लोकमानस: स्थानिक प्रश्नांविषयी प्रशासक अनभिज्ञ

अनेक जिल्हा परिषदांवर तब्बल वर्षभर प्रशासकराज असून, त्यामुळे ग्रामीण भागांतील विकासाचा गाडा थांबला आहे. पंचायतराज संस्था या ग्रामीण व शहरी विकासाची चाके आहेत तीच निखळली तर प्रादेशिक विकासाला अडथळा निर्माण होतो. वास्तविक जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्याला आपापल्या गण आणि गटात असलेल्या गावांतील विविध समस्यांची माहिती असते. विकासनिधीतून गावात होत असलेल्या विकासकामांच्या गुणवत्तेकडेही त्यांचे लक्ष असते. त्या तुलनेत अधिकारी वर्गाची संख्या खूप कमी आहे. त्यामुळे गावातील समस्यांकडे ते अपेक्षित लक्ष देऊ शकत नाहीत. त्यांना त्यासंदर्भात लोकप्रतिनिधींइतकी माहितीही नसते. त्यामुळे प्रशासकांच्या कार्यकाळात विकासाच्या दृष्टीने गावे मागे पडली आहेत. त्यांच्या सर्वांगीण आणि दीर्घकालीन विकासासाठी लोकप्रतिनिधींचीच आवश्यकता आहे. त्यामुळे तातडीने निवडणुका घेऊन ग्रामविकासाला बळकटी देणे गरजेचे आहे.- सौरभ शिंदे, पुणे

‘लोकशाहीची जननी’ म्हणायचे आणि…

‘नावडणुकांचा नगारा!’ हे संपादकीय वाचले. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पाच वर्षे रखडवण्यात आल्या. आधिकाराचे विकेंद्रीकरण हे लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्व गुंडाळून ठेवले गेले. ‘लोकशाहीची जननी’ असल्याचे देशविदेशात दावे करणाऱ्यांच्या देशात न्यायालयाला निवडणुका घ्या असे दोनदा सांगावे लागते, यावरूनच सारे स्पष्ट होते.

सर्व सत्ता आपल्या हाती असावी हा सरकारचा मनसुबा जनतेला आता समजला आहे. देशभरात १७०० स्थानिक स्वराज्य संस्था लोकप्रतिनिधींविना आहेत. लोकप्रतिनिधी नाहीत म्हणजे लोकशाही अस्तित्वात नाही. राज्यात २९ महानगरपालिका, ४०० पेक्षा जास्त नगरपालिका व नगर पंचायती, ३२ जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत असलेल्या पंचायत समित्यांना लोकशाही अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. ओबीसी आरक्षण प्रकरण न्यायालयात गेल्याने निवडणुका रखडल्या. सरकारने आयोग नेमतानाच कालमर्यादा ठरवली पाहिजे. ती वाढवता कामा नये. मतदारांनाही स्वत:च्या अधिकारांविषयी जागरूक राहावे लागेल.- कबीर चंदनशिवे, डोंबिवली

ही संविधानाची पायमल्ली!

‘नावडणुकांचा नगारा!’ हे संपादकीय वाचले. स्थानिक स्वराज्य संस्था लोकशाहीच्या प्रयोगशाळा आहे. सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाबरोबरच राजकीय नेते आणि कार्यकर्ते घडवण्याचे काम त्यांनी केलेले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतून पुढे येऊन कालांतराने राज्य आणि केंद्र स्तरावर नेतृत्व केल्याचीही उदाहरणे आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमातून अनेकांना राजकीय सहभागाची संधी प्राप्त होते. ७३व्या आणि ७४व्या घटनादुरुस्तीतील तरतुदींनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत निवडणुका घेणे बंधनकारक असताना आपल्या राजकीय सोयीसाठी त्या लांबवणे हे घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन आहे. प्रशासकांच्या हाती सत्तेचे केंद्रीकरण झाल्यामुळे हुकूमशाही आणि एक अधिकारशाही बळवते. ही नागरिकांच्या राजकीय स्वातंत्र्याची गळचेपी आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोग कितपत तटस्थ राहिला आहे, असा प्रश्न पडतो. लोकशाहीत जनता सार्वभौम असते सत्तेचे केंद्रीकरण लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा असते. राजकीय फायद्यासाठी आणि स्वार्थासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वेठीस धरणे हा लोकशाही आणि घटनात्मक मूल्यांवर घाला आहे.- बाबासाहेब लहाने, फुलंब्री (छत्रपती संभाजीनगर)

राज्यात तरी सरकारची गरज काय?

‘नावडणुकांचा नगारा!’ हा अग्रलेख (१८ सप्टेंबर) वाचला. सत्तेच्या केंद्रीकरणातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पद्धतशीरपणे लांबणीवर टाकण्यात आल्या. लोकशाहीतील अधिकारांच्या विकेंद्रीकरणाला फास लावला गेला. करोना, ओबीसी आरक्षण आदी कारणे देत महापालिका, नगरपालिकेतील सत्ता राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी स्वत:च्या हाती घेतली. ओबीसींचा ‘इंपिरिकल डेटा’ ही संज्ञा तीन वर्षांपासून ऐकू येणे बंद झाले आहे. सत्तेचे केंद्रीकरणच हवे असेल, तर राज्यातील सरकार तरी कशाला हवे? केंद्रातील एकच सरकार पुरेसे आहे.- राजलक्ष्मी प्रसाद, मुलुंड (मुंबई)

विलंब केल्याने जिंकता येईल?

‘नावडणुकांचा नगारा!’ हे संपादकीय वाचले. आजकाल जनतेशी निगडित प्रत्येक प्रश्नासाठी न्यायालयाला बडगा उगारावा लागतो. त्याशिवाय प्रश्न सुटत नाहीत. रस्त्यातील खड्डे असोत, लोकलगाड्यांची दयनीय अवस्था असो, मोडकळीस आलेल्या इमारती असोत वा कबुतरखाने, सर्व प्रश्न न्यायालयाने सरकारला फटकारल्यावरच सुटणार असतील तर, असले लोकनियुक्त सरकार काय कामाचे? मुंबई महापालिकेत काही पक्षांचा प्राण अडकला आहे आणि त्या पक्षाची वाट रोखण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी निवडणूक पुढे ढकलून करत असतील तर तो त्यांचा भ्रम आहे.- मिलिंद कोर्लेकर, ठाणे

कृत्रिम बुद्धिमत्ता वास्तवाकडे नेणारी

‘एआय आणि जगण्याची समृद्ध अडगळ…’ हा ‘तंत्रकारण’ सदरातील लेख (१८ सप्टेंबर) वाचला. आधुनिक तंत्रज्ञान विज्ञानाने जग बदलले, हे खरे, पण ते दर दहा वर्षांच्या अंतराने बदलतच असते. बदलात टिकणारे उत्क्रांती नियमानुसार पुढे जातात. प्रस्थापित वसाहतवाद हा मानवी जीवनातील बाजारपेठेच्या गरजेचा परिपाक आहे. त्यास दोष देऊन चालणार नाही. कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे समांतर वास्तव आहे. ती अडगळ न ठरता वास्तवाकडे नेत आहे.- रंजन जोशी, ठाणे

पंतप्रधानांनी संधी गमावली

‘पंतप्रधानांचा वाढदिवस जल्लोषात साजरा’ (लोकसत्ता १८ सप्टेंबर) झाला. तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होणे आणि चौथ्यांदा हे पद मिळवण्याचा आत्मविश्वास बाळगणे अतुलनीयच. अखंड प्रचार, नेहरू आणि इंदिरा गांधींवरील टीका, धरसोडीचे परराष्ट्र धोरण, धगधगत्या प्रश्नांवर सोयीस्कर मौन, राष्ट्रपतींविना नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन, राममंदिराचे उद्घाटन, मेक इन इंडियासारख्या असंख्य घोषणा, काश्मीर केंद्रशासित करणे, करोनाकाळातील थाळी वादन, मन की बात, नोटाबंदी या त्यांच्या कार्यकाळातील घटनांची योग्य ती दखल इतिहास घेईलच.

दखल घेण्यासारखी आणखी एक बाब म्हणजे, भाजपमधील वयस्कांना मार्गदर्शक मंडळात पाठवण्याचा त्यांच्या काळात पाडला गेलेला पायंडा. त्यानुसार अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आदी नेते सक्रिय राजकारणाच्या पटलापासून दूर गेले. हा अतिशय योग्य व ऐतिहासिक निर्णय होता. विरोधी पक्ष व विशेषत: काँग्रेसनेही त्याचे अनुकरण केले असते तर सर्वांचाच फायदा झाला असता. अलीकडे लोकसभेत निवडून जाण्याचे वय पंचवीसवरून अठरावर आणण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. भारतीय लोकसंख्येत तरुणांचे प्रमाण सर्वाधिक असूनही त्यांना राजकीय, सांस्कृतिक आणि सामाजिक क्षेत्रात पुरेशी संधी मिळत नाही. त्यांच्यापुढील आव्हाने वयोवृद्ध नेत्यांना कळणे अवघडच. त्यामुळे राजकारणातील व्यक्तींसाठीसुद्धा सेवानिवृत्तीचे वय निश्चित करणे गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर स्वत: पंच्याहत्तरीनंतर निवृत्त होऊन भारतीय राजकारणाच्या इतिहासात आणखी एक विक्रम नावावर नोंदवून घेण्याची संधी नरेंद्र मोदी यांनी साधणे गरजेचे होते. त्यांनी असा निर्णय घेतला असता, तर त्यांच्या १४० कोटी भावा- बहिणींनीही तेच हवेत असा हट्ट धरला असताच की!- वसंत देशमाने, परखंदी, वाई (सातारा)