निश्चलीकरणानंतर दहशतवाद आणि काळा पैसा या दोन्हींना चांगला आळा बसला, असा दावा सत्ताधारी भाजपकडून नेहमी केला जातो. पण नुकत्याच घडलेल्या दोन घटनांवरून हा दावा कसा फोल ठरतो हेच अनुभवाला येते. यातील पहिली घटना पहलगाममधील दहशतवादी हल्ला आणि दुसरी, आमदारांच्या धुळे दौऱ्यात सापडलेली १ कोटी ८४ लाख रुपयांची रोख रक्कम. विधिमंडळातील २९ विविध समित्यांचे गेल्याच सोमवारी औपचारिक उद्घाटन झाले. ‘समित्यांची बदनामी होणार नाही याची खबरदारी घ्या, कारण यापूर्वीचा समित्यांचा अनुभव फार काही चांगला नाही’, अशी कटू भावना फडणवीस यांनी व्यक्त केली होती. हे शब्द हवेत विरण्यापूर्वीच अंदाज समितीच्या धुळे-नंदुरबार दौऱ्यात रोख रक्कम आढळण्याच्या प्रकारातून विधिमंडळाची लक्तरेच वेशीवर टांगली गेली.
शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार अर्जुन खोतकर यांच्या अध्यक्षतेखाली अंदाज समितीचे सदस्य असलेले १० ते १२ आमदार धुळे दौऱ्यावर गेले होते. त्याच वेळी धुळ्याच्या शासकीय विश्रामगृहात वेगळेच नाट्य घडले. माजी आमदार अनिल गोटे यांनी ‘विश्रामगृहातील कक्षात रोख रक्कम आहे’ असा आरोप करीत ठिय्या मांडला. शेवटी सरकारी यंत्रणांचा नाइलाज झाला. कक्ष फोडून आत तपासणी करण्यात आली असता १ कोटी ८४ लाख रुपयांची रोख रक्कम आढळली. ती मोजण्यासाठी तीन यंत्रे मागवावी लागली. धुळे जिल्ह्यातील ठेकेदारकांकडून ही रोख रक्कम जमा करण्यात आल्याचा आरोप गोटे यांनी केला. तेलगी घोटाळ्यात ‘मोक्का’ अंतर्गत तुरुंगवास भोगलेल्या गोटे यांचा पूर्वेतिहास फारसा उज्ज्वल नाही. त्यामुळे समितीला बदनाम करण्यासाठी ही रोख रक्कम आणण्यात आली वगैरे युक्तिवाद आमदारांकडून सुरू झाले. पण आमदारांच्या दौऱ्याच्याच वेळी नेमकी एवढी रोख रक्कम कशी आढळली? दोनच महिन्यांपूर्वी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ‘लक्षवेधी सूचना मांडण्यासाठी पैसे घेतले जातात,’ ‘अध्यक्षांच्या दालनात काही आमदार लक्षवेधीसाठी पैशांची चर्चा करीत होते’, असा गंभीर आरोप शिवसेना ठाकरे गटाचे गटनेते भास्कर जाधव यांनी विधानसभेत केला होता. नेहमीप्रमाणे या आरोपांचा इन्कार करण्यात आला. पण आमदारांच्या दौऱ्यावेळी रोकड सापडल्याने ‘मग पैसे कशासाठी?’ ही चर्चा सुरू होणे साहजिक. ‘समित्यांचा पूर्वीचा अनुभव चांगला नाही’ हे फडणवीस यांनी आठवड्यापूर्वी केलेले विधानही तेवढेच बोलके.
विधानसभेत प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे घेण्याचे प्रकरण काही वर्षांपूर्वीदेखील गाजले होते. पण हे प्रकरण उघडकीस आणणारा पत्रकार अक्षरश: आयुष्यातून उठला. नंतर त्याला हालअपेष्टा सहन कराव्या लागल्या. याउलट आमदारांना विशेषाधिकाराचे संरक्षण. आमदारांच्या वर्तनाविरोधात काहीही लिखाण केल्यास हक्कभंगाचे आयुध आमदारांसाठी उपलब्ध. खरे, खोटे न बघता लिखाण करणाऱ्याला थेट तुरुंगात धाडण्यात आल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. विधिमंडळात संसदीय आयुधांचा वापर करण्यासाठी पैसे घेतले जातात किंवा आमदारांच्या दौऱ्यांच्या वेळी पैसे वाटले जातात, असे आरोप अनेकदा झाले. आतापर्यंत हे आरोपांच्याच पातळीवरच होते. कारण अशा आरोपांमध्ये पुरावे तरी काय सापडणार? कोणी पुरावे सादर करू शकले नव्हते. यामुळेच या आरोपांचा बागुलबुवा केला जातो, असे लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे असते. धुळ्यात आमदारांच्या दौऱ्यात रोख रक्कम आढळल्याने हा फुगाही आता फुटला आहे.
अंदाज समितीच्या दौऱ्यावेळी समिती प्रमुखांच्या सचिवांच्या दालनात ही रोख रक्कम आढळते हा मामला गंभीरच. एवढे पैसे विधिमंडळातील कक्ष अधिकाऱ्याच्या दालनात आले कसे? आमदारांचे दौरे नेहमीच वादग्रस्त ठरतात. काही ठिकाणी अधिकाऱ्यांकडून वेगवेगळ्या मागण्या आमदारांकडून दौऱ्याच्या वेळी केल्या गेल्याची उदाहरणे आहेत. तक्रारी वाढल्यानेच मागे आमदारांचे दौरेच थांबविण्यात आले होते. पण आमदारांच्या मागणीनंतर दौरे पुन्हा सुरू करण्यात आले. रोख रक्कम आढळल्यावर समिती प्रमुख आमदार खोतकर यांच्या स्वीय सचिवांना- किशोर पाटील यांना- निलंबित करण्यात आले. ते आधीच धुळ्यात कशासाठी गेले होते? त्यांची समितीच्या अध्यक्षांकडे अधिकृत नियुक्ती झालेली नसल्याचे विधानसभा अध्यक्षांनीच जाहीर केले. सारेच संशयास्पद. एक कोटी ८४ लाख रुपयांची रोख रक्कम त्यांच्या दालनात कशासाठी जमा झाली? हे पैसे तोंड गप्प करण्याकरिता आमदारांना वाटण्यासाठी आणण्यात आले होते का? पैसे सापडण्याचे प्रकरण गंभीर असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर करून चौकशीची घोषणा केली हे ठीकच; पण कोणाला तरी बळीचा बकरा बनवून प्रकरण दडपले जाऊ नये आणि ‘समितीच्या दौऱ्यात एवढी रोकड आली कुठून? कशासाठी?’ याची उत्तरे मिळावीत, ही अपेक्षा आहे.