राजू केंद्रे
काही दिवसांपूर्वी ‘एकलव्य’च्या चर्चेदरम्यान, महाराष्ट्रातील दुर्गम भागातून येणाऱ्या एका पहिल्या पिढीतील आदिवासी विद्यार्थ्यांने मुंबईतील एका प्रतिष्ठित संस्थेतला अनुभव सांगितला. महानगरी उच्च शिक्षणाचा लाभ मिळाल्याने तो आनंदी होता; पण या प्रवासात तो थोडासा निराश झाला होता आणि याला कारण होते वारंवार अनुभवलेला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष जात-आधारित भेदभाव. विद्यापीठात सुरुवातीला प्रशासनाने संस्थेची तोंडओळख केल्यापासून ते पदवी मिळवल्यानंतर दीक्षान्त समारंभाच्या फोटोपर्यंत, त्याच्या मनात एक सूक्ष्म बहिष्कृतपणाची भावना कायम होती.
‘एकलव्य’सोबत वाढणारे बहुतेक विद्यार्थी हे ऐतिहासिकदृष्टय़ा पिचलेल्या जातींतून आलेले, पहिल्या पिढीतील शिकणारे आहेत. त्या सर्वाना त्यांच्या शैक्षणिक अनुभवादरम्यान प्रत्यक्ष किंवा छुप्या पद्धतीने केल्या गेलेल्या भेदभावाचा सामना करावा लागतो. या सर्व प्रकारात सगळय़ात जास्त हानी करणारा प्रकार म्हणजे तथाकथित मेरिट विरुद्ध आरक्षणाची चर्चा. गुणवत्तेच्या चुकीच्या संकल्पनेचा आधार घेत आरक्षणातून आलेल्या विद्यार्थ्यांना सतत हिणवण्याचा प्रकार भारतीय शैक्षणिक क्षेत्रात कित्येक दशके आहे. अजूनही आपली विद्यापीठे आणि त्यात शतकानुशतके बहरणारे मेरिटवाले संशोधक-प्राध्यापक मंडळी जातीच्या भेदभावातून होणाऱ्या मानसिक त्रासाचे स्वरूप आणि परिणाम का समजून घेत नाहीत? अशा विद्यार्थ्यांवर ‘गुणवत्ता विरुद्ध आरक्षण’ या वादाच्या होणाऱ्या परिणामांवर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न या लेखातून करत आहे.
बहुसंख्य उच्चवर्णीय बुद्धिजीवींनी गुणवत्ता किंवा मेरिट आणि आरक्षण हे परस्पर विरोधी असल्यासारखी मांडणी करत हा वाद जिवंत ठेवला आहे. जे गुणवत्तेसाठी वाद घालतात त्यात बहुतेक मंडळी तथाकथित उच्चवर्णीय समुदायातून येतात. स्वत:च्या जातीचे वर्णवर्चस्व असल्याने मेरिटची स्वत:च्या सोयीची व्याख्या तयार करून प्रस्थापित झालेल्या कित्येक मंडळींचे बौद्धिक, सांस्कृतिक वैभव अजूनही सामाजिक न्यायाविरोधात आहे. अतिवैज्ञानिक दृष्टिकोनातून मेरिटच्या सोयीच्या रचना मांडत उपेक्षित समूहातल्या विद्यार्थ्यांची बदनामी करणे हे प्रकार क्लासरूम, मेस, लॅबपासून ते वेगवेगळय़ा कॉन्फरन्समध्ये सुरू असतात. यातून उपेक्षित समूहातल्या विद्यार्थ्यांचा पद्धतशीरपणे मानसिक छळ होत असतो. परंतु, आजही या प्रश्नाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते.
यातला दुसरा गंभीर प्रकार म्हणजे आरक्षणातून आलेल्या व्यक्तींना तथाकथित मेरिटचे निकष वापरून बाहेर काढता न आल्याने व्यथित झालेली किती तरी प्राध्यापक मंडळी वेगवेगळय़ा प्रकारे त्यांच्या पदाची ताकद वापरत उपेक्षित समूहातून आलेल्या विद्यार्थ्यांना त्रास देताना दिसतात. दुर्दैवाने आर्थिक लढाईचा सामना करणारा वंचित विद्यार्थी या अन्यायकारी अनुभवाबाबत न्याय मागताना दिसत नाही. तशी सर्वसमावेशक व्यवस्था अजूनही तयार केली गेली नाही. स्थानिक भाषेचा आग्रह धरणारे लोकसुद्धा या बाबतचे वाद शक्य तितके मुद्दाम इंग्रजीमधून चालवतात. कारण, ते जाणतात की पहिल्या पिढीतले शिकणारे विद्यार्थी भाषेला घाबरण्याची जास्त शक्यता असते. या मेरिटवाल्यांची ऊर्जा अशा भलत्याच कर्तृत्वात गुंतलेली असल्याने अजूनही भारत म्हणावी अशी प्रगती करू शकला नाही, हे वास्तव आहे.
मेरिटच्या प्रश्नावर अनेकदा प्रस्थापित समूहातल्या कित्येक व्यक्तींसोबत रोजच मतभेदाचे आणि वादाचे प्रसंग येतात. प्रस्थापित समूहातल्या व्यक्तींच्या गुणवत्तेचे मूल्यमापन करण्याची कोणतीही स्वतंत्र व्यवस्था भारतात नाही. तरीही तथाकथित मेरिटवाल्या समुदायांकडून आरक्षित समुदायांना अपमानास्पद पद्धतीने ‘आरक्षित’ श्रेणी म्हणून कलंकित केले गेले आहे. गुणवत्ता किंवा मेरिटची मांडणी सामाजिक न्याय केंद्रित नसणे याला कारणसुद्धा प्रस्थापित मेरिटवाले विद्वानच आहेत. यामुळेच धोरणात्मक आरक्षणाला तथाकथित मेरिट वापरून बदनाम करणाऱ्या बुद्धिजीवींच्या घटनात्मक ज्ञानावर आणि निष्ठेवर शंका घेणे, अगदी तार्किक आहे. मायकेल सन्डेल या अमेरिकन विचारवंतांनी मेरिटविषयक पुस्तकात (द टायरॅनी ऑफ मेरिट, २०२०) मेरिट संकल्पनेतून जागतिकीकरणाच्या काळात यश आणि अपयश या व्याख्या नव्याने कशा तयार झाल्या आणि त्यामुळे मेरिटवाले आणि इतर असे दोन गट तयार कसे झाले हे मांडले आहे. भारतात हा प्रकार सामाजिक रचनेतच आहे. त्यामुळे भारतातल्या तथाकथित मेरिटवाल्यांची चर्चा वर्णव्यवस्था ते सध्याच्या शैक्षणिक धोरणात्मक चौकटी यांकडे नैसर्गिकपणे जाते.
अगदी सखोल पद्धतीने भारतातली परिस्थिती पहिली तर सर्वत्र मेरिट.. मेरिट करणारे प्रस्थापित लोक विशिष्ट पद्धतीच्या नेपॉटिझम किंवा घराणेशाहीतून प्रस्थापित झालेले आहेत. वर्णवर्चस्वातून काही समाजातील व्यक्ती आणि त्यांच्या कुटुंबातील, जातीतील व्यक्ती या निर्णय घेण्याच्या आणि महत्त्वाच्या संस्था नियंत्रित करणाऱ्या अधिकाराच्या जागा व्यापत आल्या आहेत. असल्या स्वयंघोषित मेरिटवाल्या व्यक्तीच, मेरिटवादी टोळी मजबूत करताना त्यांच्याच लोकांना विविध क्षेत्रांमध्ये आणि संस्थांमध्ये जाणीवपूर्वक पसरवत असतात.
एकाच समूहातले वरिष्ठ अधिकारी, धोरणकर्ते, कायदेपंडित, शिक्षणतज्ज्ञ आणि त्यांच्या कार्याची जाहिरात करणारे त्याच समूहातले मीडियावाले असे एकत्रितपणे विशिष्ट व्यक्ती आणि समुदायांना मेरिटवाले म्हणून संबोधतात, हे आपण जाणतो. मग हे तथाकथित मेरिटवाले आरक्षित प्रवर्गातून आलेल्या व्यक्तींना पद्धतशीरपणे कलंकित करतात. हे आपल्याला माहीत असेलेले पण वाचा न फुटलेले दु:खद सत्य आहे. कारण, प्रस्थापित मेरिटवाल्यांचे कोते विचार त्यांना स्वत:च्या तथाकथित गुणवत्तेवर कधीच प्रश्नचिन्ह निर्माण करू देत नाहीत.
सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक वर्चस्वाचे वास्तव आरक्षणाची निंदा करते आणि त्याचा परिणाम पहिल्या पिढीतल्या विद्यार्थ्यांवर होतो. स्वजातीच्या घराणेशाहीतून समोर आलेल्या गुणवंत लोकांचे सखोल परीक्षण केल्यास एक सत्य समोर येते. मेरिटवाल्या मंडळींच्या आत्मकेंद्रित धोरणाने भारतात विज्ञान-तंत्रज्ञान, कला, मीडिया, कायदा, एनजीओ आदी क्षेत्रांत वंचित घटकांतील नैसर्गिक गुणवत्ता अजूनही मुख्य प्रवाहात येऊ शकलेली नाही. मूळ गुणवत्तेचा नाश करणारे लोकच मेरिटची व्याख्या करतात यापेक्षा दुसरे दुर्दैव काय?
नेपॉटिझम म्हणजे जवळच्या मित्रांना, कुटुंबातील सदस्यांना प्रत्येक संधीचे वितरण आणि विशेषाधिकार कायम ठेवण्याची ज्ञातीवादी प्रथा. शैक्षणिक संस्था आणि भरती प्रक्रियांमध्ये वरकरणी गुणवत्तेवर भर दिला जातो परंतु त्यातून नक्की कोणते चित्र समोर येते? अलीकडेच ‘नेचर’ मासिकातून, भारतातल्या आयआयटी/ आयआयएममध्ये आरक्षित समूहातले १० टक्क्यांपेक्षा कमी प्राध्यापक आहेत हे समोर आले आहे. यामुळेच गुणवत्तेला तटस्थ आणि काही तरी वैज्ञानिक निकष असणारा आदर्श म्हणून समोर ठेवण्यात येते तेव्हा त्यातून होणारे साइड इफेक्ट्स काळजीपूर्वक तपासले पाहिजेत.
मेरिटचे निकष सामाजिक न्यायाच्या विरोधात आहेत हे वास्तव एका बाजूला असताना घराणेशाही/ नेपॉटिझम यातून तयार झालेले उच्चवर्णीय मंडळींचे अघोषित छुपे वर्णकेंद्रित आरक्षण यावर भयाण शांतता आहे. बहुतेक भारतीय बुद्धिजीवी मेरिटची संकल्पना पुरोगामी मानसिकता निर्माण करण्याऐवजी सत्ता, विशेषाधिकार आणि आपापल्या जातीचे फायदे सुरक्षित करण्यासाठी जाणीवपूर्वक वापरतात. यामुळे वर्ण-जातीव्यवस्थेतून तयार झालेली उतरंडीची अन्यायकारक व्यवस्था नव्या पद्धतीच्या असमानता तयार करत आहे. नेपॉटिझमला गुणवत्तेचा मुखवटा चढवून भारतातला सामाजिक न्याय कलंकित करणारी संघटित व्यवस्था भारतीय शिक्षणव्यवस्थेत कित्येक वर्षे जोमाने कार्यरत आहे. वंचित समूहातून आलेले पहिल्या पिढीतले विद्यार्थी या अन्याय्य व्यवस्थेची रूपरेषा अत्यंत वैज्ञानिक पद्धतीने सिद्ध करून दाखवू शकतात. अर्थात, त्यांच्या नैसर्गिक मेरिटला पुरेशी संधी देण्यात आली तर!
प्रस्थापित समूहांनी तयार केलेल्या मेरिटच्या व्याख्येमध्ये उपेक्षित समूहातल्या विद्यार्थ्यांचे गुण आणि क्षमतांना सतत तपासत राहणारी दूषित ‘सामाजिक दृष्टी’ हा एक नवा शैक्षणिक अडथळा तयार झाला आहे. स्वातंत्र्यानंतर संसाधनांचे समान वाटप न करताच समान आधारावर स्पर्धा सुरू झाली. त्यात आरक्षणातून मिळालेला मर्यादित सामाजिक न्याय एवढाच आधार इथल्या उपेक्षित समूहातल्या व्यक्तींकडे होता. परंतु, एकूण विकासाची प्रक्रिया शैक्षणिक संसाधने आणि संधींच्या अभावामुळे आणखी गुंतागुंतीची होत गेली आहे. यामुळेच उपेक्षित समूहातून आलेल्या विद्यार्थ्यांची वास्तविक क्षमता अजूनही आपल्याला अपरिचित आहे. स्वयंघोषित मेरिटच्या दबावातून भारतातल्या विविध जाती समूहाचे अस्सल मेरिट अजूनही ‘अदृश्य’ आहे. याला कारण आहे धोरणातील संरचनात्मक अडथळे. याचसाठी भारताने ‘आरक्षणा’सारख्या घटनात्मक साधनांचा नव्याने वापर करून तसेच जागतिक पातळीवर असलेले विविधता, समानता आणि समावेश (डीईआय – डायव्हर्सिटी, इक्वॅलिटी, इन्क्लुझिव्हिटी) धोरण अंतर्भूत करून सामाजिक न्यायाला प्राधान्य दिले पाहिजे.
(संशोधन साहाय्य : प्रतीक्षा खंडारे)
