लेख: अर्थव्यवस्था वाढेल; पण कशी?

नवे वर्ष नवी आशा दाखवणारे आहे ठीक, पण व्याजदर कमी होणार का? खासगी गुंतवणूक वाढणार का? सरकारच्या आणि खासगी क्षेत्राकडून होणाऱ्या भांडवली खर्चात वाढ कितपत होणार? पाऊस बरा असेल ना आणि ग्रामीण मागणी वाढेल ना?

भारतासाठी २०२४ हे  महत्त्वाचे वर्ष असेल. हे वर्ष राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाचे ठरणारच, कारण येत्या एप्रिल-मेमध्ये लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक होत आहे. कोणत्याही मोठय़ा निवडणुकीचे निकाल धोरणात्मक चौकटीवर परिणाम करू शकतात, त्यास यंदाची निवडणूक अर्थातच अपवाद ठरणार नसल्याने या निवडणुकीकडे अनेकांचे लक्ष असेल. पण अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीनेही २०२४ ला निराळे महत्त्व आहे. गेल्या दोन वर्षांत (कोविडनंतर) जगातील मोठय़ा अर्थव्यवस्थांपैकी ‘सर्वात वेगाने वाढणारी’ अर्थव्यवस्था असा लौकिक भारताने कमावला आहे. तो सलग तिसऱ्या वर्षीही कायम राहणार का, याचे कुतूहलही अनेकांना आहेच. अपेक्षा अर्थातच अधिक आहेत. परंतु अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने सहा घटक यंदाच्या वर्षी महत्त्वाचे ठरतील. या प्रमुख घटकांची चर्चा आपण येथे करू.

पहिला घटक म्हणजे व्याजदरांची वाटचाल. गेल्या काही महिन्यांत भारतीय चलनविषयक धोरण समितीच्या किमान एका सदस्याने असे मत मांडले होते की व्याजदर कमी करण्याची वेळ आली आहे- पण तेव्हा हे मत घायकुतीचे, अकाली मानले गेले. व्याजदर कपात कधीतरी करावी लागेलच; प्रश्न असा आहे की कधी आणि किती प्रमाणात? भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अंदाजानुसार, २०२४-२५ च्या पहिल्या तिमाहीपर्यंत महागाई पाच टक्क्यांच्या आसपास असेल. त्यामुळे तोवर दर कमी केले जाणे अवघड ठरते. नवीन सरकारच्या शपथविधीनंतर दुसऱ्या तिमाहीत रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अंदाजानुसार महागाई पाच टक्क्यांपेक्षा कमी होईल तेव्हा व्याजदर कपातीस थोडाफार वाव मिळेल. तथापि, गेल्या दशकभरात सरासरी रेपो दर (रिझव्‍‌र्ह बँकेने, अन्य बँकांवर आकारलेला व्याजदर) सहा ते साडेसहा टक्क्यांच्या आसपास राहिलेला आहे. या दरात चार टक्क्यांपर्यंतची कपात ही कोविडकाळाच्या अपसामान्य परिस्थितीमुळे झाली होती आणि त्यामुळे आता दर तेवढे तर कमी होणार नाहीत. चलनवाढीचा अपेक्षित दर सुमारे पाच टक्के असण्याची शक्यता लक्षात घेता, सध्या दीड टक्का असलेला ‘वास्तविक रेपो दर’ यापुढे एक टक्का राखल्यास जास्तीत जास्त ५० अंशांची कपात होऊ शकते- म्हणजे दुसरा घटक असा की, येत्या १  फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्पाऐवजी लेखानुदान मांडले जाईल. निवडणूक-वर्षांत केवळ खर्चाला मंजुरी देणाऱ्या या लेखानुदानात कोणताही महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही. नवीन सरकार आल्यानंतर कोणता मार्ग स्वीकारला जाईल हे पाहावे लागेल. मात्र या लेखानुदानात आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील (जीडीपी) वाढीचा अंदाज म्हणून काय आकडा सांगितला जातो, हे जितके महत्त्वाचे आहे तितकेच महत्त्व यंदाची  वित्तीय तूट किती असेल यालाही आहे. ‘वित्तीय जबाबदारी कायद्या’नुसार, तूट तीनच टक्के राखण्याचे आपले घोषित उद्दिष्ट असले तरी त्या तुलनेत सध्याची ५.९ टक्के तूट फारच अधिक आहे. त्यामुळे ‘३ टक्क्यांचे उद्दिष्ट’ हा मृगजळाचा पाठलाग ठरतो. कदाचित २०२५-२६ पर्यंत आपले लक्ष्यदेखील ४.५ टक्के तुटीचे राखणे, ही सर्वोत्तम तडजोड ठरेल. खर्चाच्या गुणवत्तेचाही बारकाईने मागोवा घ्यावा लागेल- भांडवली खर्चाची गती टिकते का हा प्रश्न आहे.

तिसरा घटक म्हणजे मोसमी पाऊस. विशेषत: ‘शहरी मागणी वाढत असताना, ग्रामीण भागातून मागणीत हवी तशी वाढ अद्याप नाही’ अशी रड कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून सतत मांडली जाते, त्यासंदर्भात तर पाऊस हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक ठरतो. कृषी क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात श्रमशक्ती कार्यरत आहे हे खरेच, पण मूल्यवर्धित क्षेत्राचा वाटा मात्र कमी असतो. त्यामुळे शेती आणि बिगरशेती क्षेत्र यांच्यातील संबंध महत्त्वाचे ठरतात. पुढला खरीप हंगाम २०२३ च्या तुलनेत चांगला झाल्यास उद्योगांसाठी तसेच जीडीपी वाढीसाठीसुद्धा ती सुवार्ताच ठरेल. पाऊस किती होतो यावर दुचाकी, साबण- शॉम्पू आदी दैनंदिन उत्पादने (एफएमसीजी) आणि ट्रॅक्टर उद्योग यांची प्रगती अवलंबून असते.

अर्थव्यवस्थेची आतापर्यंतची कामगिरी लक्षात घेता, २०२३-२४ चे जीडीपी वाढीचे सुधारित अंदाज अपेक्षावर्धक आहेत. ते प्रत्यक्षात तसे वा त्याहून अधिक असणे, हा चौथा घटक. युद्धाचे धक्के राष्ट्रांनी बऱ्याच प्रमाणात पचवले आहेत, अशी स्थिती उघडच दिसत असल्यामुळे जागतिक आर्थिक परिस्थिती तितकी वाईट नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. या अंदाजांना कमी लेखण्याची प्रवृत्ती असली तरी, वाढ आकस्मिकरीत्या कमी होण्याचे कोणतेही कारण नाही. सध्याचा वाढीचा वेग कायम राखणे ही चांगली बातमी असेल, परंतु ७ टक्क्यांची पातळी ओलांडणे हे खरी उभारी देणारे ठरेल!

पाचवा घटक खासगी गुंतवणुकीशी संबंधित आहे. आतापर्यंत अशी स्थिती आहे की सरकार प्रचंड आशावादी असले तरी बडय़ा कंपन्या वा उद्योगसमूहांचे उच्चपदस्थ मात्र  गुंतवणूक करण्याविषयी केवळ बोलत आहेत. निधी उभारणीच्या पद्धती तपासून पाहिल्यास, गुंतवणूक दर स्थिरच असल्याचे (वाढत नसल्याचे) दिसून येते. शिवाय, सेवा क्षेत्रामध्ये विमानचालन आणि हॉटेले एवढय़ाच उद्योगांवर भर किंवा उत्पादक उद्योगांपैकी पोलाद आणि सिमेंट यासारख्या पायाभूत सुविधांशी संबंधित उद्योगांमध्येच गुंतवणूक अधिक, असे चित्र दिसते आहे. खासगी क्षेत्राकडून होणारा भांडवली खर्च हा सरकारी भांडवली खर्चाच्या तुलनेत फार कमी, हे सर्वज्ञातच आहे. पण खासगी क्षेत्राकडून दाखवण्यासारखे फार काही झाले नाही.

सहावा घटकही खासगी क्षेत्राशीच संबंधित आहे. एकंदर कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या कामगिरीचा अंदाज बांधणे कठीण ठरते आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत (२०२२-२३) मागणी वाढल्यामुळे कंपन्यांची विक्री वाढली. पण कच्च्या मालाच्या किंवा एकंदर निविष्ठांच्या (इनपुट) खर्चात झपाटय़ाने वाढ झाल्यामुळे नफ्यावर दबाव आला. यंदाच्या आर्थिक वर्षांतील (२०२३-२४) आतापर्यंतचा कल दर्शवितो की निविष्ठांच्या किमती तुलनेने थंडावलेल्या असल्यामुळे, एकंदर विक्री कमी झाली असतानासुद्धा नफा वाढला आहे. अतिशयोक्ती अगदी टाळूनही प्राप्त परिस्थितीत आपण असे गृहीत धरू शकतो की, निविष्ठा-किमती आणि विक्री हे दोन्ही पुढील वर्षी स्थिर असतील. याचा परिणाम शेअर बाजारावर होणार आहे.

या सहा घटकांच्या सद्य:स्थितीचा अर्थ असा की, आपली अर्थव्यवस्था उभारीच्या वळणावर जरूर आहे, पण २०२४ या वर्षांत ते वळण कसे पार केले जाणार हे पाहाणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.