सुरेश सावंत (संविधानाच्या प्रसार-प्रचार चळवळीतील कार्यकर्ते) ‘राजभाषा’ ठीक; पण कोणत्याही भाषेला ‘राष्ट्रभाषे’चा दर्जा नको, हा निर्णय संविधान सभेत होण्यापूर्वी सांस्कृतिक बहुविधतेचीही सखोल चर्चा झाली होती. भारतातील राज्यकारभारासाठी इंग्रजांनी इंग्रजीचा वापर केला. ती परभाषा होती. स्वतंत्र भारताच्या राज्यकारभारासाठी भारतीय भाषा कोणती हा प्रश्न स्वातंत्र्याच्या चळवळीत चर्चेत होताच; आता तो संविधान सभेत उभा ठाकला. मसुदा समितीचे सदस्य एन. गोपालस्वामी अय्यंगार यांनी त्यासंबंधातला दुरुस्ती प्रस्ताव मांडला. अनेक सदस्यांनी पुढे चर्चेत म्हटल्याप्रमाणे काँग्रेसअंतर्गत तसेच अन्य राजकीय प्रवाहांतील मतमतांतरांचा साकल्याने विचार करून मांडलेला हा ‘तडजोडीचा’ प्रस्ताव होता. तरीही त्यावरून मोहोळ उठले. १२, १३, १४ सप्टेंबर १९४९ असे तीन दिवस यावर प्रदीर्घ व घमासान चर्चा चालली. संपर्क-संवादाची सोय, राज्यकारभाराची गरज भागवण्याची तिची क्षमता एवढ्यापुरता हा मुद्दा नव्हता. त्या भाषेची लिपी, ती बोलणाऱ्या समूहाचे संख्यात्मक, प्रादेशिक, धार्मिक वर्चस्व, कोणत्या संस्कृतीचे वहन ती भाषा करते, देशाच्या अस्मितेशी जोडून राजभाषेबरोबरच राष्ट्रभाषेचा दर्जा तिला मिळावा हा आग्रह आणि फाळणीमुळे निर्माण झालेला हिंदू-मुस्लीम दुभंग असे अनेक कळीचे व महत्त्वाचे संदर्भ या वादळी चर्चेला होते. या लेखाच्या मर्यादेत त्यातील काहींचीच नोंद घेता येईल. हेही वाचा >>> पहिली बाजू: दळणवळणातून विकासाला ‘गतिशक्ती’ अय्यंगार यांनी मांडलेल्या प्रस्तावातील महत्त्वाची सूत्रे अशी : देवनागरी लिपीतील हिंदी ही राजभाषा (इंग्रजीत ऑफिशियल लँग्वेज) असेल. तथापि, सध्या वापरात असलेल्या इंग्रजीची जागा हिंदीने पूर्णत: घेईपर्यंत तिच्यासोबतच इंग्रजी आणखी १५ वर्षे राहील. राजभाषा म्हणून हिंदीचा देवनागरीत वापर होताना परदेशी व देशांतर्गत व्यवहारातील आकडेमोडीत अडचण येऊ नये म्हणून अंक मात्र आंतरराष्ट्रीय रूपात असतील. आंतरराष्ट्रीय अंकांची ही सुधारित हिंदू-अरेबिक दशमान प्रणाली मुळात भारतीय असल्याने ती परकी मानून तिला दूर लोटता कामा नये, असे तिच्या समर्थकांचे म्हणणे होते. हिंदीचा राज्यात वा भाषा म्हणून अन्यत्र वापर होताना देवनागरी अंक पूर्वीप्रमाणेच वापरात राहतील. वादळी चर्चेनंतर तपशिलातल्या काही मुद्द्यांबाबतच्या दुरुस्त्या स्वीकारल्या गेल्या, तरी ही सूत्रे थोड्याफार प्रमाणात कायम राहिली. ज्या दुरुस्त्या सुचवल्या गेल्या त्यात राज्यकारभाराच्या व्यवस्थेचे बस्तान बसवणारी इंग्रजीच यापुढेही राहावी, संस्कृतप्रचुर हिंदीऐवजी उर्दू-हिंदीचे मिश्रण असलेल्या आणि हिंदी पट्ट्यातल्या अनेक बोलींना सामावणाऱ्या, स्वातंत्र्य चळवळीत सार्वत्रिकपणे वापरात असलेल्या, गांधीजींनी प्रचारलेल्या ‘हिंदुस्थानी’ भाषेला राजभाषेचा दर्जा द्यावा, ती देवनागरी व उर्दू या दोन्ही लिपींत असावी, उत्तर-दक्षिण सर्वत्र अस्तित्व असलेल्या, अनेक भाषांची मातृभाषा गणल्या गेलेल्या संस्कृतलाच राजभाषेचा दर्जा द्यावा, आदींचा समावेश होता. केवळ बहुसंख्याकांचीच ‘संस्कृती’? अस्मितेचा मुद्दा करून हिंदीची बाजू लावून धरणाऱ्यांत आर. व्ही. धुळेकर होते. ते म्हणतात - ‘‘हिंदी ही राजभाषा आहे आणि ती राष्ट्रभाषाही आहे. तुमचा देश दुसरा असू शकतो. माझा देश आहे भारतीय राष्ट्र, हिंदी राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्थानी राष्ट्र.’’ त्यांना इंग्रजीत कारभार ही परभाषेची गुलामी वाटते. सेठ गोविंद दास यांनी नागरी अंक हा देवनागरी लिपीचा अंगभूत भाग असल्याने ते राहिलेच पाहिजेत असा आग्रह धरला. आम्ही सेक्युलर आहोत याचा अर्थ कायमपणे बहुविध संस्कृतीला मान्यता देणे नव्हे, असे स्पष्ट करून ते बजावतात - ‘‘आम्हाला संपूर्ण देशासाठी एक भाषा, एक लिपी हवी आहे. इथे दोन संस्कृती आहेत असे म्हटले जाणे नको आहे.’’ त्यांच्या मते राष्ट्रभाषेशिवाय स्वराज अपूर्ण आहे. ‘‘उर्दू ही मुस्लिमांबरोबरच अनेक हिंदू लेखकांची भाषा आहे हे कबूल, मात्र तिची प्रेरणा देशाबाहेरची आहे. आम्हा हिंदीच्या समर्थकांना सांप्रदायिक म्हटले जाते; वास्तविक उर्दूचे समर्थक सांप्रदायिक आहेत.’’ .अशी बरीच टीका त्यांनी केली. अलगू राय शास्त्रींनी ‘‘प्रत्येक प्रांतात हिंदी कळते आणि हिंदीला राष्ट्रभाषा बनवण्याची आम्ही शपथ घेतली आहे,’’ असे जाहीर करून ‘‘हिंदी म्हणजे हिंदी. बाकी सर्व बोली त्यातच सामावल्या जातात. अंक हा हिंदीचा अंगभूत भाग. ते देवनागरीतच हवेत,’’ असे ठासून मांडले. भाषेला संस्कृतीशी जोडणाऱ्या अस्मितावादी विचारप्रवाहाचा समाचार घेताना काँग्रेस कार्यकारी समितीचा राजभाषेसंबंधीचा ठराव नोंदवून शंकरराव देव म्हणतात - ‘‘.यात कुठेही संस्कृती, एकता म्हटलेले नाही. देशाची सामायिक संस्कृती उदयास येण्याच्या मी विरोधात नाही. मात्र ‘एक संस्कृती’चे धोकादायक परिणाम आहेत. .आर.एस.एस.चे प्रमुख आणि काही काँग्रेसजन संस्कृतीच्या नावाने आवाहन करतात तेव्हा संस्कृती या शब्दाचा अर्थ कोणी स्पष्ट करत नाहीत. आज त्याचा अर्थ लागतो तो केवळ बहुसंख्याकांचे अल्पसंख्याकांवर वर्चस्व. .आम्हाला ‘संस्कृती’ नको आहे असे नाही, पण तिला आपण ‘सर्वसमावेशक संस्कृती’ असे म्हणायला हवे.’’ सरदार हुकूम सिंग बहुसंख्याकांच्या व्यवहारावर टीका करताना म्हणतात - ‘‘सांप्रदायिकतेची सोयीची व्याख्या केली जाते. बहुसंख्याक जे काही म्हणतात व करतात त्याची लोकशाहीत, किमान भारतात तरी शुद्ध राष्ट्रवादात गणना होते व जे काही अल्पसंख्याक बोलतात ती सांप्रदायिकता मानली जाते.’’ हेही वाचा >>> संविधानभान: लोकशाहीचे व्याकरण.. हिंदी राजभाषा केल्याने हिंदी पट्ट्यातील लोकांचे वर्चस्व वाढणार याबद्दल दक्षिणेकडचे लोक तसेच उत्तरेकडचे बिगरहिंदी प्रांतातले लोक चिंतित होते. गांधीजींच्या आवाहनानुसार दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभेच्या मार्फत हिंदीचा दक्षिणेत प्रचार करणाऱ्या दुर्गाबाई देशमुखांनी हिंदी पट्ट्यातल्या लोकांच्या अतिआग्रहाबद्दल नाराजी व्यक्त करून ‘या लोकांना अन्य प्रांतातील किमान एक भाषा शिकण्याची सक्ती करायला हवी,’ अशी सूचना केली. आम्ही हिंदीची बाजू घेतो म्हणून मद्रास प्रांतात ‘‘हिंदी मुर्दाबाद- तमिळ झिंदाबाद; सुब्बराय मुर्दाबाद, राजगोपालाचारी मुर्दाबाद’’च्या घोषणा ऐकाव्या लागतात, असे पी. सुब्बराय यांनी नोंदवले. बंगालचे श्यामाप्रसाद मुखर्जी म्हणतात - ‘‘भारत हा अनेक भाषकांचा देश राहिलेला आहे. आपण भूतकाळ खोदला तर लक्षात येईल एकच भाषा सगळ्यांनी स्वीकारावी हे इथे शक्य झालेले नाही. ‘असा एक दिवस जरूर येईल जेव्हा भारतात एक आणि एकच भाषा असेल’ असे माझे काही मित्र म्हणतात. - स्पष्टच बोलतो, मी त्यांच्या मताशी सहमत नाही.’’ मुखर्जी हिंदू महासभेचे अध्यक्ष होते आणि पुढे जनसंघाची त्यांनी स्थापना केली. याच जनसंघाचा पुढे भारतीय जनता पक्ष झाला. या पक्षाचे एक प्रमुख नेते व देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी गेल्या काही वर्षांत कधी ‘एक देश-एक भाषा’ असे विधान केले, तर कधी देशातील सर्व लोकांनी ‘इंग्रजीत न बोलता हिंदीत बोलावे’ असे आवाहन केले. त्यांच्या या विधानांवर जोरदार प्रतिक्रिया दक्षिणेतील आणि बिगरहिंदी राज्यांतून आल्या. मुखर्जींच्या बंगालमधील काहींनी ‘हा तर हिंदी साम्राज्यवाद’ असल्याचे म्हटले. केंद्रवादी, धोकादायक दृष्टिकोन जवाहरलाल नेहरूंनी राजभाषेवरील चर्चेत हस्तक्षेप करताना हिंदी पट्ट्यातील दादागिरीवर कडक टीका केली. ते म्हणाले - ‘‘यात मोठ्या प्रमाणात वर्चस्ववादाचा सूर आहे. हिंदी भाषक विभाग हा जणू भारताचा मध्यबिंदू आहे, गुरुत्व केंद्र आहे आणि इतर सर्व परिघावर आहेत, हा यातला खोलवरचा विचार आहे. हा केवळ चुकीचा नव्हे, तर धोकादायक दृष्टिकोन आहे.’’ ते सल्ला देतात, ‘‘मातृभाषा हिंदी नाही अशा विविध प्रांतांतील लोकांच्या सद्भावना तुम्ही जिंकायला हव्यात.’’ सध्या भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३४३ नुसार देवनागरी लिपीतली हिंदी आणि इंग्रजी या संघराज्याच्या व्यवहाराच्या म्हणजेच ‘राजभाषा’ आहेत. अनुच्छेद ३४५ नुसार राज्य सरकारांनी राज्यासाठी अधिकृत मानलेली एक किंवा अधिक भाषा त्या राज्याच्या राजभाषा मानल्या जातात. संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये देशातील प्रमुख १४ भाषांची नोंद होती. त्यात भर पडून आता त्यांची संख्या २२ झाली आहे. हिंदी ही आपली ‘राष्ट्रभाषा’ आहे असे अनेकदा बोलले जाते किंवा काहींची तशी समजूत असते, ते खरे नाही. भारतीय संविधानाने हिंदी किंवा अन्य कोणत्याही भाषेला हा दर्जा दिलेला नाही. १५ वर्षांनी इंग्रजीचे काय झाले? ती जाऊन हिंदी ही एकमेव राजभाषा म्हणून स्थापित झाली का? राजभाषा अधिनियम १९६३ नुसार ‘१५ वर्षांनंतरही इंग्रजीचा हिंदीसह राजभाषा म्हणून वापर सुरू राहील’ असे जाहीर करण्यात आले. आजही हिंदीसोबत इंग्रजी ही संघराज्याची व्यवहार-भाषा आहे. sawant.suresh@gmail.com
