‘पुतिन-पंथीय की..?’ हा संपादकीय लेख (१ जानेवारी) वाचला. सध्या अनेक देशांत जी हुकूमशाहीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे, तिची सुरुवात सोव्हिएत युनियनची पडझड झाल्यापासून आणि साम्यवादी प्रणालीची पीछेहाट होऊ लागल्यापासून झाली. विसाव्या शतकाच्या अखेरीस तथाकथित नवउदारवादी आर्थिक धोरणांतून मुक्त बाजारपेठांद्वारे जगाची नवीन रचना (न्यू वल्र्ड ऑर्डर) करण्याचे स्वप्न भांडवलशाही समर्थकांनी दाखवले होते. प्रत्यक्षात एकीकडे मागील चार दशकांत आर्थिक विषमता, बेरोजगारी, राजकारणात धर्म आणि अस्मिता, भोंगळ राष्ट्रवाद यांचा प्रभाव वाढला. मानवतावादी आणि प्रागतिक विचारांना ओहोटी लागली. प्रागतिक विचारांचा आग्रह धरणाऱ्यांना देशद्रोही मानण्याची प्रथा रूढ झाली.
अमेरिका कैचीत सापडली आहे. दहशतवाद, मानवी स्थलांतर आणि जागतिक तापमान वाढीने गेल्या चार दशकांत उग्र स्वरूप धारण केले आहे. भारतातून अगदी अमृतकाळातही अमेरिका व कॅनडामध्ये बेकायदा स्थलांतर करू पाहणाऱ्यांचे (विशेषत: गुजरात, पंजाब व हरियाणातून) आकडे भयावह आहेत. देशोदेशीचे राज्यकर्ते लोकशाहीची मुस्कटदाबी करण्यासाठी सरकारी संस्थांना वेठीस धरणे, विरोधकांना नामोहरम करणे हा खरा पुतिन-पंथ स्वीकारताना दिसतात. ग्रेट ब्रिटनमधील राजकीय उलथापालथ असो की ट्रम्प यांचा अमेरिकेतील करिश्मा असो, हे तेथील प्रस्थापित लोकशाही मूल्यांच्या विरोधी आहे. आशियाई देशांमध्ये लोकशाहीचे रक्षण करणारा देश म्हणून भारताचे एक विशेष आदराचे स्थान होते; परंतु सध्या आपण पुतिन-पंथाचा सर्वाधिक प्रभाव असणारी राजकीय व्यवस्था अनुभवत आहोत. दुसऱ्या महायुद्धानंतरचा हा सर्वाधिक आव्हानात्मक काळ म्हणावा लागेल, त्यामुळे या वर्षांत होणाऱ्या निवडणुका संपूर्ण जगासाठी निर्णायक ठरणार आहेत. -अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा
हुकूमशाहीतही लोकशाही मार्गाचे समाधान
‘पुतिन-पंथीय की..?’ हा अग्रलेख (१ जानेवारी) वाचला. जगभरात लोकशाहीची होत असलेली वाताहत दुर्लक्ष करता येण्यासारखी नाही. कारण भारतीय लोकशाही हुकूमशाहीच्या अगदी जवळ उभी आहे. सर्वात आधी देशाच्या पंतप्रधानपदाचा उमेदवार ठरतो, तो समस्त प्रसारमाध्यमांमध्ये. तो देशासाठी किती आवश्यक आहे, हे प्रसारमाध्यमे पटवून देतात आणि मग तो उमेदवार पंतप्रधानपदी विराजमान व्हावा यासाठी देशातील जनता आपला स्थानिक उमेदवार न बघता पंतप्रधानपदासाठी जो उमेदवार आहे त्याच्या पक्षाला सरसकट मतदान करतात. त्या पक्षाचे सरकार आले की मग हाती येते स्पष्ट बहुमत! जे हुकूमशाहीची पर्यायी व्यवस्था म्हणून वापरले जाते. मग लोकशाही मार्गाने केलेला विरोधही देशद्रोह ठरविता येतो. प्रसारमाध्यमे, स्वायत्त संस्था बळकावता येतात. विरोधकांचा नायनाट करण्यासाठी तपास यंत्रणांचा गैरवापर करता येतो. अनेक राज्यांमध्ये हस्तक्षेप करता येतो. आपल्याला प्रिय असलेल्या राज्यात गुंतवणूक वळवता येते, थोडक्यात, लोकशाही मार्गाने लोकशाहीचा आदर करून हुकूमशाहीचा अवलंब करता येतो. त्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेवर विश्वास असणाऱ्यांनी नििश्चत राहावे. भारतात लोकशाहीची हेळसांड कधीच होणार नाही आणि हुकूमशाहीदेखील लोकशाही मार्गानेच येईल, यातच समाधान मानावे. – सौरभ जोशी, बुलढाणा</p>
पुतिन-पंथीयांना रोखणे मतदारांहाती!
‘पुतिन-पंथीय की..?’ हे संपादकीय वाचले. २०२४ हे निवडणुकीचे वर्ष असून भारतीय लोकशाहीची (सध्यातरी) मैली झालेली ‘गंगा’ शुद्ध करण्याची संधी भारतीय मतदारांना उपलब्ध होत आहे.
रशियाच्या पुतिन यांच्या पावलांवर पाऊल टाकून बेलारूस, सीरिया, उत्तर कोरिया आदी देशांतील सत्ताधाऱ्यांनी हमखास निवडून येण्याचा मार्ग अवलंबिला आहे, त्यामुळे ते नििश्चत आहेत. भारतात सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्याने व कृपेने विरोधकांना मोठय़ा प्रमाणात संसदेतून निलंबित केले जात आहे. त्यांच्यामागे ईडी-सीबीआय चौकशीचा ससेमिरा लावण्यात येत आहे. असे करून विद्यमान सत्ताधारी नेत्यांची पावले पुतिन पथाकडे वळून हमखास निवडून येण्याच्या तयारीत तर नाहीत ना, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. जागतिक स्तरावरील पुतिन-पंथीयांना निष्प्रभ करणे आता सर्वस्वी जगातील समंजस मतदारांहातीच आहे, एवढे मात्र खरे! -बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
पुरेशा शाळा नाहीत, हा समज चुकीचा
‘विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात शाळा हव्या ना..’ हे लोकमानस सदरातील पत्र (१ जानेवारी) वाचले. पत्रात म्हटले आहे की, ‘विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात शाळा नाहीत हे मान्य करावे लागेल.’ हे विधान चुकीच्या माहितीवर आधारलेले आहे. आपल्या राज्यात पुरेशा शाळा आहेत. एवढेच नाही तर शाळांत मुलांची संख्या कमी असल्याने काही शाळा बंद करण्याचा घाट शासनाने घातला असल्याची वृत्ते अनेकदा येतात. अनधिकृत शाळांची दोन करणे संभवतात. एक म्हणजे इंग्रजी माध्यमाची शाळा शासनाची परवानगी न घेत सुरू करणे आणि त्या माध्यमातून भरमसाट फी वसूल करण्याची सोय निर्माण करणे. पुढे-मागे आपले संबंध वापरून त्या नियमित करून घेण्याचा प्रयत्न करणे. दुसरे म्हणजे इंग्रजी सोडून इतर माध्यमांच्या खासगी शाळांना, शासन कितीही नाही म्हणत असले तरी, पुढे-मागे त्याला अनुदान देण्याचे मान्य करते असा आजवरचा अनुभव आहे. तेव्हा अशा शाळा सुरू करून आपल्या जवळच्या लोकांना सामावून घेतले जाते किंवा कार्यकर्त्यांची सोय केली जाते. अजून तरी मुले असूनही मराठी किंवा इंग्रजी वगळता अन्य माध्यमाची शाळा नाही अशी स्थिती सामान्यपणे आपल्या राज्यात नाही. -भाऊ गावंडे, माजी शिक्षण सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य
लोकशाहीविरोधी वातावरणात ‘संविधानभान’ महत्त्वाचे
‘संविधानभान’ या सदरातील ‘नियतीशी करार’ हा पहिला लेख (लोकसत्ता- १ जानेवारी) वाचला. नेहरूंना अनुल्लेखाने मारण्याच्या काळात नेहरूंच्या ऐतिहासिक भाषणाचा संदर्भ देऊन या सदराची सुरुवात तर दमदार झाली आहे. तेव्हा हे सदर उत्तरोत्तर खऱ्या अर्थाने लोकांमध्ये ‘संविधानभान’ निर्माण करेल, अशी आशा वाटते. संविधान शालेय स्तरावर पाचवीपासूनच शिकविले गेले पाहिजे. तो आवश्यक विषय ठरवून प्रत्येक विद्यार्थ्यांला त्याचा अभ्यास करण्यास उद्युक्त केले पाहिजे. त्यासाठी हा विषय १० गुणांऐवजी १०० गुणांचा असणे गरजेचे आहे. तरच पुढच्या पिढीला लोकशाहीचा खरा अर्थ कळेल. पुढची पिढी संविधानाचा आदर करत खऱ्या अर्थाने लोकशाहीवादी होऊ शकेल. तरीही आजच्या लोकशाहीविरोधी वातावरणात सुरुवात म्हणून का होईना, ‘लोकसत्ता’ने लोकांमध्ये ‘संविधानभान’ जागवण्याचे ठरवले, त्याचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे. वर्षभरात या सदरातून संविधानाच्या कलमांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचेल आणि लोकांमध्ये नागरिकांचे कर्तव्य आणि हक्क यांविषयी जागरूकता होईल. भारत कुडमुडय़ा लोकशाहीचा देश न राहता सजग लोकशाहीवादी धर्मनिरपेक्ष देश म्हणून जगात पुढे यावा असे वाटत असेल, तर असे प्रयत्न आवश्यक आहेत. -जगदीश काबरे, सांगली
यात्रेकरूंचा देश
‘यात्रांची यातायात!’ हे संपादकीय (३० डिसेंबर) वाचून प्रसिद्ध ब्रिटिश पत्रकार मार्क टुली यांची आठवण झाली. त्यांच्या ‘इंडिया इन स्लो मोशन’ या पुस्तकात त्यांनी ‘भारतात यशस्वी राजकारणी व्हायचे असेल तर ‘फूट सोल्जर’ बनल्याशिवाय पर्याय नाही’ असे निरीक्षण नोंदवून ठेवलेले आहे. गांधीजींनी प्रथम देश उभा आडवा पालथा घातल्याने काँग्रेस पक्ष बलशाली आणि विशाल बनला. राहुल गांधींनादेखील त्यांच्या ‘भारत जोडो’ पदयात्रेमुळे मान्यता मिळालेली आहे. भारत यात्रेकरूंचा देश आहे. त्यामुळे भारतात एकतेची भावना आहे. महाराष्ट्रातील लोकांना जसे जम्मू- काश्मीरचे वैष्णोदेवी मंदिर भुरळ घालते तशीच भुरळ ओरिसातील जगन्नाथ मंदिराची भारतीयांना आहे. तमिळनाडूतील वेलंकनी मातेच्या दर्शनाला जाताना यात्रेकरूंना जात पात धर्म आडवा येत नाही. मात्र आता यात्रा खर्चीक बनलेल्या आहेत. जागोजागी टोलनाके बसविल्यामुळे रस्त्यांवर प्रवास अशक्य झाला आहे. ज्या ८० कोटी जनतेला भारत सरकार दरमहा पाच किलो अन्नाचे वाटप मोफत करते त्यांच्याही ‘यात्रा हक्कांचा’ विचार झाला पाहिजे. त्यांच्यासाठी मोफत रेल्वे यात्रा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. यात्रेच्या आनंदापासून कोणीही वंचित राहू नये. -अ‍ॅड. नोएल डाबरे, वसई
