किसान नेते युद्धवीरसिंग यांनी अर्थसंकल्पाबद्दल बोलताना ‘ढाक के तीन पात’ म्हणजेच झाडाची तीन पाने अशी टिप्पणी केली आहे. ती या अर्थसंकल्पाचे शेतकऱ्यांबाबतचे सार सांगणारी आहे, असे मला वाटते. या वेळी शेतकऱ्यांना अर्थसंकल्पाकडून आशा होती. ती यासाठी की सरकारनेच आर्थिक पाहणी अहवालात असे म्हटले होते की इतर सर्व क्षेत्रांपेक्षा कृषी क्षेत्र वेगाने वाढत आहे. सरकारला हे मान्य आहे की कोविडच्या महासाथीनंतर लोक पुन्हा शेतीकडे वळू लागले आहेत. त्यामुळे शेतीवरचे अवलंबित्व वाढले आहे. कृषी उत्पादनांची किंमत वाढली आहे, पण शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढलेले नाही. ज्यात सत्ताधारी पक्षाचे बहुमत आहे, अशा संसदीय समितीने सहा आठवड्यांपूर्वी मांडलेल्या आपल्या अहवालात चार शिफारसी केल्या होत्या. त्यातली पहिली अशी की शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपये किसान सन्मान निधी मिळतो, तो महागाई लक्षात घेऊन वाढवून दहाएक हजार रुपये केला गेला पाहिजे. दुसरी शिफारस म्हणजे एमएसपीची कायदेशीर हमी दिली गेली पाहिजे. तिसरी शिफारस म्हणजे शेतकऱ्यांना कर्जातून मुक्त करण्याची व्यवस्था केली गेली पाहिजे. चौथी शिफारस म्हणजे पीक विमा योजना सुधारली पाहिजे.
या चार कसोट्यांवर हा अर्थसंकल्प पूर्णपणे अपयशी आहे. किसान सन्मान निधी या अर्थसंकल्पात वाढवला जाईल अशी अर्थसंकल्पाआधी माध्यमांमध्ये चर्चा होती. प्रत्यक्षात तसं काहीच झालं नाही. आजपासून सहा वर्षे आधी दरवर्षी सहा हजार रुपये किसान सन्मान निधी म्हणून देण्याची घोषणा झाली होती, त्या सहा हजार रुपयांची किंमत आज तीन हजार रुपये झाली आहे. आणि तेही खते, वीज यांचे जे दर वाढले आहेत, त्यात खर्च होतात.
एसएमएसपी या मुद्द्याचा तर या संपूर्ण अर्थसंकल्पात उल्लेखही केलेला नाही. फक्त सरकार मसूर, तूर आणि उडीद या तीन पिकांची खरेदी सुरू करेल असा उल्लेख करण्यात आला आहे. या पिकांना गेल्या वेळी शून्य टक्के प्रोक्युअर केलं होतं. पण बहुसंख्य शेतकऱ्यांच्या इतर सर्व पिकांचे काय होणार याचा उल्लेखही या अर्थसंकल्पात नाही. कर्जमुक्तीबाबत सरकारने फक्त असे म्हटले आहे की किसान क्रेडिट कार्डावर शेतकऱ्यांना तीन लाखांपर्यंत कर्ज मिळत होते, ते आता पाच लाखांपर्यंत मिळेल. कर्जाची रक्कम वाढणार असेल, तर त्यासाठी सरकार जे अनुदान देते ते मात्र वाढणार नाही. ते तसेच्या तसेच राहणार आहे.
पुढचा मुद्दा पीक विमा योजनेचा. सरकारने त्याची रक्कम वाढवण्याऐवजी कमी केली आहे. आधी ती साडे १५ हजार कोटी रुपये होती ती कमी करून १२ हजार कोटी रुपये केली आहे. गेल्या सहा वर्षांत शेती आणि शेतकरी यांच्यावरचा खर्च भारत सरकार कमी करत चालले आहे. २०१९-२० मध्यें केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पाच्या ५.९५ टक्के एवढा शेती, शेतकरी आणि संबंधित गोष्टींवर खर्च होत होता. २०२१-२२ मध्ये तो ४.०६ टक्के झाला. २०२३-२४ मध्ये तो कमी होऊन ३.१४ टक्के झाला. २५-२६ मध्ये तो आणखी कमी होऊन ३.०६ टक्के झाला आहे. याचा अर्थ गेल्या एक वर्षात केंद्र सरकारचा एकूण खर्च अडीच लाख कोटीने वाढला पण शेती, शेतकरी यासाठी फक्त चार हजार कोटी देण्यात आले. याचा अर्थ शेतकऱ्यांसाठी सरकारने दोन टक्केदेखील दिले नाहीत. जी तरतूद करण्यात आली, तिचा वापर झाला नाही. आणि सरकारचा स्वत:चा अर्थसंकल्प दाखवतो की गेल्या वर्षी सरकारने ज्या घोषणा केल्या त्या प्रत्यक्षात आल्या नाहीत. सरकारने पाच वर्षांपूर्वी अॅग्रो फंडाची घोषणा केली होती, त्याअंतर्गत पाच वर्षांत एक लाख कोटींचा फंड उभारला जाईल आणि तेवढे पैसे शेतीवर खर्च केले जातील असे सांगण्यात आले होते. त्या घोषणेला या वर्षी पाच वर्षे झाली. पण आत्तापर्यंत फक्त ३६ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षी सरकारने सांगितेल होते की भाज्या आणि फळे यांच्या क्लस्टरसाठी एक योजना आणली जाईल. सहकार क्षेत्रासाठी देशात एक नवीन योजना आणली जाईल. या वेळी सरकारने लेखी कबूल केले आहे की या दोन्ही योजना अद्याप लागू झालेल्या नाहीत. सहा कोटी लोकांच्या जमीनविषयक नोंदी डिजिटलाइज करायच्या होत्या. पण त्यातल्या फक्त नऊ टक्के डिजिटलाइज झाल्या आहेत. १५ हजार ड्रोन आणण्याचे आश्वासन होते, त्यातले आत्तापर्यंत फक्त ५०० आणले गेले आहेत. नव्या नव्या योजनांच्या घोषणा झाल्या आहेत. धनधान्य कृषी योजना जाहीर केली आहे. पण त्यासाठी अर्थसंकल्पात एक पैशाची तरतूद केलेली नाही. हे सगळे म्हणजेच ढाक के तीन पात. शेतकऱ्यांना फक्त डायलॉग मिळतात, पैसे मिळत नाहीत. फक्त मध्यमवर्गाची चर्चा होते. केवळ शहरातल्या लोकांची चर्चा होते. केवळ पगारदार लोकांची चर्चा होते. म्हणजे फक्त संघटित वर्गाचा विचार केला जातो. हा देश घडवणारा मजूर, शेतकरी आजही अर्थसंकल्पाच्या बाहेरच आहे.
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी मोठमोठ्या घोषणा होतात, पण त्या प्रत्यक्षात न येता वाऱ्यावर विरून जातात. शेतकऱ्यांसाठी तरतूद केलेली आहे, असे दाखवले जाते, पण ते पैसे खर्च होत नाहीत. पाला- पाचोळयासारखीच वागणूक शेतकऱ्यांना मिळते.
