सी. उदय भास्कर (संचालक,‘सोसायटी फॉर पॉलिसी स्टडीज’, नवी दिल्ली ) रशिया-युक्रेन, इस्रयल- पॅलेस्टाइन, हूथी हल्ले यांपासून तर धडे घेऊच, पण संरक्षण दलांच्या संस्थात्मक आणि तंत्रज्ञान स्थितीकडेही पाहिल्यावर काय काय दिसते, याचा सविस्तर लेखाजोखा.. सैनिकाने सतत पुढेच जायचे असले तरी पुढे म्हणजे कुठल्या दिशेला ते ठरवावेच लागते आणि त्यासाठी जरा मागे वळूनही पाहावे लागते. सुरुवात २०२२ पासून करू. रशियाने फेब्रुवारी २०२२ पासून केलेली चढाई आणि तिला युक्रेन देत असलेले प्रत्युत्तर पाहिल्यास एक निष्कर्ष नक्की निघतो की, ‘शीतयुद्ध-काळाच्या समाप्तीनंतर कोणतेही मोठे देश लढाई-चढाईच्या फंदात पडणार नाहीत, भूभागावरून तर नाहीच नाही’ असा जो काही विश्वास होता तो धुळीला मिळाला आहे. हेलसिंकी करार (१९७६) सर्वांनी मान्य केल्यामुळे युरोप खंडातल्या देशांच्या सीमा तरी अनाघ्रातच राहणार असल्याची जी समजूत झाली, ती जर्मनीच्या १९८९ मधल्या एकीकरणानंतर बळकट झाली होती, पण तिलाही फेब्रुवारी २०२२ मध्ये सुरुंग लागला. ‘नाटो’ने पूर्व युरोपातल्या देशांना कवेत घेण्यामागे अमेरिकेची फूस असल्याचा आरोप करत रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आक्रमणाचे समर्थन करताहेत आणि तिसऱ्या वर्षीही हे युद्ध सुरूच राहील अशी चिन्हे आहेत. म्हणजे रशियासारखा अण्वस्त्रसज्ज देश, सलग महिनोनमहिने कुठल्याशा भूभागाच्या वादापायी पारंपरिक शस्त्रास्त्रांनिशी लढत राहतो आहे. त्या देशाने सहनशक्तीची परिसीमा वगैरे युक्तिवाद वापरले तर अण्वस्त्रसज्जतेचीही चुणूक दिसेल का हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : सब माया है.. भारताच्या संदर्भात हे महत्त्वाचे कारण १९९३ मध्ये झालेला शांतता करार धुडकावून चीनने २०२० मध्ये गलवान खोऱ्यात घुसखोरी केली. तेव्हापासून दोन्ही देशांनी संयम पाळलेला असला तरी, बीजिंगमधून २०२४ मध्ये कुरापतीचा विचार केला जाणारच नाही याची खात्री नाही. आव्हाने कोणती? आता २०२३ च्या धडयांकडे पाहू. ७ ऑक्टोबरला हमासने केलेल्या दहशतवादी हल्ल्याला इस्रायलकडून कडवे प्रत्युत्तर मिळते आहे. यावर काही तोडगा निघण्याची शक्यता अद्यापही दिसत नाही. पॅलेस्टाइनची समस्या ही फार आधीपासून आहेच. तिचे इस्रायली वसाहतखोरी, दमन आणि वंशभेद असे पदरही वेळोवेळी उघड झालेले आहेत. पण या समस्येची उकल केवळ सशस्त्र हल्ल्याने होऊ शकत नाही. हे विसरून हमाससारख्या राष्ट्रबाह्य (जरी त्यांना कथित पॅलेस्टाइन सरकार आणि इराणचा पाठिंबा असला तरी राष्ट्रबाह्यच) संघटनेने हल्ल्याचा माथेफिरूपणा केला. त्याची तीव्रता जबर होतीच पण संपूर्णत: गोपनीयता पाळून, इस्रायलसारख्या तगडी गुप्तचर यंत्रणा बाळगणाऱ्या देशाला ठार बेसावध गाठून हमासने हे घडवले. हे सुरू असताना डिसेंबरपासून येमेनमधले हूथी बंडखोर कार्यरत झाले. हेसुद्धा राष्ट्रबाह्य शक्ती म्हणावेत असे लोक. पॅलेस्टिनींवर इस्रायलने चालवलेल्या जुलमाचा निषेध म्हणून या हूथींनी, इस्रायलशी दूरान्वयानेच संबंध असलेल्या व्यापारी जहाजांवर हल्ले आरंभलेले आहेत. त्यांचा परिणाम जागतिक व्यापारावर होऊ लागला, तेव्हा अमेरिकेला समविचारी देशांचे ‘नौदल कृती पथक’ स्थापन करण्याची खटपट करावी लागली. पण या पथकातले देश नक्की ‘समविचारी’ आहेत का? ब्रिटन, इटली, फ्रान्स, स्पेन, ग्रीस तसेच इतर देशांचा या पथकात समावेश आहे- यापैकी कैक देशांनी इस्रायलने मानवी हक्कांचा विचार करावा अशा मागणीचे ठराव अमेरिकेच्या विरोधाला न जुमानता संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत आणले होते. त्यामुळे अमेरिकेला या पथकाची जबाबदारी मर्यादितच असल्याचे भान सतत पाळावे लागणार आहे. हेही वाचा >>> चर्चा : विदर्भावरील ‘मागासपणा’चा डाग पुसण्यासाठी.. भविष्यातील शक्यता इथेही ‘तगडी यंत्रणा बाळगणाऱ्यांना एखाद्या राष्ट्रबाह्य शक्तीने ठार बेसावध गाठणे’ हे सूत्र दिसून येते. हूथींकडे धड नौदल म्हणावे असे काही नाही. ड्रोनसारखे तुलनेने स्वस्त तंत्रज्ञान वापरून त्यांनी व्यापारी जहाजांवर स्फोटके डागली. हूथींनी याआधी क्षेपणास्त्रेही वापरली होती, हे लक्षात घेता त्यांना कुणाचा (इराणचा) कसा छुपा पाठिंबा आहे आणि शस्त्रास्त्रांची तस्करी कशी होते या मुद्दयांपेक्षा यापुढे हे हल्ले कोणत्या थराला जाणार हा प्रश्न अधिक तातडीचा ठरतो. भारतालादेखील ती जाणवावी, अशी परिस्थिती २३ डिसेंबरला आली. अरबी समुद्रात, भारताच्या किनाऱ्यापासून २०० सागरी मैलांच्या अंतरावर ‘एमव्ही केम प्लूटो’ या जहाजावर हल्ला झाला. यानंतर संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी तातडीची बैठक बोलावली होती. युक्रेन, इस्रायल आणि व्यापारी जहाजे.. या सर्वांवरील हल्ले बेसावध गाठूनच झालेले आहेत. गुप्तचर यंत्रणांच्या मर्यादा तर यातून उघड होतातच पण व्यूहात्मक ताणसुद्धा यातून लक्षात यावा. हल्ले होऊ शकतात याची शक्यता कितपत गृहीत धरायची, कुठेकुठे सज्जता ठेवायची आणि त्यासाठी उपलब्ध संसाधनांचाच खुबीने वापर कसा करायचा, हे यापुढे ठरवावे लागणार आहे. आपण काय घ्यायचे? भारत यासंदर्भात उत्तमच कामगिरी करेल, असे म्हणणे धाडसाचे अशासाठी की आपला बेसावधपणाचा इतिहास केवळ ऑक्टोबर १९६२ मधील चिनी आक्रमणापुरता नसून कारगिल (१९९९), मुंबई हल्ला (२००८) आणि गलवान (२०२०) इतका तो ताजा आहे. या प्रत्येक वेळी ‘मंत्रिमंडळाच्या संरक्षण समिती’सह सर्वच उच्चपदस्थ आधी बुचकळयात पडले होते, अशाही नोंदी शोधल्यास सापडतील. अर्थात हे मान्य केले पाहिजे की, भारतापुढे खरोखरच अनेक संरक्षण-आव्हाने आहेत. ती परक्या देशांकडून आहेत तशीच अंतर्गतही (ज्याला इंग्रजीत ‘लो इन्टेन्सिटी कॉन्फ्लिक्ट- इंटर्नल सिक्युरिटी’ - एलआयसी-आयएस म्हटले जाते, तशी) आहेत. चीन आणि पाकिस्तान या दोघांची हातमिळवणी कितपत त्रासदायक ठरणार याचा धोका आहेच, शिवाय त्या देशांनी पोसलेल्या ‘राष्ट्रबाह्य शक्ती’ ही दिल्लीसाठी डोकेदुखी आहे. हमास, हूथी यांचे जे सुरू आहे त्याचा वापर भारतविरोधी प्रचारासाठी आपल्या उपखंडातले काही गट करू शकतात, ही शक्यता आहे तसेच जम्मू भागात (काश्मीर खोऱ्याबाहेर) दहशतवादी कारवाया वाढताहेत हेही धोकादायक ठरणारे आहे. म्यानमारमधील अलीकडच्या घडामोडी आणि भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांत त्यांचे पडसाद किंवा मालदीवच्या राजकारणाचे चीन समर्थक वळण, हे प्रकार भारतीय हितसंबंधांना प्रतिकूल आहेत. त्याच वेळी, पाकिस्तानातील निवडणुकीमुळे सुप्त भारतविरोध उफाळून येऊ शकतो. वर्षांच्या सुरुवातीच्या पाच महिन्यांत निवडणूक असल्याने आपली सुरक्षा, संरक्षणसज्जता याबद्दल भरपूर बोलले जाईल. पण ते वास्तवापासून दूरचे असू शकते. आधुनिकीकरणाच्या अत्यावश्यक प्रक्रियेत उलट निवडणुकीमुळेच निधीची कमतरता यंदा भासू शकते. यापूर्वी मार्च २०१८ मध्ये खंडुरी अहवाल संसदेत मांडण्यात आला होता आणि त्यात भारताच्या लष्करी सज्जतेच्या स्थितीचा आढावा घेण्यात आलेला होता. पण २०१९ च्या निवडणुकीनंतर असा वस्तुनिष्ठ आढावा घेण्यात आलेला नाही. भारतीय सैन्याच्या क्षमतेबद्दल होणारी भाषणबाजी आणि आत्ताची सज्जता यांत फरक असण्याच्या शंकेला त्यामुळे वाव आहे. आधी इतिहासातले धडे त्यापेक्षा अधिक गंभीर आव्हान हे आहे की संस्थात्मकदृष्टया, भारतीय संरक्षणदले अगदी वरिष्ठ आणि सर्वात तळाच्या भरती-पातळीला होत असलेल्या मूलगामी बदलांच्या प्रक्रियेतून सध्या वाटचाल करत आहेत. ‘थिएटर कमांड’मुळे रणभूमीनिहाय वरिष्ठ नियुक्त होतील. अननुभवी तरुणांच्या भरतीची पद्धतही आपण बदलतो आहोत. सेवानिवृत्त थ्री-स्टार अधिकाऱ्याची द्वितीय सीडीएस म्हणून नियुक्ती करणे हा नरेंद्र मोदी सरकारचा एक धडाडीचा निर्णय म्हणून कौतुक झालेले आहेच, परंतु सशस्त्र दलांच्या राजकारणबाह्य स्वरूपाला त्यामुळे खीळ बसली आहे. लष्कराच्या लढाऊ कार्यक्षमतेवर आणि उच्च संरक्षण व्यवस्थापनावर त्याचा परिणाम होईल का, झाल्यास कसा होईल, हे या टप्प्यावर तरी अनिश्चित आहे. तरुणांच्या भरतीसाठी अग्निवीर योजना हा धोरणात्मक बदलही अधिक महत्त्वाचा ठरला आहे. शिवाय, माजी लष्करप्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे यांच्या आत्मचरित्रवजा पुस्तकातील काही उतारे इतरत्र छापले गेल्यानंतर वादच नको म्हणून या पुस्तकाबद्दल कसा मनाईहुकूम काढण्यात आला हे आपण पाहिले, तसेच गोरखा रेजिमेंट्सवर झालेल्या परिणामामुळे दीर्घकाळात सैन्याची लढाऊ पातळी कमी होऊ शकते याचीही चर्चा अनेकांनी केली. ‘या झाल्या होऊन गेलेल्या गोष्टी.. आपण पुढे पाहायचे.. आता पुढेच चालायचे..’ हे ऐकायला छान वाटेल. अगदी युक्तिवाद म्हणूनही हे ग्राह्य मानू. पण मग आपण पुढे तरी पाहतो आहोत काय, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरेल- कारण तो प्रश्न सर्वच पारंपरिक शस्त्रसामग्रीच्या - म्हणजे रणगाडे, युद्धविमाने, विमानवाहू नौका यांच्या- आधुनिकीकरणापर्यंत, आणि पुढे तर ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ते’च्या वाढत्या वापरापर्यंत जाईल. तेव्हा पुढचे पाहावे लागणार आहेच, पण मागच्या अनुभवांतून काही धडे घेतलेले बरे.. विशेषत: ‘राष्ट्रबाह्य शक्ती’ आणि त्यांच्या हातातले तंत्रज्ञान, त्यांचे छुपे पाठीराखे, यांच्याशीही यापुढे लढावे लागणार आहे हा धडा तर ताज्या इतिहासाने दिलेला आहे.
