणात का असेना काढून टाकली असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही.

● भूषण सरमळकर, दहिसर (मुंबई)

ही दडपशाही ब्रिटिश राजवटीसारखीच

‘मोर्चातून मराठी शक्तिप्रदर्शन’, ही बातमी (९ जुलै) वाचली. व्यापाऱ्यांना आंदोलनाची परवानगी दिली जाते, पण मराठी माणसांच्या मोर्चाला मनाई केली जाते. मनसे, शिवसेना (उबाठा), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार), काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांना सकाळी ताब्यात घेण्यात आले. मोर्चात सहभागी झालेल्यांनाही ताब्यात घेतले गेले. ही दडपशाही ब्रिटिश राजवटीसारखीच भासते. आणीबाणीवर सातत्याने टीका करणारे हे सरकार अघोषित आणीबाणीच लादत आहे. लोकांची मुस्कटदाबी करीत आहे. आपण बाळासाहेब ठाकरे व आनंद दिघे यांचा वारसा चालवतो, असा दावा करणारे एकनाथ शिंदे या मुद्द्यावर मात्र मूग गिळून गप्प बसतात, ते का? मराठी माणसांनी पहिलीपासून हिंदीची सक्ती करण्याच्या निर्णयाला विरोध केला, तो निर्णय सरकारला मागे घ्यावा लागला. मराठी माणसांचा रेटा वाढल्यानंतर मोर्चाला परवानगी देण्यात आली, ताब्यात घेतलेल्यांना सोडावे लागले. मराठी माणूस रस्त्यावर उतरल्यावर काय करू शकतो, याची ही केवळ चुणूक होती.

● प्रा. जयवंत पाटील, भांडुप (मुंबई)

समाजाला मागे नेणारी ‘शांतता’

‘संघाची शांतता’ हा ‘अन्वयार्थ’ (९ जुलै) वाचला. संघाच्या तथाकथित शांततेच्या आवरणाखाली लपलेली सामाजिक आणि राजकीय विषमता आज स्पष्ट दिसते आहे. स्वत:ला राष्ट्रभक्त म्हणवून घेणारा संघ जर खरोखरच राष्ट्रहिताचा विचार करत असता, तर त्याने आधी समाजात वाढत चाललेली विषमता, जातीय तेढ, धर्माधारित द्वेष आणि दलित, मागासवर्गीय, अल्पसंख्य यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाला विरोध केला असता. परंतु प्रत्यक्षात संघ कायमच बहुसंख्याकवादी मानसिकतेला खतपाणी घालत राहिला.

शांतता या शब्दाचा वापर फक्त लोकांच्या मनात भीती पेरण्यासाठी आणि विरोधकांचा आवाज दडपण्यासाठी केला जाताना दिसतो. एकीकडे संविधान, समता, बंधुता या मूल्यांची जाहीर वचने दिली जातात, तर दुसरीकडे मागासांच्या हक्कांसाठी उभे राहणाऱ्यांना विघटनवादी ठरवून त्यांचा आवाज दाबण्याचा कट रचला जातो. ही द्विराष्ट्रवादाची बीजे पेरण्याची मानसिकता भारताच्या सामाजिक एकतेला धोका आहे. आजवरच्या घटनांतून असे दिसते की संघाने कधीच खऱ्या अर्थाने शोषितांसाठी संघर्ष केला नाही. उलट, संविधानातील आरक्षण, बहुजन समाजाचा सशक्तीकरणाचा मार्ग, हक्क, याविरोधात प्रचार केला. त्यामुळे संघाची ‘शांतता’ एक प्रकारे सामाजिक शस्त्रबळ आहे, जे अंतर्गत द्वेष वाढवते. या पार्श्वभूमीवर संघाची ‘शांतता’ ही समाजाला मागे नेणारी, बहुजनांची प्रगती रोखणारी आणि लोकशाहीला गालबोट लावणारी आहे.

● आकाश शेलार

तंत्रज्ञान विकासामागे उद्देश काय हे महत्त्वाचे

‘नॅनो तंत्रज्ञान – अणूपासून ब्रह्मांडापर्यंत!’ हा पंकज फणसे यांचा लेख (९ जुलै) वाचला. दुसऱ्या जागतिक महायुद्धाचा शेवट होता होता अमेरिकेने जपानवर अणुबॉम्बचा हल्ला करून अणुऊर्जेच्या ताकदीची भीषणता जगाला दाखवून दिली. शीतयुद्धाच्या काळात सोव्हिएत युनियननेही हे अस्त्र तयार केले. अणुऊर्जेचा उपयोग मानवी कल्याणासाठी करता येऊ शकतो, हे माहीत असूनही मधल्या काळात अनेक लहान देशांनीसुद्धा संरक्षणसिद्धतेचा भाग म्हणून अणुबॉम्बच्या निर्मितीला प्राधान्य दिले. अमेरिकेने इराणवर नुकत्याच केलेल्या हल्ल्याच्या निमित्ताने रडार यंत्रणेला चकवा देणाऱ्या नॅनो तंत्रज्ञानाचे सामर्थ्य सिद्ध झाले आहे. अमेरिका, चीनसारखे देश या तंत्रज्ञानाला स्वत:च्या फायद्यासाठी वापरतात की मानवजातीच्या कल्याणासाठी, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

● जगदीश आवटे, पुणे

न्यायसंस्थेतील हस्तक्षेपाचे आव्हान

‘न्यायपालिकेत हस्तक्षेप नको!’ (लोकसत्ता – ९ जुलै) हे वृत्त वाचले. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी कायदेमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांच्या मर्यादा आणि अधिकारक्षेत्र घटनेने आखून दिले असल्याचे वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. सरन्यायाधीशांनी राजकारण्यांना कानपिचक्या दिल्याचे दिसते. न्यायव्यवस्थेमध्ये हस्तक्षेप झाल्यास लोकशाही मूल्यांसमोर आव्हाने निर्माण होतील. त्यामुळे न्यायपालिकेची स्वायत्तता जपणे कायद्याचे राज्य आणि लोकशाहीसाठी पूर्वअट ठरते. त्याचबरोबर न्यायाधीशांच्या निवड प्रक्रियेत सरकारचा थेट हस्तक्षेप झाला, तर सरकारला अपेक्षित असलेली मंडळीच न्यायाधीश होतील. त्यामुळे स्वतंत्र न्याययंत्रणा कोलमडून पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. न्यायपालिकेत हस्तक्षेप वाढल्यास राज्यघटनेच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होऊन हुकूमशाही प्रवृत्ती वाढू शकते. न्यायसंस्थेमध्ये राजकीय हस्तक्षेप हे संसदीय लोकशाही शासन पद्धतीसमोरील आव्हान आहे.

● राजेश नंदनवरे, छत्रपती संभाजीनगर