सध्या संसदेत खासदार हजेरी लावायला येतात, कारण स्वाक्षरी केली नाही तर दिवसाचा भत्ता मिळत नाही. ते सकाळी ११ वाजता येतात, अर्ध्या तासात घरी जातात. मग जेवण करून, विश्रांती घेऊन दुपारी २ वाजता परत येतात. पुन्हा अर्ध्या तासानी परत जातात. गेले पाच दिवस खासदारांचं नियमित काम गाडीमध्ये बसून संसदेत येणं आणि गाडीमध्ये बसून परत जाणं एवढंच उरलेलं आहे. संसदेत कामकाज होत नसल्यामुळं भाजपचे खासदारही वैतागलेले आहेत. या खासदारांना राहुल गांधींच्या विरोधात घोषणा देण्याशिवाय काही काम नाही. एकांना विचारलं की, काय चाललंय?.. ते म्हणाले, वैफल्य आलंय!.. आम्ही इथं येतोय कशाला माहिती नाही. संसदेचं अधिवेशन ऑनलाइन घ्यायला पाहिजे. खासदारांना पासवर्ड देऊन टाका, लॉग-इन करायचं की काम झालं. संसदेत येण्याची गरज नाही.. या खासदारांना चार दिवस दुपारी २ वाजता तरी यावं लागायचं, शुक्रवारी तर सकाळी साडेअकरा वाजताच सगळे गायब झाले. विरोधी पक्षांचं गांधीजींच्या पुतळय़ासमोर धरणं झालं तेवढंच. राहुल गांधींना विरोध करण्याच्या नादात भाजपनं संसदीय पक्षाची बैठकही घेतलेली नाही. पण, दोन बैठका दररोज न चुकता होत आहेत. त्या आहेत केंद्रीय मंत्र्यांच्या आणि विरोधी पक्षनेत्यांच्या. आपापल्या बैठका झाल्या की, हे सगळे सभागृहात जातात. दोघेही एकमेकांविरोधात घोषणा देतात. मग, लोकसभाध्यक्ष-सभापती कामकाज तहकूब करतात. नेतेही निघून जातात! खासदारांपेक्षा पंतप्रधान मोदीच जास्त वेळ संसदेच्या दालनात दिसले. अनुदान मागण्या आणि वित्त विधेयकाला मंजुरी देणं केंद्र सरकारसाठी महत्त्वाचं आहे. त्यामुळं पुढच्या आठवडय़ातही खासदारांचं संसदेतलं आयाराम-गयाराम सुरू राहील असं दिसतंय.
घोषणाबाजी आणि काळय़ा पट्टय़ा
राज्यसभेत अहवाल वगैरे सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्याचं काम झाल्यावर सभापती जगदीप धनखड दरररोज नोटिशींबद्दल माहिती देतात. कोणकोणत्या सदस्यांनी कोणकोणत्या विषयावर नोटिसा दिल्या आहेत आणि त्या का नाकारल्या जात आहेत, हे धनखड समजावून सांगतात. त्यांचं बोलून झालं की, दोन्ही बाजूंचे सदस्य गोंधळ घालायला लागतात. या वेळी मुद्दा मोदी आणि राहुल गांधी असा असल्यामुळं भाजप आणि काँग्रेसचे सदस्य घशाला कोरड पडेपर्यंत घोषणा देतात. दुपारच्या सत्रातही ही घोषणाबाजी सुरू होती. सभापती दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांना शांत बसण्यास सांगत होते. सत्ताधाऱ्यांच्या नेत्यांनाही ते खाली बसायला सांगत होते. भाजपच्या सदस्यांनी ऐकल्यासारखं केलं, घोषणा सुरूच ठेवल्या. एका सदस्याने सभापतींचं म्हणणं ऐकलं होतं. सभापतींनी त्याच्याकडं बघून भाजपच्या सदस्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला होता. पण, त्या सदस्यानं एकदाही आपल्या सहकाऱ्यांना घोषणा बंद करण्यास सांगितलं नाही. उलट, मान हलवून प्रोत्साहन दिलं. गोंधळ नियंत्रणाबाहेर गेल्यामुळं सभापतींना उभं राहावं लागलं. सभापती आपल्या खुर्चीतून उठून बोलायला लागतात तेव्हा सभागृहामध्ये सदस्यांनी बोलायचं नसतं. वरिष्ठ सभागृहाचे सभापती म्हणून त्यांचा मान अशा पद्धतीने राखला जातो. ही परंपरा अजून तरी पाळली जाते. सदस्यांना शांत करण्यासाठी सभापती उभे राहिल्यामुळं भाजपच्या त्या सदस्याचा नाइलाज झाला. त्याने सहकाऱ्यांच्या घोषणा थांबवल्या. त्यानंतर सभागृह तहकूब झाल्यानं काम फत्ते झालं. अदानी प्रकरणावर चर्चेची मागणी करण्यासाठी दररोज नोटिसा दिल्या जात असल्या तरी त्या अमान्य केल्या जातात. त्याचा निषेध म्हणून तृणमूल काँग्रेसचे खासदार तोंडाला काळय़ा पट्टय़ा लावून आले होते. त्यांना सभापतींचा निषेध करायचा असावा. पण, तेवढय़ात उपसभापती हरिवंश आले. त्यांना बघताच तृणमूल काँग्रेसच्या सदस्यांचा हिरमोड झाला. आक्रमक झालेले हे सदस्य समोरच्या मोकळय़ा जागेतून मागे वळून आपापल्या जागेवर जाऊन बसले. सभागृहात चर्चा वगळली तर भलतंच नाटय़ पाहायला मिळतंय.
संसदेत धमाल आणि गोलमाल
आता आणखी एक गंमत. संसदेत सुरू असलेल्या गोंधळामुळं असं वाटेल की, भांडणं फक्त काँग्रेस आणि भाजपमध्ये सुरू आहे. पण इथं सगळं प्रियदर्शनच्या सिनेमासारखं चाललंय. भाजप काँग्रेसशी भांडतोय. तृणमूल काँग्रेस भाजपशी भांडतोय आणि काँग्रेसशीही भांडतोय. भारत राष्ट्र समिती काँग्रेसशी भांडतेय आणि भाजपच्याही विरोधात बोलतेय. काँग्रेस आपशी भांडतोय. आणि हे सगळे मिळून भाजपशी भांडत आहेत. मधूनच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य गायब होत आहेत. हे सगळं डोकं भंजाळून टाकणारं वाटू शकेल. राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या दालनात रोज सकाळी साडेदहा वाजता विरोधी पक्षांची बैठक होते. या बैठकीत तृणमूल काँग्रेस आणि भारत राष्ट्र समितीचे नेते येत नाहीत. या दोन्ही पक्षांनी संसदेच्या आवारात वेगवेगळी निदर्शने केली. तिथं काँग्रेस वा अन्य विरोधी पक्षाचे सदस्य आले नाहीत. भारत राष्ट्र समितीच्या निदर्शनामध्ये फक्त आपचे सदस्य दिसले. मनीष सिसोदियांच्या अटकेचा काँग्रेसने निषेध केलेला नाही. पण, आपने त्याची पर्वा केलेली नाही. त्यांना भाजपला धडा शिकवायचा आहे. त्यामुळे त्यांनी तात्पुरता काँग्रेसविरोध बाजूला ठेवलाय. आपचे नेते खरगेंच्या बैठकीला उपस्थित राहतात. भारत राष्ट्र समितीचे नेते खरगेंच्या बैठकीला येत नाहीत, पण विजय चौकातील खरगेंच्या पत्रकार परिषदेमध्ये उपस्थित राहतात. विरोधी पक्षांनी ईडीच्या मुख्यालयावर मोर्चा काढला, त्यातून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी अंग काढून घेतलं. दुसऱ्या दिवशी संसदेच्या आवारातील गांधी पुतळय़ासमोर मात्र सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी गळय़ात गळे घातले. तिथे काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, आप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भारत राष्ट्र समिती अशा १८-२० विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी एकत्र येऊन भाजपविरोधात घोषणाबाजी केली. भाजपविरोधात मोठं भांडण, त्यामध्ये छोटी छोटी भांडणं. संसदेत गोलमाल आणि धमाल एकाच वेळी सुरू आहे!
मूक मोर्चा
संसदेतून दुपारी साडेबारा वाजता मोर्चा काढला जाईल, असं काँग्रेसनं जाहीर केलं होतं. विरोधी पक्षांचे दोन्ही सदनांतील सुमारे २०० खासदार ईडीच्या मुख्यालयाकडं शांततेने जाणार होते. तिथं ईडीच्या संचालकांना पत्र देऊन अदानी समूहाची चौकशी करा, अशी विनवणी करणार होते. संसदेमध्ये आणि संसदेच्या बाहेर लोकशाही मार्गाने मोदी सरकारवर दबाव आणण्याचं त्यांनी ठरवलं होतं. त्यांचा मोर्चा विजय चौकातून पुढं जाणार होता. या संपूर्ण परिसरात जिकडं बघावं तिकडं पोलीस दिसत होते. त्यांनी जमावबंदी लागू केली होती. खरं तर विजय चौकात अघोषित जमावबंदी लागू असते. पूर्वी विजय चौकातून रिक्षा-बसगाडय़ा जात असत. पर्यटकांच्या छोटय़ा गाडय़ा थेट साऊथ ब्लॉक-नॉर्थ ब्लॉकपर्यंत जात असत. समोर असलेलं राष्ट्रपती भवन, ही दोन्ही ब्लॉक्स, बाजूला असलेलं संसद भवन संध्याकाळी रंगीबेरंगी दिव्यांमध्ये न्हाऊन निघत असे. लोक विजय चौकात येऊन फोटो काढत असत. आता रेल भवन, उद्यान भवनसमोरून जाणारा रफी मार्ग ते विजय चौक हा रस्ता पूर्णपणे बंद केलेला आहे. विजय चौकात चिटपाखरूही नसतं. तिथं २०० खासदारांसाठी दिल्ली पोलिसांनी जमावबंदी लागू केली होती. संसदेच्या दारातच पोलिसांनी अडथळे उभे केलेले होते. वास्तविक, फक्त खासदारच तेवढे ईडीच्या मुख्यालयाकडं निघाले होते. त्यांच्या पुढं-मागं एकही कार्यकर्ता नव्हता. निदर्शने, घोषणाबाजी, शक्तीचे प्रयोग वगैरे होणार नव्हते. तरीही, सकाळपासून विजय चौकात पोलिसांनी गराडा घातलेला होता. हा पोलीस बंदोबस्त पाहून खासदारांनी अक्षरश: तोंडात बोटं घातली. शेवटी खरगे म्हणालेदेखील.. आम्ही २०० होतो, पोलीस दोन हजार होते! त्यापुढे विरोधी पक्षांच्या खासदारांचा हा मोर्चा इतका क्षीण होता की, त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेण्याची शक्यता नव्हती. मोर्चा संसदेच्या दारात अडवला जाणार हे खासदारांनाही माहिती होतं. त्यांनी शक्य तितक्या मोठय़ा आवाजात दोन-चार घोषणा दिल्या. त्यातही पोलीस ध्वनिप्रक्षेपकावरून ‘इथे जमावबंदी लागू असून तुम्ही परत जा,’ असं सांगत होते. अर्धा तास हे सगळं गमतीशीर चित्र पाहायला मिळत होतं. पोलीस गाडीच्या आडोशाला उभारलेल्या चार पोलिसांमध्ये निवांत गप्पा रंगलेल्या होत्या. त्यांना बहुधा इतक्या कमी संख्येचा मोर्चा हाताळायची सवय नसावी. ‘आपणच त्यांच्यापेक्षा जास्त आहोत. कशाला बोलावलंय आपल्याला,’ असं म्हणत त्यातला एक जण निघून गेला. विरोधकांच्या मोर्चाचं आपसूक मूकमोर्चात रूपांतर झालं होतं.
