– गिरिराज सिंह

दशकातील सर्वात धाडसी आर्थिक सुधारणा असे १ जुलै २०१७ रोजी लागू झालेल्या वस्तू आणि सेवा कराचे (‘जीएसटी’चे) वर्णन रास्तच ठरते. ही केवळ एक कर सुधारणा नव्हती तर एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजारपेठेच्या दिशेने धाडसी प्रवासाची सुरुवात होती. आठ वर्षांनंतर आता झालेले परिवर्तन अद्वितीय असेच. यादरम्यान कर संकलन २०१७-१८ मधील ७.१९ लाख कोटी रुपयांवरून २०२४-२५ मध्ये २२.०८ लाख कोटी रु. असे तिपटीहून अधिक वाढले आहे. करदात्यांची संख्या ६५ लाखांवरून दुप्पट, दीड कोटी झाली आहे. ‘जीएसटी’मुळे लाखो लघुउद्योग औपचारिक अर्थव्यवस्थेच्या प्रवाहात आले. या पायावर उभारणी करत भारताने २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी जीएसटी युगाच्या नव्या टप्प्यात प्रवेश केला आहे. करप्रणालीत आता पाच टक्के आणि १८ टक्के असे दोनच स्लॅब्स असून ४० टक्क्यांचा स्लॅब चैनीच्या आणि हानीकारक वस्तूंसाठी राखीव आहे.

ज्याप्रमाणे या सुधारणा कुटुंबांना, शेतकऱ्यांना आणि उद्योगांना दिलासा देत आहेत, त्याचप्रमाणे त्या आपल्या वस्त्रोद्याोग क्षेत्रासाठी नवीन सामर्थ्य विणत आहेत. कृषी क्षेत्रानंतर रोजगार पुरवणारे दुसरे सर्वांत मोठे क्षेत्र आणि आत्मनिर्भर भारताचे जिवंत उदाहरण म्हणून वस्त्रोद्याोग क्षेत्राची ओळख आहेच. ती टिकण्यासाठी ग्राहक वाढणे महत्त्वाचे आहे. आता २५०० रुपयांपर्यंतच्या (आधी १००० रुपयांपर्यंत ) तयार कपड्यांवर पाच टक्के जीएसटी आकारला जातो. मी एका महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याशी संवाद साधला तेव्हा तो म्हणाला, ‘‘आता सणासुदीसाठी तेवढ्याच पैशात मी एकाऐवजी दोन ट्रेंडी शर्ट्स विकत घेतले. मला जीएसटी स्लॅब्सबद्दल खूप काही माहिती नाही मात्र आता कपडे खरेदी अधिक परवडणारी झाली आहे.’’ याउलट, पान मसाला, तंबाखू, ऑनलाइन गेमिंग, लग्झरी एसयूव्ही आणि कॅसिनो यांसारख्या चैनीच्या आणि डिमेरिट किंवा हानीकारक वस्तू आता ४० टक्के स्लॅबमध्ये येतात. या सुधारणेमुळे जबाबदार उपभोगाला प्रोत्साहन मिळाले आहे, हा खरा बचतीचा प्रकार आहे.

भारतातील वस्त्रोद्योग क्षेत्र उपजीविका आणि निर्यात या दोन्ही घटकांना आकार देत आहे. आज या उद्योगाची एकंदर उलाढाल १७९ अब्ज डॉलर्स असून त्यामुळे ४.६ कोटींहून अधिक लोकांना रोजगार मिळाले आहेत. सन २०३० पर्यंत ही उलाढाल सुमारे ३५० अब्ज डॉलर्स करण्याचे सरकारचे ध्येय आहे.

देशांतर्गत वस्त्रोद्याोग बाजारपेठेची उलाढाल १५५ ते १६० अब्ज डॉलर असून त्यापैकी १४२ ते १४५ अब्ज डॉलर्सचा वाटा संघटित वस्त्रोद्याोग क्षेत्राचा आहे. नवीन पिढीतील जीएसटी सुधारणांमुळे उत्पादक आता त्यांच्या बचतीचा लाभ थेट खरेदीदारांना देऊ शकतात. त्याचप्रमाणे अल्प उत्पन्न गटातील ग्राहक, स्थानिक उद्योगाला पाठिंबा आणि आवश्यक वस्त्रे अधिक किफायतशीर करून दरवर्षी आठ ते १० अब्ज डॉलरच्या बचतीचा अंदाज आहे. या सुधारणा केवळ किमती कमी करण्यापुरत्या मर्यादित नाहीत तर त्या खऱ्या अर्थाने फॅशनला अधिक लोकप्रिय करण्यासाठीचे प्रतिनिधित्व करतात.

जीएसटी २.० ने कापड उद्योगात आणलेला आणखी एक मोठा बदल म्हणजे पूर्वी मानवनिर्मित तंतूंवर १८ टक्के, धाग्यावर १२ टक्के आणि कापडांवर केवळ पाच टक्के कर आकारला जाई. कच्चा माल तयार उत्पादनांपेक्षा महाग, अशा या रचनेमुळे खेळत्या भांडवलाला अडथळा निर्माण होऊन नवीन गुंतवणूक थांबली. जीएसटी २.० नुसार मानवनिर्मित क्षेत्रात एकसमान (फायबर न्यूट्रल) पाच टक्के कर आकारला जातो. भारताच्या वस्त्रोद्याोग क्षेत्राचा सुमारे ८० टक्के भाग व्यापणाऱ्या लाखो सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना हा एक मोठा दिलासा मिळाला आहे. मानवनिर्मित फायबर उद्योगाचे केंद्र बनण्याच्या महत्त्वाकांक्षेला यामुळे बळकटी मिळाली आहेच, पण दरवर्षी होणारे सुमारे २२ हजार दशलक्ष कपड्यांचे उत्पादन कमी खर्चात, वाढीव स्पर्धात्मकतेसह व बाजारपेठेतील मागणी वाढवून करणे शक्य होईल. कपडे स्वस्त होऊन निर्यातीलाही चालना मिळेल आणि ‘मेक इन इंडिया’ तसेच आपली परंपरा आणि विकास या दोघांना एकाच वेळी पुढे नेणारे प्रगतीचे स्वप्न असलेल्या ‘आत्मनिर्भर भारता’च्या ध्येयाला बळकटी मिळेल.

उदाहरणार्थ, याआधी सुरतमधील महिलांच्या शिलाई युनिटमध्ये मानवनिर्मित फायबर आणि धागे यांच्या किमती इतक्या जास्त असत की त्यामुळे त्यांच्या नफ्यावर परिणाम होत असे. ऑर्डर अनेकदा दुसऱ्याच देशांना मिळत. आता जीएसटी २.० ने एकसमान पाच टक्के कर केल्याने त्यांचा गुंतवणूक खर्च कमी झाला, ते अधिक ऑर्डर घेऊ शकतात, योग्य वेतन देऊ शकतात आणि व्यवसाय वाढवू शकतात. अशा प्रकारे एक राष्ट्रीय धोरण सामान्य कामगार आणि कुटुंबांच्या जीवनाला थेट स्पर्श करू शकते.

हे लाभ इथेच थांबत नाहीत. मालवाहतुकीसाठी वाहनांवरील जीएसटी २८ टक्क्यांवरून आता १८ टक्के झाला आहे. तर लॉजिस्टिक्स सेवांच्या जीएसटीमध्ये १८ टक्क्यांवरून ५ टक्के कपात झाल्याने संपूर्ण कापड पुरवठा साखळीतील वाहतुकीचा खर्चदेखील कमी झाला आहे. यामुळे थेट पंतप्रधान गती शक्ती आणि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरणाला समर्थन मिळते तसेच जागतिक बाजारपेठेत भारतीय कापड निर्यात मजबूत करते.

सामान्य माणसावर होणारा परिणाम

जीएसटी २.० चा आर्थिक परिणाम सामान्य कुटुंबाच्या दैनंदिन आयुष्यातून दिसून येतो. उद्योजगताच्या भाकितांनुसार थेट वापरामुळे सुमारे १.९८ लाख कोटी रुपयांची वाढ होईल, तर कमी झालेल्या दरांमुळे कुटुंबांची दरवर्षी सुमारे ४८ हजार कोटी रुपयांची बचत होईल.

यूपीए सरकारच्या काळात, २०१३-१४ मध्ये दैनंदिन गरजांवर दरवर्षी एक लाख रुपये खर्च करणाऱ्या कुटुंबाने जवळपास २५ हजार रुपये कर भरला. आज जीएसटी आणि जीएसटी २.० नंतर तेच कुटुंब केवळ पाच हजार ते सहा हजार रु. कर भरत आहे. याचा अर्थ दरवर्षी सुमारे २० हजार रु. बचत. हे पैसे मुलांचे शिक्षण, उत्तम पोषण आणि कुटुंबाच्या क्षेमकल्याणासाठी वापरता येणार आहेत. प्राप्तिकर सवलतीसह, भारतीय कुटुंबांचे एकत्रितपणे दरवर्षी सुमारे अडीच लाख कोटी रु. बचतीचा अंदाज आहे. याचा परिणाम आपली ६३ टक्के लोकसंख्या जिथे राहते त्या लहान शहरे आणि खेड्यांमध्ये अधिक लक्षणीयरीत्या दिसून येत आहे.

बेगुसराय येथील बाजारपेठेत फेरफटका मारला असतात मलाही जीएसटी सुधारणांचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला. किरकोळ विक्रेत्यांनी कर कपातीबद्दल आनंद व्यक्त केला. ग्राहकांची वाढती गर्दी हेच दर्शवत होती की कशा प्रकारे या सुधारणांमुळे आर्थिक वातावरणात एक चैतन्य आणि सकारात्मक ऊर्जा निर्माण झाली आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये मासिक जीएसटी संकलन १.८५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाले होते, ते यंदा २ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होण्याचा अंदाज आहे. या सुधारणा नागरिकांवरील आर्थिक भार दूर करण्याबरोबरच कमी दर असूनही महसूल संकलनातील वाढ करून देशाच्या वृद्धीला चालना देत आहेत. या सुधारणा एकाच वेळी लोककेंद्रित आणि वित्तीयदृष्ट्या परिपूर्णही आहेत. कुटुंबांना बळकटी देतानाच राष्ट्राच्या आर्थिक भवितव्याला सुरक्षित करत आहेत, हे विशेष.

सामाजिक सक्षमीकरण

जीएसटी २.० मुळे वस्त्रोद्याोगात होणाऱ्या सुधारणांचा थेट परिणाम देशभरातील ६५ लाख विणकर आणि कारागिरांवर होणार आहे. हातमाग, हस्तकला आणि कार्पेटवरील जीएसटी १२ टक्क्यांऐवजी पाच टक्के केल्याने, आता भारतीय आणि जागतिक बाजारपेठेत पारंपरिक उत्पादने अधिक स्पर्धात्मक झाली आहेत. शिलाई मशीनवरील जीएसटी आता पाच टक्के झाल्याने या उद्योगातील महिलांच्या नेतृत्वाला व सहभागाला थेट चालना मिळत आहे.

गेल्या दशकात ग्रामीण भागातील उत्पन्न व खर्च दुप्पट झाला असून २०११-१२ मधील दरमहा १४३० रु. वरून तो २०२३-२४ मध्ये ४१२२ रु.पर्यंत वाढला आहे. जीएसटी २.० मुळे वाढलेल्या क्रयशक्तीमुळे भारतात तयार झालेल्या वस्त्रांच्या मागणीत थेट वाढ होईल, परिणामी विणकर, शिंपी आणि वस्त्रोद्याोगातील कामगारांना अधिक काम मिळेल आणि त्यामुळे वृद्धीच्या चक्राला गती मिळून समाजातील प्रत्येक घटकाला लाभ होईल.

अगदी अलीकडेच झालेल्या एका कार्यक्रमात मी स्वयंसहायता गटातील अनेक दीदींशी संवाद साधला. केंद्र सरकारने त्यांना लखपती दीदी करून त्यांचे आधीच सक्षमीकरण केले आहे, पण आता जीएसटी सुधारणांमुळे जीवनावश्यक वस्तू अधिक किफायतशीर झाल्या, तसेच प्राप्तिकरातील सुधारणांनी कराचा भार कमी केला, याचा त्यांनी आनंद व्यक्त केला. ही दिवाळी खऱ्या अर्थाने आनंदाची होईल, असे त्यांनी सांगितले. भारत आत्मनिर्भर होण्यासाठी प्रयत्न करत असताना, हातमाग आणि हस्तकला क्षेत्र तसेच स्वयंसहायता गटातील दीदी या ‘व्होकल फॉर लोकल’ आणि स्वदेशी चळवळीच्या केंद्रस्थानी आहेत. आपले कारागीर आणि विणकर केवळ परंपरांचे जतन करत नाहीत तर भारताच्या आत्मनिर्भरतेकडे सुरू असलेल्या चळवळीचा ते आधार आहेत.

विकसित भारत २०४७ चा मार्ग

भारताचा अमृतकाळ २०४७ कडे वाटचाल करत असताना, जीएसटी २.० स्लॅबची रचना अधिक सुलभ करून, घरगुती खर्च कमी करून, शेतकऱ्यांना सक्षम बनवून, सूक्ष्म व लघु उद्योगांना पाठिंबा देऊन व कापडासारख्या कामगारकेंद्रित उद्योगांना पुनरुज्जीवित करून, राहणीमान आणि व्यवसाय सुलभता दोन्ही मजबूत करत आहे. फायबर-न्यूट्रल जीएसटी विशेषत: अधिक परिवर्तनकारी आहे, कारण तो मानवनिर्मित आणि नैसर्गिक वस्त्रोद्याोगात भारताला जागतिक बाजारपेठेतील वाटा वाढवण्यात, लाखो नवीन नोकऱ्या निर्माण करण्यात आणि पोशाख आणि गृहोपयोगी सजावटीच्या या क्षेत्रांमध्ये खऱ्या अर्थाने जागतिक नेता म्हणून उदयास येण्यास मदत करतो. जीएसटी २.० ही प्रत्येक भारतीयासाठी खरोखरीच दिवाळीची भेट आहे. भारताच्या अप्रत्यक्ष करप्रणालीचे सुकाणू सुलभतेकडे, सचोटीकडे आणि वृद्धीकडे नेणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाचे मी संपूर्ण वस्त्रोद्याोग मूल्य साखळीच्या वतीने आभार मानतो.