लोकमानस: महाराष्ट्र इतका दिशाहीन कसा झाला?

…त्यापेक्षा शेतीकेंद्री धोरणे आखावीत

‘माफीच्या मर्यादा’ या अग्रलेखातील काही मुद्द्यांबद्दल विस्ताराने मांडणी अवश्य व्हावी. जसे ‘शेतकऱ्यांना हवे ते देण्याची क्षमता नसल्याने या मागील दारच्या सवलती.’ हे बरोबर; पण इतक्या सवलती देऊनही सामान्य शेतकऱ्याच्या परिस्थितीत विशेष सुधारणा होत नाही. म्हणजे त्यांना जे ‘हवे’ आहे ते या सवलतींपेक्षा नक्कीच जास्त आहे. शेतकरी जितकी मेहनत करतो, त्याचा योग्य मोबदला त्याला मिळत नाही, हे यामागचे कारण आहे. शेतकऱ्यांच्या ‘माफी’बद्दल जास्त चर्चा होते, पण मोठ्या उद्याोगसमूहांना दिल्या जाणाऱ्या लाखो कोटींच्या कर आणि कर्जमाफीची चर्चा होत नाही. त्याला ‘प्रोत्साहन’ संबोधले जाते. तेदेखील, या बड्या कंपन्या शेतीच्या तुलनेत काहीच रोजगार निर्माण करत नसताना! आजही भारतात कृषी क्षेत्रातच सर्वात जास्त रोजगार आहेत आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मोठा भाग शेती आणि निगडित व्यवसायांवर अवलंबून आहे, हे लक्षात घेऊन धोरण आखले पाहिजे.- निखिल रांजणकर, पुणे

शहरी मध्यवर्गीयांनीही आत्महत्या कराव्यात?

‘माफीच्या मर्यादा’ हा अग्रलेख वाचला. विद्यामान सरकारला वीज मंडळ तोट्यात गेले तरी फरक पडणार नाही, कारण सत्ता आली आहे आणि सरकार पाडणे आता कोणालाच शक्य नाही. त्यामुळे ही थकीत एक लाख कोटी वीज बिलाची वसुली शहरी ग्राहकांकडून वीज दर वाढवून आणि ‘अॅडिशनल सिक्युरिटी डिपॉझिट’ने वसूल करण्याचा निलाजरेपणा चालू झाला आहे. शहरी मध्यमवर्गीयांनी वीज बिल वेळेत भरले नाही तर लगेच वीज तोडली जाते आणि शेतकऱ्यांसाठी मात्र थकबाकी माफ केली जाते. स्मार्ट मीटरच्या नावाखाली अक्षरश: ग्राहकांची लूट होते आहे. अशा स्थितीत शहरी मध्यमवर्गीयांनीही शेतकऱ्यांसारख्या आत्महत्या कराव्यात, असे सरकारला वाटते का?- अनिरुद्ध बर्वे, कल्याण पश्चिम

डळमळीत अर्थव्यवस्थेत हा खर्च कशाला?

मागच्याच आठवड्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रायगडचे खासदार सुनील तटकरे यांच्या रोहा तालुक्यातील सुतारवाडी येथील निवासस्थानी दिलेली भेट जवळपास दीड कोटी रुपयांच्या हेलिपॅड उभारणी खर्चावरून चर्चेत राहिली. हे बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम खात्यामार्फत झाल्यामुळे अर्थातच त्यासाठी लागलेला पैसा हा सरकारी तिजोरीतील होता. अशा खर्चाचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे, अहिल्यानगरजवळील मौजे चौंडी गावात राज्य मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक पार पडणार आहे आणि त्यासाठी आधुनिक सोयीसुविधांनी सुसज्ज मंडप उभारण्यासाठी १५० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याच्या निविदा सूचना सार्वजनिक बांधकाम खात्यातर्फे प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. विकासकामांवर चर्चाच करायची असल्यास ती सोयीसुविधांनी अगोदरच सुसज्ज ठिकाणी घेण्यास काय हरकत आहे? राज्याची अर्थव्यवस्था डळमळीत असताना सरकारी तिजोरीतून एवढ्या अफाट खर्चाची गरज काय?- दीपक गुंडये, वरळी (मुंबई)

बदलापूरच्या आंदोलकांवर केले तसे…

‘अनधिकृत मंदिरावर आदेशाने कारवाई’ (२२ एप्रिल) ही बातमी वाचली. विले पार्ले येथील जैन मंदिर हे अनधिकृत असून त्यावरील कारवाई नियमानुसार झालेली असताना एक अल्पसंख्याक जनसमुदाय कारवाईविरोधात निषेध करण्यास मोठ्या संख्येने उतरला म्हणून न्यायालयाचे आदेश पालन करणाऱ्या अधिकाऱ्याला बदलीच्या दंडात्मक कारवाईस सामोरे जावे लागले, हे निषेधार्ह नव्हे तर निंदनीय ठरते. इथे जर मुस्लीम समुदाय असता तर? अनधिकृत मशीद नियमित करण्याकडे कल असता का? अशा जनसमुदायास आंदोलनकर्ते म्हटले असते की समाजकंटक? मग या बाबतीत कायदाही न पाहता निव्वळ धर्मावर आधारित दुजाभाव का असावा? मंदिर असो वा मशीद- अनधिकृत बांधकामांवर कायदेशीर कारवाई झालीच पाहिजे आणि त्यास नागरिकांनीही पाठिंबा दर्शवला पाहिजे. सार्वजनिक क्षेत्रातील कारवाई बहुसंख्याक/ अल्पसंख्याक या भावनिक निकषांवर नव्हे तर सांविधानिक तरतुदीनुसारच व्हावी.संबंधित मंदिरांवर याआर्धी नऊ वेळा कारवाई योजिली असतानाही ती झाली नाही. ती होताच असे पडसाद आणि अधिकृत कारवाई करणाऱ्यालाच शिक्षा हे केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे स्पष्ट आहे आणि हे निषेधार्ह आहे. व्यापारी समुदायाच्या कायदेबाह्य वर्तनाबद्दल सरकारचे धोरण नरमाईचे आहे असे ही घटना असो वा ‘कल्याणी नगर हिट अँड रन केस’ असो, यांतून स्पष्ट होते. बदलापूर प्रकरणात लहानगीच्या लैंगिक शोषणाच्या निषेधार्थ उतरलेल्या नागरिकांवर ज्या प्रकारे गृह मंत्रालयाने कारवाई केली त्या धर्तीवर कारवाई करण्याचे धाडस विले पार्ल्यात दाखवील का?-भूषण सरमळकर, दहिसर (मुंबई)

अशा लोकांना याचे वैषम्य असणारच…

‘निशिकांत दुबे यांचा बोलविता धनी कोण?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२२ एप्रिल) वाचला. सर्व घटनात्मक संस्थांना (निवडणूक आयोग, ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स) हवे तसे वाकवून त्यांच्याकडून हवे ते साध्य करून घेणे. घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींना (लोकसभा, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापती, राज्यपाल) घटनात्मक मर्यादा आणि शिष्टाचार ओलांडण्यास भाग पाडून विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी त्यांचा वापर करणे. सतत ‘काँग्रेसने तरी काय केले’ म्हणत विरोधकांचा आवाज क्षीण करणे. मोठ्या जनसमुदायाचा बुद्धिभ्रंश करत त्यांना आपल्यामागे येण्यास प्रवृत्त करणे… या सर्व गोष्टींत अतिप्रवीण असणाऱ्या आणि प्रचंड यश लाभलेल्या लोकांना न्यायालये अद्याप आपल्या पूर्ण कह्यात येत नाहीत याचे तीव्र वैषम्य असणारच. अजूनही काही न्यायाधीश सत्याची तळी उचलू पाहतात हे सलत असणार. तो सल कधीतरी शब्दांतून असा व्यक्त होतो. दुबेंचे राहू दे पण उपराष्ट्रपती महोदयांचे काय? आपले वर्तन आणि बोलणे त्या पदाची मानमर्यादा राखणारे आहे का? आपण राज्यसभेत घटनात्मक अपेक्षेप्रमाणे निष्पक्ष वागतो का; न्यायालयावर टीका करण्याचा नैतिक अधिकार आपल्याला आहे का, याचे आत्मचिंतन सोडा – असा विचार ते करतात का?-के. आर. देव, सातारा

सहन न करण्याची वृत्ती…

‘निशिकांत दुबे यांचा बोलविता धनी कोण?’ हा ‘अन्वयार्थ’वाचला. वास्तविक ‘वक्फ दुरुस्ती विधेयका’तील वादग्रस्त तरतुदींना विरोध करताना वकिलांनी जी बाजू मांडली तेच मुदे संसदेत हिरिरीने मांडले गेले होते, पण ही मते चुकीची कशी आहेत, हेच सांगण्यात सत्तारूढ पक्षाने धन्यता मानली. मग आता कोर्टात माघार घ्यावी लागल्यानंतर, दुबेंसारख्यांना पुढे करून जनतेच्या मनात शंका निर्माण केल्या जात आहेत. घटनेने कायद्यांची घटनात्मक वैधता तपासण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयावर सोपवली आहे, त्यामुळे न्यायालय मोठे की संसद हा प्रश्नच उद्भवू नये. पण आपल्या मनाविरुद्धच्या गोष्टी सहनच न करण्याची सत्ताधाऱ्यांची वृत्ती दुबे यांच्या विधानांतून उघड होते… तसे नसते तर, दुबे यांच्यावर त्यांच्या पक्षाने शिस्तभंगाची कारवाई केली असती.- चंद्रशेखर देशपांडे, नाशिक