अन्वयार्थ : आश्वासकतेनंतरचे आव्हान

या आकडेवारीविषयी सरकारदरबारी व्यक्त होत असलेले समाधान आणि संतोष योग्यच. ट्रम्प यांच्या जाचक टॅरिफची चाहूल लागल्यामुळे निर्यातदारांनी अधिकाधिक माल अमेरिकेला पोहोचवण्याची व्यवस्था केली. ही वाढ २२ टक्के इतकी घसघशीत होती. तिचेही प्रतिबिंब अर्थव्यवस्थेचा विकासदर मानला जाणाऱ्या ‘जीडीपी’ वाढदरात उमटलेच. ही त्वरा-निर्यात (फ्रंट लोडिंग) अपेक्षित होती. रिझर्व्ह बँकेने ६.५ टक्के विकासदराचा अंदाज व्यक्त केलला होता. स्टेट बँक आणि इतर काही विश्लेषकांनी त्यापेक्षा थोडा अधिक म्हणजे ६.६ ते ६.८ टक्के विकासदर अंदाजला होता. सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेची प्रतिक्रिया पाहता त्यांना इतक्या अधिक विकासदराची अपेक्षा नव्हती असे दिसते. गतवर्षी निवडणुकांमुळे पहिल्या तिमाहीत सरकारी खर्चावर मर्यादा होती. या वेळी ती नसल्यामुळे जवळपास ५२ टक्के वाढ नोंदवली गेली, त्याचाही फायदा झाला. सेवा क्षेत्राने सर्वाधिक ९.२ टक्क्यांची वाढ नोंदवली. पर्यटन, वाहतूक, दळणवळण, वित्तीय क्षेत्र, बांधकाम क्षेत्र अशी ही वाढ सर्वांगीण होती. उत्पादन आणि कृषी क्षेत्रातही जानेवारी-मार्च तिमाहीच्या तुलनेत भरीव वृद्धी दिसून आली. कृषी क्षेत्रात ती दुपटीहून अधिक होती, तर उत्पादन क्षेत्रात दुपटीच्या जवळपास जाणारी होती. या काळात देशातील अनेक खाणींच्या भागात सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाला. परिणामी खनिकर्म क्षेत्रातील वाढ मंदावली. अन्यथा उत्पादन क्षेत्राचे आकडे अधिक उत्साहवर्धक दिसून आले असते.

या वृद्धी लघुपर्वाची दखल घेत असताना, त्याचा अतिरंजित उत्सवी श्लेष काढणे टाळलेलेच बरे. त्याची कारणे दोन. त्यातील एक तांत्रिक नि दुसरे परिस्थितीजन्य. विकासदराचे गणन करताना एका महत्त्वाच्या घटकाची दखल घेणे क्रमप्राप्त ठरते. विशिष्ट तिमाहीतील तयार वस्तुमाल, अन्नधान्य, सेवा उत्पादनास नाममात्र उत्पादन (नॉमिनल जीडीपी) असे संबोधले जाते. त्यातून चलनवाढ उणे केल्यानंतर मिळते, ते वास्तव उत्पादन (रीअल जीडीपी). यंदा किरकोळ चलनवाढ तीन टक्क्यांच्या खाली आली असून, घाऊक चलनवाढ तर एक टक्काही नाही. परिणामी पहिल्या तिमाहीत नोंदवल्या गेलेल्या ८.८ टक्के नाममात्र उत्पादन वृद्धिदरात चलनवाढ फारशी उणे झालीच नाही आणि ७.८ टक्के इतकी घसघशीत वाढ दिसून आली. पण बँक पतपुरवठा आणि ग्राहकोपयोगी वस्तू या अर्थव्यवस्थेच्या थेट निर्देशकांतील हालचाल उदासीन आहे. यासाठीच रिझर्व्ह बँकेकडून सातत्याने प्रोत्साहनपर व्याजदर कपात केली जात आहे आणि मध्यवर्ती बँक तसेच सरकार अशा दोहोंना ७ टक्क्यांपेक्षा अधिक विकासदराची अपेक्षा नव्हती! ऑगस्ट महिना सरताना ५० टक्के अमेरिकी टॅरिफ लागू झाले आहे. तो धक्का दुसऱ्या तिमाहीत प्रतिबिंबित होणार हे निश्चित. टॅरिफची झळ पोहोचणाऱ्या क्षेत्रांसाठी काय करणार हे निश्चित नाही. दिवाळीच्या आसपास वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) सुसूत्रीकरणातून उपभोग्यता वाढवण्याचा सरकारचा मानस आहे. पण त्यापूर्वी विद्यामान परिस्थितीचा सामना करावा लागणार आहे. विक्रमी वृद्धीतून दिसलेले आश्वासक चित्र पाहाताना या आव्हानाचे भान राखणे श्रेयस्कर.