लोकमानस : जगभर भाषणे महत्त्वाची की सीमासुरक्षा?

● शुभदा गोवर्धन, ठाणे

मोदी सरकारची नीती फोल

‘गणवेशाच्या वेशीवर…’ या अग्रलेख (लोकसत्ता १० जुलै) वाचला. गेल्या काही दिवसांतील घडामोडींवरून भारतीय लष्कर आणि सत्ताधारी यांच्यात सुसूत्रता नसल्याचे प्रकर्षाने जाणते. लष्करी अधिकारी सरकारच्या आंतरराष्ट्रीय धोरणांवर बोलू लागले आहेतच, शिवाय वरिष्ठ मंत्री नितीन गडकरी, सरन्यायाधीश भूषण गवई हेही देशांतर्गत वाढलेल्या आर्थिक विषमतेवर बोलल्यामुळे सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे झालेल्या वाताहतीला तोंड फुटले आहे. अखंड भारताचे स्वप्न साकार करण्याची अभिलाषा बाळगणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्या कार्यकाळात देश एकटा पडल्याचे ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या वेळी दिसून आले. मोदी सरकारच्या माध्यमातून भाजप राबवत असलेली नीती राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही अपयशी ठरली आहे.

● किशोर थोरात, नाशिक

अपयश तुमचे, श्रेय आमचे!

‘गणवेशाच्या वेशीवर…’ हा अग्रलेख वाचला. एकीकडे मोदी लष्करी गणवेशात मिरवतात, दुसरीकडे सैन्य दलांतील उच्चपदस्थ भारताचे शेजारी एकवटण्याच्या धोक्याची जाणीव जाहीरपणे करून देतात. मोदींनी २०१९मध्ये लढाऊ विमाने ढगांमुळे रडारवर दिसत नसल्याचे ‘मार्गदर्शन’ वायुदलाला केल्याचे अभिमानाने सांगितले होते, तर तत्कालीन लष्करप्रमुख रावत यांनी सीएए कायद्याविरुद्धच्या नागरी आंदोलनाबाबत वादग्रस्त टिप्पणी केली होती. आताच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’मधील भारताच्या हानीबाबतही नागरी नेतृत्वाने अनाकलनीय मौन बाळगल्याने लष्करी अधिकारी जाहीर विधाने करू लागले आहेत. या कारवाईत सैन्यदलांना ‘खुली छूट’ दिल्याचे पंतप्रधानांनी सुरुवातीलाच सांगितल्याने कथित हानीची जबाबदारी सैन्यदलांची व विजयाचे श्रेय मात्र राजकीय नेतृत्वाचे या विरोधाभासातून हे घडत असावे. तथापि, त्यातून व्यक्त होणारा अंतर्गत विसंवाद चीन-पाकिस्तान-बांगलादेश या संभाव्य ‘युती’च्या पार्श्वभूमीवर अधिकच दुर्दैवी आहे.

● अरुण जोगदेव, दापोली

कडव्या उजव्या विचारांपासून ‘जनसुरक्षा’ नको?

जनसुरक्षा विधेयकातील तरतुदी सौम्य करण्यात आल्याची बातमी वाचली (लोकसत्ता- १० जुलै). हे विधेयक, कडव्या डाव्या आणि तत्सम विचारसरणीच्या संघटना, व्यक्ती यांच्यापासून सामान्य जनतेची सुरक्षा करण्यासाठी मांडण्यात आल्याचा सरकारचा दावा आहे. सर्वच प्रकारच्या कट्टरतेपासून जनतेची सुरक्षा करणे गरजेचे आहे. त्यात डावे- उजवे असा भेद कशासाठी? की कडवे उजवे असे काही नसतेच? तर मग नरेंद्र दाभोलकर, कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांची हत्या का झाली? मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात कोणत्या विचारसरणीवर आरोप केले गेले? याशिवाय अधूनमधून सणासुदीचे मांसविक्री बंदीचे, सोसायटीत इतर धर्मीयांना घरे न देण्याचे, नोकरी न देण्याचे, मंदिर प्रवेशासाठी विशिष्ट कपड्यांचे फतवे काढले जातात ते कट्टर डावे असतात की उजवे? या सगळ्यापासून सामान्य जनतेची ‘सुरक्षा’ व्हावी असे सरकारला वाटत नाही काय? मग या जनसुरक्षा विधेयकात कट्टर उजव्यांचा उल्लेख का बरे नाही? खरे तर या विधेयकाचे ‘जनसुरक्षा’ हे नाव म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे. यानिमित्ताने कोणत्याही प्रकारचा विरोधी आवाज दडपणे हेच खरे उद्दिष्ट आहे. यातील तरतुदी बघता यापुढे जनतेच्या मागण्यांसाठी एखादा मोर्चा काढणेदेखील कठीण होईल.

● डॉ. स्वाती लावंड, मुंबई

त्यापेक्षा कारण शोधणे योग्य ठरले असते

‘सव्वाशे विद्यार्थिनींची गणवेश उतरवून तपासणी’ (लोकसत्ता १० जुलै) ही बातमी वाचली. जिथे ही घटना घडली त्या शहापूरच्या शाळेत स्वच्छतागृहात पाण्याचा अभाव असल्याचे समजते. पालकांनी मुख्याध्यापिकेला जाब विचारण्यासाठी शाळेच्या संस्थाचालक आणि पोलिसांकडे धाव घेणे स्वाभाविकच आहे. पोलिसांनी मुख्याध्यापिका, महिला कर्मचाऱ्यांसह अन्य आठ जणांविरुद्ध गुन्हा नोंदविला आहे. ११ ते १६ वर्षीय मुलींना पाळी येणे ही नैसर्गिक बाब आहे, हे महिला मुख्याध्यापिकेस समजू नये ही खेदजनक बाब. अशावेळी हे नेमके कोणी केले हे शोधून काढणे आणि त्यासाठी असा अघोरी पर्याय स्वीकरणे अतिशय लाजिरवाणे. त्याऐवजी कोणत्याही मुलीने असे का केले असेल, यावर विचार करून ती कारणे दूर करणे अधिक योग्य ठरले असते. स्वच्छतागृहात पुरेसे पाणी कसे उपलब्ध करून देता येईल, मुलींना स्वच्छतेचे महत्त्व कसे समजावता येईल, यावर विचार होणे महत्त्वाचे होते. या शाळेचे शिक्षक जीवशास्त्रात, मानसशास्त्रात नापास झाले, असेच म्हणावे लागेल.

● अरविंद बेलवलकर, अंधेरी (मुंबई)

आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे का केले?

‘सव्वाशे विद्यार्थिनींची गणवेश उतरवून तपासणी,’ हे वृत्त (लोकसत्ता १० जुलै) वाचले. या घटनेचा मुलींच्या मनावर विपरीत परिणाम होऊन, त्यांनी शाळेत जाण्यास नकार दिला तर याला सर्वस्वी शाळेच्या मुख्याध्यापिका व शिक्षकच जबाबदार असतील. मुलींना विश्वासात घेऊन, धाक न दाखवता समजावून सांगता आले असते. रक्ताचे डाग प्रोजेक्टरमधून दाखवणे, मुलींच्या बोटाचे ठसे घेणे हे कितपत शहाणपणाचे? मुलींना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यासारखे काहीच झाले नव्हते. हा अजब न्याय म्हणावा लागेल.

● गुरुनाथ मराठे, बोरिवली (मुंबई)

मराठीद्वेष्ट्या खासदारांना आवर घाला

‘अधिवेशन सुरळीत पार पडावे म्हणून हिंदी भाषेची सक्ती रद्द केली,’ असे वक्तव्य भाजपचे नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी ‘लोकसत्ता लोकसंवाद’ या कार्यक्रमात केले. त्रिभाषा सूत्र ‘तात्पुरते’ स्थगित करणे हे मराठी भाषेच्या अनुषंगाने योग्य नाही. सत्ताधारी पक्षातील एखादा खासदार महाराष्ट्र द्वेषाने किंवा मराठी भाषा द्वेषाने बोलत असेल आणि मराठी माणसाला तुच्छ लेखत असेल तर त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील काही राजकीय गट, पक्ष, अभिनेते, कलाकार, लेखक एकत्र आल्यास याला तात्पुरते मराठी प्रेम संबोधणे हे भाषेवर आक्रमण आहे. फक्त मराठी द्वेषाचा मुद्दा पेटवत ठेवणे हे जनतेचे लक्ष अन्यत्र वळवण्यासाठी सुरू आहे. ही या सत्ताधाऱ्यांची नेहमीची पद्धत आहे. सध्या राज्यात अनेक महत्त्वाचे प्रश्न आहेत, परंतु फक्त त्रिभाषा सूत्रावरून सत्ताधारी आणि विरोधक लढताना दिसतात. सत्तेमध्ये बसलेल्यानी आपणसुद्धा याच राज्यात राहतो, हे विसरू नये. प्रेम दाखवता येत नसेल तर निदान भाषेला विरोध तरी करू नये. राज्यामध्ये सध्या शेतकऱ्यांसमोर अनेक आव्हाने आहेत. त्यांना दिलेली आश्वासने पूर्ण न करता भलत्याच गोष्टींचा तोरा मिरवला जात आहे. दर निवडणुकीआधी तोडा-फोडा, हिंदू- मुस्लीम वाद पेटवा, मराठी व अमराठी वादात तेल ओता आणि वेळ मारून न्या, हीच सत्ताधाऱ्यांची कार्यपद्धती आहे. सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या मराठीद्वेष्ट्या खासदारांना आवर घालावा.

● लक्ष्मण ज्ञानदेव पौळ, बार्शी (सोलापूर)