‘मुखपत्रांचा मुखभंग!’ हा संपादकीय लेख (२ मार्च) वाचला. आपले अस्तित्व पणाला लावून सत्ताधीशांचे वाभाडे काढणारी ‘द पोस्ट’ची परंपरा एकीकडे आणि पत्रकारितेला सत्ताधीशांचे भाट बनवणारे ‘फॉक्स’चे वास्तव दुसरीकडे. काळाच्या ओघात जवळपास सर्वच व्यवसायांतील नैतिकतेत घसरण झाली, त्यास लोकशाहीचे चार खांबही अपवाद नाहीत. न्यायपालिका रामशास्त्री बाणा दाखवेल, निवडणूक आयोग शेषन यांचे अनुकरण करेल, सैन्याधिकारी, न्यायाधीश आणि प्रशासकीय अधिकारी राजकारणापासून पूर्ण तटस्थ राहतील, नियामक यंत्रणा स्वायत्तपणे निर्णय घेतील अशी अपेक्षा ठेवणे अशक्य वाटावे ही प्राप्त परिस्थिती. सध्याची विविध नियमकांची अवस्था पाहता माध्यमांसाठी वेगळा नियामक निर्माण केल्यास अपेक्षित बदल होईल, असे मानणे कठीण आहे. उद्योगपतींनी माध्यम समूह हा त्यांच्या आर्थिक साम्राज्याचा अविभाज्य घटक बनवला आहे. आपल्याकडे भाटांनाही लाजवेल असे वृत्तांकन करण्याची जणू स्पर्धाच सुरू आहे. दोन हजार रुपयांच्या नोटांमधील जादूई चिपसारख्या बातम्या असोत की संध्याकाळी ‘प्राइम टाइम’चा तारस्वरातील तमाशा असो. अशा माध्यमाला पर्याय म्हणून विकसित झालेले ‘समाजमाध्यम’ तर रोग बरा पण औषध नको एवढे एककल्ली. अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा ‘मुखभंगास’ सारेच जबाबदार ‘मुखपत्रांचा मुखभंग!’ हे संपादकीय (२ मार्च) वाचले. आपल्या राज्याचाच विचार केला असता, स्वातंत्र्यपूर्व, स्वातंत्र्योत्तर आणि नंतर प्रत्येक दशकात वृत्तपत्र माध्यमात बदल घडले. वर्षांनुवर्षे तेच राजकीय पक्ष सत्तेत असल्यामुळे अशा वृत्तपत्रांचे सुगीचे दिवस होते. परंतु आणीबाणीनंतर गेल्या ४० वर्षांत अनेक सत्तांतरे झाली आणि त्यांची पंचाईत होऊ लागली. जो काही कार्यकाळ सत्ताधाऱ्यांच्या सान्निध्यात मिळू लागला, त्यावर चमकणे आणि उर्वरित काळात ‘प्रतिस्पर्ध्या’च्या विरोधात रान उठविण्याचे प्रकार घडू लागले. राजकीय पक्षांची स्वत:चीच वृत्तपत्रे आकारास येऊ लागली. विरोध तत्त्वाला, वृत्तीला असावा, परंतु काही वृत्तपत्रांनी सत्ताधाऱ्यांचे लांगुलचालन करण्यासाठी विरोधकांच्या वैयक्तिक आयुष्याचे धिंडवडे काढले. बाळशास्त्री जांभेकरांची पत्रकारितेची परंपरा जपणाऱ्या महाराष्ट्रात आजही स्पष्टपणे मत व्यक्त करणारे संपादक, पत्रकार आहेत. पण प्रत्येक प्रहराला येणाऱ्या ब्रेकिंग न्यूजच्या कोलाहलात त्यांनी व्यक्त केलेले विचार, मांडलेली मते आणि मुख्य म्हणजे सामान्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे विषय बाजूला पडतात. या अवस्थेला सत्ताधारी, विरोधी, वृत्तपत्रे, वाचक सारेच जबाबदार आहेत. विजयकुमार आप्पा वाणी, पनवेल नियामकही ‘मर्जी’तले नेमतील ‘मुखपत्रांचा मुखभंग!’ हे संपादकीय (२ मार्च) वाचले. सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारणे हे माध्यमांचे काम आहे, पण आपल्याकडे याच्या उलट घडते. प्रश्न विरोधकांना विचारले जातात आणि कोणत्याही अयोग्य गोष्टीसाठी पंडित नेहरूंना जबाबदार ठरविले जाते. या अमृतकाळात तथाकथित विश्वगुरूने घेतलेले कोणतेही निर्णय कसे परिघाबाहेरचे आहेत आणि कोण्या विचारीजनास ते कसे सुचले नाहीत, असल्या बातम्या देऊन खाविंदचरणी आपली शब्दसुमने वाहण्यात धन्यता मानली जाते. उद्या अमेरिकेप्रमाणे आपल्याकडेही नियामक मंडळ स्थापन करण्यात आले आणि त्यातही सरकारी मर्जीतील व लोटांगण घालणारे सदस्य असतील, तर नियामक मंडळाचा काय उपयोग? परेश प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला) भारतात अशी प्रकरणे पडद्याआडच ‘मुखपत्रांचा मुखभंग!’ हा अग्रलेख वाचला. आपल्याकडील राजकीय बदनामीच्या खटल्यांना धमकी देण्यापलीकडे महत्त्व नसते. भारतीय न्यायव्यवस्थेत बदनामीच्या खटल्याची परिणती पक्ष बदल किंवा ‘मांडवली’पलीकडे जात नाही. जामीन मिळताच संबंधित व्यक्ती उजळ माथ्याने फिरू लागते. बेछूट आरोप करणे, सत्ताधाऱ्यांचे भाट होऊन फिरणे याला राजमान्यता लाभली आहे. अशा खटल्यांतून काही निष्पन्न होणे केवळ अमेरिकेतच शक्य आहे. आपल्याकडे नाही. कारण नियामक यंत्रणा सरकारधार्जिणी राहाणे पसंत करते, हे आपण अदानी प्रकरणात अनुभवले आहेच. भारतात व्यावसायिक नियामक यंत्रणेच्या प्रामाणिकपणाविषयी संशय व्यक्त होत असतोच! त्यामुळेच अमेरिकेत रजत गुप्ता यांना कैद आणि ५० लाख डॉलरचा दंड ठोठावला जातो आणि भारतात मात्र अशी प्रकरणे पडद्याआडच राहतात. असे का, याचे उत्तर ‘ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा’ म्हणणारेही देऊ शकत नाहीत. प्रवीण आंबेसकर, ठाणे पत्रकारितेची विश्वासार्हताच धोक्यात ‘मुखपत्रांचा मुखभंग!’ हा अग्रलेख वाचला. सरकारच्या भाटांना उघडे पाडण्याची हिंमत आपले नियामक दाखवतील का, असा प्रश्न या निमित्ताने पडतो. अमेरिकेत मतदान प्रक्रियेत प्रत्यक्ष सहभागी असलेल्या कंपनीने ‘फॉक्स न्यूज’वर १५० कोटी डॉलर्सचा बदनामीचा खटला गुदरला आणि यात ‘फॉक्स न्यूज’ उघडी पडली. पण हे सर्व अमेरिकेत घडते ते प्रामाणिक आणि निरपेक्ष नियामक संस्थांमुळे. आपल्याकडेसुद्धा असे माध्यमवीर अनेक आहेत, पण त्यांना काही होत नाही, कारण आपल्या नियामक संस्थाच सरकारच्या बटिक असतात. ‘सरकार पक्षाचे पत्रकार’ सरकारची पाठराखण करण्याचा आटापिटा करतात तर ‘विरोधी असलेले पत्रकार’ सरकारविरुद्ध गोंधळ घालत असतात. कोण सत्य, कोण असत्य, कोण निष्पक्ष हेच कळेनासे झाले आहे. व्यावसायिक नीतिमत्तेची मर्यादा ओलांडली म्हणून ‘फॉक्स न्यूज’वर नामुष्की ओढवली आहे याचे कारण निष्पक्ष आणि प्रामाणिक नियामक संस्था. आज ट्रम्प सत्तेवर असते तरी नियामकांनी योग्य तोच निर्णय घेतला असता. अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण ५०० रुपयांत सिलिंडर द्यावा केंद्र सरकारने उज्ज्वला योजना राबवून दारिद्रय़रेषेखाली असलेल्या पाच कोटी जनतेला, घरगुती गॅस जोडण्या दिल्या. महिलांच्या डोळय़ांत येणारे अश्रू पुसल्याचा दावा करण्यात आला. पण मार्च २०२२ पासून फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत गॅसच्या किमतीत २५० रुपयांची वाढ झाली. या वाढीमुळे जनतेचे कंबरडे मोडले. दारिद्रय़रेषेखाली असलेल्या या पाच कोटी जनतेने गॅस सिलिंडरसाठी पैसे कुठून आणायचे? गेल्या वर्षी तब्बल १० टक्क्यांहून अधिक उज्ज्वला लाभार्थीनी नवीन सिलेंडर घेतलेला नाही. अन्य १२ टक्के महिला केवळ एकच सिलिंडर खरेदी करू शकल्या, असे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. निदान या योजनेअंतर्गत लाभार्थीना कमाल ५०० रुपयांपर्यंत गॅस सिलिंडर देण्यात यावा. अजित परमानंद शेटय़े, डोंबिवली निवडणुका होत राहोत.. ईशान्य भारतातील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर होण्याच्या एक दिवस आधी गॅस दरवाढीचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे हा निर्णय मतदानासाठी रोखून धरला होता, असे म्हणण्यास वाव आहे. असे आजवर नेहमीच होत आल्याचे दिसते. मार्च २०२२ मध्ये पाच राज्यांच्या निवडणुका संपताच गॅस दरवाढ जाहीर करण्यात आली होती. मार्च २०१४ च्या दराशी तुलना केल्यास हे दर जवळपास अडीच पटींनी वाढले आहेत. त्यातच २०२० पासून अनुदान मिळणेही बंद झाले आहे. घरगुती गॅसबरोबरच व्यावसायिक वापराच्या गॅसचीही दरवाढ होत असते. याचा थेट फटका सर्वसामान्य ग्राहकांनाच बसतो. निवडणुका आणि गॅस दरवाढीचा हा परस्परसंबंध पाहता, देशभरात कुठे ना कुठे निवडणुका होतच राहाव्यात, असे वाटते. दीपक काशिराम गुंडये, वरळी जीडीपी मिरवणे ही थट्टा ‘काढावे की कुजवावे’ हा अग्रलेख (१ मार्च) वाचला. सकल राष्ट्रीय उत्पादनात कृषी उत्पादनाचा वाटा १६.८२ टक्के (२०२१ मध्ये) एवढा कमी असला तरी त्यावर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था अजूनही शेतीवरच अवलंबून आहे. ग्रामीण लोकसंख्येचे प्रमाण ६८.८ टक्के आहे. या भागांचा विकास होणे देशाचा विकास होण्यासाठी अनिवार्य आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचे वाढते आकडे सांगून अभिमान व्यक्त करणे देशातील गरिबांची थट्टा करण्यासारखे आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे गंभीरपणे पाहत नाही कारण शेतकरी संघटित नाहीत. संघटन होत नाही कारण जात, धर्म आदी निकषांवर झालेली विभागणी. विभिन्न भौगोलिक प्रदेश आणि त्यानुसार पीकप्रकारातील विविधता यामुळेही शेतकऱ्यांच्या हितसंबंधांत विभिन्नता येते. कांद्याच्या किंवा कापसाच्या प्रश्नावर सर्व शेतकरी एकजुटीने रस्त्यावर उतरत नाहीत. याचा फायदा राज्यकर्ते सातत्याने घेत आले आहेत. लहरी निसर्ग, सिंचनाच्या सोयींचा अभाव, मुळातच असलेले दारिद्रय़ यामुळे शेतकरी नेहमीच संकटात असतात. गरिबीमुळे बाजारावर नियंत्रण ठेवण्याची क्षमता त्यांच्यात येत नाही. शेतीत तयार झालेला माल शेतकऱ्यांना एकाच वेळी बाजारात आणावा लागतो. त्यामुळे भाव पाडणे सोपे जाते. माल बाजारात न आणणे शेतकऱ्यांच्या हातात नसते. थकीत देणी भागविण्यासाठी, उपजीविका चालविण्यासाठी माल बाजारात आणावाच लागतो. जे शेतकरी आपला माल काही काळ न विकता ठेवू शकतात, त्यांच्यासाठी साठवणुकीच्या सोयी उपलब्ध नसतात. कांद्यासारखा माल साठविण्यासाठी शीतगृहांची आवश्यकता असते. नाशिवंत मालासाठी प्रक्रिया उद्योगांच्या उभारणीपासून तर सरकार दूरच आहे. त्याबाबत सरकारचे काही धोरण असल्याचेही दिसत नाही. हरिहर आ. सारंग शिक्षण नियमनाच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल हवा ‘प्रयोगासाठी प्रयोग?’ हा अन्वयार्थ (३ मार्च) वाचला. एखाद्या संस्थेचे कौतुक करण्याचा योग केवळ त्या संस्थेने अमुक एक चुकीचा निर्णय मागे घेतला तरच जुळून येत असेल, तर हे त्या संस्थेच्या सुमारपणाचे द्योतक आहे. राज्यातील शिक्षणाची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) आणि बालभारतीची असली तरी सत्ताधारी बदलले की या संस्थांची धोरणे कोणताही विरोध न होता बदलली जातात, कारण या धोरणांना भक्कम शास्त्रीय आधारच नसतो. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना विरोध कोणत्या तोंडाने करणार? सबब आधी एकात्मिक पुस्तकांचा उदोउदो करणारे मंडळ आता तो निर्णय गपगुमान मागे घेईल. यात पुस्तकांना पाठीमागे कोरी पाने जोडून ‘वह्यांचे ओझे कमी करण्याचा’ निर्णय तर राज्याच्या शैक्षणिक इतिहासातील सर्वाधिक बिनडोक व अशास्त्रीय होता. पुस्तकांमध्ये टिपा मागील पानांवर असल्या तरी वाचन त्रासदायक होते, अशात पुस्तकाची पुढील पाने चाळून पुन्हा मागे स्वाध्याय लिहिणे विद्यार्थाना किती जिकिरीचे झाले असते, याची कल्पनाही करवत नाही. अगदी तुरळक अपवाद सोडले तर राज्यातील सरकारी शाळा केव्हाच मरणपंथाला लागल्या आहेत. शाळांची ही अवस्था विद्यार्थी संख्या रोडावल्याने नाही तर सरकारच्या भोंगळ कारभारामुळे झाली आहे. आपली पाल्ये सरकारी शाळेत शिकू नयेत म्हणून पालक सर्व शक्यता पडताळून पाहतात आणि अगदीच नाइलाज झाला तर पाल्यांना या शाळांमध्ये प्रवेश घेतात. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी शिक्षणाचे नियमन करणाऱ्या संस्थांच्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल करावे लागतील. अन्यथा निर्णय जाहीर करून मागे घेण्याच्या चक्रात राज्याचे भविष्य भरडत राहील, हे निश्चित. किरण बाबासाहेब रणसिंग, अहमदनगर
