लोकमानस : हेतू आणि वैधतेविषयी गंभीर शंका

देशाच्या फाळणीमुळे प्रचंड स्थलांतर झाले होते. मतदारांचा रहिवास निश्चित करण्याचे आव्हान होते. ती अडचण १४० दिवसांचे रहिवास प्रतिज्ञापत्र हा पर्याय देत दूर केली गेली. तेव्हा स्त्रिया जाहीरपणे आपले पूर्ण नाव उच्चारत नसल्याने त्यांची मतदार म्हणून नोंदणी कमी प्रमाणात होत होती. त्यासाठी सरकारने विशेष जागृती अभियान राबविले. काही प्रांतिक सरकारांनी निवडणूक खर्च परवडणारा नाही असे केंद्र सरकारला कळवले तेव्हा त्यासाठी केंद्र सरकारने हमी दिली. हे सर्व प्रयत्न टंकलेखन आणि मुद्रण एवढ्याच तंत्रज्ञानाच्या मदतीने यशस्वीपणे पार पडले गेले. आज जेव्हा तंत्रज्ञान अगदी एआयपर्यंत उपलब्ध असताना बिहारमधील मतदार यादी फेररचना प्रक्रियेचा हेतू आणि तिची वैधता याविषयी गंभीर शंका आहेत. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत अचानक वाढलेल्या मतदानाचा खुलासा करण्यात अपयशी ठरलेला आयोग बिहारमध्ये मतदाराच्या नागरिकत्वाची चाचणी तर घेत नाही ना, असा प्रश्न पडतो. सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीच्या सुनावणीस तयार होणे, हाच काय तो दिलासा.

● अॅड. वसंत नलावडे, सातारा

विरोधकांच्या मतदारांना वगळण्यासाठी?

‘न-निवडणूक आयोग’ हा अग्रलेख (८ जुलै) वाचला. दरवर्षी १ जानेवारीला मतदार याद्यांचे पुन:निरीक्षण करून यामध्ये मतदार यादीत नाव समाविष्ट करणे, दुरुस्ती करणे, वगळणे, स्थानांतर याबाबत मतदारांच्या विनंती अर्जांनुसार कारवाई केली जाते. मूळ मतदार यादीला पुरवणी मतदार यादी जोडली जाते. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत मतदाराला यादीत नाव नोंदवून घेण्याची सुविधा उपलब्ध असते. असे असताना बिहारमध्ये निवडणूक चार-पाच महिन्यांवर आली असताना राज्यातील सर्व मतदारांची कागदपत्रांसह पडताळी करणे हे आपल्याच सध्याच्या यादीवर अविश्वास दर्शविण्यासारखे आहे. निवडणूक आयोगाची ही मोहीम गैर आहे. एका राजकीय पक्षास खूश करण्यासाठी एवढी उठाठेव केली जात असावी, अशी शंका येते. विशिष्ट मतदान केंद्रावर कोणत्या उमेदवारास अधिक मते मिळाली, हे उघड होते. जिथे विरोधी पक्षाच्या उमेदवारास अधिक मते मिळाली असतील, तेथील अधिकाधिक मतदारांना यादीतून वगळण्याचा हेतू आहे का, असा संशय येतो. जे आधार कार्ड सर्वत्र पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाते, ते आयोग बिहारच्या निवडणुकीत ग्राह्य मानत नाही, ते का?

● बी. डी. जाधव, शहापूर (ठाणे)

विशिष्ट पक्षाच्या इशाऱ्यावरून?

‘न-निवडणूक आयोग’ हे संपादकीय वाचले. देशाच्या इतिहासात निवडणूक आयोगाची पत कधी नव्हे एवढी खालावली आहे आणि दिवसेंदिवस ती खालावतच चालली आहे. याला आजवरचे राज्यकर्ते आणि निवडणूक आयोगावर काम करणारेच जबाबदार आहेत. निवडणूक आयोग ही घटनात्मक स्वायत्त संस्था आहे ही संकल्पना जणू कालबाह्य झाली आहे. हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेशातील विधानसभा निवडणूक निकालांनी सर्वांनाच अचंबित केले. दिल्लीतदेखील सत्तांतर घडविण्यात निवडणूक आयोगानेच महत्त्वाची भूमिका बजावली. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच नवीन मतदार नोंदणीचा घातलेला घोळ हा कुणा तरी राजकीय पक्षाच्या इशाऱ्यावरून सुरू आहे, असे चित्र निर्माण झाले आहे. घटनात्मक स्वायत्त संस्थेच्या नावाखाली अधिकारांचा गैरवापर सुरू आहे. आपल्या मर्जीतील निवडणूक आयुक्त नेमले जावेत यासाठी सोयीप्रमाणे कायदे बदलले गेले. वास्तविक निष्पक्षपणे, निर्भीडपणे आणि सर्वांना समान संधी मिळेल अशा पद्धतीने निवडणुका घेण्याची घटनात्मक जबाबदारी निवडणूक आयोगावर आहे. अशी जबाबदारी आजवरच्या इतिहासात केवळ टी. एन. शेषन यांच्यासारख्या बोटांवर मोजता येतील इतक्या नेत्यांनी बजावली. आपली बांधिलकी ही मतदारांशी, देशाच्या घटनेशी, जनतेशी आहे हे विसरून आजचा निवडणूक आयोग हा केवळ बोलका बाहुला बनला आहे. सोपस्कार म्हणून निवडणुका घेत आहे. हे देशासाठी, लोकशाही अतिशय दुर्दैवी आहे.

● अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)

यात्रा म्हणजे काश्मीरचा विकास नव्हे

‘पाऊले चालती विकसित जम्मू-काश्मीरची वाट’ हा पहिली बाजू सदरातील लेख (लोकसत्ता-८ जुलै) वाचला. नायब राज्यपाल महोदयांनी अमरनाथ यात्रेचा विकसित जम्मू-काश्मीरशी बादरायण संबंध जोडत लेखात प्रामुख्याने एखाद्या धार्मिक प्रवचनकाराप्रमाणे अमरनाथ यात्रेचे व आध्यात्मिक अनुभूतीचेच वर्णन केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २०१९ नंतर ‘दहशतवादाविरुद्ध शून्य सहिष्णुता धोरण’ स्वीकारल्याचे लेखात म्हटले आहे. तरीही २२ एप्रिल रोजी पहलगाम येथे चार अतिरेकी शेकडो किलोमीटर आत घुसून निरपराध पर्यटकांना जिवे मारतात, बिनदिक्कतपणे निसटूनही जातात ते कसे? ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतरही अद्याप पहलगामचे हल्लेखोर का पकडले गेले नाहीत? हल्ला झाल्यानंतरही पर्यटनासाठी स्थानिक काश्मिरी तयार असतानाही पर्यटन व रोजगार पूर्ववत व्हावेत यासाठी कोणते प्रयत्न केले गेले? त्याऐवजी धार्मिक विद्वेषाची पेरणी कोणाकडून केली गेली? सांविधानिक पदावरील जबाबदार व्यक्तीने कोणत्याही एका धर्माची, पक्षाची किंवा विशिष्ट विचारसरणीची भलावण न करता संविधानसंमत सर्वसमावेशक भूमिका घेणे अभिप्रेत आहे, जी या लेखात दिसून येत नाही.

● राजेंद्र फेगडे, नाशिक

लोककल्याणही तेवढेच महत्त्वाचे!

‘सुरक्षा आणि लोककल्याण यात द्वंद्व’ हा लेख (८ जुलै) वाचला. भारतासारख्या विकसनशील देशात केवळ संरक्षणावर मोठ्या प्रमाणात खर्च करून गरीब, शेतकरी, मजूर, विद्यार्थी, आरोग्य, शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. लोककल्याणाच्या योजना आणि मूलभूत गरजा पूर्ण करणे हे अधिक महत्त्वाचे आहे. चीन संरक्षणावर लक्षणीय खर्च करत असताना तो लोककल्याणातही मागे नाही. आपल्याकडे लोककल्याणाला दुय्यम स्थान देऊन संरक्षण खर्च वाढविणे चिंताजनक आहे. वाढती बेरोजगारी, महागाई, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, सार्वजनिक आरोग्य यासारख्या प्रश्नांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. राष्ट्र सुरक्षित राहण्यासाठी सैन्य बळकट असावेच लागते, पण त्याच वेळी देशातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे ही खरी जबाबदारी आहे.

● प्रज्ञा शिंदे, मोशी (पुणे)

युद्धखोरी लोककल्याणाच्या मुळावर

‘सुरक्षा आणि लोककल्याण यात द्वंद्व?’ हा संजीव चांदोरकर यांचा लेख (८ जुलै) वाचला. शस्त्रनिर्मिती उद्याोग आणि त्याभोवती निर्माण होणारी युद्धखोर मानसिकता ही केवळ राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावावर पोसली जात नाही, तर लोककल्याणाच्या मुळावर उठते.

आज जगभरात सुरू असलेली युद्धे, बंडखोरांची आंदोलने, सीमावाद हे संघर्ष शस्त्रास्त्र भांडवलदारांच्या स्वार्थी अजेंडा भाग झाले आहेत. हे व्यापारी बंडखोरांनाही शस्त्रे विकतात आणि सरकारांनाही. त्यांच्यासाठी तणाव म्हणजे संधी आणि युद्ध म्हणजे नफ्याचा सण. अशा व्यवस्थेचा सर्वांत मोठा बळी कोण असतो, तर तो सामान्य नागरिक, उपाशी, कुपोषित, आरोग्य सुविधांपासून वंचित, शिक्षणापासून दूर ढकललेला. आज भारत-पाकिस्तान दरम्यान सुरू असलेल्या मिसाईल चाचण्या, युद्धसज्जतेच्या हालचाली केवळ राष्ट्रीय सुरक्षेच्या भूमिकेतून समजल्या जातात, पण त्यामागे एक धूर्त व्यावसायिक अजेंडाही कार्यरत असतो. निर्णय घेतले जातात राजधानीत मंत्रिमंडळांमध्ये, वातानुकूलित खोल्यांमध्ये. पण रणांगणावर रक्त सांडतो तो सैनिक, बळी पडतो तो गरीब. शस्त्रास्त्र स्पर्धा ही एक विकृत शर्यत झाली आहे. नुकतीच भारताने २५०० कोटी रुपयांची मिसाईल तयार केली. पण उद्या एखादी बलाढ्य जागतिक शक्ती ती एक सेकंदात नष्ट करण्याचे तंत्रज्ञान घेऊन आली, तर उरेल ते फक्त कर्ज आणि भुकेल्या जनतेचे प्रश्न. या पार्श्वभूमीवर आज गरज आहे ती शहाणपणाची आणि विवेकाची.

● तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली