‘उद्योग पळवले’ या ओरडीपासून ते थेट परकीय गुंतवणुकीत सर्वाधिक वाटा मिळवण्यापर्यंत राज्याची वाटचाल झाली.. उदय सामंत, उद्योगमंत्री, महाराष्ट्र राज्य राजकारण म्हणजे एकमेकांवर टीकाटिप्पणी करणे इतकेच असते, असा समज सध्या काहींचा झालेला दिसतो. आजच्या सोशल मीडियाच्या युगात अशा टीकेला उत्तर देणेसुद्धा अपरिहार्य होऊन बसते. महायुतीच्या सरकारलाही ते करावे लागत आहे. मात्र तरीही टीकेला अधिकाधिक वेळा कामातून उत्तर देणे, हीच आपली नीती असावी अशी आमची कामाची धारणा आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याचा कारभारही टीकेला कामातून उत्तर देत सक्षमरीत्या चालवला जात आहे. करोनाच्या काळात मंदावलेल्या अर्थचक्रास गती देऊन ते स्थिरस्थावर करणे ही आमची सर्वात मोठी जबाबदारी होती. त्यासाठी उद्योग विभागामार्फत अनेक रोजगाराभिमुख योजना राबविल्या गेल्या. उद्योग विभाग व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) समन्वयाने विविध उपक्रम हाती घेण्यात आले. त्यातून राज्याकडे आकर्षित झालेली मोठी गुंतवणूक, निर्माण झालेल्या रोजगाराच्या संधी हे सरकारचे गेल्या सव्वा वर्षांतले मोठे यश आहे. जागतिक स्तरावर महाराष्ट्र हे उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे सर्वाधिक पसंतीचे राज्य म्हणून पुढे आले आहे. तसेच अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा, धोरणात्मक भागीदारीला प्रोत्साहन यातून देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विविध कार्यक्रमांमध्येही महामंडळाने सक्रिय सहभाग नोंदविला आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीत अग्रेसर केंद्र सरकारच्या उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, महाराष्ट्राने एप्रिल २०२२ ते मार्च २०२३ या आर्थिक वर्षांत १,१८,४२२ कोटी रुपयांची थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) आकर्षित केली आहे. ती देशाच्या एकूण एफडीआयच्या ३२ टक्के आहे. महाआघाडीच्या काळात पिछाडीवर गेलेला महाराष्ट्र पुन्हा पहिल्या क्रमांकावर आला आहे. जून २०२२ ते जुलै २०२३ या कालावधीत ३१ सामंजस्य करारांवर (एमओयू) राज्याने स्वाक्षरी केली, त्यातून राज्यात १,४८,९३० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होत असून १,४७,९६९ रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. दावोसमध्येही महाराष्ट्र सरकारने १९ सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. त्यापैकी ११ प्रकल्पांना भूखंडवाटपही करण्यात आले आहे. केंद्र-राज्य सहयोग केंद्र सरकारने देशभरात एकून सात ठिकाणी ‘पीएम मित्रा पार्क’ना मंजुरी दिली, त्यापैकी एक पार्क अमरावतीजवळ नांदगाव पेठ येथे मंजूर करण्यात आले. यासाठी एमआयडीसीने केवळ दोन महिन्यांत १००० एकर जमीन अधिग्रहण करण्याची अभूतपूर्व कामगिरी केली. यासंबंधी राज्य सरकार व भारत सरकार यांच्यात १,३७० कोटींच्या पाच सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली. त्यातून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पाच हजार युवकांना रोजगार मिळणार आहे. यातून वस्त्रोद्योगात मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक अपेक्षित असून निर्यात क्षमतेतही वाढ होणार आहे. विदर्भ इंडस्ट्रियल असोसिएशनसह याबाबत सामंजस्य करार झाला आहे. इतर जे महत्त्वाचे सामंजस्य करार झाले, त्यात एमआयडीसीतर्फे मॉरिशसच्या आर्थिक विकास मंडळासह ‘सिंगल प्लॅटफॉर्म’ची स्थापना करण्यात येणार आहे. मार्च महिन्यात एमआयडीसी आणि स्वीडन इंडिया व्यापार संघ यांच्यातही सामंजस्य करार झाला. यानुसार शाश्वत पायाभूत सुविधा, कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती व परिवहन आणि सुरक्षा क्षेत्रातील उत्पादनवाढ यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. याचबरोबर तैवान स्थित, गोगोरो या कंपनीला इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीसाठी १२,००० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पासाठी ऑफर लेटर देण्यात आले आहे. भारतीय पादत्राणे व चर्मोद्योग विकास कार्यक्रमांतर्गत (आयएलएफडीपी) रातवड (जि. रायगड) येथे मेगा लेदर फूटवेअर आणि अ‍ॅक्सेसरिज क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्रकल्प उभारण्यासाठी केंद्र सरकारने जून महिन्यात मंजुरी दिली. यात भारत सरकारमार्फत १२५ कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य दिले जाणार आहे. राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड (एनएचएलएम) यांच्या साहाय्याने १७ मल्टि-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क्‍सचा विकास करण्यात येत आहे, त्यापैकी पुण्यानजीक पवळेवाडी येथे अंदाजे ३३७ एकर जमीन एमआयडीसीमार्फत संपादनाच्या प्रक्रियेत आहे. तर कारंजा येथील पार्कसाठी फिसिबिलिटी रिपोर्ट आणि मास्टरप्लॅन तयार करण्यासाठी निविदा काढण्यात आली आहे. केंद्राच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने रांजणगाव येथे ४९२.८५ कोटी रुपयांचा ग्रीनफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चिरग क्लस्टर प्रकल्प मंजूर केला आहे. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचा निधी केंद्र सरकारमार्फत राज्याला प्राप्त झाला आहे. जेम्स अँड ज्वेलरी आर्ट प्रमोशन कौन्सिलद्वारे महापे (नवी मुंबई) येथे होणार असलेल्या ‘इंडिया जेम्स अ‍ॅण्ड ज्वेलरी पार्क’ला महाप्रकल्पाचा दर्जा देण्यात आला. याद्वारे सुमारे २० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. औषधनिर्मिती खर्च कमी करून देशाला औषध निर्माण क्षेत्रात स्वायत्त करण्यासाठी बल्क ड्रग पार्क स्थापन करण्यात आले आहे. यासाठी रायगड जिल्ह्यात माणगाव आणि रोहा तालुक्यात १००० हेक्टर जमीन अधिग्रहित करण्यासंबंधी अधिसूचना काढण्यात आली आहे. यासाठी निविदा प्रक्रिया आणि टेक्नो-फीजिबिलिटी रिपोर्ट तयार करण्याची प्रक्रियाही लवकरच सुरू होईल. एमआयडीसीचे प्रमुख कार्यक्रम डिसेंबर २०२२ मध्ये सी. जी. कॉन्क्लेव्हच्या द्वितीय आवृत्तीचे आयोजन एमआयडीसीने केले होते. त्यात २५ पेक्षा अधिक राष्ट्रांचे वाणिज्य दूत उपस्थित होते. ‘अ‍ॅडव्हान्टेज महाराष्ट्र- एक्स्पो २०२३’ मध्येही एमआयडीसीने सक्रियपणे सहभाग नोंदवला. त्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठवाडय़ातील उद्योगांनी दिलेल्या योगदानाचे कौतुक केले होते. माझ्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळाने जून महिन्यात गुंतवणूक ‘रोड शो’साठी तैवानला भेट दिली. तिथे गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने प्रचार केला. गुंतवणुकीच्या संधींची चाचपणी करण्यासाठी, डि-लिंक, फॉक्सकॉन, गोगोरो आणि अ‍ॅक्बेल यांसारख्या कंपन्यांना भेटही दिली. महाराष्ट्राच्या प्रतिनिधी मंडळाने लंडन टेक सप्ताहातही सहभाग नोंदवला. महाराष्ट्रात गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवून एमआयडीसीने तिथे सादरीकरण केले. माझ्याच नेतृत्वाखालील प्रतिनिधी मंडळाने दक्षिण कोरियातील उद्योजक आणि व्यापारी संघटनांच्याही भेटी घेतल्या. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑगस्ट २०२३ मध्ये त्यांच्या जपान दौऱ्यात राज्याच्या शिष्टमंडळासह २० पेक्षा अधिक कंपन्यांना भेटी दिल्या. वर्सोवा-विरार सी लिंक, मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग, मुंबई मेट्रो आणि नवी मुंबई एअरपोर्ट या महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी जेआयसीए आणि प्रकल्प सहकार्य संस्था यांना राज्यात गुंतवणुकीसाठी आमंत्रण दिले. महाराष्ट्रात अधिकाधिक थेट परकीय गुंतवणूक यावी, काही मेगा प्रकल्पांनी राज्यात गुंतवणूक करावी, यासाठी संभाव्य गुंतवणूकदारांचा शोध घेऊन पाठपुरावा करण्यासाठी मार्केटिंग मॅनेजर्सची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. यासाठी कंट्री डेस्कमध्ये प्रमुख राष्ट्रांसाठी स्वतंत्र रिलेशनशिप मॅनेजर्स नेमण्यात आले आहेत. संभाव्य गुंतवणूकदारांना जमिनीची निवड करण्यास मदत करणे, औद्योगिक क्षेत्रात त्यांच्या प्रत्यक्ष भेटीची व्यवस्था करणे, सामंजस्य करारांची पूर्वतयारी करणे इत्यादीचा यात समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, परदेशी दौरे, औद्योगिक मेळावे, परिषद व प्रदर्शने, गोलमेज परिषदा आणि परिषदांचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि सहभागासाठी मदत या जबाबदाऱ्याही आहेत. युद्ध, आव्हाने आणि सकारात्मकता रशिया-युक्रेन, इस्रायल-पॅलेस्टाईन युद्धांमुळे जगभरातील विविध देशांच्या आर्थिक गणितांवर आणि व्यापारावर परिणाम झाला. युद्धामुळे अनेक आव्हाने उभी राहिली आहेत. अशा स्थितीत देशातील आर्थिक बाजू सक्षम राखणे, व्यापार-उदिमाला बळ देणे, महागाईवर नियंत्रण राखणे आणि विकासाच्या गाडीला खीळ लागू न देणे हे अत्यंत जबाबदारीचे काम आहे. अशा स्थितीत राजकीय विरोध बाजूला ठेवून सर्वपक्षीय नेत्यांनी सक्षमपणे विकासाचा ध्यास घेणे गरजेचे आहे. विरोधक आमचे उद्योग पळवले, आमचा व्यापार पळवला अशी ओरड सतत करत असतात. मात्र, उद्योग परराज्यांत जाण्यास त्यांचे चुकीचे निर्णय, दूरदृष्टीचा अभाव आणि उद्योगांना बळ देण्यासाठी आवश्यक पावले टाकण्यात करण्यात आलेली कुचराई कारणीभूत असल्याचे मान्य करत नाहीत. विरोधकांच्या टीकेला सामोरे जात सरकार निर्धाराने आणि वेगाने काम करत आहे. विकासाच्या मार्गावर वाटचाल करत महाराष्ट्राची प्रगती साधत आहे. तरुण, शेतकरी, उद्योजक, महिलांना बळ देत आहे. त्यामुळे सत्ता असो किंवा नसो, राज्याची आर्थिक प्रगती खुंटणार नाही याची दक्षता घेणे हेच आपले कर्तव्य आहे, यावर आमचा ठाम विश्वास आहे.
