सौमित्र जोशी
वाढते शहरीकरण, संसर्गजन्य रोगांचे वाढते प्रमाण तसेच हवामान आणि वातावरण बदल, आरोग्य शाखेतील आधुनिक तंत्रज्ञान लक्षात घेता आरोग्य प्रणाली सशक्त आणि भविष्यवेत्ती बनवणे गरजेचे आहे.
कोविडच्या संकटाने सशक्त आणि लोकानुकूल सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची गरज अधोरेखित केली. त्या बाबतीत काही पावलेही उचलली गेली, पण आर्थिक पातळीवर अजूनही बराच पल्ला गाठणे बाकी आहे. तसा भारतात आरोग्य हा राज्य सूचीचा विषय आहे. त्यामुळे केंद्रीय अर्थसंकल्प, एकूण देशांतर्गत शासकीय आरोग्य खर्चाच्या साधारण ४० रकमेची तरतूद करतो. याबरोबरच केंद्र सरकार आरोग्य धोरणांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या योजनांचा आराखडादेखील तयार करते. आरोग्य योजनांची अंमलबजावणी आणि आर्थिक तरतुदीचा मोठा भाग हे राज्यांच्या अखत्यारीत येते. केंद्रीय अर्थसंकल्पाला वित्तीय आणि प्रशासकीय मर्यादा असल्या तरी देश पातळीवरचे धोरणात्मक निर्णय घेण्याची क्षमता केंद्र सरकारकडे असते. केंद्र सरकारने अमलात आणलेल्या नॅशनल हेल्थ मिश
न, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आशा प्रोग्राम अशा योजनांचे चांगले परिणाम दिसून आले आहेत. या वर्षी केंद्र शासनाने आरोग्यासाठी सुमारे ९६ हजार कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही वाढ ११ आहे. नॅशनल हेल्थ मिशन या अत्यंत महत्त्वाच्या योजनेसाठी ३७,२०० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत; जे एकूण केंद्रीय आरोग्य अर्थसंकल्पाच्या ३९ आहेत. तसेच प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेसाठी ९,४०६ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.
‘खासगी विम्यातून आरोग्य’ या तत्त्वावर काम करणाऱ्या अमेरिकेत सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या १८ खर्च आरोग्यावर होतो; तर ‘आरोग्याला शासनाची जबाबदारी’ मानणाऱ्या ब्रिटनमध्ये ११ आणि सामाजिक विम्याचं बिस्मार्कन तत्त्व पाळणाऱ्या जर्मनीमध्ये १२ खर्च होतो. भारतात हा खर्च सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या ३.८ होतो; यातील शासनाचा (राज्य आणि केंद्र सरकारचा एकत्रित) वाटा सुमारे १.८ आहे. तर राहिलेला २ वाटा हा खासगी क्षेत्राचा आहे. या अत्यल्प आणि तोकड्या तरतुदीमुळे, मोठ्या प्रमाणात कर भरूनदेखील, आरोग्यावरचा खर्चाचा ३९ टक्के भार हा सामान्य नागरिक उचलतात. या सांख्यिकीची जागतिक पातळीवर इतर देशांशी तुलना केल्यास सामान्य नागरिक खूप मोठा भार उचलत आहेत हे लक्षात येते. काही संशोधकांच्या मते, प्रतिवर्षी भारतामध्ये आरोग्य सेवांवरील खर्चामुळे सुमारे ५.५ कोटी लोक दारिद्र्यरेषेखाली ढकलले जातात. आपण महाराष्ट्र राज्यापुरते बघितले तर, या तुटपुंज्या आर्थिक तरतुदींमुळे सार्वजनिक आरोग्य विषयातील उच्चशिक्षित मनुष्यबळ महाराष्ट्र शासनाला मिळणे कठीण जाते, आणि मिळालेच तरीही ते टिकवून ठेवण्यात अपयश येते.
१९९०च्या खुल्या आर्थिक धोरणामुळे विमा क्षेत्रात स्पर्धा वाढून, लोकानुकूल विमा उत्पादने अस्तित्वात येणे अपेक्षित होते. आज खासगी आरोग्य विमा विकणाऱ्या ३२ कंपन्या भारतात आहेत. या कंपन्यांद्वारे १४० कोटींच्या भारत देशात केवळ २५ कोटी लोकांना विविध स्वरूपाचा खासगी विमा मिळतो. पुढे हा विमा विकत घेताना १८ वस्तू आणि सेवाकरही द्यावा लागतो. अर्थात आरोग्य विमा असूनही, इस्पितळात दाखल झाल्यावर, खर्चाचा काही भाग हा विमाधारकांना भरावा लागतोच, तसेच तुमचा आरोग्यावरचा सर्व खर्च विमा कंपनी करेलच असे नाही.
वाढते शहरीकरण, संसर्गजन्य रोगांचे वाढते प्रमाण तसेच धोकादायक पद्धतीने होणारे हवामान आणि वातावरण बदल, आरोग्य शाखेतील आधुनिक तंत्रज्ञान लक्षात घेता आरोग्य प्रणाली सशक्त आणि भविष्यवेत्ती बनवणे गरजेचे आहे. यासाठी अनेक उपाययोजना कराव्या लागतील. एका बाजूला आरोग्यावरील खर्च वाढवणे गरजेचे आहे पण त्याचबरोबर दिलेल्या निधीचे प्रत्येक राज्याने नियोजनपूर्वक उपयोजन करणेदेखील आवश्यक आहे. याबरोबरच आरोग्य विम्याच्या बाबतीत योग्य धोरण आणावे लागेल. आरोग्य विमा स्वस्त होईल व विमा कंपनी लोकांचा विमा अन्यायी पद्धतीने नाकारणार नाही हे बघणे गरजेचे. येत्या काही दिवसांत राज्यांचे अर्थसंकल्प जाहीर होतील. १५व्या वित्त आयोगाने सांगितल्यानुसार महाराष्ट्रासह किती राज्ये आपल्या एकूण अर्थसंकल्पाचा ८ निधी आरोग्याला देतात ते बघणे महत्त्वाचे असेल. अर्थात १४० कोटी भारतीयांचा निरोगी आरोग्याचा हक्क अबाधित राहण्यात या व येणाऱ्या अर्थसंकल्पाची परिणती व्हावी हाच सामाजिक आरोग्याचा मूळ गाभा आहे.
soumitrajoshi12071993@gmail.com
