अन्वयार्थ : जीभ घसरली… पण व्यवस्था शाबूत!

‘तुम्ही माझ्या मोबाइलवर थेट फोन करा’

‘तुमची एवढी हिम्मत होते कशी, मी तुमच्यावर कारवाई करेन’

– उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सोलापूरमधील उपअधीक्षक अंजना कृष्णा व्ही. एस. यांच्यातील संभाषणाचे हे सार. त्याची ध्वनिचित्रफीत समाज माध्यमातून प्रसारित होताच अजित पवारांवर टीकेचा भडिमार सुरू झाला. महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्र्याने एका महिला आयपीएस अधिकाऱ्याला बेकायदा कामाच्या विरोधातील कारवाई थांबवावी म्हणून धमकावले याची राष्ट्रीय पातळीवर दखल घेतली गेली. शेवटी अजित पवारांना सारवासारव करावी लागली. करमाळ्यात बेकायदा मुरूम उत्खननाविरोधात कारवाईसाठी पोलीस उपअधीक्षक अंजना कृष्णा या गेल्या असता राष्ट्रवादीच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवारांशी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधला. अजित पवारांनी लगेच पोलीस उपअधीक्षक अंजना कृष्णा यांना कारवाई थांबविण्याचा आदेश दिला. हा आदेश दिला कायकर्त्याच्या भ्रमणध्वनीवरून. त्यावर महिला आयपीएस अधिकाऱ्याने माझ्या फोनवर संपर्क साधा, एवढेच अजित पवारांना सांगितले. त्यावर शीघ्रकोपी अजितदादा भडकले आणि ‘हिम्मत होते कशी’ अशी भाषा त्यांनी वापरली. खरे तर अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचा अजित पवारांचा पूर्वेतिहास. थकीत वीज बिलांची वसुली करण्यासाठी मागे महावितरणने वीज तोडण्याची कारवाई सुरू करताच तत्कालीन ऊर्जामंत्री अजित पवार यांनी अधिकाऱ्यांना बळ देत कारवाईचे समर्थन केले होते.

अजित पवारांचा तोल सुटल्याचा हा काही पहिला प्रसंग नाही. पाण्यासाठी उपोषणास बसलेल्या शेतकऱ्याची खिल्ली उडवण्यासाठी ‘धरणात पाणीच नाही तर… ’, हे त्यांचे वक्तव्य राज्यभर संतापाचा विषय ठरले आणि त्यावरून दिलगिरी व्यक्त करावी लागली होती. ‘अलीकडे रात्री जशी जशी वीज जायला लागली तशी तशी मुले एवढी जन्माला यायला लागली की विचारता सोय नाही.’ असे तारे अजित पवारांनी तोडले होते. राष्ट्रवादीत बंड केल्यावर ज्यांचा हात पकडून राजकारणात आले त्या शरद पवारांनाच निवृत्तीचा सल्ला दिला होता. ‘आता वय जास्त झाले. ८२ झाले, ८३ झाले. तुम्ही कधी थांबणार आहात’, असे बेलगामपणे काकांना सुनावले होते. अजित पवार आणि वाद हे समीकरणही नवीन नाही. ७० हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याचा आरोप होताच आपला घोटाळ्याशी काहीही संबंध नाही, असा वारंवार खुलासा करणाऱ्या अजित पवारांनी स्वत:च उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्याने साहजिकच संशय बळावला होता. अलीकडच्या काळात राज्यात कोणत्याही विचारांचे वा पक्षांचे सरकार असो, अजित पवार सरकारमध्ये सहभागी असतात. ‘मी सत्तेसाठी हपापलेलो नाही. कामांसाठी सरकारमध्ये गेलो’ हे सांगायला परत मोकळे. पाच-सहा वेळा उपमुख्यमंत्री झालो म्हणून स्वत:ची पाठ अजितदादा थोपटून घेतात. पण सत्तेसाठी सोयीने भूमिका का बदलतात याचे उत्तर कधीही देत नाहीत. एक प्रामाणिक अधिकारी बेकायदेशीर कृत्ये रोखत असल्यास त्याच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे राहणे हे राज्यकर्त्यांचे कर्तव्य. वास्तविक ही कारवाई रोखण्यासाठी फोन करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना अजितदादांनी सुनवायला हवे होते. पण झाले उलटेच. भारतीय पोलीस सेवेच्या २०२२ च्या तुकडीतील अधिकारी, मूळच्या केरळच्या व अत्यंत साध्या घरातून आलेल्या अंजना कृष्णा यांनी ‘मला थेट फोन करा’ हे अजित पवारांना सांगण्याचे धाडस दाखवले. हे व्यवस्थेची घसरण झाली नसल्याचे लक्षण, म्हणून कौतुकास्पद. पण एक महिला अधिकारी अजितदादांना अशा पद्धतीने सुनावते हे त्यांच्या चेल्याचपाट्यांना सहन झाले नाही. मग वाचाळवीर आमदार अमोल मिटकरी यांनी थेट केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला पत्र पाठवून महिला अधिकारी अंजना कृष्णा यांच्या शैक्षणिक, जातीच्या प्रमाणपत्राची चौकशी होण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. यावरून सारे तुटून पडताच मिटकरी यांना माघार घेत दिलगिरी व्यक्त करावी लागली. मिटकरी, पडळकर अशा आमदारांमुळे महायुती सरकारची चांगलीच नाचक्की झाली असली तरी त्यांच्या पक्षांचे नेते त्यांना गप्प करण्यापेक्षा प्रोत्साहन देतात. खुलासा करून अजित पवारांनी वादावर पडदा पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. दुसरीकडे, चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासारखे भाजपचे ज्येष्ठ मंत्री अजित पवारांचे समर्थन करतात याचेच आश्चर्य वाटते.

मालमत्ता खरेदी करताना पुरेसा कर भरला नाही हे निष्पन्न झाल्याने ब्रिटनच्या उपपंतप्रधानांनी दोनच दिवसांपूर्वी राजीनामा दिला. याउलट आपल्याकडे सिंचनाचे पैसे जिरवा, जमिनी हडप करा, बँकांची रक्कम बुडवा, अधिकाऱ्यांना दमदाटी करा… सारे माफ. ‘माझ्यासाठी कायद्याचे राज्य महत्त्वाचे’ हे अजितदादांनी खुलासा करताना म्हटले आहे , ते त्यांना वर्तणुकीतून- कायद्याप्रमाणे वागून आणि पुन्हा तोल जाऊ न देता- सिद्ध करावे लागेल.