घटनात्मक संस्थांविरोधात संशयाचे वातावरण निर्माण करून अराजक माजविण्याचे काम राहुल गांधी करत आहेत. कधी मतदान यंत्राच्या विरोधात तर कधी मतदार याद्यांविरोधात राळ उडवली जाते, पण प्रत्यक्षात हे आरोप कधीही सिद्ध होत नाहीत. निकाल काँग्रेसविरोधात गेला की त्यावर शंका घेण्याच्या वृत्तीतून राहुल गांधींचा संविधानविरोधी चेहराच समोर येत आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना महाराष्ट्रातील विधासनभा निवडणुकीसंदर्भात केलेल्या आरोपाबद्दल शपथपत्र दाखल करा, अन्यथा देशाची माफी मागा, अशी नोटीस धाडल्यानंतर राजकीय वर्तुळात सन्नाटा पसरला. कोणतेही ठोस पुरावे न देता निवडणूक आयोगासारख्या सांविधानिक संस्थेवर आणि समस्त सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रामाणिकतेवर शंका घेणाऱ्या राहुल गांधी यांना निवडणूक आयोगाने अशी नोटीस पाठविल्यानंतर भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांना टोकाचा विरोध करणाऱ्या वेगवेगळ्या वर्गांतील मंडळींमध्ये खळबळ उडणे स्वाभाविक होते.
गेल्या सहा-सात महिन्यांपासून राहुल गांधी महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीवरून निवडणूक आयोगावर सातत्याने आरोप करत आहेत. अलीकडेच दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी निवडणूक आयोगावर ‘व्होट चोरी’चा आरोप केला. हा आरोप करताना राहुल गांधींनी महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीनंतर सहा महिन्यांत एक कोटी मतदार वाढल्याचा आरोप केला. प्रत्यक्षात वाढलेल्या मतदारांची संख्या ४० लाख एवढीच आहे. भारतीय जनता पक्षाने निवडणूक आयोगाच्या साथीने अन्य राज्यांतील मतदारांची महाराष्ट्रात नोंदणी केली आणि या वाढलेल्या मतदारांच्या जोरावर विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवला, असा राहुल गांधींचा आरोप होता. मतदार यादीतील बदलांबाबत त्या मतदारसंघाबाहेरील व्यक्तीने आक्षेप घेतल्यास त्याला त्यासाठी निवडणूक आयोगापुढे शपथपत्र दाखल करावे लागते. निवडणूक आयोगाने याच नियमाच्या आधारे राहुल गांधींना शपथपत्र दाखल करा, नाहीतर खोट्या आरोपांबद्दल संपूर्ण देशाची माफी मागा, असे बजावले. निवडणूक आयोगाने ही नोटीस पाठवून आठवडा उलटला आहे. हा लेख तयार होईपर्यंत तरी राहुल गांधी यांनी शपथपत्र दाखल केले नव्हते तसेच माफीही मागितलेली नाही. यादरम्यान सीएसडीएस-लोकनीती या निवडणुकीच्या निकालाविषयी अंदाज व्यक्त करणाऱ्या पाहणी संस्थेचे सहसंस्थापक संजय कुमार यांनी महाराष्ट्रातील निवडणुकीसंदर्भातच केलेले ट्वीट मागे घेत निवडणूक आयोगाची माफी मागितली. या माफीचा आणि राहुल गांधी यांना पाठवलेल्या नोटिसीचा काय संबंध आहे, हे जाणून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. हा संबंध जाणून घेतल्यावर निवडणूक आयोगावर आणि भारतीय जनता पक्षावर बेलगाम आरोप करण्यामागे कोणते कारस्थान आहे, याचा उलगडा होऊ शकेल.
देशात गेल्या ३५-४० वर्षांत निवडणूक निकालाविषयी अंदाज व्यक्त करणाऱ्या अनेक संस्था कार्यरत झाल्या आहेत. निवडणुकीपूर्वी मतदारांशी बोलून त्यांचा कोणत्या पक्षाकडे कल आहे, हे जाणून घेऊन त्या आधारे कोण विजयी होऊ शकतो, याचा अंदाज व्यक्त करणारी पद्धती (सेफॉलॉजी) देशात नव्हे जगात विकसित झाली आहे. ही पाहणी करताना एकूण मतदारांच्या संख्येपैकी एक ते दोन टक्के मतदारांशी संवाद साधला जातो. यालाच ‘सॅम्पल सर्व्हे’ असे म्हणतात. याच्या आधारे निवडणुकीत कोणता पक्ष बहुमत मिळवेल, याचे अंदाज वर्तविले जातात. निवडणूकपूर्व पाहणीबरोबरच गेल्या काही वर्षांत मतदानोत्तर चाचणीही सुरू झाली आहे. मतदान करून आल्यानंतर निवडक मतदारांशी संवाद साधून त्याआधारे निकालाचे अंदाज (एक्झिट पोल) वर्तविले जातात. सीएसडीएस-लोकनीती ही अशा प्रकारचे अंदाज वर्तविणारी संस्था आहे.
या संजय कुमारांनी काही दिवसांपूर्वी रामटेक आणि देवळाली या विधानसभा मतदारसंघांत लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत अनुक्रमे ३८.४५ टक्के आणि ३६.८२ टक्के मतदार कमी झाल्याचा दावा केला होता. आम्ही निवडणूक आयोगाच्या माहितीवरून चुकीचे निष्कर्ष काढले, या चुकीबद्दल मी मन:पूर्वक माफी मागतो, असे ट्वीट संजय कुमार यांनी केले. संजय कुमार यांनी मतदानाच्या आकड्यांच्या केलेल्या विश्लेषणाआधारेच काँग्रेसचे पवन खेरा यांच्यासारखे नेते निवडणूक आयोगावर मतचोरीचा आरोप करत होते. दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत युवराजांनी अत्याधुनिक पद्धतीने मोठ्या पडद्यावर आपण निवडणूक आयोगाच्याच आकडेवारीचे सादरीकरण करत आहोत, असे सांगितले होते. संजय कुमार यांनी रामटेक आणि देवळालीतील मतदार कमी झाल्याचे ट्वीट केल्यानंतर काँग्रेसने त्याचा आधार घेत आयोगावर पुन्हा आरोपांची राळ उडवली.
ट्वीट मागे घेऊन माफीनामा सादर केलेल्या संजय कुमार यांना एका दूरचित्रवाणी वाहिनीच्या मुलाखतीत काँग्रेसकडून त्यांच्या माहितीच्या आधारे केल्या जात असलेल्या आरोपांबाबत विचारणा करण्यात आली. त्यावर हे संजय कुमार म्हणाले की, आमचे निष्कर्ष चुकीचे होते, त्यामुळे याबद्दल आम्ही माफी मागत आहोत. आमच्या निष्कर्षाच्या आधारे काँग्रेस निवडणूक आयोगावर आरोप करत असेल तर काँग्रेसनेही माफी मागावी. निवडणूक आयोगाने राहुल गांधींना आपले आरोप सिद्ध करा, नाहीतर देशाची माफी मागा, असा निर्वाणीचा इशारा दिल्यानंतर संजय कुमार यांनी माफी मागावी, हा निव्वळ योगायोग नाही. आपल्याच माहितीच्या आधारे काँग्रेसकडून आरोप होत आहेत, हे आपल्याला ठाऊक नाही, असे संजय कुमार म्हणाले असले तरी, त्यावर काँग्रेसवालेही विश्वास ठेवणार नाहीत.
यातून प्रश्न उरतो राहुल गांधी आणि संजय कुमार यांच्यासारख्या मंडळींना नेमके काय साध्य करायचे आहे? राहुल गांधी यांची भाषा आणि एकंदरीत देहबोली पाहता त्यांचा उद्देश निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेबद्दल अविश्वास निर्माण करण्याचा आहे, हे स्पष्ट दिसते आहे. बिहारमध्ये निवडणूक आयोगाने मतदारांच्या ओळखीच्या पुराव्यांची पडताळणी केल्यानंतर सुमारे ६५ लाख मतदारांची नावे कमी करण्यात आली. या पडताळणीतून मतदार यादीतील घुसखोरांची नावे कमी करण्याचा उद्देश असल्याचे निवडणूक आयोगाने वारंवार स्पष्ट केले आहे. मतदार याद्यांच्या पडताळणीविरोधात बिहारमध्ये राहुल गांधींनी तेजस्वी यादवांच्या साथीने यात्रा काढली आहे. या यात्रेतही राहुल गांधी हे महाराष्ट्रातील मतदार याद्यांचा मुद्दा उपस्थित करत आहेत. मतदार याद्यांमधील त्रुटींबद्दल निवडणूक आयोगाला धारेवर धरणे समर्थनीय आहे. मात्र त्याच्या आधारे निवडणूक आयोगासारख्या संस्थेवर मत चोरीचा आरोप करून सामान्य जनतेच्या मनात सांविधानिक संस्था, सरकारी यंत्रणा, सरकारी कर्मचारी यांच्याबद्दल अविश्वास निर्माण करणे हा राहुल गांधींचा हेतू आहे. याद्वारे अराजकता निर्माण करण्याचा राहुल गांधींचा छुपा हेतू आहे. राज्यकर्त्यांना टोकाचा विरोध करताना हेतूपूर्वक देश अस्थिर करण्याचे हे षड्यंत्र आहे.
लोकशाही प्रणालीमध्ये टीका, सुधारणा ही नित्य बाब आहे. पण मुळातच संविधानातील घटनात्मक संस्थांच्या विरोधात सातत्याने बोलणे हे अराजकता निर्माण करणे आहे. यापूर्वी मतदान यंत्राच्या विरोधात राळ उठवून झाली. त्यात काहीच सिद्ध करता आले नाही. त्यानंतर आता मतदार यादी लक्ष्य करण्यात आली. न्यायालयांनाही लक्ष्य करण्याचे कारस्थान सुरूच आहे. काँग्रेस इकोसिस्टीम विरोधात निकाल गेला की न्यायालयाच्या निकालावर शंका घेतली जात असल्याचे सर्वत्र दिसत आहे. विविध संविधानात्मक संस्थांच्या विरोधात आकांडतांडव करत लोकांमध्ये त्यांच्याबद्दल अविश्वासाचे वातावारण तयार करणे यातून राहुल गांधी यांचा संविधानविरोधी चेहराच समोर येत आहे.
