गुजरात विधानसभा निवडणुकीतील पहिल्या टप्प्याचं मतदान चार दिवसांवर आलेलं आहे. पण मतदानोत्तर चाचण्यांचे अनुमान ५ डिसेंबरला दुसऱ्या टप्प्याचं मतदान झाल्याशिवाय कळणार नाही. हिमाचल प्रदेशमधील मतदान तर कधीच झालेलं आहे, लोकांना उत्सुकता आहे कल कोणाच्या बाजूने झुकलेला आहे याची. पण, गुजरातमध्ये मतदान झाल्याशिवाय हिमाचलचा कौल समजणार नाही. त्यामुळे ५ डिसेंबरला गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशमधील मतदारांचा कौल एकाच वेळी समजू शकेल. हिमाचल प्रदेशमध्ये सत्ता टिकवता येईल असं भाजपला वाटत होतं पण, हिमाचलच्या पर्वतरांगांनी भाजपची दमछाक केली असल्याची चर्चा रंगलेली आहे. हिमाचल प्रदेश पुन्हा काँग्रेसला मिळेल आणि गुजरात भाजपकडे कायम राहील असं म्हणतात. हिमाचल प्रदेशमध्ये ६८ जागांपैकी ४० हून जास्त जागा मिळतील असं काँग्रेसला वाटू लागलं आहे. या आकडय़ामुळं काँग्रेसवाल्यांमध्ये एकदम उत्साह संचारलेला आहे. सत्ता स्थापनेची आणि मुख्यमंत्रीपदावर कोण बसणार, याचीही उत्सुकता लागलेली आहे. हिमाचलमधील काँग्रेसचे नेते दिल्लीत येऊ लागले आहेत. हिमाचल प्रदेश छोटं राज्य असलं तरी, कुठल्या तरी राज्यात सत्ता येणं महत्त्वाचं. आत्ता छत्तीसगढ आणि राजस्थानमध्ये काँग्रेसची सत्ता आहे. पंजाब गेलं तसं, राजस्थानही हातून जाण्याची भीती आहे. कर्नाटक मिळालं, हिमाचल हाती आलं तर कदाचित काँग्रेस दोनचा आकडा पार करेल! राज्यपाल जाणार तरी कधी? पूर्वी कुठल्या राज्यात कोण राज्यपाल आहे, हे लोकांना फारसं माहीत नसे. त्या काळात राज्यपालपद हे शोभेचं पद मानलं जात होतं. त्या वेळी चर्चा केली जात होती की, राज्यपालपद हवं तरी कशाला? पक्षात ज्येष्ठ झालं आणि मंत्रिमंडळात स्थान द्यायचं नसेल तर, त्या नेत्याचा उपद्रव कमी व्हावा म्हणून त्याला कुठल्या तरी दूरच्या राज्यात पाठवलं जायचं. मग, त्या नेत्याला पदही मिळत असे आणि त्याचा स्वत:च्या राज्याशी संपर्कही कमी होत असे. त्या अर्थाने ते पद हे सोयीचं पद असे. ज्येष्ठ नेत्याला ‘मार्गदर्शक मंडळा’त पाठवण्याचा हा खुश्कीचा मार्ग असायचा. गेल्या काही वर्षांमध्ये ‘मार्गदर्शक मंडळा’त पाठवण्याचे मार्गही बदलले आहेत. खुश्कीचा मार्ग राहिलेलाच नाही, थेट ‘मार्गदर्शक मंडळा’त रवानगी होते. या शब्दावरून आठवण झाली लालकृष्ण अडवाणींची. त्यांचा नुकताच वाढदिवस होऊन गेला. नित्यनियमाप्रमाणं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांची भेट घेऊन त्यांचे आशीर्वाद घेतले. गेल्या वर्षी त्यांच्या भेटीगाठीचा थोडा तपशील समजला होता, या वेळी या भेटीबद्दल काहीच कळलं नाही. गेल्या वेळी राजनाथ सिंह यांनी अडवाणींना नमस्कार केला, अडवाणींनी फक्त त्यांनाच प्रतिसाद दिल्याची चर्चा होती. ‘धन्यवाद’ हा एकच शब्द अडवाणींनी उच्चारला होता. तेही राजनाथांनी हात हातात घेतल्यावर. गेल्या वर्षी अमित शहादेखील मोदींसोबत अडवाणींना भेटायला आले होते. पण, या वेळी शहा कुठं दिसले नाहीत. ते कदाचित गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीसाठी गेले असावेत. असो. मुद्दा असा की, आता राज्यपालांना मार्गदर्शक मंडळात पाठवण्यासाठी नेमलं जात नाही. त्यांच्यावर योग्य जबाबदारी पार पाडायची असते, त्यांनी कौशल्य दाखवलं की, त्यांना मोठं पदही मिळू शकतं. पश्चिम बंगालमधून थेट राज्यसभेचे सभापती होण्याचं भाग्य जगदीप धनखड यांना मिळालेलं आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना त्यांच्या मूळ राज्यामध्ये, उत्तराखंडमध्ये अजूनही रुची असल्याचं सांगतात. पण, तिथल्या त्यांच्या उपस्थितीपेक्षा महाराष्ट्रात त्यांची आवश्यकता असल्याचं केंद्राला वाटल्यानं ते नेटाने महाराष्ट्रात टिकून आहेत. पण, त्यांचा ओढा अजूनही उत्तराखंडात असल्यानं ते सातत्याने दिल्लीत येत असतात. ते मुंबईच्या राजभवनात नसतील तर, दिल्लीत महाराष्ट्र सदनाच्या राज्यपालांच्या कक्षात भेटू शकतील असं आजकाल म्हणता येईल. कोश्यारी साहेबांनी महाराष्ट्रात बसून छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल एकदा नव्हे दोनदा अवमानजनक विधान केल्यामुळं त्यांच्या हकालपट्टीची मोहीम जोरात सुरू आहे. ती आक्रमक होत असताना कोश्यारींनी दोन दिवसांचा दिल्ली दौरा आयोजित केल्याची चर्चा कानी आली. त्यातून आता कोश्यारींना बाडबिस्तरा गुंडाळावा लागणार असल्याच्या चर्चाही सुरू झाल्या. कोश्यारी थेट गेले हरियाणात गुरुग्राममध्ये. तिथे त्यांनी कोणाच्या गाठीभेटी घेतल्या माहिती नाही पण, त्यांची हकालपट्टी करण्याच्या राजकीय हालचाली दोन-चार दिवसांत तरी दिल्लीच्या सत्तेच्या दरबारात झालेल्या दिसल्या नाहीत. कोश्यारींनीही दिल्लीत येऊन अमित शहांची भेट घेतल्याचे ऐकिवात नाही. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी बोलावलेल्या बैठकीसाठी सकाळी आले आणि दुपारी निघून गेले. कोश्यारींच्या हकालपट्टीची मोहीम विरोधकांनी सुरू केली असल्याने विरोधकांना प्रतिसाद देऊन कोश्यारींना हटवण्याचे कृत्य मोदी-शहा करण्याची शक्यता नाही. विरोधकांच्या मागण्यांना शरण जाणं हा दोघांचा स्वभावधर्म नाही. मोदींना शरण यायला लावलं ते फक्त शेतकऱ्यांनी! विरोधकांच्या मोहिमेला तातडीनं यश येईल असं नाही, कोश्यारींची उचलबांगडी कधी होते याची त्यांना वाट पाहात राहावं लागेल असं दिसतंय. राहुल गांधींची अशीही भेट! भारत जोडो यात्रा नांदेडमध्ये असताना तेथील अल्पसंख्याक समाजातील १३-१४ संघटनांतील कार्यकर्त्यांची राहुल गांधींनी भेट घेतली होती. या बैठकीला काँग्रेसमधील काही नेत्यांनी विरोध केला असं म्हणतात. या कार्यकर्त्यांनी मुस्लीम समाजातील प्रश्न मांडणारं निवेदन दिलं. त्यामध्ये काही मुस्लीम महिला संघटनांच्या कार्यकर्त्यांही होत्या. त्यासोबत फुटबॉल खेळणाऱ्या पाच-सात मुलीही आलेल्या होत्या. त्यांच्या फुटबॉल खेळण्याला त्यांच्या गावात विरोध होतो. त्या धाडस करून नांदेडला आल्या होत्या आणि त्यांना राहुल गांधींसोबत फुटबॉल खेळायचा होता. त्यांनी फलक आणलेले होते. ‘आम्ही मुस्लीम आहोत, आम्ही हिजाब घालतो, पण आम्ही फुटबॉलही खेळतो’, असं त्यावर लिहिलेलं होतं. या मुलींची विनंती काही काँग्रेस नेत्यांच्या कानावर गेली. मुस्लीम मुली राहुल गांधींसोबत फुटबॉल खेळल्या तर काय होईल, या विचारानेच त्यांना थरकाप उडाला असावा! त्यांनी ताबडतोब या विनंतीला विरोध केला. नांदेडमध्ये मुस्लीम संघटनांच्या कार्यकर्त्यांना राहुल गांधींनी विरोध होऊनही वेळ दिला. तिथं मुस्लीम कार्यकर्तीने उघडपणे सांगितलं की, आम्हा मुस्लीम महिलांसाठी या देशाचा कायदाच योग्य आहे. इस्लामिक कायदा मुस्लीम महिलांना मान्य नाही. पर्नसल लॉ बोर्ड कशाला हवे, मुल्ला-मौलवी यांचा आम्हाला जाच होतो. आम्हा मुस्लीम महिलांना हिंदू लोक मुस्लीम म्हणून टोकतात आणि घरात आम्हाला मुस्लीम महिला म्हणून वावरावं लागतं. आम्ही दोन्हीकडून त्रास सहन करतो!.. सार्वजनिक ठिकाणी इतकं उघडपणे बोलण्यासाठी धाडस लागतं. काँग्रेस नेत्यांचा पुरोगामी मुस्लीम महिलांना विरोध असेलही पण, राहुल गांधींनी त्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं. भाजपनं तिहेरी तलाक बंदी कायदा करून मुस्लीम महिलांना आपलंसं केलं आहे, या महत्त्वाच्या घडामोडीकडं काँग्रेसनं दुर्लक्ष करू नये असा संदेश ही मुस्लीम महिला देत असावी. संस्कृती जतनाचे प्रयोग अधूनमधून ताजमहालचं नाव बदला, तो पाडून टाका वगैरेच्या चर्चा एकायला मिळतात. अजून तरी ताजमहाल अस्तित्वात आहे आणि त्यांचं नावही बदलेलं नाही. ताजमहालचा तेजोमहाल होऊ शकेल पण, तो पाडला जाण्याची शक्यता कमी. भाजपचे वरिष्ठ नेते म्हणाले की, ताजमहाल ही आपली संस्कृती नाही, कलाकारांचे हात तोडले जातात, त्या संस्कृतीला आपलं कसं मानायचं? परदेशी पाहुणे येतात तेव्हा आम्ही ‘भगवद्गीता’ भेट देतो, ताजमहालची प्रतिकृती नाही. आमचे भारतीय संस्कृती जतन करण्याचे मार्ग वेगळे आहेत. ताजमहाल हे पर्यटनस्थळ आहे, तिथं परदेशी लोक जातात, पर्यटनातून सरकारला पैसा मिळतो. ताजमहालचा उपयोग आमच्यासाठी पर्यटन एवढाच आहे. परदेशी लोकांपर्यंत भारताची संस्कृती पोहोचवायची असेल तर भगवद्गीतेचं पुस्तक त्यांना वाचायला दिलं पाहिजे!.. भाजपच्या या नेत्याचा युक्तिवाद भाजपची भूमिका स्पष्ट करणारा होता. गेल्या आठ वर्षांमध्ये देशात नेमके काय बदल होत आहेत, हे टिपणारा होता. भारतीय धर्म-संस्कृती दाखवणारी अनेक ठिकाणे आता पर्यटनस्थळ होऊ लागली आहेत. काशी कॉरिडोर हा त्यापैकी एक. त्या जोडीला भारताचा इतिहास परदेशी पाहुण्यांना दाखवणारी ठिकाणेही ‘विकसित’ होऊ लागली आहेत. ‘जी-२०’ देशांच्या समूहांच्या परिषदेचं अध्यक्षपद वर्षभरासाठी भारताकडे आलं आहे. या देशातील पाहुणे मंडळी भारतात येऊ लागली आहेत. भारताचे ‘जी-२०’चे शेर्पा अमिताभ कांत यांनी या देशांच्या राजदूतांना घेऊन अंदमान-निकोबारची सैर केली. सावरकरांनी काळय़ा पाण्याची शिक्षा भोगली, त्या पोर्ट ब्लेअर येथील सेल्युलर तुरुंगही राजदूतांना दाखवण्यात आला. भारताच्या स्वातंत्र्य लढय़ातील हे ऐतिहासिक ठिकाण असल्याचा उल्लेख कांत यांनी केला. सावरकरांच्या मुद्दय़ावरून महाराष्ट्रात कितीही वाद होऊ दे, भाजपसाठी सावरकर किती आदरणीय आहेत, हे ‘जी-२०’ देशांच्या पाहुण्यांसाठी आखलेल्या दौऱ्यातून दिसले. पुढील वर्षभर अंदमान-निकोबारच्या भेटींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. कांत यांच्याआधी सुरेश प्रभू हे ‘जी-२०’चे शेर्पा होते. प्रभूंनी दिल्लीच्या दरबारी राजकारणाला कंटाळून आता वेगळी वाट धरली आहे.
