‘आयोगिक अपरिहार्यता’ हा अग्रलेख (८ फेब्रुवारी) वाचला. प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, विधानसभा आणि लोकसभेच्या जाणूनबुजून टाळलेल्या पोटनिवडणुका, चंडीगड येथील महापौर निवडणूक, काही क्षणांतच धनुष्यबाण आणि शिवसेना पक्ष काढून उद्धव ठाकरे यांना नि:शस्त्र करणे, स्वकर्तृत्वावर उभा केलेला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि पक्षचिन्ह घडय़ाळ शरद पवारांच्या ताब्यातून काढून घेणे, या सर्व घडामोडींचा विचार करता, मतदारांना सांप्रत राजकारण, राजकारणी, निवडणूक आयोग यांच्याबाबत नैराश्य आणि उबग येणे स्वाभाविक आहे.आपल्या देशात तरुण मतदारांची संख्या अंदाजे २५ ते ३० कोटी आहे. तरुणाई समाजसेवेबाबत उत्सुकता दाखवते मात्र राजकारणात येण्याविषयी आणि मतदान करण्याविषयी उदासीन दिसते, असा सूर राजकीय नेते आपल्या भाषणांतून सतत आळवत असतात. मतदानाचा टक्का घसरतो, कारण मतदार मतदानास उत्सुक नसतात, असा निष्कर्ष निवडणूक आयोगाकडून काढला जातो, परंतु सध्या लोकशाही आणि लोककल्याण नजरेआड करून, सत्तेसाठी सापशिडीचा खेळ सुरू आहे. यातून भारतातील तरुणांना काय बोध मिळेल? राजकारण, मतदान याबाबतीत त्यांचा अलिप्तपणा कमी होईल का? अशा परिस्थितीत तरुणाई आणि अन्य वयोगटांतील मतदारांनी मतदान करण्यासाठी उत्साह दाखवावा, अशी अपेक्षा कोणत्या आधारावर करावी? समाजातील सध्याच्या वातावरणात बदल झाला नाही, तर मतदानाची टक्केवारी वाढणार तरी कशी? -प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)

सध्यातरी न्यायालयेच आधार

ajit pawar and supriya sule
स्नुषाविरोधात प्रचार करण्यास नकार देण्याची एकनाथ खडसेंची भूमिका सुसंस्कृतपणाची;  खासदार सुप्रिया सुळे यांचा अजित पवार यांना चिमटा
chhagan bujbal
“माझा निर्णय दिल्लीतून ठरला, मात्र…”; नाशिकच्या उमेदवारीबाबत छगन भुजबळांचे विधान
Loksatta editorial Summer water scarcity problem in Maharashtra state
अग्रलेख: टंचाईचे लाभार्थी..
electoral bonds marathi news, supreme court marathi news
रोखे रोखल्यानंतर आपण पुढे काय करणार आहोत?

‘आयोगिक अपरिहार्यता’ हे संपादकीय वाचले. घटनात्मक यंत्रणा या पिंजऱ्यातल्या पोपटासारख्या केविलवाण्या झाल्या आहेत. लोकशाहीत दोन महत्त्वाचे अडथळे जाणीवपूर्वक विकसित केले गेले आहेत. एक म्हणजे पक्षीय वर्चस्वासाठी गुन्हेगारांना तिकीट देणे व दुसरे म्हणजे हुकूमशाहीसदृश सरकार चालवण्यासाठी केंद्रीय स्वायत्त यंत्रणांचा गैरवापर करणे, थोडक्यात सत्तेसाठी काहीही. यंत्रणांचा गैरवापर करून विरोधी नेते व पक्ष फोडले जात आहेत. अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका, बदल्या, वरची पदे देणे, निवृत्तीनंतर राजकारणात संधी देणे अशा प्रलोभनांचा वापर करून त्यांना मिंधे केले जाते. एकंदरच नीतिमत्ता जाऊन अपप्रवृत्तींची वाढ होत चालली आहे. उच्च न्यायालये स्वायत्त संस्थांची, अप्रत्यक्षपणे सरकारची वरचेवर कानउघाडणी करत असल्यामुळे सध्यातरी निकोप लोकशाहीचा प्रमुख आधारस्तंभ म्हणून न्यायालयाकडे मोठय़ा आशेने बघत आहोत. -श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)

बंडखोरी करा आणि पक्ष मिळवा!

‘आयोगिक अपरिहार्यता’ हे संपादकीय वाचले. आजच्या सत्ताकारणात यापेक्षा वेगळे काही घडणे अपेक्षितही नाही. निवडणूक आयोग वा इतर स्वायत्त संस्थांना हाताशी धरून निवडणुका कशा जिंकल्या जातात, निकाल कसे लावले जातात हे देशात अनेकदा अधोरेखित झाले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून तर याचा अतिरेक होत आहे. निवडणुका मतपत्रिकेवर घ्या अथवा ईव्हीएमद्वारे घ्या, आम्हीच जिंकून दाखवूच, हे चंडीगड पॅटर्नने दाखवून दिले आहे. 

कधी काळी राजकारणात पक्षांतर वज्र्य मानले जात असे. क्वचितच कोणी बाहेर पडले किंवा काढले गेले तर आपला वेगळा पक्ष काढत वा अन्य पक्षात प्रवेश करत. पक्षांतराला आळा घालण्यासाठी घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टानुसार पक्षांतर बंदी कायदादेखील मंजूर करण्यात आला. मात्र आजचे राजकारणी कायदे मोडण्यात, कायद्याला बगल देण्यात चतुर आहेत. ज्या निवडणूक आयोगाने अशा असमर्थनीय गोष्टींना आळा घालणे अपेक्षित आहे तो सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यानुसार काम करताना दिसतो.

पक्ष हा काही ध्येयधोरणांवर स्थापन झालेला असतो. विधिमंडळ पक्ष हा केवळ विस्तृत पक्षसंघटनेचा एक छोटासा भाग असतो. त्यामुळे विधिमंडळातील बहुमत हा पक्ष कोणाचा हे ठरविण्याचा निकष कसा ठरू शकतो? निवडणुका हा लोकशाहीचा आत्मा आहे, त्या नि:पक्षपातीपणे पार पाडणे ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी, मात्र सध्याच्या निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धतीवर भलेमोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या आयोगावर नि:पक्षपातीपणे नेमणुका करण्यात याव्यात यासाठी गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला कायदा करण्याचे निर्देश दिले आणि तोपर्यंत पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते, सरन्यायाधीश यांची समिती नेमून नाव निश्चित करून राष्ट्रपतींना शिफारस करण्यात यावी, असेही नमूद केले. मात्र मोदी सरकारने सभागृहात विरोधी पक्ष नसताना, चर्चा न करता कायदा मंजूर करून घेतला.

सध्याचे निवडणूक आयुक्त पुढील महिन्यात निवृत्त होत आहेत आणि निवडणुकीच्या तोंडावर नवीन आयुक्तांची नियुक्ती केली जाणार आहे. सर्वच यंत्रणा आपल्या इशाऱ्यानुसार चालणाऱ्या असाव्यात, अशी मानसिकता असलेले मोदी सरकार आपल्या इशाऱ्यांनुसार वागणाराच आयुक्त नेमेल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. मग निवडणुका मतपत्रिकेवर होवोत वा ईव्हीएमद्वारे निकाल सांगण्यासाठी ज्योतिषाची गरज नाही. पूर्वी वादविवाद झाले तर पक्षाचे नाव, चिन्ह गोठवले जायचे. आता तर बंडखोरी करा आणि मूळ पक्षाचे मालक व्हा, अशा स्वरूपाचे निकाल दिले जात आहेत, मात्र हे मतदार म्हणून रुचणारे नाही. आज देशाला आणि निवडणूक आयोगाला पुन्हा एका टी. एन. शेषन यांची गरज आहे.  -अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)

सम्राटासारख्या वर्तनाची अपेक्षा कशी?

‘आयोगिक अपरिहार्यता’ हा अग्रलेख वाचला. राज्याच्या राजकारणात पक्ष फुटत आहेत आणि त्यानंतरच्या निर्णयांची जशी अपेक्षा होती तसेच निकाल येत आहेत. शिवसेना पक्षासंदर्भात नार्वेकर यांनी दिलेल्या निर्णयानंतर राष्ट्रवादी संदर्भात यापेक्षा वेगळे काही होणार नव्हतेच.

आजच्या घडीला कायदा आणि सांविधानिक तरतुदी दुर्लक्षित करून हवे तसे निर्णय लादले जात आहेत. चंडीगड महापौरपदाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली टिप्पणी गांभीर्याने विचार करण्यासारखी आहे. एखादा पक्ष लोकशाही प्रक्रियेत अनभिषिक्त सम्राटासारख्या वर्तनाची अपेक्षा कशी ठेवू शकतो? राज्याच्या राजकारणात जी विश्वासार्हता काही नेत्यांनी कमावली होती, ती आता या वर्तनातून गमावली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस किंवा शिवसेना हे पक्ष ज्या व्यक्तींमुळे नावारूपास आले ते मतदार जाणून आहेत. त्या व्यक्तींच्या दिशा, धोरण यावर विश्वास होता म्हणूनच मतदारांनी त्यांना प्रतिसाद दिला होता. आज मतदारराजा हताशपणे आणि मूकपणे हे नाटय़ पाहत आहे. त्याला गृहीत धरून वाटचाल सुरू आहे. सध्या सामान्य भासणारा हाच घटक कधी याचे उत्तर देईल, हे सांगता येत नाही. -अनिरुद्ध कांबळे, राजर्षीनगर (नागपूर)

घटनात्मक संस्था ताटाखालचे मांजर

‘आयोगिक अपरिहार्यता’ हा संपादकीय लेख (८ फेब्रुवारी) वाचला. कधीकाळी याच निवडणूक आयोगाला टी. एन. शेषण यांनी आदर्श आचारसंहितेच्या आधारे स्वायत्ततेच्या विक्रमी उंचीवर नेले होते. तेसुद्धा तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांना संसदेत विक्रमी बहुमत होते तेव्हा. मागील दहा वर्षांत घटनात्मक संस्थांना ताटाखालचे मांजर बनविले गेले आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, विधिमंडळ अध्यक्ष आणि राज्यपाल या संस्थांवर केंद्र सरकारची मक्तेदारी चालताना दिसते.

उद्योग, नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि अनेक माध्यमे मित्र उद्योगपतींच्या नियंत्रणात आहेत. विरोधी पक्षांना चौकशीच्या वरवंटय़ाखाली आणि फोडाफोडी करून नामोहरम केले जात आहे. लोकशाही आणि राज्यघटना यांचे अखेरचे तारणहारसुद्धा निष्प्रभ झाल्याचे जाणवते. एवढेच नव्हे, तर स्वपक्षीय मुख्यमंत्रीसुद्धा ‘होयबा’ राहतील याची काळजी घेतली जाते.

घटनेने दिलेल्या स्वायत्ततेचा उपयोग करून सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारण्यासाठी ताठ कण्याचे प्रशासन, राजकीयदृष्टय़ा जागरूक मतदार आणि कणखर न्यायपालिका नसेल तर नजिकच्या भविष्यात भारतात हुकूमशाही येईल हे सांगण्यासाठी राजकीय तज्ज्ञ किंवा ज्योतिषी होण्याची गरज नाही.

इंदिरा गांधी यांनी लादलेल्या आणीबाणीचा पराभव याच भारतीय मतदारांनी केला होता, तेच मोदींचाही पराभव करू शकतात. अशा परिस्थितीत गरज आहे ती आयोगात आणखी एका टी. एन. शेषन यांची आणि न्यायपालिकेत रामशास्त्री बाण्याची. -अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा

तेच ‘अधिनायक’, तेच ‘भाग्यविधाते’

‘हे देशासाठी केलेले काम निश्चित नाही’ हे पत्र (५ फेब्रुवारी) वाचले.  हे दिवस धर्मनिरपेक्षतेला ‘रामराम’ करायचे आहेत. त्यामुळे अडवाणींना भारतरत्न देणे ही कृती काळाशी सुसंगत म्हणावी लागेल. देशात रामराज्याची सकाळ होत असताना हे योग्यच. या गतीने गुजरात दंगलींचे तथाकथित म्होरके हे धर्मात्मे होतील यात शंका नाही. भविष्यात बाबू बजरंगी, माया कोडनानी यांसारख्या हिंदुत्वाच्या पाईकांना (पाईक म्हणजे सैनिक) किमान पद्मश्री तरी देणे क्रमप्राप्त आहे.

नरेंद्र मोदींनी स्वत:च्या नावाने एक स्टेडियम उभारायला परवानगी देऊन आपली स्मृती चिरंतन करण्याची एक सोय करून ठेवली आहे आणि त्यांची एकूण कामगिरी पाहता ते योग्यच म्हणावे लागेल. वर्तमानपत्रांच्या पानापानांवर आणि देशाच्या चौकाचौकांत मोदींचे फोटो दिसावेत याची सोय केंद्र शासनाची आणि भाजपशासित राज्यांतली विविध खाती चोखपणे पार पाडत असतात. मोदींच्या भक्तमंडळींनी जर त्यांना ‘भारतरत्न’ मिळावे यासाठी आग्रह धरला तर जनतेच्या खुशीसाठी मोदीसाहेब त्यांच्या आग्रहाला मान देतील हे योग्यच नव्हे काय? सोबत मोदींच्या नावाची शिफारस शांततेच्या नोबेल पारितोषिकासाठी होणे ही काळाची गरज आहे आणि ‘शांतता प्रस्थापित करण्या’बद्दल जर हेन्री किसिंजरना नोबेल पारितोषिक मिळू शकते; भविष्यात ते युद्ध थांबवतील या आशेने जर नोबेल समिती बराक ओबामांना पारितोषिक देत असेल तर मग मोदींना का नको? आणि २००२ च्या गुजरात दंगलींनंतर त्यांच्या राजवटीत धार्मिक दंगलींत जर लक्षणीय घट झाली असेल (अशी आकडेवारी तयार करणे हे आपल्या संरक्षण यंत्रणेला अशक्य नाही.) तर मोदींना नोबेल का नको?

हे ‘रामराज्य’ आहे की ‘नथुरामराज्य’ आहे असा प्रश्न काही कुजकट बुद्धीखोर करत असतील. पण अशांची जागा तुरुंगात संजीव भट्ट यांच्या आसपास आहे. साक्षात मोदी हेच भारताचे ‘जनगणमन’ आहे; तेच ‘अधिनायक’ आहेत आणि तेच देशाचे ‘भाग्यविधाते’ आहेत यात कोणी संशय बाळगण्याचे कारण नाही. अडवाणींच्या नंतर मोदी हे खरे ‘भारतरत्न’चे उत्तम दावेदार आहेत; तेच देशाच्या मुकुटातले खरे ‘शिरोमणी’ आहेत. पुढच्या निवडणुकीत भाजपने ‘चार सौपार’ केले आणि उरलेल्यांना संसदेतून हाकलून दिले तर देशात एकच पक्ष शिल्लक राहील आणि मोदी हेच देशाचे एकमेव चालक असतील याबद्दल कोणी संशय बाळगू नये. -अशोक राजवाडे, मुंबई

काँग्रेसचा किती तो धसका?

‘पंडित नेहरू आरक्षणविरोधी’ ही बातमी (लोकसत्ता- ८ फेब्रुवारी) वाचली. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावर राज्यसभेत चर्चेला उत्तर देताना पंतप्रधान मोदींनी देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरूंना आरक्षणविरोधी ठरवत काँग्रेसवरही टीका केली. लोकसभेतही त्यांनी भारतीय जनतेच्या क्षमतेबाबत नेहरूंना शंका होती, भारतीय जनता आळशी आहे असे नेहरूंना वाटत असे अशी टीका केली. देशाच्या स्वातंत्र्यलढय़ातील योगदानाबरोबरच आधुनिक भारत घडविणाऱ्या नेहरूंचे आणि काँग्रेसचे योगदान भारतीय जनता जाणून आहे. तरीही त्यांच्यावर तोंडसुख घेण्यात मोदी कोणतीही कसर सोडत नाहीत. यावरून त्यांनी काँग्रेसचा किती धसका घेतला आहे, हे स्पष्ट होते!

सत्तेच्या सर्वोच्च स्थानी विराजमान असलेल्या व्यक्तीकडून होणारी ही दिशाभूल िनदनीय आहे. ‘आराम हराम है’चा मोलाचा संदेश देणारे पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि ‘एकच जादू सपाटून काम, दृढ निर्धार, दूरदृष्टी आणि शिस्त’ असा विकासाचा मंत्र सांगणाऱ्या इंदिरा गांधी यांच्या त्या काळातील उद्बोधक उद्गारांचा विपर्यास करून जनतेची दिशाभूल करणे सुरू आहे. -श्रीकांत मा. जाधव, अतीत (सातारा)

पंतप्रधानांच्या वक्तव्यात तथ्यांश

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जवाहरलाल नेहरू यांना ‘आरक्षण विरोधी’ म्हटले.  यात काही प्रमाणात तथ्यांश आहे. इंग्रजांच्या काळात शिक्षणाचे प्रमाण हे कथित उच्चवर्णीयांत जास्त होते. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सरकारी क्षेत्रात जी नोकरभरती झाली त्यात या वर्गाची आघाडी होती.

बहुजनांतील विद्यार्थी शिक्षण घेऊन उच्च विद्या विभूषित होईपर्यंत बरीच वर्षे गेली. तोपर्यंत हा वर्ग उपेक्षितच राहिला. आरक्षण धोरण राबविताना शासनाकडून सर्व स्तरावर आग्रही प्रयत्नांत कसूर केल्यामुळे विशेषत: अति ग्रामीण भागांतील आदिवासी वर्गाला क्षणाच्या संधी उपलब्ध नसल्यामुळे आरक्षण धोरण लागू करूनदेखील त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. यात राजकीय क्षेत्रातील हितसंबंधांचाही हातभार लागला, हे नकारता येणार नाही.

जनतेच्या हिताचे कोणतेही धोरण राबविण्याची नैतिक जबाबदारी ही सत्तास्थानी असणाऱ्यांची विशेषत: सत्ताप्रमुखाची असते, मग ते पंतप्रधान असोत वा मुख्यमंत्री. गेल्या २० वर्षांपासून परिस्थिती  झपाटय़ाने बदलत आहे. ही समाधानाची बाब आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जवाहरलाल नेहरूंवरील टीकेचा रोख उपरोक्त मुद्दय़ांवर असावा, असे वाटते. -संजय पाठक, नागपूर</p>

नेहरू विसरता येणार नाहीत, हे अधोरेखित!

‘पंडित नेहरू आरक्षणविरोधी’ ही बातमी वाचली. प्रत्येक माणूस हा गुणदोषांनी युक्त असतो. प्रत्येक प्रश्नावर त्याच्या वैयक्तिक भूमिका असतात आणि तेच त्याच्या माणूसपणाचे लक्षण असते. पंडित नेहरू हेदेखील त्याला अपवाद नाहीत. मात्र या बातमीत नमूद घटनेत पंडित नेहरूंनी आपले वैयक्तिक पातळीवरील मत व्यक्त केले होते. डॉ. आंबेडकरांनी संविधानात आरक्षणाचा समावेश केल्यावर संविधानातील त्या अनुच्छेदांची अंमलबजावणी होणार नाही अशी भूमिका त्यांनी कधीही घेतली नाही. तसे केले असते तर पंडित नेहरूंना आरक्षणविरोधी म्हणणे योग्य ठरले असते.

किमान पंतप्रधानांनी वैयक्तिक टीका करणे टाळायला हवे होते. यानिमित्ताने एक गोष्ट छानच झाली ती म्हणजे टीकेच्या निमित्ताने का होईना आजही नेहरूंचे स्मरण केले जाते, हे अधोरेखित झाले. इतकी टीका होत असलेल्या नेहरूंचे नेमके योगदान काय होते, हे जाणून घेण्याची जिज्ञासा जनतेत वाढत आहे. नेहरूंचे ‘भारताचा शोध’ हे पुस्तक आजही बेस्ट सेलर आहे. -अ‍ॅड. किशोर सामंत, भाईंदर

‘लिव्ह इन’संदर्भात नोंदणीचा निर्णय घेण्यास महिना पुरेल?

‘आता काझीसुद्धा असायला पाहिजे राजी?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (८ फेब्रुवारी) वाचला. एखादे जोडपे हे लिव्ह इनमध्ये अनेक कारणांमुळे राहत असते. मनुष्य हा शारीरिक, मानसिक गरजा भागवण्यासाठी आपल्या पार्टनरसोबत राहत असतो, मात्र या नात्याची नोंदणी करण्यास भाग पाडून हा नातेसंबंध अधिकृत करण्यासाठी आग्रही राहण्याचे काय कारण आहे, या प्रश्नाचे उत्तर उत्तराखंड सरकारला द्यावे लागेल.

भारतासह अनेक देशांत लिव्ह इन रिलेशनशिपला अधिकृत मान्यता दिलेली आहे. आज देशातील अनेक राज्यांना पाश्चिमात्य संस्कृतीचे वावडे झाले आहे, त्यामुळे लिव्ह इनला मान्यता मिळत नाही. अशा नात्याची नोंदणी महिन्याभराच्या आतच करावी लागणार आहे. नाहीतर तीन महिन्यांची शिक्षा भोगावी लागेल. अवघ्या महिनाभराच्या कालावधीत खरोखरच त्या जोडप्याला नोंदणी करायची की वेगळे राहायचे, याचा निर्णय घेता येणे शक्य आहे का? लिव्ह इनमधल्या जोडप्यांची मते आणि आव्हाने जाणून घेऊनच हा निर्णय होणे गरजेचे होते. –  सुयोग मुळे, छत्रपती संभाजीनगर