समोरच्या बाकावरून : जम्मू काश्मीरच्या लोकांचा भ्रमनिरास

न्यायालयातल सुनावणीबाबत सरकारने असा दावा केला की, हा अनुच्छेद ‘रद्दबातल’ करणे हे न्यायालयाने वैध ठरवले आहे आणि काही विद्वानांनी तो दावा स्वीकारलेला दिसतो. परंतु हे चुकीचे आहे, असे मी माझ्या एका स्तंभलेखात (‘एकाच्या बडेजावाची शिखर परिषद’, लोकसत्ता, १७ डिसेंबर २०२३) स्पष्ट केले होते. प्रत्यक्षात, ‘रद्दबातलीच्या’ मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने विरोधी मत व्यक्त केले होते.

रद्दबातल करणे बेकायदेशीर, पण…

५ ऑगस्ट २०१९ रोजी सरकारने तीन पावले उचलली :

१) संविधानातील अनुच्छेद ३६७ (स्पष्टीकरण कलम) मध्ये उपकलम (४) घालण्यासाठी अनुच्छेद ३७०(१) लागू केले;

२) विस्तारित स्पष्टीकरण अनुच्छेद वापरून अनुच्छेद ३७०(३) मधील तरतूद ‘दुरुस्त’ केली;

३) ‘दुरुस्त’ केलेले अनुच्छेद ३७०(३) आणि त्यातील तरतूद वापरून, अनुच्छेद ३७० पूर्णपणे ‘रद्दबातल’ केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने ही तीनही पावले अवैध व असंवैधानिक ठरवली.

तरीदेखील, सर्वोच्च न्यायालयाने असा युक्तिवाद केला की, अनुच्छेद ३७०(१) अंतर्गत अधिकार वापरून संपूर्ण संविधान जम्मू आणि काश्मीरला लागू करणे वैध आहे, आणि त्याचा परिणाम कलम ३७० ‘रद्दबातल’ केल्यासारखाच होतो.

यासंदर्भातील कायदेशीर स्थिती स्पष्ट करू या : अनुच्छेद ३७० चे तथाकथित रद्दबातलीकरण हे अतिशय चतुर मसुद्याच्या (ड्राफ्टिंगच्या) माध्यमातून साध्य केले गेले. ते न्यायालयाने अवैध ठरवले. मात्र, अनुच्छेद ३७०(१) अंतर्गत संविधानातील सर्व तरतुदी जम्मू आणि काश्मीरला लागू करणे- हाच भाग सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरला.

प्रश्न अद्याप मिटलेला नाही

ठीक आहे, मान्य करू या की जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केला गेला. पण हा विशेष दर्जा काढून घेण्याने जम्मू आणि काश्मीरच्या जनतेत खोलवर खदखद निर्माण झाली आहे आणि केंद्र सरकारच्या दडपशाहीविरुद्धचा संताप अजूनच भडकत आहे, हे मात्र नाकारता येणार नाही.

अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतरही प्रश्न मिटला नव्हता. विलीनीकरणाच्या पहिल्या दिवसापासून एक संपूर्ण राज्य असलेल्या जम्मू आणि काश्मीरचे ५ ऑगस्ट रोजी, विभाजन करून त्यातून दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात आले. हे कायदेशीर होते का, याची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाने करावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने असा दावा केला की ते जम्मू आणि काश्मीरचे (लडाख वगळून) राज्यपद पुनर्स्थापित करणार आहे आणि निवडणुका घेणार आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने कायदेशीर प्रश्न ‘खुला’ ठेवला, पण ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत जम्मू आणि काश्मीरमध्ये निवडणुका घेण्याची मुदत घातली. सप्टेंबर २०२४ मध्ये जम्मू आणि काश्मीरमध्ये निवडणुका झाल्या, पण राज्यपद आजतागायत पूर्ववत करण्यात आलेले नाही. हा केंद्र सरकारने केलेला वचनभंगच आहे.

जम्मू आणि काश्मीरचे राज्यपद पुनर्स्थापित करण्यात झालेल्या टाळाटाळीला भाजप आणि एनडीए सरकारच जबाबदार आहे. केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळातील आणि मंत्री परिषदेतील सदस्य म्हणून इतर एनडीए पक्षांनाही या बाबतीत जबाबदार धरले पाहिजे.

निवडणूक जिंकल्यानंतर, १६ ऑक्टोबर २०२४ रोजी नॅशनल कॉन्फरन्स (एनसी) ने जम्मू आणि काश्मीरच्या केंद्रशासित प्रदेशात सरकार स्थापन केले. जून २०१७ पासून जम्मू आणि काश्मीरमध्ये तिथे लोकनियुक्त सरकार नव्हते. ते लोकांना देण्याची आणि शासन करण्याची इच्छा नॅशनल कॉन्फरन्सकडे असणे स्वाभाविक होते. कदाचित रणनीतीचा भाग म्हणून नॅशनल कॉन्फरन्सने राज्याची पुनर्स्थापना करण्यासंदर्भात ठाम आवाज उठवला नव्हता. त्यासाठीच्या ठाम मागणीचा अभाव पाहून केंद्र सरकारला असे वाटले की जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांसाठी राज्यपद हा प्राधान्याचा विषय नाही. पण प्रत्यक्षात राज्यपद हिरावून घेणे ही तेथील लोकांचे एक मोठे दु:ख आणि तक्रार आहे. गेल्या १० महिन्यांत राज्य सरकारने काहीही केले असेल, पण त्यातून लोकांचा विश्वास जिंकण्यात ते यशस्वी झालेले दिसत नाही. मागे वळून पाहता, राज्याच्या पुनर्स्थापनेच्या मागणीबाबत ठाम भूमिका न घेणे ही एक आपली रणनीतिक चूक होती, हे नॅशनल कॉन्फरन्सला आता उमगलेले असू शकते.

पहलगाम आणि राज्यपद

पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याने सर्वांना हादरवून सोडले. पाकिस्तानमार्गे दहशतवाद्यांची घुसखोरी होतेच, पण त्याचबरोबर भारतातही दहशतवादी आहेत, हे मी आजवर वारंवार मांडले आहे. कोणी कुठे हल्ला घडवायचा आणि या एखाद्या दहशतवादी कारवाईत दोन गटांमध्ये सहकार्य होईल की नाही, हे त्या त्या प्रसंगानुसार आणि संधीनुसार ठरते. पहलगाममध्ये, एनआयएने दोन भारतीयांना अटक केली. त्यांनी पाकिस्तानस्थित तीन दहशतवाद्यांना आश्रय दिला होता, असे सांगितले जाते. ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर, २८-२९ जुलै २०२५ रोजी झालेल्या चकमकीत त्या तिघा परदेशी दहशतवाद्यांचा नायनाट केल्यानंतर, सरकारने जणू पहलगाम प्रकरणावर पडदाच टाकला आहे, असे वाटते. अटक केलेल्या त्या दोघांचे काय झाले याबाबत सगळेजण चिडीचूप आहेत. ते अजूनही ताब्यात आहेत की त्यांना सोडून देण्यात आले आहे आणि खटला बंद झाला आहे, हे कोडेच आहे.

पण लोकांना मात्र आठवते की त्यांना देण्यात आलेले राज्याची पुनर्स्थापना करण्याचे वचन पूर्ण झालेले नाही. ते पूर्ण केले जावे ही मागणी घेऊन काही याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले असता, न्यायालयाने काही तोंडी निरीक्षणे मांडली की पहलगाममधील घटना दुर्लक्षित करता येणार नाही. या निरीक्षणांनी जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांचा अधिकच भ्रमनिरास झाला असण्याची शक्यता आहे. पुढील सुनावणी साधारण आठ आठवड्यांनी निश्चित करण्यात आली आहे.

माझ्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ कायदेशीर मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. राजकीय व सुरक्षेसंबंधी घडामोडी आणि त्यातील चढ-उतारांमुळे न्यायालयाने कायद्यानुसार न्याय देण्यात ढळू नये.

कायदेशीर मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयापुढे स्पष्टपणे मांडला गेला होता. मात्र, न्यायालयाने सरकारकडून दिलेल्या एका वचनावर अवलंबून राहून त्या मुद्द्यावर निर्णय देणे टाळले. पण ते वचन गेल्या २० महिन्यांत पूर्ण करण्यात आलेले नाही. आता दोनच पर्याय आहेत. एकतर न्यायालयाने तात्काळ वचनपूर्ती करण्याचे आदेश द्यावेत किंवा मग त्या कायदेशीर मुद्द्यावर सरळसरळ निकाल द्यावा.

न्यायालय योग्य न्याय देईल, यावर माझा विश्वास आहे.