लोकमानस: डाव्या विचारांचे वावडे? मग क्रांतिकारक चालतात?

..तर मेट्रो रुळावर येण्यास वेळ लागणारच!

‘मेट्रो रुळावर कधी येणार?’ हा संतोष पवार यांचा रविवार विशेष लेख (१७ सप्टेंबर) वाचला. सर्वसाधारणपणे आपल्याकडे सार्वजनिक परिवहन तोटय़ातच चालणार, ही मानसिकता पीएमपीएमएलमुळे दृढ झाली आहे. तीच मेट्रोच्या बाबतीत का बाळगावी हा सारासार विचार प्रशासनाने केला पाहिजे. पुण्याच्या बाबतीत सार्वजनिक परिवहनावर अवलंबून राहण्याची मानसिकता आधीच कमी झाली आहे. त्यामुळे रिक्षा, खासगी चारचाकी वाहने व दुचाकीवर भर असतो. मेट्रोतून ठरावीक अंतर जायचे तर स्टेशनपर्यंत जाण्यासाठीच्या प्रवासाची सोय नाही. त्यामुळे नित्यनेमाने पास वगैरे काढून लोक मेट्रोने कामाला जातील ही शक्यता अजून तरी धूसरच दिसते. अशा सोयी वापरास सोप्या केल्यास मेट्रोचा पर्याय बहुसंख्य पुणेकर स्वीकारतील, पण मेट्रो व मनपा प्रशासनात त्यादृष्टीने पावले उचलण्याएवढे सहकार्य नाही. शनिवार- रविवारी बरेच जण मौजेखातर मेट्रोने सहकुटुंब प्रवास करतात, म्हणून गर्दी दिसते. त्या दिवसांत तिकीट दरात सवलत देण्याचा अव्यवहार्य निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यापेक्षा रोजच्या प्रवाशांसाठी, विद्यार्थ्यांसाठी, अपंगांसाठी काही सवलत दिली, तर ती सत्पात्री ठरेल. व्यवहार्यता न बघता आरंभशूरता दाखविणे पुण्याच्या बी.आर.टी.च्या बाबतीत तोंडघशी पाडणारे ठरल्याचे उदाहरण समोर असताना मेट्रोच्या बाबतीतही तशाच पद्धतीने तोटय़ाचा मार्ग स्वीकरला जाणार असेल, तर मेट्रो रुळावर येण्यास वेळ लागणारच!श्रीपाद पु. कुलकर्णी,पुणे

जेसीबीतून पुष्पवृष्टी ही नवीन ‘संस्कृती’

सगळीकडे आता नेत्याच्या स्वागतासाठी एक नवीनच पद्धत- ‘फॅड’ सुरू झाले आहे ते म्हणजे जिथे जिथे हे नेते, पुढारी जातात तिथे त्यांचे स्वागत करण्यासाठी भलामोठा हार घातला जातो. तो घालण्यासाठी क्रेन मागविली जाते. अनेक जण जेसीबीतून नेत्यांवर पुष्पवृष्टी करतात. याने नेते कृतकृत्य होतात की काय कोण जाणे. पूर्वी एखादा छोटा हार जरी घातला तरी स्वागत पार पडत होते. आता ही एवढी उधळपट्टी कशासाठी, असे स्वागत स्वीकारणाऱ्यांनाही त्याचे काही वाटत नाही? किती प्रचंड पैसा खर्च होतो यावर. राज्य दुष्काळाच्या उंबरठय़ावर उभे आहे, शेतकरी, असंघटित कामगार यांची वाईट अवस्था आहे आणि नेते, कार्यकर्त्यांना त्याचे काहीच सोयरसुतक नाही. दहीहंडीचीही तीच अवस्था. प्रचंड उंच हंडय़ा बांधून बक्षिसांची खैरात केली जाते, हे धोकादायक आहे. कानठळय़ा बसवणाऱ्या डॉल्बीमुळे अनेकांना त्रास होतो. मुंबईत एक २५ वर्षांचा मुलगा वरच्या थरावरून पडला. त्याला गंभीर दुखापत झाली. या अवस्थेला कोण जबाबदार?अजय भुजबळ,सातारा

कायदे, निर्णयांबाबत नुसताच गाजावाजा

कोणताही कायदा आणताना किंवा निर्णय घेताना तो टिकावा आणि त्यामुळे दीर्घकालीन फायदा व्हावा यासाठी सदसद्विवेकबुद्धीची नितांत आवश्यकता असते. ट्रोलभैरवांचे नेतृत्व करणाऱ्यांकडून उच्च कोटीच्या बुद्धय़ांक पातळीची अपेक्षाच, मुळातच चुकीची. जितक्या उच्चरवात एखाद्या कायद्याच्या अथवा निर्णयाचा गाजावाजा केला जातो, तेवढेच मौन त्याबाबत बाळगण्याची वेळ कालांतराने येते. मग तो निर्णय नोटाबंदी संदर्भातील असो, प्रश्न सीएएचा असो वा एनआरसीचा. गल्लोगल्लीत तथाकथित स्वयंघोषित देशप्रेमी आणि त्यांच्या देशद्रोही ठरविण्यात आलेले यांचे मोर्चे उपरोक्त कायद्यांच्या आणि निर्णयांच्या समर्थनार्थ वा विरोधात काढले जातात.परेश प्रमोद बंग,मूर्तिजापूर(अकोला)

स्थलांतराचा फटका शिक्षणाला

‘सुरगाणा तालुक्यातील आदिवासींचे स्थलांतर’ ही बातमी (१४ सप्टेंबर) वाचली. नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी पाण्याच्या भीषण टंचाईमुळे पोटापाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी बागायती पट्टय़ांमध्ये कामधंद्यासाठी स्थलांतर करत आहेत. तिथे त्यांना लगेच रोजगार मिळत नाही. मजुरीतून कुटुंब चालविताना तारेवरची कसरत करावी लागते. शाळकरी मुलेसुद्धा आपल्या आई-वडिलांबरोबर स्थलांतर करतात. त्यामुळे त्यांचे शिक्षण अपूर्ण राहते आणि साहजिकच मजुरीची ‘परंपरा’ सुरू राहते. याचे कारण, सरकारदरबारी आदिवासींसाठी आखल्या जाणाऱ्या योजना कागदावरच राहतात.
या मुलांसाठी शाळा चालवणे अवघड असते. पोषण आहार देणे, त्याचा हिशेब ठेवणे, शिष्यवृत्तीसाठी माहिती गोळा करणे, ती भरणे अशा अनेक समस्या शिक्षकांसमोर असतात. शिक्षण विभाग सतत ‘माहिती पुरवा’ म्हणून धोशा लावतो. स्थलांतर करूनही हे आदिवासी जेव्हा मूळ गावी परततात, तेव्हा त्यांचे हात रिकामेच असतात. हे चक्र किती काळ सुरू राहणार? रोजगारनिर्मितीसाठी तिथेही उद्योगधंद्यांना चालना देणे गरजेचे आहे. ज्या कारखान्यांसाठी फारसे पाणी लागत नाही, ते या भागात सुरू झाल्यास रोजगाराचा प्रश्न सहज सुटेल. तसे झाल्यास स्थलांतर होणार नाही आणि मुलांचे शिक्षणही सुरळीत सुरू राहील.अर्जुन कासार,घोटी(नाशिक)