समोरच्या बाकावरून : कल्लणई, ताजमहाल, साऊथ आणि नॉर्थ ब्लॉक!

नेहरू, महान निर्माते…

जवाहरलाल नेहरू हे एक महान देश निर्माते होते. त्यामुळे नेहरू-द्वेष्ट्यांच्या टीकेला कवडीइतकेही महत्त्व द्यायची गरज नाही. १९४७ साली भारताची लोकसंख्या ३४ कोटी होती आणि ती वेगाने वाढत होती. तर साक्षरतेचे प्रमाण केवळ १२ टक्के होते. नेहरूंच्या १७ वर्षांच्या नेतृत्वकाळात देशभर शाळा आणि महाविद्यालये उभारली गेली. आयआयटी, आयआयएम्स, स्टील प्रकल्प, आयओसी, ओएनजीसी, एनएलसी, एचएएल, भेल, इस्रो, भाक्रा नांगल, हिराकुंड, दामोदर खोरे अशा असंख्य महत्त्वाच्या संस्थांचा आणि प्रकल्पांचा पाया त्यांच्या नेतृत्वाखाली रचला गेला. तो काळ होता स्वातंत्र्यानंतरचा लगेचचा. देशात शिक्षण, तंत्रज्ञान आणि कौशल्य यांचा अभाव होता. अशा परिस्थितीत नेहरूंनी जे उभारले ते आजतागायत टिकून आहे, कारण तेव्हा भारताकडे भौतिक साधनसंपत्तीची कमतरता असली, तरी प्रामाणिकपणा, स्वाभाविक बुद्धिमत्ता आणि निष्ठा असलेली माणसे भरपूर होती.

इसवी सनाच्या दुसऱ्या शतकात चोल राजा करिकालने कावेरी नदीवर कल्लणई हे धरण बांधले. हे जगातील सर्वांत जुन्या सिंचनधरणांपैकी एक असून, दगड एकमेकांमध्ये अडकवून बांधले गेले आहे. आजच्या काळात वापरतात तसे दगडांना सांधणारे कोणतेही मिश्रण तेव्हा वापरले गेलेले नाही. आजही सिंचन आणि पूरनियंत्रणासाठी हे धरण महत्त्वाचे आहे. ताजमहाल १६५३ मध्ये पूर्ण झाला. या वास्तूसाठी बांधकाम करताना लाल दगड, संगमरवर, चुना-मातीचे मिश्रण हे साहित्य वापरले गेले होते आणि इमारतीच्या मजबुतीसाठी खोलवर पाया खणला गेला होता. साउथ ब्लॉक आणि नॉर्थ ब्लॉक हे केंद्र सरकारचे मुख्यालय आहे. त्या इमारतींचे बांधकाम १९३१ मध्ये पूर्ण झाले. या दोन्ही वास्तू भव्य, भक्कम आणि दर्जेदार आहेत. एकुणात सांगायचे काय तर भारताला प्रतीकात्मक व ऐतिहासिक वास्तू बांधण्याची दोन हजार वर्षांची परंपरा आहे.

भारतात आजही रोज काही ना काही बांधले जात आहे, पण यात एक वेगळा पैलू आहे. प्रत्येक नागरिकाला खासगी पातळीवरील बांधकाम आणि सार्वजनिक पातळीवरील बांधकाम यांच्यातील गुणवत्ता व टिकाऊपणा यातील फरक माहीत असतो. दोन्ही प्रकारच्या बांधकामांसाठी कंत्राटदारच नेमले जातात, पण दोन्ही ठिकाणी त्यांचे वागणे वेगवेगळे असते. कामाच्या प्रक्रियाही वेगळ्या असतात.

खासगी विरुद्ध सार्वजनिक बांधकाम

या लेखात मी सार्वजनिक पैशातून होणाऱ्या सार्वजनिक बांधकामांबाबत मुद्दे मांडत आहे. खासगी बांधकामांची गुणवत्ता ही निवडलेले आर्किटेक्ट आणि ठेकेदार तसेच निधीची उपलब्धता यावर अवलंबून असते. पण राष्ट्रीय महत्त्वाच्या सार्वजनिक प्रकल्पांना ना जागेची अडचण असते, ना पैशाची कमतरता. तरीही आपल्याला काय घडताना दिसते? महामार्ग आणि नवीन रस्ते खचतात; गटारांच्या लाइन्स फुटून रस्त्यावर पाणी साचते; नवी दिल्लीतील अशोक रोडवर मागील १८ महिन्यांत तिसऱ्यांदा गटार फुटले आणि रस्ता खचला. गाड्या आणि बसेस मोठ्या खड्ड्यांमध्ये कोसळतात. ग्वाल्हेरमध्ये, १८ कोटी रुपयांचा रस्ता जनतेसाठी खुला केल्यानंतर केवळ १५ दिवसांत कोसळला. गुजरातच्या मोरबीमध्ये, एका पुलाच्या ‘दुरुस्ती’नंतर केवळ चार दिवसांत तो कोसळला आणि १४१ लोक मृत्युमुखी पडले; नंतर कळले की पात्रता नसलेल्या एका कंपनीने निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरून त्या पुलाची ‘दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणी’ केली होती. बिहारमध्ये, बांधकाम झाल्यावर नाही तर बांधकाम सुरू असतानाच पूल कोसळतात याचे कोणालाच आश्चर्य वाटत नाही. तिथे एक पूल तर तीनदा कोसळला. जून महिन्यात, भोपाळच्या ऐशबाग भागात रेल्वे आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यातील सात वर्षांच्या वादानंतर बांधलेला ६४८ मीटरचा पूल बघून लोकांना धक्काच बसला. कारण हा पूल ९० अंशांच्या काटकोनासह उभा होता!

अशा प्रचंड प्रमाणावर होणाऱ्या वेळेच्या आणि पैशांच्या नासाडीमागे अनेक कारणे आहेत. सगळ्यात पहिले कारण म्हणजे जबाबदारीचा पूर्ण अभाव. सध्या जणू असा नियमच बनला आहे की, ‘एका अपयशी प्रकल्पासाठी अनेकजण जबाबदार असतात. त्यामुळे कुणालाच जबाबदार धरले जात नाही.’ आपल्याला सामूहिक शहाणिवेचा दीर्घ इतिहास होता. पण आता त्याचे रूपांतर सामूहिक पातळीवर ‘जाऊ द्या, काय फरक पडतो’ या भावनेमध्ये झाले आहे.

प्रक्रिया हेदेखील यामागचे एक कारण आहे. कोणत्याही लिलावात बहुतांश वेळा सर्वात कमी दराने केलेली बोलीच निवडली जाते. सर्वात कमी बोलीपासून वेगळे काही निवडल्यास प्रश्न विचारले जातात, आणि अनेकदा चौकशीही होते; मग वेगळे का निवडायचे? बोली जिंकणारा ठेकेदार नफा मिळवण्यासाठी निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरतो आणि मंजूर आराखड्यांमध्ये मनमानी बदल करतो. अनेक निविदांमध्ये, ठेकेदार आपसात संगनमत करून त्यांच्यामधल्याच एखाद्या ठेकेदाराला ‘अंदाजापेक्षा जास्त’ किंमत लावायला सांगतात. जिंकणारा ठेकेदारही ‘अंदाजापेक्षा जास्त’ रक्कम लाच देण्यासाठी वापरतो.

डिझाइन, आराखडे आणि अंदाजपत्रक तयार करण्याचे आणि त्यावर देखरेख करण्याचे काम कमी पात्रतेच्या व्यक्तींकरवी केले जाते. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना (जे पदोन्नतीने वर आलेले असतात) डिझाइन आणि साहित्यातील सुधारणा, आधुनिक बांधकाम तंत्रज्ञान आणि यंत्रसामग्री, तसेच कामगार, पैसा आणि वेळ वाचवणाऱ्या व्यवस्थापन पद्धती याबाबत अद्यायावत माहिती नसते.

या सगळ्यामागचे एक मुख्य कारण म्हणजे राजकीय भ्रष्टाचार. तथाकथित ‘लाभदायक’ खात्यांसाठी मंत्र्यांमध्ये चुरस असते. अनेक राज्यांमध्ये यासाठी एक ‘रेट कार्ड’ही असते. काही विभाग किंवा संस्था अत्यंत निकृष्ट प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी कुप्रसिद्ध आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) यात सर्वात वरचा आहे. स्वस्त घरांची निर्मिती करणाऱ्या डीडीए आणि तत्सम संस्था (ज्या प्रत्यक्षात काँक्रीटच्या झोपडपट्ट्या उभ्या करतात) याही त्याच्या खालोखाल आहेत. महामार्ग आणि रेल्वे हेही मागे नाहीत.

गुंता सोडवणे

हा सोडवता येणार नाही असा गुंता आहे. त्यामुळे तो जाणीवपूर्वक संपवावा लागेल. याचा अर्थ असा की, सार्वजनिक मालमत्तेचे ‘बांधकाम करणाऱ्या’ सरकारी संस्थांना हळूहळू संपवायला हवे. याआधीही या यंत्रणेत सुधारणा करण्याचे प्रयत्न झाले, पण ते अपयशी ठरले. पुन्हा केले, तरी ते अपयशीच ठरतील. याच्या उलट, खासगीकरण आणि आरोग्यदायी स्पर्धेमुळे दूरसंचार, वीजवाटप, परिवहन, खाणकाम आणि तेल शोध यांसारख्या क्षेत्रांतील सार्वजनिक मालमत्तेची गुणवत्ता निश्चितच सुधारली आहे.

सार्वजनिक बांधकामाच्या क्षेत्रात पुढे जाण्याचा हाच मार्ग आहे. अल्पकालीन काळात खर्च वाढतील, गट तयार होतील, त्रुटी समोर येतील. पण आपण त्या सुधारल्या पाहिजेत आणि नव्या मार्गावर विश्वास ठेवला पाहजे. खऱ्या आणि आरोग्यदायी स्पर्धेच्या वातावरणात खासगी उद्याोगांमार्फत सार्वजनिक मालमत्ता उभारणे हाच तो मार्ग असू शकतो.