(नक्षलवाद्यांभोवतीचा वेढा सरकारने करकचून आवळत आणला आहे. अबूजमाडच्या पहाडावर नक्षलनेता बसवाराजू मारला गेला, हे सरकारी यंत्रणेचे मोठेच यश होते. पण त्यानंतर काय? सरकारला खरोखरच नक्षलवाद संपवून नक्षलबहुल परिसरातल्या आदिवासींचा विकास करायचा आहे का? तसे असेल तर मोठमोठ्या खाणी, त्यासाठीचे रस्ते यांचा घाट या परिसरात का घातला जात आहे? छत्तीसगडच्या नक्षल प्रभावित परिसरात फिरून केलेला हा विशेष रिपोर्ताज…) ‘मेट्रिक्स’ नावाचा एक अप्रतिम इंग्रजी चित्रपट आहे. त्यातला बंडखोर नायक सोबतच्या सैनिकाला म्हणतो. ‘गेली अनेक वर्षे आपण व्यवस्थेविरुद्ध लढतोय कारण हेच की ती बदलावी. आतापर्यंत २७ वेळा लढाया झाल्या. प्रत्येक वेळी बदललेली व्यवस्था आपल्यावरच उलटते. तरी आपण न थकता लढत राहायचे. कशासाठी तर व्यवस्थेत आणखी चांगले बदल घडवून आणण्यासाठी.’अबूजमाडच्या पहाडावर नक्षलनेता बसवाराजू जिथे मारला गेला तिथे पोहोचल्यावर व सर्व हकीकत जाणून घेतल्यावर हा प्रसंग आठवला. छत्तीसगडमधील नारायणपूर जिल्ह्यातील ओरछा हे तालुक्याचे गाव. याच माडच्या अगदी पायथ्याशी वसलेले. गाव संपले की रस्ता संपतो व सुरू होतात अबूजमाडच्या पर्वतरांगा. घनदाट जंगल असलेल्या या भागातून दुचाकीवर कशीबशी वाट काढत ३८ किलोमीटर पुढे गेल्यावर जाटलूर लागते. त्याच्या दोन किमी आधीच बोटेर नावाचे गाव. तिथून डावीकडे वळून १५ किमीची पायपीट केल्यावर हे चकमकीचे ठिकाण गवसले. तिथे गेल्यावर रक्ताचा सडा मात्र दिसला नाही. चकमक होऊन पाच दिवस लोटलेले होते व या काळात भरपूर पाऊस झालेला होता. घटनास्थळी होता तो रिकाम्या काडतुसांचा सडा. मारल्या गेलेल्या नक्षलींच्या पायातले बूट, महिला नक्षलींनी वापरलेली सॅनिटरी नॅपकिन्स, पाण्याच्या बाटल्या. प्रचंड पावसाने भिजलेले आणि चळवळीप्रमाणेच पुसट झालेल्या हस्ताक्षराचे काही कागद. सभोवतालच्या प्रत्येक झाडावर गोळीच्या खुणा. त्या बघून सोबतचा स्थानिक उत्स्फूर्तपणे म्हणाला. ‘इस में बहोत सारे पेड़ भी घायल हो गए’ या एकाच वाक्यातून या पहाडांवर राहणाऱ्या आदिवासींची जंगलाप्रतिची भावना समजते.
मग त्या दिवशी नेमके काय घडले असेल याचा अंदाज मनाशी बांधताना या चकमकीत सहभागी झालेल्या जवानाचे शब्द आठवले. दोन्हीकडून तुफान गोळीबार सुरू असताना जवानांच्या लक्षात आले की काही नक्षली एका वृद्धाभोवती कडे करून त्याला संरक्षण देत आहेत. हा नक्कीच कुणीतरी ‘बडा कॅडर’ हे ध्यानात येताच जवानांकडील बंदुकीतून निघणाऱ्या फैरींचा वेग वाढला. आधी त्यालाच टिपायचे यासाठी प्रत्येक जण धडपडत होता. त्यात एकाला यश आले आणि तो वृद्ध एकाच गोळीत खाली कोसळला. त्यासरशी नक्षलींकडून होणारा गोळीबार अचानक थांबला. पोलीस ठार मारतील याची पर्वा न करता हे नक्षली त्या वृद्धाच्या मृतदेहाभोवती गोळा झाले आणि त्यांनी हातातल्या बंदुका उंचावून ‘लाल सलाम जिंदाबाद’, ‘बसवाराजू अमर रहे’, ‘नही रुकेंगे, नही रुकेंगे’ अशा घोषणा दिल्या. अवघ्या एक मिनिटाचा हा प्रसंग बघून जवानही अवाक् झाले. त्यानंतर त्या नक्षलींनी पुन्हा गोळीबार सुरू केला. ‘मेट्रिक्स’ प्रसंग आठवतो तो नेमका इथे.
अलीकडच्या काही वर्षांत ही चळवळ कमजोर जरूर झाली. त्यातले अनेक जण शरण आले. मात्र जे टिकून आहेत त्यांच्यातली जिद्द, चिकाटी अजून कायम आहे हेच यातून दिसते. या प्रकरणात तर गेली अनेक वर्षे बसवाराजूची सावली बनून राहणाऱ्या त्याच्या ‘गनमॅन’नेच आठ दिवसांआधी शरण येत पोलिसांना ठावठिकाणा सांगितला होता. नक्षलींनी नंतर एक पत्रक काढून त्याला गद्दार ठरवले असले तरी ही वेळ का आली? स्थानिक जनता या चळवळीपासून का दूर जात आहे? नक्षलींचे नेमके कुठे चुकले? जनतेला हिंसेचा उबग आला काय? यासाठी केवळ सरकारची धोरणे वा विकास कारणीभूत आहे की अन्य काही? यासारख्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे नक्षलींचे ‘हार्टलँड’ अशी ओळख असलेल्या छत्तीसगडमध्ये ठिकठिकाणी फिरताना मिळतात. तीही वेगवेगळ्या स्वरूपात.
सुकमा जिल्ह्यातील जागरगुंडा हे नक्षली हिंसेमुळे प्रसिद्धीला आलेले गाव. ‘ट्राय जंक्शन’ अशी ओळख असलेल्या या गावातून दंतेवाडा, बिजापूर व सुकमा अशा तीनही ठिकाणी जाता यायचे. त्यामुळे २००० सालापर्यंत हे गाव प्रवासाचा केंद्रबिंदू होते. भलेही रस्ते कच्चे व खराब असले तरी. नक्षलींनी या परिसरावर ताबा मिळवला. सर्व रस्ते खोदले. त्यात सुरुंग पेरले. त्यामुळे या गावाचे बेटच झाले. नक्षलींनी गावातली शाळा व ग्रामीण बँकेची इमारत स्फोटात उडवून दिली. २००५ मध्ये सलवा जुडूम सुरू झाल्यावर गावात दोन गट पडले. त्यांच्यात तुंबळ युद्ध झाले. जुडूमवाले जीवाच्या भीतीने गाव सोडून परागंदा झाले. एक वेळ अशी आली की या गावात ‘राशन’ पोहोचवण्यासाठी ५०० पोलिसांचा बंदोबस्त लावावा लागायचा. सुरक्षा दलाचे जवान या परिसराला ‘मिनी पाकिस्तान’ म्हणत. आता बिजापूरहून जागरगुंडाला सहज जाता येते. सुरक्षा दलांनी एफओबी (फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस)चा आधार घेत बिजापूर ते सुकमा असा १०० किलोमीटरचा डांबरी रस्ता जवळजवळ पूर्ण केला. आता बसेसही सुरू झाल्या आहेत. गेल्याच आठवड्यात येथे इंडियन ओव्हरसीज बँकेची शाखा व एटीएम सुरू झाले. त्याचे उद्घाटन केले राज्याचे अर्थमंत्री ओ.पी. चौधरींनी. हे तेच सनदी अधिकारी जे दंतेवाडाचे जिल्हाधिकारी होते. याच गावात रोहित कोसमा नावाचे शिक्षक भेटले. आता शाळेत ३०० मुले शिकतात. दळणवळण सुरू झाल्यानंतर गावातील ८० मुले थेट पोलीस दलाने खास नक्षलींविरुद्ध लढण्यासाठी तयार केलेल्या डीआरजी (डिस्ट्रिक्ट रिझर्व्ह ग्रुप) मध्ये सामील झाली. सरकारने सध्या संपूर्ण राज्यात सुशासन तिहार (म्हणजे त्योहार) उपक्रम सुरू केलाय. त्याचे शिबीर पहिल्यांदा गावात लागले. आता नक्षल येत नाहीत असे ते सांगत होते. याच गावापासून ३० किमी पुढे गेले की चिंतलनार, चिंतागुफा, ताडमेटला ही गावे लागतात. २०१० मध्ये ७६ जवानांना ठार केले गेले ते याच परिसरात. चिंतलनारला अशोककुमार हा दलित विद्यार्थी भेटला. त्याने आग्रहाने नक्षलींनी पाडलेली शाळा दाखवली. सध्या इथली शाळा एका कर्मचाऱ्याच्या सरकारी निवासस्थानात भरते. ‘प्लीज कलेक्टरला सांगा नवी शाळा बांधून द्यायला’ असे तो तिथून निघेपर्यंत सांगत राहिला. २०१३ मध्ये नक्षलींनी विजेचे खांब पाडले. त्यामुळे खंडित झालेला वीजपुरवठा २०२३ मध्ये सुरू झाला. बासागुडापासून मुख्य रस्ता सोडून पायपीट करत थोडे आत गेले की लिंगागिरी लागते. इथे भैरमगडला दहावीत शिकणारा विकास फुलमादरी भेटला. जुडूम व नक्षलच्या वादात २००६ मध्ये हे गाव खाली झाले. सर्व जण शेजारच्या आंध्र प्रदेशात पळून गेले. तेव्हा विकास अवघा एक वर्षाचा होता. बासागुडाला सुरक्षादलाचा तळ सुरू झाल्यावर सर्व जण परत आले. आधी आंध्रात तेलगू व आता हिंदीत शिक्षण घेणारा विकास स्वप्न बघतो तो डीआरजीमध्ये सामील होण्याचीच. आता गावात ‘ते’ येत नाहीत पण खूप हाल झाले आमचे असे तो म्हणतो. याच मार्गावर आवापल्लीपासून ४० किलोमीटरवर आत गेले की पुजारी कांकेर लागते. हे राज्यातले शेवटचे मोठे गाव. गाव संपले की करेगट्टाची पहाडी लागते. ही पहाडी १५ दिवसांच्या मोहिमेमुळे देशभर चर्चेत आली होती. यात ३१ नक्षली मारले गेले. याच ठिकाणी नक्षलींनी पहाडावर चढवलेली लेथमशीन सापडली. मोठा धान्यसाठा मिळाला. हे सर्व सामान खाली नंबीच्या सुरक्षा तळावर आणायला तीन ट्रक लागले. या तळाचे प्रमुख नाव न प्रकाशित करण्याच्या अटीवर बरेच बोलले. २५ वर्षांपूर्वी पुजारी कांकेरला बस जायची. नक्षलींनी रस्ते खोदल्याने ती बंद पडली. आता पुन्हा सुरू झाली. या तळाला अगदी लागूनच अर्जुन सोढीच्या नेतृत्वातील मूलनिवासी संघाचे कार्यक्रम चालायचे. त्यात नक्षली यायचे. त्यामुळे या तळाला मूलनिवासी संघाने विरोध केला. सरकारने या संघावरच बंदी आणली. सोढीला आत टाकले व तळ उभारला. कधीकधी असे आक्रमक पाऊल उचलावे लागते असे त्यांचे म्हणणे. आता रस्ता सुरू झाल्यापासून नागरिकांचा बिजापूरशी संपर्क वाढलाय. मोबाइल सेवा सुरू झाल्याने अनेकांच्या हाती फोन आले, पण त्यांना अक्षरओळखच नाही. त्यामुळे एखाद्याचा नंबर नोंदवून घ्यायचा असेल तर ते चिन्हाचा वापर करतात. शिक्षणाच्या संधीचा अभाव आहे हे ते मान्य करतात पण यालाच विकास म्हणायचे का यावर ‘मी कसे उत्तर देणार?’ असे म्हणत हसतात.
बिजापूर व गडचिरोलीच्या सीमेवर असलेले शेवटचे मोठे गाव बेदरे. गावाला लागून इंद्रावती नदी. ती पार केली की भामरागड तालुका लागतो. यावरचा पूल अर्धवट. आजवर तीन कंत्राटदार नक्षलींच्या धमकीने पळून गेले. आता नवा नेमलाय. या भागातल्या प्रत्येक गावात सुरक्षादलांचे तळ आहेत. हा पूल नको म्हणून २०२२ मध्ये गावकऱ्यांनी मोठे आंदोलन केले. त्यामागे नक्षलींची फूस होती असा पोलिसांचा दावा. कारण पुलाला का विरोध करता याचे कुठलेही समर्पक उत्तर गावकरी कधीच देऊ शकले नाहीत. आता या तळांमुळे कुटरूच्या बाजारातली गर्दी वाढली. व्यापार वाढला पण विकासाचे काय? तो नेमका कसा असणार याचे उत्तर कुणालाही देता येत नाही. नारायणपूर ते नेलांगूर हा जवळजवळ ७० किमीचा रस्ता सध्या निर्माणाधीन अवस्थेत आहे.
नेलांगूरला पोहचलो तेव्हा दुपार झालेली. येथून गडचिरोलीतील बिनागुंडा केवळ पाच किमी अंतरावर. तिथले लोक भामरागडला न जाता येथील बाजाराला येतात. येथे कोला उसेंडी भेटले. नारायणपूरचा बाजार करून मध्ये एक रात्र रस्त्यावरच्या गावात मुक्काम करून पायीच निघालेले. सोबतीला आठ वर्षांचा मुलगा. हा संपूर्ण परिसर अबूजमाडचा. रस्ता व तळामुळे नक्षली येत नाहीत आता. आधी सुखलाल नावाचा कमांडर यायचा. धान्य गोळा करायचा. वर्षाला पाचेक खंडी धान त्यांनाच द्यावे लागायचे. जनाधार, आधार यातले त्यांना काहीच ठाऊक नाही. तरीही मुलाला नारायणपूरला ठेवून शिकवणार, असे ते बोलून दाखवतात. वेळेवर उपचार न मिळाल्यामुळे पत्नी वारली हे सांगताना त्यांचा स्वर कातर होतो तर मुलगा डोळे पुसू लागतो. त्यांना ज्या कुतूल गावातून वाहनात बसवले ते एकेकाळी नक्षलींचे महत्त्वाचे केंद्र. तिथल्या शाळेसमोरच त्यांची दोन स्मारके होती. शहीद सप्ताहात २०० नक्षली तिथे कवायत करत. आता तळ झाल्यावर ती स्मारके पाडली, पण चबुतरे तसेच. या भागातील लोकांचा मुख्य आहार म्हणजे कोदू कुटकी. ही जंगलात मिळते. त्यात साखर व पोषणमूल्ये अतिशय कमी. आठवडी बाजाराच्या दिवशीच फक्त तेलातली भाजी. इतर दिवशी पाण्यात शिजवलेल्या रानभाज्या. येथे राहणारे सर्व लोक अबूजमाडिया (पीव्हीटीजी). या भागातील काही गावांत आता वाणसामानाची दुकाने सुरू झालेली. आधी ती नव्हतीच. कारण नक्षली सामान घेऊन जायचे व पोलिसांना कळले की ते कधीतरी गावात येऊन ठोकून काढायचे. कच्चेपाल, कोहकामेटा व गरपा ही अशीच आतली गावे. आता रस्ते झाल्याने आदिवासींच्या जाण्यायेण्याचा मार्ग सुकर झाला असे सरकार म्हणत असले तरी अनेक जण रस्त्यावरून चालत नाहीत. जंगलातली वाट त्यांच्या पायाच्या ओळखीची. कच्चेपालला दोन तरुणी भेटल्या. गावात होणाऱ्या परंपरागत सणात नाचण्यासाठी मोरपिसे हवी म्हणून ११ किमीची पायपीट करून परतत होत्या. त्याही जंगलातल्या वाटेनेच.
दुपारी बाराची वेळ. कुतूल या गावात सारीच घरे बंद. सगळे जंगलात गेलेले. मोटारसायकल उभी असलेल्या एका घराचे दार ठोठावले. एक तरुण बाहेर आला. सुखराम वडदा हे त्याचे नाव. चर्चा सुरू झाल्यावर त्याने शिक्षण सांगताच धक्का बसला. कृषी अभियांत्रिकीमध्ये बीटेकची पदवी प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण झालेला हा तरुण केवळ पैसे नसल्यामुळे एमटेक करू शकला नाही. छत्तीसगडमध्ये या पदवीसाठी नोकरीच्या संधीच फारशा नाहीत. त्यामुळे तो शिक्षकाची नोकरी करतोय. चकमकीत सामान्य लोक मारले गेले का यावर तो काहीच उत्तर देत नाही. फक्त त्याच्या घरातून दिसणाऱ्या सुरक्षातळाकडे तेवढा पाहतो. त्याच्या आजवरच्या शिक्षणासाठी हातभार लावला तो नारायणपूरच्या रामकृष्ण मठाने. या मठाच्या अनेक शाळा अबूजमाड परिसरात आहेत. नक्षलींनी खूप आधी त्यातल्या एकदोन पाडल्या. मग दोघांमध्ये चर्चा होऊन पाडापाडी थांबली. आपण भले व काम भले असे या मठाचे धोरण. आजही माड परिसरातील दुर्गम भागातील शेकडो गावांना ‘राशन’चा पुरवठा याच मठाच्या यंत्रणेच्या माध्यमातून होतो. या शाळांमधून आजवर हजारो विद्यार्थी शिकले. तेही दुर्गम भागातील. मात्र छत्तीसगड सरकारची शिक्षण व्यवस्था आजही नाजूक. रस्त्यांमुळे अनेक ठिकाणच्या शाळा पूर्ववत सुरू झाल्या पण त्यातील शिक्षणाचा दर्जा सुमारच. त्यामुळे प्रशासनात मोठ्या हुद्द्यावर सर्व परप्रांतीय अधिकारी. हे लक्षात आल्यावर भूपेश बघेल सरकारने बिजापूरला करियर अकादमी सुरू केली. त्याच्या बाजूलाच एक भव्य केंद्रीय वाचनालय उभारले. यात साऱ्या सोयी मोफत. शिकवण्यासाठी तज्ज्ञ आहेत. दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांसाठी मोफत राहण्याची सोय. २०० मुले त्याचा फायदा घेतात, पण त्यात दुर्गम भागातील मुले फार कमी. सरकारने नक्षलवादावर बऱ्यापैकी नियंत्रण मिळवले पण आता सहज शहरात येणाऱ्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे काय? त्यांना उच्च शिक्षणाच्या संधी कशा उपलब्ध करून देणार यावर प्रशासनातील अधिकारी फारसे बोलत नाहीत. महिलांच्या हाताला काम मिळावे म्हणून एक गार्मेंट फॅक्टरी सुरू केली. त्यातून तयार झालेले कपडे अनेक नामांकित कंपन्या विकत घेतात, असे बिजापूरचे उपजिल्हाधिकारी त्यागी म्हणतात. मात्र असे एकदोन प्रयोगशील उपक्रम वगळता इतर क्षेत्रांत सर्व ठणठणाटच. तीच बोंब आरोग्यक्षेत्रातही. देशातील सर्वाधिक जंगल असलेल्या बस्तरमध्ये रस्त्यांचे जाळे अजूनही तितकेसे चांगले नाही. त्यामुळे तज्ज्ञ डॉक्टर आतील भागात काम करायला तयार नाहीत. अशावेळी अत्यवस्थ रुग्णांना शहरात आणणे फारच कठीण. अबूजमाडमध्ये सर्वत्र रस्तेच नाहीत. त्यामुळे गर्भवतींना तपासणीसाठी रुग्णालयात आणल्यावर परत गावी पाठवणे जिकरीचे. त्यांची सोय व्हावी म्हणून ‘साथी’ व ‘दिशा’सारख्या संस्थांनी ‘अर्ली रेफरल सेंटर’ उभारले. त्याला सरकारकडून प्रतिसाद शून्य. परिणामी सगळी केंद्रे बंद पडली. आता ‘साथी’ची केवळ दोन केंद्रे सुरू आहेत. सुकम्याला युनिसेफचे अधिकारी भेटले. त्यांच्याकडून कुपोषण निर्मूलनाचे कार्यक्रम माडच्या अनेक गावांत राबवले जातात. या प्रयोगाची दखलही सरकार घेत नाही, त्यामुळे केंद्रसंख्येत वाढ नाही. सरकारच्या दुर्लक्षामुळे येथे स्वयंसेवी संस्थांना काम करणे कठीण होऊन बसले, अशी भावना साथीचे तिवारी व्यक्त करतात. ‘हर घर नल’ ही गाजावाजा झालेली मोदींची योजना ग्रामीण भागात कुठेच दिसत नाही. गावांचा पाण्याचा भार सारा बोअरिंगवर.
शासकीय योजनांचे हे मर्यादित यश बघून मनात प्रश्न निर्माण होतो तो म्हणजे नक्षलग्रस्त भागासाठी सरकारचा विकासाचा नेमका कार्यक्रम काय? याचे उत्तर शोधायला गेले की लोहखनिजाच्या खाणी डोळ्यांसमोर येतात. अबूजमाड परिसरात एकूण २८ खाणी प्रस्तावित आहेत. त्यातल्या ओरछा व रावघाट येथील खाणी सुरू झाल्या आहेत. एकेकाळी ओरछाच्या रस्त्यावर रोज रक्ताचा सडा पडे. आता तिथे लाल मातीची धूळ सर्वत्र दिसते. माडच्या सभोवताली असलेल्या कोणत्याही लहानमोठ्या गावात शिरून स्थानिकांशी बोलले की एकच मुद्दा चर्चेत अग्रभागी असतो. तो म्हणजे खाणी. नक्षलींना संपवून सरकारला केवळ खाणी सुरू करायच्या आहेत. त्यासाठीच रस्त्यांचे जाळे विणले जात आहे, असा आरोप सुकमाचे माजी आमदार मनीष कुंजाम करतात. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मोठा गाजावाजा करत केलेली करेगट्टा पहाडीवरची नक्षलविरोधी मोहीम केवळ तेथे खाण विकसित करण्यासाठी होती. तिथे युरेनियमचा मोठा साठा आहे असे कुंजाम सांगतात. या मोहिमेत सहभागी झालेल्या जवानांनी दिलेल्या माहितीनुसार ती सुरू असतानाच दिल्लीहून काही लोक आले. त्यांनी पहाडीची छायाचित्रे घेतली व मातीचे नमुने गोळा केले. काही अधिकारी याला दुजोरा देतात पण नाव न छापण्याच्या अटीवर. अबूजमाडमध्ये सध्या नारायणपूर ते नेलांगूर व गरपा असे दोन रस्ते झाले आहेत. या दोन्ही रस्त्यांवरच्या गावांची संख्या ५० पेक्षा जास्त नाही. त्यात राहणारे आदिवासी काही हजारांच्या घरात. तरीही ८० फुटांचे भव्य रस्ते कशासाठी बांधले जात आहेत? अवजड वाहतुकीसाठी की काय, असा प्रश्न पडतो. अबूजमाड हा सर्वेक्षण न झालेला भाग. तिथे राहणाऱ्या अदिवासींची शेती अतिक्रमित. वनहक्क कायद्यानुसार त्यांचे दावेच मंजूर केले जात नाहीत. अदिवासींनी सामुदायिक जंगल हक्काचे २० दावे सादर केले. तेही अडवून ठेवलेले. हे दावे मंजूर केले नाहीत तरच सरकारला खाणीसाठी सर्व भूभाग ताब्यात घेणे सोपे, असे हे सरळसरळ गणित. या बाबतीत वनाधिकाऱ्यांना विचारले तर ते महसूल खात्याकडे बोट दाखवतात. महसूलमधील एकही अधिकारी यावर बोलत नाही. हे मोठे रस्ते तयार करताना व तळ उभारताना हजारो झाडांची कत्तल झाली. अर्थात त्यासाठी परवानगी घेण्यात आली नव्हती हे वनकर्मचारी कबूल करतात पण खासगीत. नक्षलवादी नेमके याच खाणींविरुद्ध आजवर आवाज उठवत आले. आता त्यांचा आवाज क्षीण झाला आहे तर आदिवासी सैरभैर झाला आहे.
ओरछाच्या खाणीत आदिवासी काम करतात. इथे त्यांना खनिजांचे ट्रक भरावे लागतात. आधी त्यांनी नक्षलींची ओझी वाहिली, आता खनिजांची एवढाच काय तो फरक. भोपालपट्टनमजवळची कोरंडम खाण तर बफर क्षेत्रात सुरू झालेली. अलीकडे माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी यावर आवाज उठवताच सरकारने काम थांबवले. नारायणपूरचे आमदार केदार कश्यप हेच राज्याचे वनमंत्री. त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही म्हणून कार्यालयात गेलो तर तिथे जमलेल्या सत्ताधाऱ्यांनी खाणविकासाचे समर्थन केले. सरकारने आदिवासींच्या विकासासाठी ‘नियर नेल्लानार’ (गोंडी शब्द) म्हणजे आदर्श गाव ही योजना आणलेली. यात सुरक्षातळाच्या आजूबाजूला असलेल्या गावांना आरोग्य, पाणी, शिक्षण अशा सोयी दिल्या जातात. त्याची अंमलबजावणी होताना दिसली, पण जंगलाचे काय? ते नष्ट झाले तर आदिवासीच टिकणार नाहीत त्याचे काय, याचे उत्तर कुणाकडेही नाही. आता शेवटचा मुद्दा येतो तो नक्षली एवढे का माघारले? पोलिसांना एवढे यश कसे मिळाले? यात सामान्य लोक मारले गेलेत का?
बस्तरमध्ये काम करणाऱ्या बेला भाटियांच्या मते या युद्धात अनेक निरपराधांचा मृत्यू झाला प्रत्येक चकमकीनंतर त्या हेच बोलून दाखवतात व नक्षलींच्या पत्रकातही हेच नमूद केलेले असते. ‘भाटिया यांना केवळ नक्षलमृत्यू झाले की मानवाधिकार आठवतो. नक्षल्यांनी आदिवासींना मारल्यावर नाही… त्या कुणासाठी काम करतात हे अख्ख्या बस्तरला ठाऊक आहे,’ असे बिजापूरचे पोलीस अधीक्षक किरण चव्हाण म्हणतात. ते मूळचे कोल्हापूरचे. ‘सामान्य माणसे गेली असती तर आदिवासी शांत बसले नसते,’ असे सूचक विधान ते करतात. डाव्या विचाराचे कुंजामसुद्धा हा आरोप फेटाळून लावतात. या चकमकींमध्ये नक्षलींचे गावातील समर्थकही मारले जात आहेत पण ते त्यांच्यासोबत जंगलात असल्यामुळे असे स्थानिक पत्रकार सांगतात. पोलिसांना हे यश मिळतेय ते आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे. सध्या प्रत्येक तळावर दोन ड्रोन आहेत. ते रोज नक्षलींच्या हालचाली टिपतात. याशिवाय इस्रायलने दिलेले व छायाचित्रासोबत जमिनीवरचे संभाषण टिपणारे ड्रोन माडवर कायम घिरट्या घालत असतात. त्यामुळे नक्षलींची पंचाईत झाली आहे. त्यांना सापळे रचता येत नाहीत. सुरुंग लावता येत नाहीत. सध्या बस्तरमध्ये डीआरजी व बस्तर फायटर मिळून अंदाजे पाच हजार जवान आहेत. ही सर्व स्थानिक मुले. त्यांनी लहानपणापासून हिंसा पाहिली आहे. त्यामुळे ते त्वेषाने लढतात. या विभागातले सर्व जिल्हे मिळून मोहिमा आखतात. त्याचाही फायदा होतो असे चव्हाण म्हणतात. नक्षली माघारण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे त्यांचे विचार मानवी असले तरी प्रत्यक्षात कार्यक्षेत्रातील वागणूक क्रूर आहे. समाज फार काळ दहशतीत जगू शकत नाही. सलवा जुडूम झाले नसते तर ही चळवळ २००४ लाच संपली असती असे कुंजाम यांचे म्हणणे. त्यांच्या या भूमिकेचा प्रत्यय या परिसरात फिरताना येतो. पूल, रस्त्याच्या कामाला विरोध करण्यासाठी गावकऱ्यांना आंदोलन करायला लावायचे. त्यात सहभागी झाले नाही तर पाच हजाराचा दंड ठोठवायचा. यामुळे आदिवासी त्रस्त झाले होते असे अंबोली गावातील लोक सांगतात. जल, जमीन, जंगल सोडून हे भलतेच मुद्दे कशाला हा त्यांचा प्रश्न विचार करायला लावणारा आहे. आता केंद्र सरकारने नक्षलींना संपवण्यासाठी मार्च २०२६ ची मुदत दिली असली तरी या पद्धतीने कोणताही विचार वा माणसे संपत नाहीत. नक्षलींची चर्चेची मागणी सरकारने मान्य करावी व त्यांना ईशान्येतील राज्यांप्रमाणे लोकशाहीच्या प्रवाहात आणावे. अन्यथा नक्षली संपले असे सरकार जाहीर करेल व पुन्हा काश्मीरसारखेच होईल. कुणीतरी नवी संघटना काढून हिंसाचार करेल, असे कुंजाम म्हणतात. आत्मसमर्पणाची संधी असताना चर्चा कशाला असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. सरकारने हे यश मिळवले असले तरी मानवीय दृष्टिकोन ठेवायला हवा. शेवटी ही आपलीच माणसे, असे कुंजाम म्हणतात. सरकार मात्र ऐकण्याच्या स्थितीत नाही. बसवाराजूचा मृतदेह त्याच्या नातेवाईकांना न देण्याचा कठोरपणा सरकारने आताच दाखवला. एकूणच सरकारला नक्षली संपले हे अधिकृतपणे जाहीर करण्याची घाई झालेली आहे. त्याच्या जोडीला खाणप्रेम आहेच. त्यामुळे हिंसा थांबली तरी मूळ समस्येचे काय याचे उत्तर कुणाकडेही नाही.
devendra.gawande@expressindia.com
