लोकमानस: मारकडवाडीतील दडपशाही असमर्थनीय

मित्रपक्षांना कमकुवत करण्याची चाल

‘मंत्रिमंडळाचे गणित’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. २०२९ ची लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून रणनीती आखण्यात आली असल्याचे दिसते. भाजपला पश्चिम महाराष्ट्रात स्थान पक्के करायचे आहे. स्वपक्षातील मातब्बर नेत्यांचा तात्पुरता रोष ओढवला तरी चालेल, मात्र युतीतील अन्य दोन पक्षांची ताकद कमी कशी होईल, यावर लक्ष केंद्रित करण्याचा विचार दिल्ली दरबारी झाला असावा.

केंद्रातील सहकारमंत्री अमित शाह यांना महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रात पाय घट्ट रोवायचे आहेत, असे दिसते. म्हणूनच, मंत्रीपदे देताना पश्चिम महाराष्ट्राच्या पारड्यात झुकते माप पडले. स्वपक्षीय माळी, धनगर व वंजारी समाजातील नेत्यांना आपलेसे करून राष्ट्रवादी पक्षातील छगन भुजबळ या ज्येष्ठ नेत्याला डावलून अंतर्गत वादाची ठिणगी पाडण्याचे काम करण्यात आले आहे. मराठा आरक्षणावरून रोष असताना या समाजाला भाजपकडे वळविण्याचा प्रयत्न असल्याचे मंत्रिमंडळातील मराठा सदस्य संख्येवरून दिसते. शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या प्रमुखांनी पक्षातील ज्येष्ठ व अनुभवी नेते दुरावू नयेत, म्हणून अडीच वर्षांच्या मंत्रीपदाची संकल्पना मांडली. मंत्रिमंडळाचे गणित सुटले असे वाटत असले तरी गुंता कायम आहे. खातेवाटपानंतर काय होणार, याचे गणित मांडणे अद्याप बाकी आहे.- ज्ञानेश्वर हेडाऊ, हडपसर (पुणे)

अडीच वर्षांत काम कधी करणार?

‘महायुतीमध्ये असंतोष’ ही बातमी (लोकसत्ता- १७ डिसेंबर) वाचली. हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर ३९ मंत्र्यांचा शपथविधी पार पडला आणि तीनही पक्षांत नाराजी पसरली व ती जगजाहीरही झाली. भाजपने सुधीर मुनगंटीवार यांना तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार यांनी छगन भुजबळ यांना कात्रजचा घाट दाखवला. शिंदेंच्या सेनेनेदेखील तानाजी सावंत, दीपक केसरकर, अब्दुल सत्तार यांना नारळ दिला. फडणवीस- १.० मध्ये एकनाथ खडसे यांचा हिशेब झाला, आता फडणवीस २.० मध्ये सुधीर मुनगंटीवार दुसरे खडसे ठरणार का? गुडघ्याला बाशिंग बांधून, कोट शिवून शपथविधीचा फोन येईल या प्रतीक्षेत अनेक जण होते, मात्र काहींचा हिरमोड झाला. जनतेच्या मनातील ताईंनी योग्य वेळी भाऊंशी जुळवून घेतले म्हणून मंत्रीपद पदरी पडले.

ज्यांना मंत्रीपद मिळाले नाही त्यांपैकी काहींनी अधिवेशन सुरू असतानादेखील घरचा रस्ता धरला. कोणी आपला डीपी बदलला, कोणी जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली, तर कोणी ‘जहाँ नही चैना वहाँ…’ म्हटले. आपल्या मुलीचे मंत्रीपद हुकले म्हणून- मी मुख्यमंत्री असतो तर नांदेडला प्रतिनिधित्व मिळाले असते, अशी नाराजी अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केली. सत्तापदे कुटुंबातच राहावीत, या मुद्द्यावर मात्र सर्वपक्षीय नेत्यांचे एकमत दिसते. वर्षानुवर्षे मंत्रीपद, सत्तापदे भूषविल्यानंतरही मंत्रीपदाचा मोह सुटत नाही. सत्तापदाची खिरापत सगळ्यांना मिळावी यासाठी आता अडीच-अडीच वर्षांच्या मंत्रीपदाची चर्चा होत आहे. अडीच वर्षांच्या कालावधीत करणार तरी काय? पहिले सहा-सात महिने सत्कार समारंभात जातील, खात्याचा अभ्यास करणार कधी, योजना, धोरणे आखणार कधी, अंमलबजावणी करणार कधी?- अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)

बंडाळी शमविण्यासाठी अडीच वर्षे अपरिहार्य

महाराष्ट्रात महायुतीचे सरकार प्रचंड बहुमताने निवडून आल्यावरही तीनही पक्षांमध्ये एकमत होत नव्हते. भाजपवर शिंदे गटाने अनेक प्रकारे दबाव आणला होता, पण दिल्लीश्वरांनी डोळे वटारताच एकनाथ शिंदे तयार झाले. मंत्रिमंडळाच्या बाबतीतही भाजप सोडून शिंदे आणि अजित पवार गटात खदखद सुरू होती. ही खदखद थांबविण्यासाठी अडीच वर्षांच्या मंत्रीपदाचा पर्याय पुढे आला. वास्तविक अडीच वर्षांचे मंत्रीपद हा फॉर्म्युला महाराष्ट्राच्या विकासाच्या दृष्टीने घातक आहे. प्रत्येक मंत्र्याला स्थिरस्थावर होण्यास आणि निर्णय घेण्यास वेळ लागतो, पण बंडाळी थोपविण्यासाठी असे प्रयोग करणे सर्वांसाठीच अपरिहार्य ठरल्याचे दिसते.- अरुण खटावकर, लालबाग (मुंबई)

काम महत्त्वाचे की सत्ता?

‘महायुतीमध्ये असंतोष’ ही बातमी (लोकसत्ता- १७ डिसेंबर) वाचली. अडीच वर्षांपूर्वी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेत फूट पडली. त्या वेळी हिंदुत्वाचा मुद्दा पुढे करत या निर्णयाचे समर्थन करण्यात आले. परंतु, आज एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पदावरून नाराज असल्याची चर्चा आहे. आता त्यांनी उपमुख्यमंत्री पदावर समाधान मानले आहे. त्यांनी हिंदुत्वाच्या नावाखाली घेतलेल्या निर्णयाचा खरा हेतू काय होता, असा प्रश्न पडतो.

शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्री पद स्वीकारले, परंतु त्यांच्यासोबतच्या आमदारांचे काय? मंत्रीपद न मिळाल्यामुळे नाराजी व्यक्त करणारे हे आमदार सत्तेसाठीच त्या आंदोलनात सहभागी झाले होते का? भाजपमध्येही सुधीर मुनगंटीवार व अन्य मंडळीदेखील मंत्रीपद न मिळाल्यामुळे नाराजी व्यक्त करत आहेत. ‘राष्ट्र प्रथम’चा नारा देणारे नेते मंत्रीपदासाठी कसे नाराज होऊ शकतात? मंत्रीपद हेच अंतिम ध्येय आहे का? आमदार म्हणून जनतेचे प्रतिनिधित्व करणे हेच खरे कर्तव्य असते. विधानसभेत प्रश्न मांडून जनतेची सेवा करणे शक्य आहे, मग मंत्रीपदाची एवढी गरज का? अजित पवार यांच्या गटाने विकासाचा मुद्दा पुढे केला आणि भाजपशी हातमिळवणी केली, परंतु आता ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ मंत्रीपद मिळाले नाही म्हणून आक्रमक पवित्र्यात आहेत. थोडक्यात पक्ष व नेता कोणीही असो सारेच केवळ सत्ता असेल तरच काम करू शकतात, असे दिसते. अधिवेशन सोडून आपापल्या मतदारसंघात जाऊन बसणाऱ्या आमदारांनी लोकांच्या अपेक्षांचा विचार करावा. जनतेने तुम्हाला विधानसभेत प्रश्न मांडण्यासाठी निवडून दिले आहे, घरी येऊन बसण्यासाठी नाही.- अक्षय भूमकर, पंढरपूर (सोलापूर)

पोलीस प्रशासनात सुधारणा आवश्यक

‘पोलिसांनी गुन्हा केला असेल तर कठोर शिक्षा’ ही बातमी (लोकसत्ता- १७ डिसेंबर) वाचली. कायदा सुव्यवस्था अन् समाजात शांतता राखण्याची महत्त्वाची भूमिका आपली पोलीस यंत्रणा बजावते. अशा महत्त्वाच्या यंत्रणेच्या हातून अशा चुका का घडतात? याचे उत्तर पोलीस यंत्रणेतील त्रुटींतच दडलेले आहे. ताब्यात असलेल्या आरोपीचा मारहाणीमुळे कोठडीत मृत्यू होणे म्हणजे मानवी हक्कांचे उल्लंघनच आणि त्यास कठोर शिक्षा होणे महत्त्वाचे. कारण त्यामुळे असे हकनाक बळी कमी होतील. परंतु अटकेची भीती जेवढी एखाद्या गुन्हेगाराला वाटते त्याहून अधिक त्या पोलीस अधिकाऱ्याला असते, कारण आरोपीला कोठडीत काही झाले तर संपूर्ण जबाबदारी त्या अधिकाऱ्याची असते. या यंत्रणेवर कायम सत्तेच्या हातातील खेळणे अशी टीका होते, पण या यंत्रणेवरील ताणाचा विचार केला जातो का? अर्थात म्हणून कोठडीतील मृत्यू क्षम्य ठरतात, असे नाही. परंतु पोलीस प्रशासनातील मूलभूत सुधारणा जसे की निश्चित कामाचे तास, मनुष्यबळात वृद्धी, साप्ताहिक सुटी अशा सुधारणा करणे गरजेचे आहे.- कुमार जपकर, अहिल्यानगर