अन्वयार्थ : आयुक्त की सत्ताधाऱ्यांहातचे बाहुले?

‘मुंबई शहराला पायाभूत सुविधायुक्त, विकसित असे आनंदी शहर बनविण्याबरोबरच आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या नागरी सुविधा पुरविण्याचे उद्दिष्ट डोळय़ासमोर ठेवून अर्थसंकल्पीय अंदाज तयार करण्यात आले आहेत,’ अशी मुंबई महानगरपालिकेच्या २०२३-२४ या अर्थसंकल्पाची सुरुवात करण्यात आली आहे. ‘आनंदी आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जा’चे शहर बनविण्याकरिता संपूर्ण शहराचा एकत्रित विचार होणे अपेक्षित असले तरी निधीवाटपाची समोर आलेली आकडेवारी बघता राज्यातील सत्ताधारी आणि मुंबईतील सत्ताकांक्षी पक्षाला खूश करण्याचा प्रयत्नच महापालिका आयुक्त वा प्रशासक इक्बाल सिंह चहल यांनी केल्याचे म्हणावे लागते. या अर्थसंकल्पात ७७ भाजप नगरसेवकांच्या प्रभागांमधील विकासकामांकरिता प्रत्येकी तीन कोटी तर अन्य पक्षांच्या १५० नगरसेवकांच्या प्रभागांत प्रत्येकी एक कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. ‘भाजपच्या गटनेत्याकडून पत्र प्राप्त झाल्याने या पक्षाच्या नगरसेवकांच्या प्रभागांमध्ये अधिकची म्हणजे अन्य पक्षांच्या नगरसेवकांच्या तुलनेत दोन कोटींची जास्त तरतूद करण्यात आली,’ अशा शब्दांत, अन्य पक्षांकडून काही संपर्क करण्यात आला नाही म्हणून प्रत्येकी एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचा हास्यास्पद दावा महानगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. सात राज्यांपेक्षा अधिक आकाराचा अर्थसंकल्प असलेल्या आणि देशातील सर्व महानगरपालिकांमध्ये उत्तम प्रशासन आणि नियोजनबद्ध व्यवस्थापन असा नावलौकिक असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेचे प्रशासन किंवा प्रशासक किती पोकळ आहेत याचे हे नमुनेदार उदाहरण. मुंबई महानगरपालिकेतील नगरसेवकांची मुदत गेल्या मार्च महिन्यात संपुष्टात आली. गेले ११ महिने पालिकेत प्रशासकांची राजवट आहे. महापालिकेची मुदत संपल्याने आता नगरसेवकपद संपुष्टात आले, तरीही महानगरपालिका प्रशासनाने भाजपच्या माजी गटनेत्याचे पत्र प्राप्त झाले म्हणून पुढील आर्थिक वर्षांत या पक्षाच्या माजी नगरसेवकांच्या प्रभागांमध्ये अधिक निधीची तरतूद केली. शहराच्या सर्वागीण विकासाकरिता प्रभागनिहाय निधीची तरतूद करण्यास काहीच आक्षेप नव्हता. नव्याने निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांना त्याचा वापर करता आला असता. पण केवळ एकाच पक्षाच्या माजी नगरसेवकांच्या प्रभागांकरिता प्रत्येकी तीन कोटींची तरतूद कशाच्या आधारे करण्यात आली? उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने मुंबईच्या प्रभाग रचनेत बदल करून नगरसेवकांची संख्या २२७ वरून २३६ करण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्यात सत्ताबदल होताच शिंदे-फडणवीस सरकारने आधीच्या निर्णयात बदल करून पुन्हा २२७ नगरसेवक असतील अशी कायद्यात तरतूद केली. महापालिकेच्या प्रभाग रचनेस न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, ही याचिका सध्या प्रलंबित आहे. उद्या न्यायालयाचा निर्णय सरकारच्या विरोधात गेल्यास काय करणार किंवा प्रभागांची सारीच रचना बदलल्यास या निधीवाटपाला तरी काय अर्थ राहणार, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.