अन्वयार्थ : ‘मालकी’ सोडा…

हे सरळच कायद्याचे उल्लंघन होते व आहे. ग्रामसभांनी विक्रीसाठी ठेवलेले वनउपज अडवून धरण्यासाठी हाच विचित्र नियम वन खात्याने राज्यभर राबवला. वाद वाढला तेव्हा, जंगल गावाच्या मालकीचे झाले असले तरी अंतिम अधिकार सरकारकडेच आहेत असे सरकारचे म्हणणे होते. याविरुद्ध ग्रामसभांनी आवाज उठवल्यानंतर सरकारने २०१५ मध्ये एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली. या समितीने तब्बल दहा वर्षांनंतर ही परवाना पुस्तिका देण्याचा अधिकार वन खात्याकडून आदिवासी विकास खात्याकडे हस्तांतरित केला. म्हणजे न्याय मिळाला पण अर्धवट. मुळात ही पुस्तिका ग्रामसभेच्या समितीनेच तयार करावी व किती वनउपज विकले याचा वार्षिक हिशेब सरकारला सादर करावा असे कायद्यात स्पष्टपणे नमूद असूनही सरकार त्यावरचा हक्क सोडायला तयार नाही, हेच ताजा आदेश दाखवून देतो.

सरकारच्या या अडवणुकीमुळे, ग्रामसभांनी बांबू व तेंदूचे ट्रक भरायचे आणि वन खात्याने ते अडवायचे असेच प्रकार राज्यभर होत राहिले. अगदी लेखामेंढा व पाचगावसारख्या प्रसिद्ध ग्रामसभांनाही याचा फटका बसला. आता नव्या आदेशानुसार ही अडवणूक आदिवासी खात्याकडून होईल यात शंका नाही. सरकारी खाती म्हटली की त्यात भ्रष्ट वृत्ती आलीच. ही वृत्ती असलेले सामान्य जनतेकडे चांगल्या नजरेने बघत नाहीत. तुम्ही गोळा केलेले उपज चोरीचे नसेल कशावरून असे प्रश्न उपस्थित करून संबंधित सभांना त्रास दिला जातो. काही ग्रामसभांच्या बाबतीत सरकारला वाईट अनुभव आलाही असेल, पण म्हणून सर्वांना एकाच मापात तोलणे योग्य नाही. ग्रामसभांनी काही चुकीचे केले असेल तर वार्षिक तपासणीची सोय सरकारकडे उपलब्ध आहे. तरीही सरकारी हस्तक्षेपाचा सोस बाबू सोडायला तयार नाहीत. नवा आदेश तेच दर्शवतो.

हा कायदा करताना केंद्र सरकारचा हेतू योग्यच होता. जंगलाची मालकी स्वत:कडे घ्या, त्याचे रक्षण करा, त्यातले उपज विकून ग्रामसभांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करा व त्यातून गावात विकासाची कामे करा. अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांनी हाच शुद्ध हेतू ठेवून काम केले असते तर गेल्या २० वर्षांत अनेक ग्रामसभा कोट्यधीश झाल्या असत्या. तसे काही न होता, फारच थोड्या ग्रामसभा या दीर्घ कालखंडात सक्षम होऊ शकल्या. सरकारने केलेल्या कायद्याची सरकारी यंत्रणाच कशी वाट लावते याचे हे उत्तम उदाहरण. यातला मूळ मुद्दा आहे तो मालकी वृत्ती त्यागण्याचा. ‘जल, जमीन, जंगल हे सारे सामान्य जनतेचे आहे. आपण फक्त काळजीवाहक’ ही वृत्तीच या यंत्रणांमध्ये अजून भिनलेली नाही. सारे काही लोकांच्या हाती दिले तर ते नष्ट करून टाकतील अशी भीती प्रशासकीय पातळीवर नेहमी दाखवली जाते. तीही चूक. उलट, ज्यांनी जंगलावर सामूहिक मालकी मिळवली त्यांनी ते आगी न लागू देता, अवैध तोड न करता उत्तम रीतीने राखले हेच गेल्या २० वर्षांत विविध सर्वेक्षणांतून दिसून आले. कोणत्याही कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रारंभीचा काळ महत्त्वाचा असतो. या काळात जे अपेक्षित आहे ते घडले नाही तर लोकांचा त्यावरचा विश्वास उडत जातो. मग ते कायद्याच्या लाभाकडे पाठ फिरवतात. वनहक्क कायदा नेमका याच वळणावर येऊन ठेपला आहे. त्यामुळे आता तरी सरकारने मालकी हक्काची भावना त्यागून लोकांच्या हाती अधिकार द्यावे, अन्यथा याही कायद्याचे मरण अटळ आहे.