– समीर गोडबोले
केबल्स, जहाजं, उपग्रह आणि भांडवल यांनी विणलेल्या या जागतिक संरचनेत ‘स्वतंत्र स्वयंपूर्ण राष्ट्र’ ही केवळ एक भावनिक परिकल्पना आहे, वास्तव नव्हे. तरीही संरक्षणवादाची प्रवृत्ती, स्वत:च्या अर्थव्यवस्थेला जागतिक विनिमय आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या तथाकथित धोक्यापासून वाचवण्याची धडपड, आजही टिकून आहे. ही प्रवृत्ती एका खोलवर रुजलेल्या मिथकावर आधारित आहे. ते म्हणजे सार्वभौमत्व हे केवळ राजकीय नसून आर्थिकदेखील असायला हवं, आणि आयात शुल्क लादून आपण देशांतर्गत व्यवस्थेचे एक कल्पित पावित्र्य पुनर्स्थापित करू शकतो.
आयात शुल्कांचे युद्ध म्हणजे केवळ पोलाद किंवा सोयाबीन यांवरील मालमत्तेचे संघर्ष नसतात; ते असते स्वत्वाची, असुरक्षिततेची, भीतीची, गतकाळाच्या आठवणींची आणि सत्तेची अभिव्यक्ती. हा असतो एक प्रयत्न – खोलवर परस्पर गुंतलेल्या जगातील, अनियंत्रित आणि सतत बदलणाऱ्या प्रवाहांवर नियंत्रण मिळवण्याचा.
सीमेचं नैतिक व्याकरण
प्रत्येक आयात शुल्क ही एक सीमा असते. ती बाह्य जगाला सांगते, येथे प्रवेश हवा असेल, तर त्याला किंमत मोजावी लागेल. मात्र भौगोलिक सीमांप्रमाणे या सीमा केवळ भौतिक अवकाश ठरवत नाहीत; आर्थिक सीमा या सजीव आणि सतत बदलणाऱ्या संकल्पना असतात. त्या मित्रराष्ट्रांसाठी लवचीक होतात, प्रतिस्पर्ध्यांसाठी कठोर होतात, आणि बऱ्याच वेळा बाह्य धोक्यांपेक्षा अंतर्गत असुरक्षिततेचं प्रतिबिंब असतात. तात्त्विक दृष्टीने संरक्षणवाद एक गंभीर प्रश्न उपस्थित करतो: स्वत:च्या नागरिकांच्या समृद्धीसाठी इतर प्रांतीयावर अन्याय करणे नैतिकतेला धरून आहे का? एखाद्या राष्ट्राचा स्वत:च्या उद्याोगांचे रक्षण करण्याचा अधिकार हा जागतिक सहकार्य, समत्व आणि परस्परावलंबन या व्यापक नैतिक मूल्यांपेक्षा खरोखरच श्रेष्ठ मानला जाऊ शकतो का?
कांटच्या तत्त्वज्ञानानुसार विचार केला, तर प्रत्येक राष्ट्राने केवळ स्वत:च्या भौतिक हितासाठी इतर देशांकरिता अडथळे निर्माण केले आणि प्रतिहल्ल्याच्या धोरणांद्वारेच व्यवहार केला, तर अशा धोरणाला आपण आर्थिक क्षेत्रातील सार्वत्रिक नियम म्हणून स्वीकारू शकतो का? कदाचित नाही- कारण अशा मार्गाने केवळ कुंठितता, अकार्यक्षमता, आणि अखेरीस संघर्ष जन्माला येईल.
प्रतिहिंसेचं तात्त्विक समर
एखादं आयात शुल्क लादलं गेलं की, त्याची परिणती सहसा एका कृतीपुरती मर्यादित राहत नाही. त्यातून प्रतिहिंसेच्या द्वंद्वाची प्रक्रिया सुरू होते – सर्व राष्ट्रे एकमेकांवर कुरघोडी करू पाहतात, सुरक्षाकवचांचे थरावर थर चढू लागतात आणि सरतेशेवटी मूळ उद्दिष्टच राष्ट्रवादाच्या उर्मट आवेशाखाली झाकोळून जातं. इथे हेगेलच्या द्वंद्ववादाचे पडसाद जाणवतात. थिसिस – मुक्त बाजारपेठ, अँटीथिसिस – संरक्षणवादी प्रतिक्रियात्मकता, आणि सिंथेसिस – एक नाजूक तह किंवा पूर्ण पतन. मात्र पारंपरिक तत्त्वज्ञानापेक्षा वेगळं, म्हणजे, हा सिंथेसिस क्वचितच अंतिम ठरतो. खुल्या व्यवस्थेपासून बंद दरवाजांकडे, जागतिकीकरणापासून पुन्हा राष्ट्रकेंद्रीकरणाकडे – हा दोलायमान झोका अखंडपणे पुढे- मागे हलतच राहतो.
आर्थिक आत्म्याचा संघर्ष
आयात शुल्कांची युद्धं ही दोन स्वभावांचे द्वंद्व उघड करतात – होमो इकॉनॉमिक्स, म्हणजे उपयोगितेच्या शोधात असलेला तर्कशील व्यक्ती, आणि होमो पॉलिटिक्स, म्हणजे ओळख, सत्ताभाव आणि कथानकांची आस असलेला समूहप्रिय नागरिक. अर्थतज्ज्ञ आकड्यांत बोलतात, तर नेतेगण मिथकांत – ते स्वावलंबनाच्या आणि जागतिक अन्यायाविरुद्ध सुडाच्या स्वप्नांना पुनरुज्जीवित करतात. ही स्वप्नं कधी खऱ्या अनुभवांवर आधारलेली असतात, पण अधिकदा ती केवळ राजकीय सोयीसाठी रेखाटलेली असतात. म्हणूनच आयात शुल्क हे एक प्रतीकात्मक शस्त्र बनते. त्याचा संदेश स्पष्ट असतो : आम्ही दुर्बल नाही; आम्ही आमचं शोषण होऊ देणार नाही. परंतु वरवर संरक्षणात्मक भासणारं हे धोरण अनेकदा ज्यांच्या संरक्षणाचा दावा करीत असते त्यांच्यावरच संकट ओढवणारे ठरते. उपभोक्ते, लघुउद्याोजक, आणि संरचनेच्या खंडित साखळीत अडकलेले निर्यातदार. हेच ते घटक असतात, ज्यांना अशा धोरणांचा प्रत्यक्ष फटका बसतो.
अस्थिरतेच्या भयापोटी सरंक्षणवाद
संरक्षणवाद हा आर्थिक तत्त्वज्ञानापेक्षा अस्तित्वाच्या अनिश्चिततेला दिलेला प्रतिसाद अधिक आहे. सांस्कृतिक उलथापालथ, तंत्रज्ञानातील क्रांती, वा व्यापक स्थलांतरं अशा अस्थिर काळात राष्ट्रं अंतर्मुख व आत्मकेंद्रित होतात. शुल्क लागू करणं म्हणजे आर्थिक भिंती उभारण्यासारखं असतं – एका अशांत युगात स्थैर्याची आश्वासक हमी दिल्याचा आभास असतो.
बंधनांतून स्थैर्य शोधणे ही कल्पनाच मुळात विसंगत आहे. काळाप्रमाणेच व्यापाराच्या प्रवाहालादेखील बांध घालणे अशक्य. बळजबरीने रोखले असता, तो प्रवाह नवे मार्ग शोधणारच, किंवा ज्या मर्यादा त्याला अडवण्यासाठी घातल्या जातात, त्यांना न जुमानता त्यांचेच उल्लंघन करून पुढे वाहणारच.
नव्या विश्वनागरिकत्वाकडे वाटचाल
खरं तात्त्विक आव्हान म्हणजे या अशा ‘एकाचा विजय – दुसऱ्याचा पराभव’सारख्या समीकरणांच्या पलीकडे जाऊन आर्थिक नातेसंबंधांची नव्याने कल्पना करण्यात आहे. व्यापाराकडे विजय किंवा अधीनतेच्या स्वरूपात न पाहता, सहनिर्मिती म्हणून पाहावे – कौशल्ये, संसाधने आणि परस्परांतील ज्ञानार्जन यांतून घडणारा संवाद या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास शुल्कयुद्धे ही प्रगतीच्या मार्गावरील एक प्रतिगामी पाऊल ठरतात. ही प्रगल्भतेच्या दिशेने होणारी वाटचाल नव्हे, तर भीतीपोटी घेतलेली पळवाट आहे. प्रगल्भ राष्ट्राचे लक्षण विलगीकरणात नसून, ते संबंधांच्या माध्यमातून दृढता आणि स्थैर्य साधण्यांत दिसायला हवे. एक परिपक्व असा देश स्वत:भोवती भिंती उभारून नव्हे तर ज्ञान आणि नवकल्पनांच्या माध्यमांतून आपल्या नागरिकांना स्पर्धेसाठी सक्षम करत असतो.
नजरेपल्याडचे तोटे
शुल्कयुद्धाची सर्वांत मोठी शोकांतिका आर्थिक अकार्यक्षमता ही नसून राष्ट्रांचा परस्परांतील नष्ट होत जाणारा विश्वास ही आहे. राष्ट्रे सहकार्याच्या नव्हे तर सतत एकमेकांना लुबाडण्याच्या प्रयत्नांत असतात तेव्हा हे विश्व एक समुदाय नसून बुद्धिबळाचा पट असल्याचं भासू लागतं. सहयोगाची नीती मागे पडते आणि तिची जागा संशयाची रणनीती घेते. मग त्यातून उडणारी ठिणगी खऱ्याखुऱ्या युद्धांत परिवर्तित होण्यास विशेष अवधी लागत नाही.
सरतेशेवटी याची तात्त्विक उलगड कुठल्याशा अवघड, अमूर्त सिद्धांतात नाही, तर एका साध्या सोप्या तत्त्वात दडलेली आहे: आपण इतरांपासून स्वत:ला दूर ठेवून नव्हे, तर त्यांच्याशी धैर्याने, बुद्धीने आणि नीतिमत्तेने संवाद साधूनच एक राष्ट्र म्हणून खऱ्या अर्थाने उन्नत होतो. या शुल्कयुद्धांतून आपल्याला संरक्षणवादाची भुरळ न पडता त्याउलट त्यांतून एका व्यापक जागतिक ऐक्यवादाची गरज भासायला हवी. एक राष्ट्र म्हणून, एक समाज म्हणून, एक नागरिक म्हणून आणि एक माणूस म्हणून.
