‘हिंसाचारापासून दूर राहण्याचे पंतप्रधान मोदींचे आवाहन- मणिपूरमध्ये शांतता, समृद्धीचे लक्ष्य’ हे वृत्त (लोकसत्ता – १४ सप्टेंबर) वाचले. तब्बल दोन वर्षांनी, १३ सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान मणिपूरमध्ये दाखल झाले. याच राज्यात मे २०२३ पासून वांशिक हिंसाचार उफाळला होता. दंगल, जाळपोळीचे प्रकार घडले होते. तसेच तेथील दोन स्त्रियांना विवस्त्र करून त्यांची धिंड काढण्यात आली होती. अशा वेळी पंतप्रधानांची संवेदनशीलता कुठे गेली होती कोण जाणे, पण अखेर ते मणिपूरमध्ये आले. पंतप्रधानांना याही ठिकाणी कोट्याच सुचाव्यात याचे वाईट वाटते. ते म्हणतात की मणिपूरच्या नावातच ‘मणी’ आहे. येणाऱ्या काळात हे रत्न संपूर्ण ईशान्य भारतात चमकणार आहे. ते कसे हे मोदींनी साऱ्या जगाला समजावून सांगावे. कुकी व मैतेई या समाजांतील गैरसमजातून जो वाद निर्माण झाला आहे तो पंतप्रधानांनी यशस्वीपणे सोडवला आहे का? पंतप्रधानांचे विचार दोन्ही बाजूच्या लोकांना पटले आहेत? पंतप्रधान मोदी यांच्या म्हणण्यानुसार, मणिपूरमध्ये यापुढे खरोखरच, शांतता व समृद्धी नांदणार आहे की याहीपुढे तिथे अशांतता व असमृद्धीच बोकाळणार, हे येणारा काळच ठरवेल.- गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई)
नाळ मराठी आहे, ती मराठीच राहावी…
‘गिरगावचा साहित्य संघ यापुढे मराठी राहणार का?’ या शीर्षकाखाली साहित्य संघाच्या निवडणुकीसंबंधी वृत्तान्त (लोकसत्ता- १४ सप्टें.) वाचला. यशवंतराव चव्हाण, एस एम जोशी, शरद पवार, प्रमोद नवलकर इत्यादींची साहित्य विश्वात ऊठबस जरूर होती. पण सत्ता व अर्थबळापुढे साऱ्या संस्था नतमस्तक होण्याच्या काळात मंगलप्रभात लोढांच्या मराठी साहित्य विश्वात कार्यरत होण्याने संशय निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. डॉ. भालेरावांनी उभ्या केलेल्या साहित्य संघाच्या वृक्षाची नाळ मराठी आहे, ती मराठीच राहावी ही प्रामाणिक इच्छा.-शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (मुंबई)
नियमावली नकोच… विकासच विकास!
‘अनधिकृत इमल्यांना ओसीचे बळ’ ही बातमी (लोकसत्ता- १२ सप्टेंबर) वाचली. मुंबई महापालिकेने भोगवटा प्रमाणपत्र अंशत: किंवा पूर्णत: दिलेले नसलेल्या (म्हणून अनधिकृत) अशा २५,००० हून अधिक इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. हा निर्णय नगरविकास विभागाने घेतला आहे असे मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आशीष शेलार यांनी सांगितले आहे. शेलार उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत; मात्र हा निर्णय संपूर्ण मुंबईला लागू असल्याचे बातमीवरून दिसते. स्वत: बिल्डर असलेले मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी हा निर्णय जाहीर करणे अडचणीचे वाटले असावे. ताडदेव येथील विलिंग्डन हाइट्स या ३४ पैकी १८ मजले भोगवटा प्रमाणपत्र महापालिकेने न दिल्यामुळे अनधिकृत आहेत व ते रिकामे करण्याचा आदेश नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. पालकमंत्र्यांनी जाहीर केलेला निर्णय या इमारतीलाही लागू होणार किंवा कसे हे समजले नाही. तसेच हा निर्णय राज्य शासनाच्या की महापालिकेच्या नगर विकास विभागाने घेतला आहे हेही बातमीवरून स्पष्ट होत नाही. हा निर्णय पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने असल्यामुळे विलिंग्डन हाइट्सबाबतचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेशही मागे घेतला जाऊ शकतो. याचा अर्थ यापुढे बिल्डर लॉबीला मोकळे रान मिळणार आहे. त्यांनी हवे तसे, हवे तितके मजले बांधावेत, विकास नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन करावे. कसेही बांधकाम केले तरी पुढल्या निवडणुकीआधी भोगवटा प्रमाणपत्र मिळणारच आहे. मग खरे तर सरकारने विकासावर नियंत्रण ठेवणारी नियमावली काढूनच टाकायला हवी आणि पालकमंत्र्यांनी जाहीर केलेला निर्णय सर्व महाराष्ट्रासाठी लागू करावा. मग सगळीकडे विकासच विकास!-दिलीप काळे, मुलुंड पूर्व (मुंबई)
वाचनालयांचे स्वागत; पण स्वच्छतागृहे?
‘एसटी बसस्थानकांवर मोफत वाचनालय’ ही बातमी (लोकसत्ता- १३ सप्टें.) वाचली. हा चांगला व स्वागतार्ह उपक्रम आहे. गेल्या पाच-सात वर्षांत एसटी बसगाड्यांमधील आसनांच्या गुणवत्तेत चांगली सुधारणा दिसते. परंतु आजही कोकणात जाताना (रत्नागिरीसारखा अपवादवगळता) बहुतेक एसटी स्थानकांवर स्वच्छतागृहे व उपाहारगृहे यांची अवस्था दयनीय आहे. पाणीपुरवठाही दुर्लक्षित आहे. सर्व एसटी स्थानकांवर अग्रक्रमाने स्वच्छतागृहे व उपाहारगृहे सुविधा उपलब्ध करण्याबाबत सर्व संबंधित मान्यवर व्यक्तींनी जनहितार्थ लक्ष द्यावे.-अॅड. मानसी कानिटकर, डोंबिवली पूर्व
निर्णय-क्षमता, सचोटी, तर्कशक्ती अनिवार्यच
‘बेडकांनाच सुधारावे लागेल…’ (१३ सप्टेंबर) हे संपादकीय वाचले. ‘एआय’वर चालणाऱ्या यंत्र महिलेला अल्बानिया देशात सार्वजनिक खर्च खात्याचे मंत्रीपद देणे मुळात हास्यास्पद! आज आपण तांत्रिकदृष्ट्या कितीही विकसित झालो याचा अर्थ आपण तंत्रज्ञानावर सर्वच कारभार सोपवून मोकळे होऊ शकत नाही. कारण माणूस हा सर्व मूल्यांचा निकष आहे! जर आपण पूर्णपणे ‘एआय’वरच अवलंबून राहायचे ठरवले तर उद्या शाळा, महाविद्यालये बंद करावी लागतील! ‘एआय’द्वारे जर सगळेच रेडीमेड मिळणार असेल तर कशाला हवे शिक्षण? मग राजकारणाबाबतीतही तसेच धोरण राबवले पाहिजे! कशाला हव्यात निवडणुका आणि विविध पक्षांचे सरकार? सर्वच प्रशासनाचा कारभार ‘एआय’वर सोपवून आपण मोकळे झाले पाहिजे! पण हे शक्य आहे का? तर मुळीच नाही. ‘एआय’ आणि माणूस हे परस्परावलंबी असू शकतात, पण कुणीच कुणाला पूर्णपणे बाद करू शकत नाही. आणि हो- भारतातील सर्वात अवघड मानल्या जाणाऱ्या ‘यूपीएससी मुख्य परीक्षे’त ‘एथिक्स’ नावाचा अनिवार्य पेपर आहे. मनुष्याकडे असलेली निर्णय-क्षमता, सचोटी, तर्कशक्ती, प्रसंगावधान यांचा तो वेळप्रसंगी कशा पद्धतीने उपयोग करतो हे पाहण्यासाठीच या पेपरचा समावेश केला गेला आहे.- अभिषेक भद्रजीत थोरात, मुंबई
कुणाच्या हत्येचे गांभीर्य अधिक?
‘‘मागा’सांची मगरमिठी’ (१२ सप्टेंबर) हा अग्रलेख वाचला. अमेरिकेतील कुण्या चार्ली कर्क नामक उग्र, माथेफिरू वाचाळवीराच्या खुनावर अग्रलेख लिहिण्याचे कष्ट ‘लोकसत्ता’ने घेतले, हे पटणारे नाही. अग्रलेखात कर्कच्या प्रतिगामी विचारांवर टीका केली आहे, पाठराखण नव्हे- तरीही नाही. पण या इसमाच्या मृत्यूनंतर तेथील सफेदवर्णीय पुरुषांनी त्याला वीरमरण आले असल्याच्या आविर्भावात शहरांमध्ये सार्वजनिक मोर्चे काढायला सुरुवात केली. या मोर्चांमध्ये जाहीर घोषणा दिल्या गेल्या : ‘व्हाइट मॅन, वेक अप!’. जणू काही शतकानुशतके अन्याय-अत्याचार सोसलेल्या जमातीला आता उठाव करण्याची वेळ आली आहे; असा किळस वाटावा असा आवेश त्या मोर्चांमध्ये जाणवला.
याउलट तीन महिन्यांपूर्वी मिनेसोटा राज्य लोकप्रतिनिधीगृहाच्या अध्यक्षा मेलीसा हॉर्टमन यांच्यासकट त्यांच्या संपूर्ण परिवारावर गोळ्या झाडून हत्येचा प्रयत्न करण्यात आला. यात मेलीसा यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आणि त्यांचे पती गंभीर जखमी झाले. यात नोंद घेण्याजोग्या दोन बाबी. पहिली अशी की राज्य सभागृह अध्यक्ष हे तेथील राज्यांच्या संविधानातील एक घटनात्मक पद (आपल्याकडील राज्य विधानसभांच्या अध्यक्षांच्या समकक्ष); दुसरी अशी की त्या आणि त्यांचा संपूर्ण परिवार गौरवर्णीय. तरीसुद्धा त्यांच्या मृत्यूच्या निषेधार्थ अमेरिकेत वर उल्लेख केल्याप्रमाणे मोर्चे निघाल्याचे कुठेही ऐकिवात नाही. एवढेच नव्हे तर हॉर्टमन यांनी भूषवलेले घटनात्मक स्थान, त्यांची सामाजिक आणि राजकीय पत, बौद्धिक आणि मानसिक कुवत ही नुकत्याच हत्या झालेल्या इसमापेक्षा किती तरी पटीने अधिक; त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबावरील जीवघेण्या हल्ल्याचे आणि त्यांच्या हत्येचे गांभीर्यही किती तरी पटीने अधिक. अमेरिकन वार्तांकनाविषयीचे प्राधान्यक्रम भारतीय वृत्तपत्रांनी कसे पाळावेत, याचा विचार ‘लोकसत्ता’कडून सदसद्विवेकबुद्धीने व्हायला हवा, म्हणून हे पत्र.- विनायक देसाई, पुणे
योजना लाभदायी ठरत नाही, कारण…
‘कामगार विम्याचा उपयोग नक्की कुणाला?’ हा लेख (१२ सप्टेंबर) वाचला. काही दशकांपूर्वी जनरल प्रॅक्टिशनरसुद्धा कामगार राज्य विमा योजनेचे ( ईएसआयसी) रुग्ण तपासत व त्यांना विम्याअंतर्गत औषधे मिळत असत. नंतर ईएसआयसीची रुग्णालये झाली. पण आता ही रुग्णालये कमी व कामगार लाभार्थी जास्त असे व्यस्त प्रमाण आहे. त्यातच अनेक जुनी रुग्णालये मोडकळीस आल्याने खासगी रुग्णालयांना ती जागा देऊन तिथल्या खाटा काही प्रमाणात कामगारांसाठी ठेवल्या जातात. एकूणच कागदावर उत्तम असणारी कामगार विमा योजना प्रत्यक्षात कामगारांसाठी तितकीशी फायदेशीर ठरत नाही असे दिसते. सध्याच्या काळात एकूणच सरकारी वा पालिकांची रुग्णालयेच कमी, तिथे ईएसआयसीची रुग्णालये कशी तग धरणार हा प्रश्नच आहे.- माया हेमंत भाटकर, बाणेर (पुणे)
