वेगाने बदलणारा जागतिक ‘व्यापार’ नकाशा!

‘ट्रम्प’ व्यापार युगात नजीकच्या काळात आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा नकाशा पार बदलून जाणार आहे. १९३० नंतरचे अमेरिकेने लावलेले हे सर्वात जास्त आयात कर आहेत यावरून त्याचे गांभीर्य लक्षात यावे. या घडामोडींचा थोडक्यात लेखाजोखा मांडण्यासाठी या लेखाचा प्रपंच. ट्रम्प मनमानी करतात हे अर्धसत्य आहे. त्यांच्या वरकरणी वाटणाऱ्या ‘मॅडनेस’मध्ये काही एक ‘मेथड’ आहे.

मेथड इन मॅडनेस

ट्रम्प यांच्या आयात कर धोरणाचे उद्दिष्ट फक्त व्यापारी नाही. तर बदललेल्या जागतिक संदर्भात अमेरिकेचे प्रभुत्वस्थान अबाधित ठेवणे आणि त्यासाठी ‘आयात कर अस्त्र’ (वेपनायझेशन ऑफ टेरिफ) वापरणे हे आहे.

१ ऑगस्टपर्यंत युरोपियन युनियन, ब्रिटन, जपान, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स, इंडोनेशिया, व्हिएतनाम, कंबोडिया, पाकिस्तान आणि थायलंड यांनी अमेरिकेबरोबरच्या व्यापार करारावर सह्या केल्या आहेत. व्यापार करार केलेल्या या राष्ट्रांकडून येणाऱ्या आयातीवर कमी आणि जी राष्ट्रे, ट्रम्प यांच्या म्हणण्याप्रमाणे आडमुठेपणा करत आहेत त्या राष्ट्रांवर जास्त आयातकर असे एक सूत्र दिसते. (ट्रम्प यांनी भारताला दुसऱ्या गटात टाकले आहे).

ट्रम्प यांच्या आयात करांची चर्चा करताना व्यापारी आणि बिगर व्यापारी दोन्ही निकष एकत्रितपणे लावले तरच काही अर्थ लागतील. उदा. अमेरिकेबरोबर ‘नाटो’सारख्या संरक्षण करारात सामील असलेल्या (युरोपियन युनियन), अमेरिकेतील सरकारी रोख्यात गुंतवणुकी केलेल्या (जपान) आणि अमेरिकेत उद्याोगात नवीन गुंतवणुकीची आश्वासने देणाऱ्या (दक्षिण कोरिया) राष्ट्रांना झुकते माप आणि येणाऱ्या काळात अमेरिकेला विविध आघाड्यांवर आव्हान देऊ शकणाऱ्या राष्ट्रांना, खरेतर ‘ब्रिक्स’ या राष्ट्रसमूहाला कडक इशारा देणे असे दुटप्पी सूत्र दिसते.

ब्रिक्स समूहावर ‘निशाणा’

‘ब्रिक्स’ (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका) या राष्ट्रसमूहाचा जागतिक जीडीपी आणि व्यापारातील वाटा लक्षणीय आणि वाढता राहिला आहे. गेल्या काही वर्षांत या समूहात इतरही काही राष्ट्रे सामील होत आहेत. या समूहाच्या वाढत्या ताकदीमुळे, आणि या गटावरील चीनच्या वाढत्या प्रभावामुळे, अमेरिकेमध्ये अस्वस्थता आहे. आपल्या आयात कर धोरणांत ट्रम्प यांनी त्या समूहातील राष्ट्रांना निवडून टार्गेट केलेले दिसते. त्यासाठी बिगर व्यापारी कारणे सांगितली जात असली, तरी उद्दिष्ट या समूहातील राष्ट्रांना अमेरिकेशी पंगा न घेण्याचा इशारा देणे हेच आहे.

या पाच राष्ट्रांपैकी रशियाने युक्रेनशी छेडलेल्या युद्धानंतर अमेरिकेने रशियाबरोबरचे व्यापारी संबंध जवळपास संपुष्टात आणले आहेत. त्यामुळे रशियावर वाढीव आयात कर लावण्याचा मुद्दाच निकालात निघतो. अमेरिकेच्या दृष्टिकोनातून, इतर सर्व राष्ट्रांच्या तुलनेत चीनकडून सर्वच आघाड्यांवर उभी केली जात असलेली आव्हाने सर्वात गंभीर आहेत. असे असले तरी ट्रम्प यांनी, अमेरिकेचे हितसंबंध सांभाळत, चीनसाठी वेगळे निकष लावले आहेत; चीनवर ३० टक्के आयात कर असतील. दक्षिण आफ्रिकेत श्वेतवर्णीय नागरिकांवर वांशिक भेदाभेद केला जात असल्याचा आरोप करत ट्रम्प यांनी ३० टक्के आयात कर लावले आहेत. सर्वात लक्षणीय आहेत ब्राझीलवर लावलेले ५० टक्के आयात कर. लक्षणीय अशासाठी की ब्राझीलबरोबरील अमेरिकेचा आयात-निर्यात व्यापार शिलकीमध्ये आहे. ब्राझीलचे सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष लुल्ला, ब्राझीलचे भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्ष राहिलेल्या बोलसानारो यांची राजकीय मुस्कटदाबी करतात असा आरोप ट्रम्प करतात. बोलसानारो उजव्या विचारसरणीचे आणि ट्रम्प यांचे कट्टर पाठीराखे आहेत. (भारताबद्दलची चर्चा स्वतंत्रपणे पुढच्या परिच्छेदात केली आहे).

भारतदेखील निशाण्यावर

ट्रम्प यांनी १ ऑगस्ट रोजी एकूण ७० राष्ट्रांवरचे आयात कर जाहीर केले; त्या वेळी भारतावर २५ टक्के आयात कर लावण्याची घोषणा केली. ही घोषणा हवेत विरण्याआधीच, ६ ऑगस्ट रोजी, ‘‘भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत असल्याबद्दल दंड म्हणून अतिरिक्त २५ टक्के आयात शुल्क’’ लावण्याची घोषणा केली. या एकूण ५० टक्के आयात करांचे भारताच्या निर्यातीवर, जीडीपीवर, परकीय चलन मिळकतीवर, रुपया डॉलर विनिमय दरावर होऊ शकणाऱ्या गंभीर परिणामांची चर्चा प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये सुरू आहे. त्याची पुनरुक्ती इथे करत नाही. इतर काही मुद्दे बघूया.

ट्रम्प यांनी एखाद्या राष्ट्रावर लावलेला आयात कर त्याला जाचणार की नाही हे त्या राष्ट्राच्या स्पर्धक राष्ट्रांवर किती आयात कर लावले आहेत यावर ठरणार असते. अमेरिकेच्या संदर्भात बांगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, व्हिएतनाम ही भारताची परंपरागत स्पर्धक राष्ट्रे आहेत. भारताच्या या स्पर्धक राष्ट्रांवर ट्रम्प यांनी फक्त १९ किंवा २० टक्के आयात कर लावला आहे. भारतासाठी ही तफावत न सांधता येणारी सिद्ध होईल. अमेरिकेबरोबर पाकिस्तानने व्यापार करार करणे, अमेरिका पाकिस्तानमधील खनिज तेल क्षेत्रात गुंतवणूक करणार या बातम्या भारतासाठी खचितच स्वागतार्ह नाहीत. कारण त्यांचे परिणाम फक्त व्यापारावर नाही तर भूराजनैतिक असणार आहेत.

ट्रम्प यांनी भारतावर लावलेल्या या आयात करांची चर्चादेखील एकाच वेळी व्यापारी आणि बिगरव्यापारी दोन्ही निकषांवर करावी लागेल. अमेरिका शेती आणि डेअरी मालाचा खूप मोठा निर्यातदार असूनदेखील, अमेरिकेची भारताला होणारी शेती, डेअरीमालाची निर्यात नगण्य आहे ही ट्रम्प यांची तक्रार. भारत या मालावर भरमसाट आयात कर लावतो, जनुकीय सुधारित शेतीमालावर निर्बंध आणतो असा जाहीर आरोप ट्रम्प करतात. व्यापार करारासाठी भारत हवा तेवढा उत्साह दाखवत नाही अशीदेखील भावना वॉशिंग्टनमध्ये आहे. अमेरिका भारत व्यापार कराराच्या वाटाघाटींची सहावी फेरी पुढच्या काही दिवसांत सुरू होईल. भारतावर लागू होणारा हा ५० टक्के आयात कर या सुरू असणाऱ्या वाटाघाटींमध्ये भारतावर दडपण आणण्यासाठीच आहे हे उघड आहे.

दुसरा बिगरव्यापारी मुद्दा. रशियाला धडा शिकवण्यासाठी रशियाबरोबर मोठ्या प्रमाणावर व्यापार करणाऱ्या भारताला थप्पड लगावली जात आहे. भारत गेली अनेक दशके रशियाकडून संरक्षण सामग्री आणि मोठ्या प्रमाणावर तेल खरेदी करतो आहे. हे ट्रम्प यांना खटकते. भारताने रशियाकडून नाही तर अमेरिकेकडून संरक्षण सामुग्री आणि ऊर्जा विकत घ्यावी असा संदेश ट्रम्प देत आहेत. एवढेच नाही. तर भारताने चीनच्या अधिकाधिक प्रभावाखाली येणाऱ्या ‘ब्रिक्स’ राष्ट्रसमूहापासूनदेखील अंतर ठेवून राहावे, हादेखील संदेश ते देत आहेत.

अमेरिकेककडून शेती, डेअरीमाल मोठ्या प्रमाणावर आयात होऊ लागला तर शेती/ डेअरी उद्याोगाशी संबंधित कोट्यवधी कुटुंबावर गंभीर परिणाम होणार आहेत. तसेच कोणत्या राष्ट्रांकडून काय, कधी आणि किती खरेदी किंवा विक्री करायची हा पूर्णपणे भारताचा निर्णय असावयास हवा. नेहमीच. आपल्या राजकीय आणि आर्थिक सार्वभौमत्वाशी कोणतीही तडजोड आपण करता कामा नये.