लोकमानस : अमेरिका ग्रेट कशी होणार?

आपण कितीही आयातशुल्क लादले तरी भारत-चीन कधीही एकत्र येणार नाहीत आणि आपल्याला आव्हान देणार नाहीत, हा ट्रम्प यांचा अंदाज चुकला. त्यामुळेच आता याच महिन्यात होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या वार्षिक परिषदेआधी ट्रम्प ‘मोदी चांगले मित्र आहेत,’ असे म्हणू लागले आहेत. अमेरिकी आयात करामुळे आगामी काळात विविध प्रादेशिक आणि सामरिक संस्थांचे पुनरुज्जीवन होण्यास हातभार लागल्यास, ती सकारात्मक बाब म्हणावी लागेल. डॉलरला पर्याय निर्माण करण्याच्या हालचालींनाही वेग येऊ शकतो. भारत रशियाचे महत्त्व जाणतो. त्यामुळे भारत-रशिया द्विपक्षीय संबंधात दुरावा येण्याची शक्यता नाही. चीनशी हातचे राखून द्विपक्षीय संबंध वृद्धिंगत करावे लागेल, याची जाणीव, नवी दिल्लीला असल्याचे दिसते. चीनने संरक्षण सिद्धतेचे प्रदर्शन करून अमेरिकेप्रमाणेच तैवानलादेखील अप्रत्यक्ष इशारा होता. टॅरिफच्या नावाखाली व्हेनेझुएलाशी नवा सागरी वाद उकरून काढणाऱ्या, संरक्षण विभागाचे नामकरण युद्ध विभाग करणाऱ्या, प्रमुख देशांशी द्विपक्षीय संबंध बिघडवणाऱ्या ट्रम्प यांची अमेरिका कशी ग्रेट होणार?

● संकेत पांडे, नांदेड

खरी आत्मनिर्भरता कधी?

‘‘ड्रॅगन ड्रिल’चे डिंडिम’ हा अग्रलेख वाचला. आज असे कोणतेही क्षेत्र नाही जिथे चीनचा बोलबाला नाही. भारताची नेमकी उलट परिस्थिती आहे. आपल्याकडे स्वदेशी उपक्रमांची चर्चा मोठ्या थाटात केली जाते; पण अंमलबजावणी टप्प्यावर अपयश आणि विलंब हेच चित्र दिसते. चीनने आपल्या मर्यादा जाणून त्यावर मात केली, तर भारतात मर्यादा नाकारण्याची आणि फक्त गाजावाजा करण्याची प्रवृत्ती वाढलेली आहे. उदाहरणार्थ, संरक्षण उत्पादनात ‘मेक इन इंडिया’चा नारा दिला गेला, पण प्रत्यक्षात अद्याप शस्त्रास्त्रांसाठी आपण मोठ्या प्रमाणात परदेशांवर अवलंबून आहोत.

चीनने जगाला सामर्थ्य दाखवण्यासाठी प्रचंड शस्त्रास्त्र संचलने, अवकाश मोहिमा आणि तांत्रिक नवकल्पनांची अंमलबजावणी केली; त्याउलट भारतात नेतृत्व मुख्यत्वे प्रतिमा घडवण्यावर, परदेश दौऱ्यांवर आणि घोषणांवर लक्ष केंद्रित करते. पायाभूत सुविधा, संशोधन-विकासासाठी निधी आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक नियोजन या क्षेत्रांत आवश्यक गांभीर्य नाही. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारत अजूनही संभाव्यता असलेला देश म्हणूनच पाहिला जातो, प्रभावी महासत्ता म्हणून नव्हे. यातून स्पष्ट होते की, चीनने ऐतिहासिक अपयशातून शिकून आत्मनिर्भरतेचा मार्ग निवडला आणि त्यामुळे तो अमेरिकेला आव्हान देण्याइतका प्रभावी ठरला. भारत मात्र अजूनही राजकीय आश्वासनांच्या आणि लोकाभिमुख घोषणांच्या पलीकडे जाऊ शकलेला नाही. परिणामी अमेरिकेला घाम फुटणे रास्त आणि आपल्याला लवकरात लवकर आपल्या वास्तवाची जाणीव झालेली बरी.

● परेश बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)

अमेरिकेचे आत्मघाती धोरण

‘‘ड्रॅगन ड्रिल’चे डिंडिम’ हे संपादकीय वाचले. अमेरिकेकडेही नसलेले पाण्याखाली संचार करणारे ड्रोन, सहाव्या पिढीचे ‘जे३६’ हे लढाऊ विमान तसेच रणगाडे ड्रोन, लेझर संचालित क्षेपणास्त्रे, लांब पल्ल्याची आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रे यांचे दर्शन घडवून चीनने शस्त्रास्त्रांच्या आघाडीवर तो देश अमेरिकेच्या पुढे असल्याचे दाखवून दिले.

खरे म्हणजे अशा वेळी अमेरिकेने सावध होऊन भारताला जास्तीत जास्त शस्त्रास्त्रे पुरवून चीनविरुद्ध उभे केले पाहिजे. कारण दक्षिण आशियातील इतर कुठलाही देश चीनविरुद्ध उभा राहू शकत नाही हे अमेरिकेला माहीत आहे. असे असतानाही शस्त्रास्त्रांची मदत करणे दूरच अमेरिकेने भारताच्या तेजस विमानासाठी लागणाऱ्या जेट इंजिनांचा पुरवठा थांबवला. ट्रम्प यांचे हे आत्मघाती धोरण खुद्द अमेरिकेचे नुकसान करणारे असे आहे. भारताला या बाबतीत रशिया, फ्रान्स या देशांची मदत घेणे भाग पडले आहे. अमेरिकेने ही कठोर वस्तुस्थिती स्वीकारणे गरजेचे आहे.

● अरविंद जोशी, पुणे

लोकशाही अधिक बळकट व्हावी

‘काँग्रेस समझ जाये तो!’ हा ‘लाल किल्ला’मधील महेश सरलष्कर यांचा लेख (लोकसत्ता- ८ सप्टेंबर) वाचला. राहुल गांधींची ‘वोटर अधिकार यात्रा’ बिहारमध्ये सुरू झाली असली तरी तिने संपूर्ण देशाला संदेश दिला आहे. मतदार याद्यांतील त्रुटी, मतदान प्रक्रियेतल्या अडचणी, तसेच निवडणूक आयोगाची निष्पक्षता यांसारखे प्रश्न सर्वत्र आहेत. भाजपविरोधात काँग्रेसने आवाज उठवला असला तरी हा प्रश्न कोणत्याही एका पक्षापुरता मर्यादित नाही. सर्व राजकीय पक्षांनी, तसेच निवडणूक आयोगानेही नागरिकांचा विश्वास दृढ करण्यासाठी अधिक पारदर्शकता आणली पाहिजे. ही यात्रा लोकशाही अधिक बळकट करण्याची संधी ठरावी, हीच अपेक्षा.

● रघुनाथ गिऱ्हे, घनसावंगी (जि. जालना)

व्यवस्थेचेच अध:पतन झाल्याचे लक्षण

‘जीभ घसरली… पण व्यवस्था शाबूत!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (८ सप्टेंबर) वाचला. आज अनेक नेत्यांना आपण कायद्याच्या वर आहोत, असे वाटते. अजित पवार यांच्यासारख्या उपमुख्यमंत्र्याने थेट एका महिला आयपीएस अधिकाऱ्याला धमकावणे ही लोकशाहीसाठी लाजिरवाणी बाब आहे. बेकायदा काम थांबविणाऱ्या व्यक्तीवरच दबाव आणणे, सत्तेचे कुरूप रूप दाखवते.

खरे तर राजकारण्यांनी अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहायला हवे. पण आपल्या राज्यात उलटच होते. अजित पवारांनी ज्या पद्धतीने ‘तुमची एवढी हिंमत कशी’ अशी भाषा वापरली, ती जबाबदार उपमुख्यमंत्र्याला शोभणारी नाही. ही भाषा लोकशाहीपेक्षा गुंडगिरीची जास्त वाटते. याहून वाईट म्हणजे, या घटनेनंतर त्यांच्या पक्षातील आमदार अमोल मिटकरी त्या महिला अधिकाऱ्याच्या जातीच्या कागदपत्रांची चौकशी करतात. किती हा लाळघोटेपणा? लोकप्रतिनिधींना जाब विचारण्याचा अधिकार मतदारांना असतोच. केवळ अजित पवारच नव्हेत, संपूर्ण व्यवस्थेचेच अध:पतन झाल्याचे हे लक्षण आहे.

● सतीश घुले, पाथर्डी

बुडत्याचा पाय खोलात

‘जीभ घसरली… पण व्यवस्था शाबूत!’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. आपल्या नेत्याची पाठराखण करण्यासाठी अमोल मिटकरी सरसावले. त्यांनी इतकी खालची पातळी गाठली की, अंजना कृष्णा यांच्या नियुक्ती आणि नेमणुकीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले, त्याबाबत चौकशी करावी असे पत्र लिहिले. कृष्णा यांची नियुक्ती कधी झाली? इतके दिवस मिटकरी काय करत होते? अजित पवार यांच्यासमोर मान डोलावली नाही म्हणून मिटकरींना हे सारे प्रश्न पडू लागले का? यालाच म्हणतात बुडत्याचा पाय खोलात.

● डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर (नवी मुंबई)

सत्तेच्या उन्मादाला लगाम आवश्यक

‘जीभ घसरली… पण व्यवस्था शाबूत!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (लोकसत्ता- ८ सप्टेंबर) वाचला. अजित पवार यांनी आक्षेपार्ह वक्तव्य केले, अमोल मिटकरी त्यांची बाजू घेऊ लागले, पाठोपाठ आनंद परांजपेसुद्धा दादांच्या संरक्षणार्थ ढाल म्हणून उभे राहिले.

जे चूक आहे, त्याला चूक म्हणताना लाज कसली वाटते? बेकायदा मुरुम उत्खनन करणाऱ्या त्या कार्यकर्त्याची पार्श्वभूमी अजित पवार यांनी जाणून घेणे आणि त्यानंतर पोलीस अधीक्षक कृष्णा यांच्याशी बोलणे गरजेचे होते. ‘‘एवढी डेअरिंग आली कुठून?’’ अशी दमदाटी करून बेकायदा उत्खनन न थांबवण्याचे आदेश देणे म्हणजे सरकारी कामात व्यत्ययच आहे. अंजली दमानिया यांचा याविरोधात न्यायालयात जाण्याचा निर्णय योग्यच आहे. शरद पवार यांच्या पाठीत खंजीर खुपसून सत्ताधारी पक्षाच्या गोटात सामील होण्यामागची कारणे सर्वश्रुत आहेत. अंजना कृष्णा यांनी कर्तव्याची जाण ठेवून उपमुख्यमंत्र्यांना धैर्याने सामोरे जाणे कौतुकास्पदच.

● दत्ताराम गवस, कल्याण

यंत्रणांवरील ताणाचा विचार कधी?

‘नियमांचे विसर्जन…’ ही बातमी (लोकसत्ता- ८ सप्टेंबर) वाचली. लालबागचा राजाच्या विसर्जनाला ३३ तास लागले ते लालबागपासून समुद्र हाकेच्या अंतरावर असूनही. विसर्जनासाठी तिष्ठत राहावे लागल्यामुळे पोलीस यंत्रणेवर जो ताण पडला त्याची जबाबदारी मंडळे घेणार आहेत का? सार्वजनिक गणेश मंडळांचे व कार्यकर्त्यांचे अतिप्रंचड आर्थिक गणित नवसाला पावणारा गणपती या शब्दांभोवती गुरफटलेले असते. या भाबड्या श्रद्धेमुळेच कित्येक किलोमीटर लांबीची अलोट गर्दी उसळते. भाविकांना गणपतीसमोर येताच मिली सेकंदाच्या अवधीतच कार्यकर्त्यांकडून दूर ढकलले जाते, परंतु सेलिब्रेटींना याच मंडळाकडून लाल गालिचा अंथरला जातो आणि यालाच नवसाला पावणारा गणेश म्हटले जाते. एक गणपती अलोट गर्दीचा राजा होतो व आजूबाजूच्या गणपती मंडपांत गर्दीला ओहोटी लागते. नियम मोडणाऱ्या विलंबास कारण ठरणाऱ्या सर्व सार्वजनिक गणेश मंडळांना या दिरंगाईची शिक्षा म्हणून मंडपात दानपेटी ठेवण्यास काही वर्षे मनाई केली पाहिजे. तसे झाले तर गल्लोगल्लीच्या राजांवरची, कार्यकर्त्यांची व भक्तांची खरी श्रद्धा किती हे स्पष्ट होईल. अर्थात हे कोणत्याही राजकीय पक्षाला परवडणारे नाही. त्यामुळे असे काही होणे शक्य नाही, मात्र अकरा दिवसांनंतरही विसर्जनाचा पडणारा अतीव ताण पाहता हे करणे आता गरजेचे वाटते.

– प्रवीण आंबेसकर, ठाणे