उरी, पठाणकोट, पुलवामा आणि आता पहलगाम अतिरेकी हल्ला. अमेरिकेतील ‘९/११’; ७ ऑक्टोबर २०२४ रोजी हमासकडून इस्रायलवर झालेला हल्ला. या सर्व अतिरेकी हल्ल्यांत गुप्तचर यंत्रणांवर अपयशाचा आरोप हे समान सूत्र दिसून येते. गुप्तचर यंत्रणांच्या माहितीच्या आधारे केलेल्या कारवाईचे श्रेय घेणारे जगभरातील सत्ताधारी, अपयशाचे मात्र वाटेकरी होऊ इच्छित नाहीत. जगात कुठेही अतिरेकी हल्ले घडल्यानंतर राज्यकर्ते आणि विरोधक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे गुप्तचर यंत्रणांना बोल लावतात. गेल्या काही वर्षांत जगभरात झालेल्या अतिरेकी हल्ल्यांच्या बाबतीत गुप्तचर यंत्रणांना केंद्रस्थानी ठेवून अनेक तज्ज्ञ, अभ्यासकांनी विश्लेषणे केली आहेत. या विश्लेषणांत मतमतांतरे असली तरी गुप्तचर यंत्रणांच्या अपयशाची संकल्पना अमान्य असल्याची एकवाक्यता तज्ज्ञ व अभ्यासकांत दिसून येते. एकतर, गुप्तचर यंत्रणांनी प्रशासनास दिलेल्या गोपनीय माहितीबाबत सामान्यजन पूर्णत: अनभिज्ञ असतात. गोपनीय माहिती मिळाल्यावर धोरणकर्त्यांनी तिचे गांभीर्य किती ओळखले आणि पुढे काय केले ही दुसरी बाजू प्रकाशझोतात येतच नाही. दुसरे म्हणजे, दिलेल्या गोपनीय माहितीची वाच्यता करण्याची मुभा राज्यकर्ते घेतात, ती गुप्तचरांना नाही. आपली बाजू मांडण्याचा अधिकारच गुप्तचर यंत्रणांना उपलब्ध नसताना त्यांच्यावर केलेले आरोप प्रथमदर्शनी तरी अन्यायकारक ठरतात.

तज्ज्ञांचे विश्लेषण

रॉबर्ट लेव्हरॉन ( Robert Leveron) आणि डॅरेन ई. प्राइस ( Darren E. Price) हे गुप्तचर यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीचे अभ्यासक आहेत. एका लेखात त्यांनी पर्ल हार्बर, ९/११, गेल्या वर्षी हमासकडून इस्रायलवर झालेला हल्ला यांसारख्या घटनांचे विश्लेषण केले आहे. गुप्तचर यंत्रणांच्या गोपनीय माहितीतील बिंदू न जोडता आल्याने हे हल्ले झाले, असा त्यांचा निष्कर्ष आहे. हमासने इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्यानंतर न्यू यॉर्क टाइम्सच्या वृत्तानुसार, त्या हल्ल्याची इस्रायली गुप्तचर यंत्रणेला पूर्वकल्पना होती. इस्रायली सैन्यातील गुप्तचर अधिकारी मायकल मिल्शेटीन यांच्याकडे हल्ल्याबाबत गोपनीय माहिती होती. परंतु हमासच्या इतका मोठा हल्ला घडवून आणण्याच्या क्षमतेवर सांशकता होती. इस्रायलने जे घडणार होते त्यावर अविश्वास दाखवत जे घडण्याची शक्यता नव्हती त्यावर अधिक विश्वास ठेवला. हा दोष सरकारचे सल्लागार तसेच प्रशासनाचा होता.

अतिआत्मविश्वासाचे बळी

हमासचा इस्रायलबाबत प्रक्षोभ वाढत असल्याची पूर्वसूचना इजिप्तने इस्रायलला दिल्याची माहितीही प्रकाशित आहे. मात्र बायडन प्रशासनातील राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराने ७ ऑक्टोबर २०२४ च्या अगदी काही दिवस अगोदरच, ‘आखातातील वातावरण सध्या गेल्या २० वर्षांत सर्वाधिक शांत’ भासत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. वादळापूर्वीच्या शांततेचे त्या अधिकाऱ्याने सूतोवाच करूनही इस्रायलने त्या नोंदीची गांभीर्याने दखलच घेतली नाही. थोडक्यात गोपनीय माहितीतील बिंदू जोडण्यात इस्रायल अपयशी ठरला. गोपनीय माहिती मिळूनही, ‘असे इथे घडूच शकत नाही’ ही मानसिकता राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अपायकारक ठरते हे इस्रायलने सिद्ध केले. गेल्या काही वर्षांत हीच मानसिकता आपल्या देशात फोफावली आहे असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही. विशिष्ट व्यक्तीच्या हाती सत्ता आली तर असे काही करण्याचे शत्रूचे धाडसच होणार नाही हा वैचारिक गोंधळ सर्वात आधी दूर होणे गरजेचे आहे.

गोपनीय माहिती कशी मिळते

आजच्या गुप्तचर यंत्रणासुद्धा आधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्यात अग्रेसर आहेतच. कधी काळी गुप्तचर यंत्रणा केवळ मानवीय गोपनीय माहितीवर आधारित माहितीवर निर्भर असत. त्यापलीकडे जात गोपनीय माहिती ही मानवी सूत्रांकडील माहिती ( HUMINT) पलीकडे सांकेतिक गोपनीय माहिती ( SIGINT), उपग्रह छायाचित्रांतून गोपनीय माहिती ( IMINT), खुली उपलब्ध गोपनीय माहिती ( OSINT), तांत्रिक शाखेद्वारे रडार, जैविक वा रासायनिक गोपनीय माहिती (MASINT) या पाच पद्धतींचा वापर गुप्तवार्ता संकलनासाठी होतो. त्यासाठी गुप्तचर यंत्रणा देशात आणि देशाबाहेर कार्यरत असतात. त्या माहितीचे विश्लेषण केल्यावर त्याबाबत काय भूमिका घ्यायची अथवा दुर्लक्ष करायचे त्यावर सरकार आणि प्रशासनचा अंतिम निर्णय होतो. गुप्तचर यंत्रणा स्थानिक अथवा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गरज असेल त्यानुसार, आपसांत संकलित गोपनीय माहितीची देवाणघेवाण करत असतात. इथे माहिती संकलन करणाऱ्या कनिष्ठ पातळीवरील कार्य संपुष्टात येते. देशांतर्गतच विविध गुप्तचर यंत्रणा कार्यरत असतात. त्यांच्यात आपसांत सामंजस्य आहे की स्पर्धा हेसुद्धा जागतिक पातळीवरील गुप्तचर यंत्रणांसाठी मोठे आव्हान असल्याचे अनेक तज्ज्ञांचे मत असून त्यांपैकी अनेकांनी याविषयी चिंताही व्यक्त केली आहे. अनेकदा प्रशासकीय कारणांस्तव किंवा राजकीय अहंकारामुळे, पूर्वकल्पना असूनही अघटित घडल्याची उदाहरणे जगभर अनेक आहेत.

ही उदाहरणे इतिहासातही दिसतात. रिचर्ड सोरगे रशियाचा गुप्तहेर सातत्याने स्टॅलिनला हिटलरच्या ऑपेरेशन बार्बोरोसच्या बाबतीत गोपनीय माहिती देत होता. स्टॅलिनला रिचर्डच्या माहितीवर विश्वास नव्हता. स्टॅलिनच्या मते रशियाने जर्मनीवर हल्ला करावा यासाठीच ही गोपनीय माहिती हेतुपुरस्सर देण्यात आली. डिसेंबर १९४० ते जून १९४१ सातत्याने स्टॅलिनने ऑपेरेशन बार्बोरोसच्या बाबतीत गोपनीय माहिती दुर्लक्षित केली. २२ जून १९४१ पहाटे जर्मनीने रशियावर हल्ला केला तेव्हा पहाटे साडेतीनला ही चूक उमगली असेल.

तज्ज्ञांचे मतभेद

गुप्तचर यंत्रणांच्या जागतिक पातळीवरील अभ्यासक्रमात वा प्रशिक्षणात यंत्रणात्मक अपयशाची व्याख्या आढळत नाही असे तज्ज्ञांचे मत आहे. परंतु अपयशाशी निगडित प्रामुख्याने तीन प्रकार आहेत. घडणाऱ्या हिंसक घटनेचे भाकीत न करता येणे, प्रशासनाची गोपनीय माहितीचे अचूक आकलन अथवा विश्लेषण न होणे आणि शासकीय पातळीवर गोपनीय माहितीबाबत अकार्यक्षमता. गुप्तचर यंत्रणांचे अभ्यासक मार्क लोवेंथल यांच्या मते ‘गुप्तचर यंत्रणा भाकीत करू शकतात हीच अवास्तव कल्पना आहे’. अमेरिकेतील गुप्तचर संस्थांच्या वर्तुळात भाकीत करणे हा राष्ट्रीय गुप्तचर धोरणांचा भाग नाही असा एक मतप्रवाह आढळतो. गोपनीय माहितीचे योग्य आकलन, विश्लेषण आणि त्यावर अंमलबजावणी हे सरकार आणि प्रशासनाचे काम असल्याने अपयशात गुप्तचर यंत्रणा वाटेकरी ठरत नाहीत. मात्र, ‘सीआयए’चे माजी (२००४-०६) संचालक पोर्टर गॉस यांच्या मते भाकीत करणे हे गुप्तचर यंत्रणांचे काम आहे. सीआयएचे माजी मुख्य वकील जेफ्री स्मिथसुद्धा पोर्टर गॉस यांच्या मताशी सहमत आहेत. तर गुप्तचर यंत्रणांबद्दल २५ हून अधिक वर्षे संशोधनलेख लिहिणारे गॅलरी गोमेझ यांच्या मते एखाद्या गोपनीय माहितीवर तात्काळ निर्णय न घेणे, धोरणांचा अभाव याचे खापर यंत्रणांच्या माथी मारले जाणे अयोग्य आहे.

केंद्र सरकारचेच अपयश!

जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या आधीपासून अतिरेक्यांचे हल्ले, बदललेली रणनीती यावर भारतीय माध्यमांत चर्चा सुरू होत्या. तेव्हाच, जम्मू-काश्मीरचे माजी पोलीस महासंचालक एस.पी. वैद यांनी पाकिस्तानने विशेष सेवा वर्ग स्थापन केल्याचे आणि ६०० अतिरेकी घुसखोरीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणले होते. पहलगाम हल्ल्याबाबत गुप्तचर यंत्रणांनी काही गोपनीय माहिती शासनाला दिली वा नाही हे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने उघड होणार नाही. तरीही, केवळ गुप्तचर यंत्रणांना दोष दिल्याने पहलगाम हल्ल्याचे अपयश झाकले जाणार नाही. गुप्तचर यंत्रणांची माहिती सार्वजनिक होणार नाही आणि व्हावी अशी कोणाची अपेक्षा नाही; पण केंद्र सरकारने आपले अपयश स्वीकारून त्याबाबत उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे. कारण अपयश नाकारून यश प्राप्त होणारे नाही.

गुप्तचर यंत्रणा सरकारचा भाग आहेत; परंतु योग्य सल्लागार निवडण्याचे, गोपनीय माहितीचे विश्लेषण आणि आकलन करून तात्काळ निर्णय घेण्याचे अधिकार केंद्र सरकारचे आहेत. गुप्तचर यंत्रणांच्या बाबतीत उघडकीस आलेली अनेक उदाहरणे आपल्या समक्ष आहेत. त्या उदाहरणांचे बिंदू जोडल्यास अपयशाचे खरे मानकरी कोण याचा शोध घेता येईल.