गुजरातमध्ये भाजपचा प्रदेशाध्यक्ष कोण होणार यामध्ये फार उत्सुकता दाखवण्याचं कारण नाही. तिथं शनिवारी जगदीश विश्वकर्मा या ओबीसी नेत्याची प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्त झाली. हे विश्वकर्मा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांचे विश्वासू मानले जातात. गुजरातमध्ये मोदी-शहांचा निष्ठावानच प्रदेशाध्यक्ष बनले हे सांगण्याची गरज नाही. गुजरातमध्ये नव्या भाजप प्रदेशाध्यक्षाच्या नियुक्तीने एक पर्व संपलं असं म्हणता येईल. २०१७ पासून सी. आर. पाटील यांच्यासारखा मुरलेला ‘व्यवस्थापक’ या पदावर कार्यरत होता. गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणूक जिंकल्यानंतर ते केंद्रीय मंत्री झाले, त्यानंतर त्यांच्या जागी दुसरा कोणीतरी येणारच होतं. पण, सी. आर. पाटील यांनी पडद्यामागून शिवसेनेतील फुटीचं व्यवस्थापन अचूक करून दाखवलं होतं. त्याचीच चर्चा तीन वर्षांपूर्वी दिल्लीतही रंगली होती. शिवसेनेतून एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे सहकारी फुटले. मुंबईतून ते थेट सुरतला आले, तिथून ते गुवाहाटीला रवाना झाले. हा मुंबई ते गुवाहाटी व्हाया सुरत हा प्रवास सी. आर. पाटील यांच्या ‘व्यवस्थापना’ने सुरळीत पार पडल्याचं मानलं गेलं होतं. शिंदेंबरोबर काही आमदार गुवाहाटीला गेले तरी एकामागून एक आमदार सुरतला येत होते, त्यांना गुवाहाटीला पाठवण्याची जबाबदारी पाटील आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर होती. शिवसेनेचा गड फत्ते होण्यात अनेकांचा हातभार लागला होता, गुजरातमध्ये सी. आर. पाटील यांनी किल्ला लढवला होता असं म्हणतात. पाटलांच्या ‘व्यवस्थापना’मुळं गुजरातमध्ये मोदी-शहांना दिल्लीत राहून विधानसभा निवडणुका जिंकता आल्या. २०२२ मध्ये भाजपला प्रचंड यश मिळाल्यावर सी. आर. पाटील भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होणार अशीही चर्चा रंगली होती. पक्षातील जाणकार मात्र पाटील यांचा तेवढा आवाका नाही, ते कदाचित मंत्री बनतील असं म्हणत होते. झालंही तसंच पाटील २०२४ मध्ये मंत्री बनले, भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाचा मात्र अजून पत्ता नाही!

मंत्र्यांचं ‘कर्तव्या’साठी स्थलांतर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा महत्त्वाकांक्षी ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्प वेगाने पूर्णत्वाकडे निघालेला आहे. सेंट्रल सेक्रेट्रिएट, पीएमओ, पंतप्रधानांचे नवे घर ते विविध मंत्रालये यांना या प्रकल्पाअंतर्गत तयार होत असलेल्या नव्या इमारतींमध्ये जागा दिली जाईल. राजपथावर म्हणजे नव्या कर्तव्यपथाच्या दुतर्फा नव्या १० इमारती उभ्या राहू लागल्या आहेत. त्यातील कर्तव्य भवन-३ इमारतीचे मोदींनी उद्घाटन केलेले आहे. ही इमारत आता भरून गेलेली आहे. ‘कर्तव्य भवन-३’चा चौथा, पाचवा तसेच सहावा मजला गृह मंत्रालयाला दिलेला आहे. ३०० पेक्षा जास्त खोल्या त्यांच्यासाठी असतील. ऐतिहासिक नॉर्थ ब्लॉकच्या इमारतीतून बाहेर पडणारं हे पहिलं मंत्रालय आहे. इथला कार्मिक व प्रशिक्षण विभागही भूतळ आणि पहिल्या मजल्यावर गेलेला आहे. परराष्ट्र मंत्रालय यापूर्वी साउथ ब्लॉक, शास्त्री भवन या इमारतींमध्ये कार्यरत होतं. आता ते ‘कर्तव्य भवन-३’च्या तिसऱ्या मजल्यावर स्थलांतरित झालेलं आहे. शास्त्री भवनातील पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयालाही भूतळावरील जागा देण्यात आलेली आहे. कृषी भवनातील कृषी मंत्रालय आणि ग्रामीण विकास मंत्रालय भूतळ आणि दुसऱ्या मजल्यावर हलवण्यात आलं आहे. उद्याोग भवनातील लघु, मध्यम तसंच सूक्ष्म उद्याोग मंत्रालय आणि निर्माण भवनातील त्यासंदर्भातील विकास आयुक्त कार्यालयही ‘कर्तव्य भवन-३’च्या दुसऱ्या मजल्यावर गेले आहे. विज्ञान भवन परिसरातील प्रधान वैज्ञानिक सल्लागारांचे कार्यालय तिसऱ्या मजल्यावर स्थलांतरित झाले आहे. यामुळे नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, शास्त्री भवन, उद्याोग भवन, कृषी भवन यांसारख्या अनेक जुन्या मंत्रालयीन इमारतींतील मंत्रालयं नव्या कर्तव्य भवन-३ च्या संकुलात एकत्रित झाली आहेत. नॉर्थ ब्लॉकमध्ये असणारं महत्त्वाचं मंत्रालय म्हणजे अर्थ खातं. हे मंत्रालय ‘सीसीएस-१’ इमारतीत स्थलांतरित झालं आहे! नव्या संकुलात नव्या अत्याधुनिक खोल्या मिळाल्याने मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांची तक्रार असण्याचं कारण नाही पण, दु:ख होतंय ते नॉर्थ ब्लॉक आणि सउथ ब्लॉकमधील अधिकारीवर्गाला. हे दोन्ही ब्लॉक म्हणजे केंद्रीय मंत्रालयाची शान होते. इथून दुसऱ्या इमारतीमध्ये जाणे म्हणजे राजवाड्यातून सदनिकेत जाण्यासारखं आहे. ही एकप्रकारे अवनतीच म्हणायची. पण, ‘सेंट्रल व्हिस्टा’मध्ये या दोन्ही ब्लॉकना धक्का लावता येत नाही. या इमारतींमध्ये संग्रहालयं होतील. सेंट्रल व्हिस्टाअंतर्गत नवं संसद भवन, नवं उपराष्ट्रपती भवन, कर्तव्य भवन-३ उभं राहिलं आहे. राष्ट्रपती भवनाच्या विस्तीर्ण आवारात पंतप्रधानांचं नवं निवासस्थान उभं राहात आहे, त्याच्याच शेजारी पीएमओ, सेंट्रल सेक्रेट्रिएट असेल. या इमारतीचं कामही काही महिन्यांमध्ये पूर्ण होईल. १० इमारतींपैकी सीसीएस-१ व सीसीएस-२ मध्ये अर्थ मंत्रालयासह इतर गैरसंरक्षण मंत्रालये स्थलांतरित होतील. म्हणजे केंद्रीय गृह मंत्रालयही याच दोन इमारतींपैकी एकामध्ये असेल असं मानलं जाऊ शकतं. सीसीएस ४, ५ व ९ या तीन इमारती शास्त्री, कृषी, उद्याोग आणि निर्माण भवन रिकामी झाल्यावर बांधल्या जातील. सीसीएस ६, ७ व ८ या इमारतींचे एक संकुल असेल तिथे संरक्षण मंत्रालयाशी निगडित कार्यालये व संस्था असतील. सीसीएस-१० इमारत सध्या रक्षा भवन असलेल्या जागेवर उभी राहील. इथे संरक्षण मंत्रालयाचे विभाग आणि इतर सुरक्षा कार्यालयं असतील. येत्या वर्षभरात कर्तव्यपथाचं नवं स्वरूप पाहायला मिळू शकेल.

संघाची शिस्त

नवनियुक्त उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन हे जुने संघ कार्यकर्ते असल्यामुळं संघाची शिस्त त्यांच्यात मुरलेली आहे. संघाचे जुने कार्यकर्ते प्रसिद्धी मिळवण्याच्या मागं धावत नाहीत. त्यांना नजरेत न येता काम करण्याची शिकवण दिलेली असते. या शिस्तीला काही मोठे अपवाद असतात हा भाग वेगळा. राधाकृष्णन त्यापैकी नसावेत असं दिसतंय. उपराष्ट्रपतीपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर राधाकृष्णन अधिकृत निवासस्थानी म्हणजे उपराष्ट्रपती भवनामध्ये राहायला गेले. तिथे दररोज भेटीसाठी येणाऱ्या मान्यवरांचा राबता असतो. शिष्टाचाराचा भाग म्हणून मोदींच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री एक एक करून राधाकृष्णन यांना भेटत आहेत. दोन दिवसांपूर्वी लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला उपराष्ट्रपतींना भेटायला गेले होते. गेल्या आठवड्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांची भेट घेतली होती.

राधाकृष्णन गाठीभेटी घेत असले तरी सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी झालेले दिसले नाहीत. आपल्या निवासस्थानी राहणंच त्यांनी पसंत केलं आहे. गेल्या आठवड्यामध्ये बिहारमध्ये पाटण्यातील एका कार्यक्रमामध्ये राधाकृष्णन सहभागी झाले होते. पण, त्याव्यतिरिक्त त्यांनी कुठल्या इतर समारंभांना हजेरी लावल्याचं दिसत नाही. पायउतार झालेले उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांची सार्वजनिक उपस्थिती जाणवत असे. संसदेच्या अधिवेशनाच्या काळातदेखील धनखडांचे सार्वजनिक कार्यक्रम असत. या वर्षी रामलीला मैदानावरील रामलीला कार्यक्रमासाठी त्यांना निमंत्रण देण्यात आलं होतं पण, दसरा येईपर्यंत त्यांचं उपराष्ट्रपतीपद गेलं. मग, आयोजकांची पंचाईत झाली. त्यांनी निमंत्रणपत्रिकेतील त्यांच्या नावावर पट्टी लावून काम चालवलं.

धनखडांचं वास्तव्य सध्या एका फार्म हाऊसवर आहे. तिथून ते ल्युटन्स दिल्लीतील आठव्या दर्जाच्या मोठ्या निवासस्थानी राहायला येतील. त्यांचं हे स्थलांतर कधी होणार हे माहीत नाही. अजून तरी काही हालचाल दिसत नाही. एपीजे अब्दुल कलाम मार्गावरील एक निवासस्थान त्यांना देण्यात येणार असल्याची चर्चा होती. सध्या त्या निवासस्थानात एक मराठी खासदार राहतात. त्यांना कदाचित नवं निवासस्थान दिलं जाणार आहे. त्यांच्या सध्याच्या घरात धनखड राहायला येणार असं गमतीनं कोणी तरी म्हणालं. तिथं तेव्हा राज्यातील एक ज्येष्ठ मंत्रीही होते. त्यांनी लगेच, काय सांगता, असं म्हणत धनखडांवर कोटी केली.

असे हे कायम प्रसिद्धीच्या झोतात असलेले धनखड अडीच वर्षं पाहिल्यानंतर संघाच्या शिस्तीत काम करणारे राधाकृष्णन राज्यसभेतील खासदारांना पाहावे लागतील. राधाकृष्णन यांनी वरिष्ठ सभागृहातील पक्षांच्या गटनेत्यांनाही चर्चेसाठी बोलावलं आहे. राज्यसभेतील सदस्यांशी त्यांचीही पहिलीच बैठक असेल. राज्यसभेच्या कामकाजाचा राधाकृष्णन यांनी आढावा घेणं सुरू केलं आहे असं दिसतंय.

ज्ञानेश कुमारांची कसोटी!

केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी इतक्या जणांचा रोष ओढवून घेतला आहे की, बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीत थोडी गडबड झाली तरी त्यांनाच पहिल्यांदा आरोपीच्या कोठडीत उभं केलं जाईल. सध्या ज्ञानेश कुमार आणि त्यांचा चमू बिहारमध्ये आहे. कदाचित रविवारी ते दिल्लीत परत येतील. त्यानंतर दोन दिवसांत म्हणजे मंगळवारी कदाचित बिहारच्या निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे. राज्याचा अंतिम आढावा दौरा पूर्ण झाल्यानंतरच तारखा जाहीर केल्या जातात. त्यासाठी ज्ञानेश कुमार पाटण्यात पोहोचलेले आहेत. रविवारी तिथं ते पत्रकारांशी संवाद साधतील. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधींच्या आरोपांवर स्पष्टीकरण देण्यासाठी ज्ञानेश कुमार यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेतली होती, त्यानंतर ते अधिकृतपणे पहिल्यांदाच पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरं देतील. दिल्लीतील पत्रकार परिषद ही फियास्को ठरली होती. ज्ञानेश कुमार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन स्वत:वर आणखी दबाव ओढवून घेतला होता. बिहारमध्ये मतदारांच्या फेरआढावा मोहिमेची अंतिम आकडेवारी ज्ञानेश कुमार यांनी जाहीर केली मात्र, घुसखोर किती ही आकडेवारी सोयीस्कररीत्या वगळण्यात आली आहे. त्यावरून त्यांना घेरलं जाईल असं दिसतंय. काँग्रेसने बिहारच्या अंतिम मतदार याद्यांमध्येही घोळ असल्याचा आरोप केलेला आहे. बिहारमध्येही एका घरात २४७ मतदार आहेत, एकाच मतदार केंद्रात एकाच व्यक्तीचं नाव तीन-तीन वेळा समाविष्ट झालेलं आहे, असं काँग्रेसचं म्हणणं आहे. बिहारच्या मतदार याद्यांतून मतचोरीचा मुद्दा काँग्रेसनं हाती घ्यायचा ठरवला तरी आता काँग्रेसकडं वेळ उरलेला नाही. निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर राहुल गांधींना पत्रकार परिषद घेऊन ‘अॅटम बॉम्ब’ टाकता येणार नाही हे खरं.