‘आम्ही म्हणतो तोच आणि तेवढाच इतिहास’ ही संकुचित वृत्ती एखाद्या समाजात वाढीस लागली तर त्या इतिहासाच्या पुस्तकाचे रूपांतर पुराणात होण्यास वेळ लागत नाही. मुळात आताच्या सरकारमध्ये असलेल्यांना आणि त्यांच्या साक्षर अनुयायांना काही प्रश्न विचारावेसे वाटतात, जसे- मुस्लीम, इंग्रज, युरोपीयन इतिहासकारांनी, त्यांच्या प्रभावाखालील भारतीय इतिहासकारांनी, भारतीय पण डाव्या इतिहासकारांनी भारताचा इतिहास ते म्हणतात तसा एकांगी लिहिलाही असेल, तर तेव्हा तुमचे पूर्वज काय करत होते? ते इतिहासलेखनाविषयी एवढे उदासीन का होते? तुमच्या साक्षर पूर्वजांनी संस्कृत ग्रंथ लिहिण्याऐवजी इतिहासाची साधने गोळा करून तात्कालीन इतिहास का लिहिला नाही? अगदी अलीकडच्या काळातील उदाहरण म्हणजे; ग्रांट डफने मराठय़ांचा इतिहास लिहिला. त्याने इतिहास लिहिल्यावर एतद्देशीय हिंदूंना जाग आली आणि त्यांनी त्याच्यावर चुकीचा इतिहास लिहिला म्हणून आरोप केले. मात्र असे आरोप करणाऱ्यांना मराठय़ांचा वा अखंड हिंदूस्थानाचा इतिहास लिहिण्यापासून कोणी अडविले होते? इस्लामी शासकांच्या काळात त्यांच्या दरबारातील रोजच्या नोंदी ठेवण्यासाठी लोक नेमलेले असत, तसे लोक इस्लामपूर्व भारतातील हिंदू राजांच्या दरबारी का नव्हते? इस्लामपूर्व आणि इस्लामी शासकांच्या काळातील बुद्धिमान समजल्या जाणाऱ्या हिंदूंना समकालीन घटना नोंदवून ठेवाव्यात वा इतिहास लिहावा, असे का वाटले नसेल? म्हणून गोडसे भटजींच्या नोंदीचे कौतुक वाटत असावे का?
ज्यांच्या पूर्वजांना इतिहास लिहिण्याचा उत्साह नव्हता; त्यांचे वर्तमानातील वंशज पूर्वसुरींची री ओढणारच! मग काय कुणाचे लिहून झाल्यावर एक तर, ‘हे आमच्या अमुक तमुक ग्रंथांत आमच्या पूर्वजांनी आधीच लिहून ठेवलेलं आहे’, म्हणून तोरा मिरवायचा किंवा प्रकाशित झालेल्या पुस्तकांतील विचारांना त्याच विषयावरील पुस्तक लिहून विरोध करण्याचे कष्ट घेण्याऐवजी ‘अमुक हे चुकीचे आहे, ते गाळा, वगळा किंवा पुस्तकावर बंदी आणा’ असे म्हणून कांगावा करायचा. इतिहास झाकता येतो, बदलता येत नाही, हे पाकिस्तानातील अभ्यासक्रमातील इतिहासाच्या पुस्तकांवरून सिद्ध झाले आहे. त्यांच्याकडे, ‘आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या पाकिस्तान या राष्ट्रातून भारताची निर्मिती झाली,’ असे शिकविले जाते. आपण त्यातून बोध घेणार नाही, असे दिसते! आपली वाटचाल पाकिस्तानचा थोरला भाऊ होण्याच्या दिशेने वेगाने सुरू आहे. –शाहू पाटोळे, छत्रपती संभाजीनगर
पुस्तके बदलाल, पण खऱ्या इतिहासाचे काय?
‘जो इतिहास विसरतो तो कधी इतिहास घडवू शकत नाही’, असे म्हटले जाते, त्यामुळे भावी पिढय़ांना आपल्या देशाचा खराखुरा इतिहास समजणे अत्यंत गरजेचे आहे. बारावीच्या ‘पॉलिटिक्स इन इंडिया सिन्स इंडिपेंडन्स पार्ट २’ या पाठय़पुस्तकातील महात्मा गांधी यांनी धार्मिक सलोख्यासाठी केलेले प्रयत्न आणि महात्मा गांधी यांच्या हत्येनंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर घालण्यात आलेली बंदी हे मुद्दे वगळण्यात आले आहेत.
खरे पाहता यामध्ये वगळण्यासारखे काहीच नाही. या मजकुरामुळे देशाच्या सुरक्षेचाही प्रश्न वगैरे उद्भवण्याचा प्रश्न नव्हता. यातून कोणाच्या भावना आता दुखावण्याचीसुद्धा शक्यताही नव्हती. तरीही हा भाग का वगळला असेल हा मोठा संशोधनाचाच विषय आहे. यामागे सरकारचा एक छुपा अजेंडा नक्कीच आहे. सरकार आपल्या अखत्यारीतील सरकारी यंत्रणांचा वापर करून खरा इतिहास हळूहळू मिटवू पाहत आहे. त्यांना भाजपची मातृसंघटना असलेला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि तशाच विचारसरणीच्या संघटनांना सोबत घेऊन अस्तित्वात नसलेला नवीन इतिहास ओढूनताणून भारतीयांच्या माथी मारायचा आहे. सरकारची ही सुप्त इच्छा कधीही लपून राहिलेली नाही.
वगळण्यात आलेले उतारे वाचले असता, एक गोष्ट स्पष्ट निदर्शनास येते, ती म्हणजे- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा आणि भाजपचा स्वत:चा आणि देशाला छातीठोकपणे सांगावा असा इतिहासच अस्तित्वात नाही, त्यामुळे त्यांना हा सारा खटाटोप करावा लागत आहे. अस्तित्वातच नसलेला इतिहास भारतीय जनतेच्या गळी उतरविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र असे कितीही प्रयत्न केले आणि कितीही पुस्तके बदलली तरीसुद्धा खरा इतिहास कधीच पुसला जाणार नाही, हे सरकारने लक्षात घ्यावे.- अॅड. संतोष वाघमारे, लघुळ (नांदेड)
‘महागाई’, ‘बेरोजगारी’ झाकोळली!
महाराष्ट्रात सध्या सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांमध्ये शाब्दिक युद्ध सुरू आहे. एकमेकांवर वाग्बाण सोडले जात आहेत. समर्थकही शेरेबाजी करत आहेत. याच शेरेबाजीची परिणती ठाण्यात मारहाणीत झाली. यानंतर प्रमुख नेत्यांमध्ये परत एकदा शाब्दिक फटकेबाजी झाली. ‘फडतूस’, ‘काडतूस’, ‘फुसका बार’, ‘लाळघोटे’ अशा शब्दबाणांची बरसात होत आहे. या शब्दवर्षांवात वाढती महागाई, बेरोजगारी, करोनारुग्णांची वाढती संख्या इत्यादी सर्वसामान्यांशी संबंधित असलेले शब्द मात्र झाकोळले गेले आहेत. –दीपक काशिराम गुंडये, वरळी (मुंबई)
‘काठावरचे’ भाजपला बळकट करत आहेत
‘विरोधी बिगूल निर्धाराने वाजवावा!’ हा लेख (६ एप्रिल) वाचला. विरोधी पक्षांची एकजूट न होण्याचे कारण आपल्या जातिआधारित समाजव्यवस्थेत दडलेले आहे. एक किंवा फार तर दोन-तीन प्रमुख विचारधारा आणि लोकाभिमुख कार्यक्रम असणे हे प्रगल्भ लोकशाहीचे लक्षण आहे. तथापि जातीविषयक अभिनिवेशामुळे काँग्रेसचे आकर्षण कालांतराने संपत चालले आहे. मंडल कमिशन अहवाल शीतपेटीतून बाहेर काढून राजकारणाची दिशा बहुपक्षीय चढाओढीकडे वळली आहे. आज आरक्षणाचा अश्वमेध कोणाच्याही ताब्यात राहिलेला नाही. २८ पैकी १२ राज्ये भाजपेतर पक्षांच्या ताब्यात असली तरी निवडणूक जवळ येत आहे तसतसे काठावरचे अनेक पक्ष व नेते सत्तेच्या लोभाने भाजपला बळकट करण्याची शक्यता आहे. मोदी, शाह यांचे ‘सांस्कृतिक पालक’ आपल्या प्रशिक्षित मनुष्यबळाच्या साहाय्याने ‘हॅटट्रिक’ करतील, अशी चिन्हे आहेत. विरोधी पक्षांचे ऐक्य आणि त्यांना एकत्र ठेवणारे नेतृत्व यांचा आज तरी अभाव आहे. पण आयत्या वेळी चमत्कार होऊ शकतात. –श्रीकृष्ण फडणीस, दादर (मुंबई)
ज्याच्या हाती लाठी, त्याचीच म्हैस!
भविष्यात कदाचित इतिहास वेळोवेळी नव्याने लिहिला जाईल आणि तो विद्यार्थ्यांना शिकविला जाईल. कदाचित ‘महात्मा गांधींचे कुष्ठरोग्यांच्या सेवेचे काम पाहून भगवान विष्णूने त्यांच्यासाठी विमान पाठविले व त्यातून ते सदेह वैकुंठाला गेले’, ‘डॉ. आंबेडकरांनी लिहिलेली भारतीय संविधानातील काही कलमे न आवडल्याने ईश्वरच्छेने ते पाण्यात बुडाले आणि नंतर तरंगून वर आले तेव्हा आक्षेपार्ह कलमे आपोआप नष्ट झाली होती’, ‘हिंदूत्ववादी संघटनांच्या लाठय़ा-काठय़ांना घाबरून इंग्रज भारतातून पळाले आणि २०१४ रोजी भारत स्वतंत्र झाला व स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान नेहरू नसून अमुक अमुक होते’, असेही धडे दिले गेले तर आश्चर्य वाटायला नको! एकंदरीत, ज्याच्या हाती लाठी, म्हैस त्याचीच ही म्हण खरीच म्हणायला हवी.-श्रीकृष्ण ढगे, कराड</strong>
स्थानिक जनता काय करते?
नामांतरानंतर..’ हा अग्रलेख (६ एप्रिल) वाचला. चीनचे हे उद्योग अनेक वर्षांपासून सुरू आहेत. सरकारने केवळ निषेध करून किंवा लष्करी कारवाई करून ते संपणारे नाहीत. ईशान्येतील राज्ये आणि लेह-लडाख भागात फिरल्यानंतर एक गोष्ट लक्षात येते, ती म्हणजे सीमाभागांत चिनी भाषा बोली भाषा म्हणून वापरली जाऊ लागली आहे. वाहन आणि हॉटेलचालकांशी बोलताना, हे लक्षात येते. सामान्य जनता चिनी भाषा का बोलू लागली? कारण चीन तळागाळापासूनच आक्रमण करत आहे. स्थानिक ठिकाणांचे चीनने जर बारसे केले तर स्थानिकांनी त्यास विरोध का नाही केला? या गोष्टी साध्या नाहीत. त्यांचे मूळ शोधून ते नष्ट करायचा प्रयत्न व्हायला हवा. –सुधीर ब. देशपांडे, विलेपार्ले (मुंबई)
भारताने कोणावरही विसंबून राहू नये
आजच्या घडीला संपूर्ण जगात चीन हाच विस्तारवादी देश आहे, यात वादच नाही! १९६२ साली ‘हिंदूी-चिनी भाई भाई’चा पुकारा करत केसाने गळा कापणारा तो एक क्रूर शेजारी आहे, हे विसरून चालणार नाही. भारताचा मित्र रशिया सध्या चीनला धरून राहील, हे नक्कीच! ही कम्युनिस्ट राष्ट्रे जवळ येणे साहजिक व स्वाभाविक आहे. धूर्त अमेरिकेवर भारताने फारसे विसंबून न राहता स्वत:च तारणहार होऊन चीनशी चर्चेच्या व्यासपीठावरून सातत्यपूर्ण संवाद साधत राहावे. यापुढे भारताने चीनबाबत अजिबात गाफील न राहता सावधगिरी बाळगावी आणि अरुणाचलप्रमाणे इतरही सीमाभागांत त्यांना वेळीच अटकाव करावा, अंतिमत: हेच भारताच्या हिताचे ठरेल, यात शंकाच नाही! –बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
सैन्य संघटनांशी सतत संपर्क ठेवावा
‘नाटो.. नाटो!’ हा अग्रलेख (५ एप्रिल) वाचला. स्कँडनेवियन देश शांतता, मानवाधिकार मूल्यांना महत्त्व, उच्च राहणीमान, वैश्विक शांतता, लोकशाही, नि:शस्त्रीकरण अशा मानवी विकासाच्या बाबतीत जागतिक आदर्श आहेत, परंतु स्वीडन आणि फिनलंडने नाटोचे सदस्यत्व मिळवण्यासाठी अर्ज केल्याने आणि फिनलंड हा नाटोचा ३१वा सदस्य झाल्याने नाटोला अधिक महत्त्व आले आहे. वर्षांनुवर्षे सैनिकीकरणापासून दूर राहिलेल्या या देशांनी एखाद्या सैन्य संघटनेत सामील होण्यामुळे सत्ता संतुलनात बदल होतील.
रशियाद्वारे युक्रेनवर करण्यात आलेल्या आक्रमणानंतर या दोन देशांनी नाटोकडे सकारात्मकतेने पाहणे सुरू केले. यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा व युरो अटलांटिक क्षेत्रामध्ये स्थिरता सुनिश्चित करण्याचा नॉर्डिक देशांचा प्रयत्न दिसून येतो. सामूहिक सुरक्षा सिद्धांतामुळे या नॉर्डिक देशांना रशियाच्या संभाव्य आक्रमणाचे धोके टाळता येतील, अशी आशा आहे. एकीकडे क्षेत्रीय प्रभुत्व आणि सीमा सुरक्षा यांच्या नावाखाली रशियाची वाढत असलेली आक्रमक, विस्तारवादी भूमिका, दुसरीकडे युक्रेनच्या स्वतंत्र अस्तित्वाला समर्थन देऊन आपल्या सामर्थ्यांचे प्रदर्शन करत असलेले नाटो सदस्य देश आणि याला विरोध करण्यासाठी नवीन सैन्य संघटन करण्याचे रशिया, चीन व इराण यांचे प्रयत्न अशी स्थिती दिसते. विविध देशांत गटबाजी वाढून संघर्ष होण्याचीच शक्यता अधिक आहे. नाटो सदस्यता विस्तारामुळे वर्तमान वैश्विक राजकारणात उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे. भारताने आपली राष्ट्रीय सुरक्षा आणि राष्ट्रीय हित पाहून अशा सैन्य संघटनांबरोबर राजनैतिक पातळीवर सततचा संपर्क ठेवला पाहिजे. –राहुल जयसिंग मुसळे, कोल्हापूर</strong>
सीबीआयला पूर्ण स्वायत्तता द्यावी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी तपास करताना कसलेही दडपण घेऊ नये, असे आवाहन केले. एकेकाळी सीबीआयकडे तपास गेला म्हणजे न्याय मिळणार, असा नागरिकांचा विश्वास होता. त्या काळी सीबीआयचे नाव कौतुकाने घेतले जात असे. ही तपास यंत्रणा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असली तरी त्यावर राजकीय दबाव नसतो, यावर जनतेचा विश्वास होता.
आता विरोधी पक्षातील नेत्यांचा भ्रष्टाचार उघडकीस आणण्याचे काम ही यंत्रणा
इमानेइतबारे करते. पण सत्ताधारी पक्षातील भ्रष्टाचारी नेत्यांची सीबीआय चौकशी झाल्याचे ऐकिवात नाही. इतकेच नव्हे तर अशी चौकशी सुरू असलेल्या एखाद्या विरोधी पक्षातील नेत्याने सत्ताधारी पक्षात प्रवेश केला की चौकशी थांबवली जाते व त्या नेत्याला ‘क्लीन चिट’ मिळते, अशी अनेक उदाहरणे आहेत. शिवाय राज्य सरकारांच्या अनुमतीशिवाय सीबीआय अनेक गुन्ह्यांचा तपास करूच शकत नाही. हे कमी म्हणून की काय खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील सीबीआयची ‘िपजऱ्यातला पोपट’ अशी संभावना अनेकदा केली आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलनाची प्रामाणिक इच्छा असेल तर न्यायसंस्थेप्रमाणे सीबीआयलासुद्धा पूर्ण स्वायत्तता द्यावी लागेल. –बकुल बोरकर, विलेपार्ले (मुंबई)९
शिक्षण हक्कासाठी ‘आरटीई’च आशेचा किरण
‘शिक्षण हक्काचं तेरावं..’ हा लेख (५ एप्रिल) वाचला. मी आत्ताच १२वीची परीक्षा दिली आहे. माझ्या शालेय जीवनात आमच्या शाळेत आरटीईच्या माध्यमातून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या बोटावर मोजता येईल इतकीच होती. काही विद्यार्थ्यांना वार्षिक शुल्क भरताना नाकीनऊ येतात. ज्या सुविधा, कायदे विद्यार्थी पालकांचे जीवन सुकर करू शकतात त्या गरजूंपर्यंत का पोहोचत नाहीत, हा विचार करण्याजोगा गंभीर प्रश्न आहे. शाळेतील वाढते शुल्क काही पालक भरू शकत नाहीत आणि असे नोंद नसलेले कितीतरी विद्यार्थी शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित अंधारात चाचपडत असतील. गल्लीबोळातील एखाद्या कार्यकर्त्यांचा वाढदिवस असेल तर फलकबाजीमुळे त्याची खबर दिल्लीपर्यंत पोहोचते. मग विद्यार्थ्यांना ज्ञानाची दिशा दाखविणाऱ्या योजना त्यांच्यापर्यंत का पोहोचत नाहीत? सर्व राजकीय प्रभाव नष्ट करून वंचित विद्यार्थ्यांना शिक्षण द्यायचे झाल्यास आरटीईच आशेचा किरण आहे. –स्नेहल काळे, विटा (सांगली)
मानसिक गुलामगिरी पुन्हा लादण्याचा प्रयत्न
‘शिक्षण हक्काचं तेरावं..’ हा लेख वाचला आणि देशाचा अमृतकाळ जोरात सुरू असल्याची जाणीव झाली. बालभारती असो अथवा एनसीईआरटी, त्यांना शासनाची भूमिका सक्तीने बजावावी लागत आहे आणि पुस्तकात खाडाखोड करावी लागत आहे.
आपल्या देशात स्वत:चे अधिकार मागणाऱ्या नाही तर केवळ कर्तव्य बजावणाऱ्या पिढीची निर्मिती जाणीवपूर्वक केली जात आहे. आपल्या अधिकाराची जाणीव नसलेल्या, त्यांच्यावर लादलेली कर्तव्ये बिनबोभाट पार पाडणाऱ्या हजारो पिढय़ा या देशाने पाहिल्या होत्याच की. ‘ऑल इज नॉट वेल’ म्हणणे तेव्हा धर्मद्रोह ठरत होता, आज ही बाब देशद्रोह ठरते. बाबासाहेब म्हणाले होते की, गुलामाला तो गुलाम असल्याची जाणीव करून द्या, म्हणजे तो बंड करून उठेल. आता या जाणिवा-नेणिवा संपवून मानसिक गुलामगिरी पुन्हा लादण्याचा सरकारचा प्रयत्न असावा. –डॉ. नितीन हांडे, पुणे
धर्मावरून परस्परांशी भांडण्यात काय अर्थ?
‘आपल्याकडे सामाजिक, नैतिक बळ आहे?’ हा लेख (५ एप्रिल) वाचला. त्यात आजच्या समाजाची वस्तुस्थिती आहे आणि याचे मूळ कारण आहे, समाजमाध्यमांतून प्रसारित होणारी चुकीची माहिती. बिल्किस बानो, मजहर, पहलू खान तबरेज इत्यादी माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या अनेक घटना आहेत. हे सारे निष्पाप होते आणि तरीही त्यांची हत्या झाली किंवा त्यांना त्रास दिला गेला. कोणत्याही धर्माची शोभायात्रा काढण्यास काही हरकत नाही परंतु भीतीचे वातावरण निर्माण होईल, दंगलसदृश परिस्थिती निर्माण होईल, असे मुद्दाम काही करू नये. असे कोणी केलेच, तर पोलीस यंत्रणांनी बंदोबस्त करून असे कृत्य करणाऱ्यांना अटक करून कठोर कारवाई करावी. अशा घटनांमुळे तणावाचे वातावरण निर्माण होते आणि राजकीय नेत्यांचा फायदा होतो. चुकीची माहिती समाजमाध्यमांवर पसरवण्यास लगाम कसा घालता येईल, हे पाहणे ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि माहितीची शहानिशा केल्याशिवाय ती पुढे न पाठवणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. शिक्षण, रोजगार, पायाभूत सुविधा, भ्रष्टाचार असे जीवनाशी थेट संबंध असलेले मुद्दे सोडून बिनमहत्त्वाच्या विषयांवरून भावंडांशी भांडण्यातून काहीही साध्य होणार नाही. –लक्ष्मण विद्या भोसले, हिंगोली
डॉक्टरांनी सामाजिक आरोग्याची चिंता करू नये
‘डॉक्टरांवर आरोग्यहक्काचे ओझे’ हा राजस्थान सरकारच्या विधेयकाच्या अनुषंगाने लिहिलेला लेख वाचला. लेखकाने दिलेले दाखले वा स्पष्टीकरण पटत नाही. गरिबातल्या गरिबालाही पैसे नाहीत म्हणून उपचार नाकारले जाऊ नयेत हा ‘आरोग्यहक्क’ योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. डॉक्टर्स व रुग्णालयांनी केवळ रुग्णांची सेवा करायची आहे. तीसुद्धा फुकट नव्हे! योग्य परतावा मिळणार आहेच. डॉक्टरांना आपण समाजाचे भाग आहोत याचे भान असावे! समाजहिताची योजना ओझे का वाटावी? ‘जर तर’च्या गोष्टी करून लेखकाने नन्नाचा पाढा लावला आहे. डॉक्टरांकडे फक्त शारीरिक आरोग्याचीच जबाबदारी आहे. त्यांनी मानसिक व सामाजिक आरोग्याची चिंता करू नये. काही अपवाद वगळता वैद्यकीय व्यवसाय हा काहींचा अमाप पैसा कमावण्याचा धंदा झाला आहे. सामान्य जनता मात्र महागडय़ा वैद्यकीय उपचारांनी मेटाकुटीला आली आहे, याचे भान या मंडळींना नाही याचा मनस्वी खेद वाटतो. डॉक्टरांनी व रुग्णालयांनी मेहरबानीच्या भावनेतून नव्हे तर सेवेच्या भावनेतून या योजनेचा लाभ जनतेला देणे अपेक्षित आहे. वैद्यकीय व्यावसायिकांनी मानवता व त्यागाची तयारी ठेवून सरकारला सहकार्य करावे. -श्रीकांत मा. जाधव, अतीत (सातारा)
