लोकमानस: काँग्रेसमध्ये एकजूट, भाजपमध्ये गटबाजी

उलट मध्य प्रदेश भाजपमध्ये प्रथमच तीव्र गटबाजी आहे. अत्यंत मेहनती आणि लोकप्रिय शिवराजसिंह चौहान हे मुख्यमंत्री असूनही बाजूला ढकलले जात आहेत.  त्यामुळे २० वर्षांपासून दाबून ठेवलेल्या भाजप नेत्यांच्या इच्छा पुन्हा जागृत झाल्या आहेत. कैलाश विजयवर्गीय, गोपाल भार्गव यांनी उघडपणे स्वत:ला मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार म्हणवून घ्यायला सुरुवात केली आहे. केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर आणि ज्योतिरादित्य शिंदे यांनाही शक्यता दिसू लागली आहे. भाजपचे केंद्रीय नेतृत्वही गटबाजी थांबवण्यास इच्छुक दिसत नाही.

शिवराजही थोडे आव्हान देण्याच्या मूडमध्ये आहेत. निवडणुकीची घोषणा होताच शिवराज राज्य सोडून गंगेच्या तीरावर फोटोशूट करायला गेले. आता कदाचित भाजपमध्ये ‘पार्टी विथ डिफरन्स’चा अर्थ असा आहे की कोणाचे फोटो वेगवेगळय़ा कोनांतून चांगले येतात. मामांचे (शिवराज) इतके धाडस की ‘मी मुख्यमंत्री राहायचे की नाही,’ असा सवाल ते मतदारांना करत आहेत. ‘मोदीजी पुन्हा पंतप्रधान व्हावेत की नाही?’ असे विचारून मोदींनाही अप्रत्यक्ष आव्हान देत आहेत. काँग्रेसच्या मनात ज्योतिरादित्य शिंदे यांना धडा शिकविण्याची भावनासुद्धा आहे. साधारणपणे काँग्रेसमध्ये असे घडत नाही. मात्र शिंदे यांच्या विश्वासघातामुळे काँग्रेसचे सरकार ज्या प्रकारे कोसळले ते काँग्रेससोबत लोकही विसरलेले नाहीत. जुने नेते शिंदेंच्या लोकांसाठी जागा सोडण्यास तयार नाहीत. दुसरीकडे भाजपचे नेतेही तितक्याच ताकदीने त्यांना विरोध करीत आहेत. –तुषार अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली

विश्वासार्हता संपल्यास पर्यायी व्यवस्था हा संकेतच

इंदिरा गांधींना नावे ठेवणारे आज त्याच संकेतांचे पालन करत आहेत. राजस्थानच्या वसुंधरा राजेंबाबत शंकास्पद प्रतिवाद नाकारता येत नाही. राजेंनी काँग्रेसी धोरणास आतून मदतीचे दान केल्याचे आरोप होतात, तेव्हा त्यांच्याबाबत शिवराज सिंहांपेक्षा वेगळे काय घडणार? स्वार्थलोलुपतेमुळेच स्थानिक नेतृत्वाला बाजूला करणे गरजेचे ठरते. अशा वेळी केंद्रीय सत्ताधाऱ्यांना डोळय़ांत तेल घालून, रात्र वैऱ्याची समजून निर्णय घेणे क्रमप्राप्त ठरते. प्रत्येक राज्यात हवे ते नेतृत्व लादण्याची राजकीय परंपरा आहे. तेलंगणामध्ये संजय बंटी यांची हकालपट्टी करून, केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी यांची केलेली नियुक्ती कितपत फलदायी ठरेल, हे निकालच ठरवेल, पण उचलबांगडी करण्याच्या काँग्रेसी कार्यशैलीचा प्रत्यय भाजपमध्येही येत आहे. तीच गत छत्तीसगडमधील रमण सिंह यांची दिसते. विश्वासार्हता संपते तेव्हा, पर्यायी व्यवस्थेची मांडणी करणे हाच राजकीय संकेत असतो. स्थानिक नेतृत्वावर अविश्वासाची टांगती तलवार असल्यानेच शिवराजसिंह चौहान यांचे नाव तिसऱ्या यादीत असले तरी, गच्छंती अटळ आहे. जिंकून येण्याची हमी असलेल्या उमेदवारासच भाजप तिकीट देणार. शंकास्पद नेतृत्व हे विनाशास कारणीभूत ठरेल, हे मोदी ओळखून आहेत. काँग्रेसने मात्र कर्नाटकी मंत्र आणि तंत्र तंतोतंत अमलात आणणारे निर्णय घेतले आहेत.- डॉ. नूतनकुमार सी. पाटणी, चिकलठाणा (छत्रपती संभाजीनगर)

युद्धाचे सावट, मंदीसदृश वातावरणाचे परिणाम 

‘स्थुलातील समज, सूक्ष्माचे सत्य!’ हा अग्रलेख (१६ ऑक्टोबर) वाचला. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सध्याच्या घडामोडींना गेले काही दिवस अमेरिकेत येऊ घातलेल्या मंदीचे अधूनमधून होणारे सूतोवाच, रशिया-युक्रेन आणि सध्याचे इस्रायल-पॅलेस्टाइन युद्ध कारणीभूत आहे. ‘इन्फोसिस’चे चीफ फायनान्शियल ऑफिसर निलंजन रॉय यांनी तिमाही अहवाल सादर करताना कंपनी या वर्षी ‘कॅम्पस प्लेसमेंट’साठी जाणार नाही असे घोषित केले आहे, तर सीईओ सलिल पारेख यांनी आहे त्या कर्मचाऱ्यांची गुणवत्ता वाढविण्यावर भर देणार असल्याचे सांगून जागतिक पातळीवर प्रकल्प मिळण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस घटत असल्याचे म्हटले आहे. संधीचे सोने करणारे तरुण, हुकमी नोकऱ्या, हवे तिथे बदली, किचकट वेळखाऊ स्पर्धा परीक्षा नाही, पदवीनंतर लगेच नोकरीवर रुजू, घरून काम अशा सुविधा असलेले अन् भारतीय तरुणांना संधी देणारे क्षेत्र आकसणे हे एकूण प्रचंड बेरोजगारीच्या परिप्रेक्ष्यात काळजी वाढवणारे आहे. – सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी)

संयुक्त राष्ट्रांना भान नसल्याचाच परिणाम

व्यावसायिक जगात कामगारकपातीची कारणे केवळ मागणी पुरवठा तत्त्वावर अवलंबून नसतात. परस्परावलंबी जगाच्या कानाकोपऱ्यातील घटनांचा परिणाम सर्वदूर होतो. कामगार कायदे करताना भांडवलदार/ गुंतवणूकदारांना झुकते माप दिले जात आहे. ‘हायर अँड फायर’ हा सामान्य नियम झाला आहे. ‘नोकरी करण्याऐवजी नोकरी देणारे व्हा’ या आवाहनामुळे ‘स्टार्ट अप्स’ची संख्या वाढत आहे. कारखानदारीचे विकेंद्रीकरण होत आहे. परदेशातील आर्थिक व्यवहार अस्थिर झाले आहेत, त्यामुळे दीर्घकालीन मागण्या रोखल्या गेल्या आहेत. लांबलेले रशिया-युक्रेन युद्ध पुरवठा साखळीतील नियमितता संपुष्टात आणत आहे; त्यातच इस्रायल-हमास संघर्ष मोठय़ा युद्धात परिवर्तित होण्याची चिन्हे आहेत. या सर्वाचा परिणाम व्यापार क्षेत्रावर होणे स्वाभाविक आहे. आज ना उद्या संयुक्त राष्ट्रांना भान येईल आणि परिस्थिती जास्त चिघळणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल, अशी आशा आहे. – श्रीकृष्ण फडणीस, दादर (मुंबई)

सत्ता नसताना मित्र एकत्र येणे चांगलेच!

देशातील लोकशाही धोक्यात येण्याची शक्यता लक्षात घेता समाजवादी पक्ष व शिवसेना ठाकरे गट यांची युती होणे ही काळाची गरज आहे. या दृष्टीने समाजवादी पक्षाचे २१ गट एकत्र आल्याने उद्धव ठाकरे यांची राजकीय ताकद वाढण्याची शक्यता आहे. याआधी संभाजी ब्रिगेड व वंचित बहुजन आघाडी यांची साथ लाभली आहे. आज देशातील शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, आदिवासी व महिला यांचे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. विरोधात बोलणारे व लिहिणारे यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो. समाजवादी जनता दलाने पुढाकार घेऊन त्यांच्या २१ विविध संघटनांना एकत्र करून ठाकरेंना पाठिंबा देण्याचा मनोदय व्यक्त केला, हे स्वागतार्ह आहे.

आरोग्य यंत्रणेचे आज निघत असलेले वाभाडे पाहता, कोविडकाळात ठाकरेंनी केलेले काम नक्कीच प्रेरणादायी ठरले. समविचारी पक्षांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. समाजवादी चळवळीने देशाला दिशा देण्याचे काम केले आहे. सर्व लढय़ांमध्ये समाजवादी नेते आघाडीवर होते, तेव्हा आजचे सत्ताधारी कुठेच नव्हते. आज सर्व काही मोजक्याच भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न केला जात असून तो वेळीच रोखणे गरजेचे आहे. त्यासाठी साम्यवादी विचारसरणीची गरज आहे. तेच लोक भ्रष्टाचार रोखू शकतात. शिवसेनेने प्रजा समाजवादी पक्षाशी युती करून सुधीर जोशींना मुंबईच्या महापौरपदावर विराजमान होण्याची संधी दिली होती. राज्यातील विघ्नसंतोषी लोकांना दूर ठेवण्यासाठी दोन पक्ष एकत्र येणे आवश्यक आहे. सत्ता नसताना संकटात मित्र एकत्र येणे ही चांगली गोष्ट आहे.- पांडुरंग भाबल, हडपसर (पुणे)

कामगार- संघटनांबाबतच्या अनास्थेचे हे कटू फळ..

‘हे कर्मचारी संघटनांचे अपयश’ या शीर्षकाचे पत्र (लोकमानस- १४ ऑक्टो.) पटत नाही. उलटपक्षी कर्मचारी संघटनांबाबत- पर्यायाने डाव्या विचारसरणीबाबत सर्वच सरकारांनी, उद्योजकांनी, तसेच आर्थिक उदारीकरणाची कास धरणारे विचारवंत आणि त्यांचीच पुष्टी करणारी (‘लोकसत्ता’सह अनेक) वृत्तपत्रे यांनी आजवर आकसापोटी घेतलेल्या भूमिकेमुळेच सरकारचे फावले. आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणाविरोधात, कर्मचारी भरतीच्या मागणीसाठी कर्मचारी संघटनांनी केलेला सनदशीर विरोध, प्रसंगी नाइलाजाने उचललेले संपाचे हत्यार (त्याबद्दल पगार कपात आणि विद्यमान कर्मचाऱ्यांची नाराजी) सोसूनही त्याबद्दल सरकारची, उद्योग विश्वाची आणि प्रसारमाध्यमांचीही उदासीनता याचेच सध्याचे ‘कंत्राटीकरण’ हे अपत्य आहे. कामगारांना संघटित होण्याचा हक्क असतो, याहीबाबतची अनास्था कंत्राटीकरणाला थेट जबाबदार आहे. पण हे मान्य करण्याचे नैतिक बळ नसल्याने हे अपयश कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध असलेल्या कर्मचारी संघटनांवर लादण्याचा प्रयत्न होत आहे.

उदारीकरणाच्या धोरणाने मनुष्यबळाची उपेक्षा केलीच. ‘एक उद्योग, एक संघटना’ ही आदर्शवादी विचारसरणी कधीच संपली असून वेगवेगळय़ा संघटना निर्माण करून त्या संघटित शक्तीला- एकीच्या बळालाच- नष्ट करण्याच्या धोरणांना यश आले आहे. मोठय़ा उद्योगातील ‘आऊटसोर्सिग’ आता सरकारी यंत्रणेत आले आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. सरकारने सावधपणे पुढच्या हाका ऐकून निव्वळ कंत्राटदारांची भर करण्यासाठी घेतलेले, जबाबदारी टाळणारे निर्णय मागे घ्यावेत ही अपेक्षा मतदानाच्या दिवसापर्यंत नक्की जिवंत राहील. – गायत्री साळवणकर, कोल्हापूर</strong>