‘नेहरूही आडवे येतात..’ हा अग्रलेख वाचला. ‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ एमिन्सन्स’ दर्जा मिळालेल्या संस्थांची दु:सह स्थिती ही मूलत: धोरणातील संदिग्धतेमुळे आहे. २०१७ मध्ये जेव्हा ही योजना आली, तेव्हा विद्यापीठ अनुदान मंडळाने (यूजीसी) खासगी आणि सरकारी क्षेत्रातील या योजनेखाली निवडण्यात आलेल्या / येणाऱ्या संस्थांसाठी मार्गदर्शक सूचना सप्टेंबर २०१७ मध्ये जाहीर केल्या. त्यामध्ये, ‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ एमिन्सन्स’ योजनेत समाविष्ट झालेल्या/ होऊ इच्छिणाऱ्या (खासगी वा सरकारी क्षेत्रातील) संस्थांकडून ‘अपेक्षा’ या शीर्षकाखाली परिच्छेद ४.१ची ही विधाने पाहा : ४.१ (पाच) विद्यार्थी प्रवेशाच्या बाबतीत एक पारदर्शी गुणवत्ता आधारित प्रवेशप्रक्रिया असावी, ज्यामुळे गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थी घेतले जातील यावर मुख्य लक्ष केंद्रित राहील. (सहा) प्रवेशप्रक्रिया अशी असावी, की एकदा का एखाद्या विद्यार्थ्यांने केवळ गुणवत्तेच्या आधारे प्रवेश घेतला, की अशा गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांला आर्थिक पाठबळाच्या कमतरतेमुळे कधीही संस्था सोडावी लागणार नाही. सरकारी संस्थांसाठी मात्र पुढे सरकारी संस्था मात्र, त्यांची निर्मिती ज्या सरकारी निर्देशानुसार झाली आहे, त्या - सध्या अस्तित्वात असलेल्या अधिकृत नियामक तरतुदीनुसारच कार्य करतील (परिच्छेद ५.१). तसेच राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था (आयआयटी आदी) या संसदेच्या ज्या कायद्यांनुसार अस्तित्वात आल्या, त्या त्या कायद्यांच्या अधीन राहूनच कार्य करतील (परिच्छेद ५.२) असे नमूद आहे. अर्थात, सरकारी क्षेत्रातील संस्थांची ‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ एमिन्सन्स’ म्हणून निवड झाल्यानंतरही प्रवेशप्रक्रियेत - कोणताही बदल होणार नाही. तिथे सांविधानिक आरक्षण पूर्वीप्रमाणेच लागू आहे. जर आपण प्रवेशप्रक्रियेत केवळ गुणवत्तेवरच भर देऊ शकलो, तर आपल्या शिक्षणसंस्थांची गुणवत्ता निश्चितच वाढेल. हे कटू सत्य स्वीकारायची तयारी मात्र हवी. श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई) .. तोवर उच्चशिक्षण ‘मागील पानावरून पुढे..’ ‘नेहरूही आडवे येतात .. ’ हा अग्रलेख (२८ मार्च ) वाचला. भारतात सरकारी पातळीवर शिक्षणविषयक धोरणे राबवण्यात अगोदरही गोंधळ होताच ! आता तर तो वाढला आहे. खासगी शिक्षणसम्राटांना मोकळीक देण्यामागे राजकीय गणिते दडलेली आहेत. मग ते सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना परवडेल असे शिक्षण देतीलच कसे ? मग विद्यार्थी परदेशी जातील नाही तर काय करतील! एकीकडे परदेशी विद्यापीठांना आपल्या देशात पायघडय़ा घालायच्या व दुसरीकडे आयआयटी, आयआयएमसारख्या नामांकित स्वदेशी शिक्षणसंस्थांना वाऱ्यावर सोडायचे, हा दुटप्पीपणा सरकार कधी थांबवेल ? आज खेडय़ापाडय़ातील अनेक गोरगरीब परंतु गुणवंत व प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांना शहरातील नामांकित शिक्षणसंस्थांत आपल्या गुणवत्तेवर प्रवेश मिळूनही वसतिगृहाअभावी त्यांची परवड व कुचबंणा होते. पण विद्यार्थ्यांच्या या समस्येकडे लक्ष द्यायला कोणत्याही राजकीय पक्षाला व कोणत्याही सरकारला वेळ नाही. ‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ एमिन्सन्स’ खेरीज अन्य शिक्षणसंस्थांचा दर्जा ठरवण्याचा अधिकार दिलेल्या ‘नॅक’ कडून हवा तो दर्जा मिळवणे तर शिक्षणसम्राटांसाठी अगदीच मामुली गोष्ट! काही खासगी विद्यापीठे व अभिमत विद्यापीठे पीएच.डी. नामक पदवीची अक्षरश: खिरापत वाटतात. एवढे पीएच.डी.धारक भारतात असतील तर जागतिक स्तरावर चमकणारे तत्त्ववेत्ते भारतात का तयार होत नाहीत ? विश्वगुरूंच्या टीममधील काही जण म्हणतात - भगवद्गीतेचा व पंचांगाचा उच्चशिक्षणात समावेश करा! जोपर्यंत असे दिव्यदृष्टीचे लोक धोरणकर्त्यांत आहेत तोपर्यंत भारतातील शिक्षणाची अवस्था ‘मागील पानावरून पुढे..’ अशीच राहील! टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे , ता. रोहा , जि.रायगड ‘आयआयएससी’ नेहरूकाळाच्या आधीपासूनची! ‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ एमिनन्स’च्या निमित्ताने लिहिलेल्या संपादकीयात म्हटले आहे की, आयआयटी, आयआयएम व राष्ट्रीय विज्ञान संस्था (आयआयएससी) नेहरूकाळातील संस्था आहेत. परंतु आयआयएससी १९०९ साली स्थापन झाली व नेहरू हे १९१२ पर्यंत सार्वजनिक जीवनात कार्यरत नव्हते. जमशेदजी टाटा व कृष्णराज वाडियार यांचा या संस्थेच्या स्थापनेत महत्त्वाचा वाटा आहे. वाडियार यांनी संस्थेला जागा दिली व आर्थिक मदतही. टाटांना अशी संस्था हवी याची प्रेरणा स्वामी विवेकानंदांनी दिली. सुनील गोडबोले, अंधेरी पूर्व (मुंबई) समान दर्जाच्या शिक्षणाची संधी द्यावी.. ‘तंबी अनुदानित शाळांपुरतीच?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२८ मार्च) वाचला. ‘देशाला दर्जेदार मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे’ हा शिक्षणाचा मूळ हेतू साध्य करण्यासाठी शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण, ‘शिक्षण हक्क’, राज्यघटनेतील तत्त्वे तसेच त्यानुसार आखले गेलेले कायदे हे सारे असूनही आपल्या देशात सध्या राबवली जाणारी शिक्षण पद्धती चुकीच्या वाटेवर आहे. आजघडीला ‘शिक्षण गरिबाचं राहिलेलं नाही’ अशी जनभावना निर्माण झालेली आहे. अमर्त्य सेन यांनी एक विचार मांडलेला होता की, सगळय़ा शाळा सरकारच्या नियंत्रणाखाली आणा, कोणत्याही स्वरूपाच्या खासगी शाळा नकोत. त्यामुळे सरकारी शाळेतच सर्व लोकांची मुले शिकतील, तेव्हा लोकांना शिक्षणाच्या बाबतीमध्ये समानता आहे याची जाणीव होईल व शिक्षणाचा दर्जा चांगला ठेवण्यासाठी पालकांकडून प्रयत्न केले जातील. डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांनी जीडीपीच्या ८ टक्के खर्च शिक्षणावर करण्याचे स्वप्न पाहिले; परंतु क्यूबा हा दक्षिण अमेरिकी देश वगळता इतर कोणताही देश शिक्षणावर तेवढा खर्च करत नाही. आज ज्या अनुदानित शाळा अधिग्रहित करण्याचा विचार केला जात आहे त्यांमध्ये शालेय शिक्षणमंत्र्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसणाऱ्या विविध आमदार आणि खासदारांच्या शाळा असतील काय? कारण राजकीय लोकांनी आपले वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी शाळांचे जाळे खूप खोलवर निर्माण करून सत्तेसोबतच पैशाचीही सोय करून ठेवलेली आहे. वास्तविक त्या पैशातून अतिशय दर्जेदार शाळा निर्माण होऊ शकतात; परंतु संस्थाचालक असे करताना दिसत नाहीत. यावर एकच उपाय आहे तो म्हणजे सर्व शाळा शासनाने अधिग्रहित करणे आणि समान दर्जाच्या शिक्षणाची संधी सर्वाना देणे! सिद्धेश्वर मुंढे, भंडारा तुरुंग बांधण्यापेक्षा न्यायालयाचे ऐका महाराष्ट्र सरकारने पाच नवे तुरुंग बांधण्याची योजना अलीकडेच जाहीर केली आहे. कारण काय तर आज असलेल्या ६० तुरुंगांत क्षमतेपेक्षा जास्त(२४,७२२ ऐवजी ४१०७५) कैदी ठेवले आहेत. कच्चे कैदी वाढत आहेत. मात्र गतसाली सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयावर सकारात्मक उपाय सुचविलेला आहे. आज जे लहानसहान गुन्हा केलेले कैदी गरिबीमुळे चांगले वकील देऊ शकत नसल्याने केवळ जामिनाविना महिनोनमहिने कोठडीत कच्चे कैदी म्हणून आहेत, त्यांच्याविषयी सरकारने गांभीर्याने विचार करावा आणि हे कच्चे कैदी जामिनाच्या प्रक्रियेपर्यंत आणावेत, असा सल्ला न्यायालयाने दिला असताना आणि राष्ट्रपतींनी याबाबत जाहीर भाषणात ‘या समस्येवर सरकारने योग्य पावले उचलावीत’ असे सुचवलेले असताना, ते करण्याचे सोडून नवनवे तुरुंग बांधण्याचा घाट का घातला आहे? लहानसहान गुन्हा घडलेल्या गुन्हेगारांना जामीन मंजूर करून घेण्यात सरकारला स्वारस्य नाही का? जगन्नाथ पाटील, उमराळे (नालासोपारा) बंगला जाणे योग्य, पेन्शनचे काय? राहुल गांधींना सुरत येथील मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली म्हणून लोकसभा सचिवालयाने त्यांना खासदार निवासीय बांगला २२ एप्रिलपर्यंत सोडण्यास सांगितले आहे, ते योग्यच केले. परंतु असे आणखी किती जण आता खासदार नाहीत तरीही सरकारी बंगले अडवून बसले आहेत? त्यांनाही बंगले रिकामे करण्याची नोटीस लोकसभा सचिवालयाने काढावी. तसेच २००९ पासून खासदार असलेल्या राहुल गांधी यांना शिक्षा झाली म्हणून त्यांची खासदारकी रद्द झाली आहे तरी त्यांना खासदारकीची पेन्शन मिळणार का याबाबत जनतेसाठी खुलासा करावा. सुधीर ब. देशपांडे, विलेपार्ले पूर्व (मुंबई) ओबीसींच्या उन्नतीसाठी एवढे करावे.. ‘राहुल राजसंन्यास!’ (२७ मार्च) हे संपादकीय वाचले आणि विविध बातम्यांतून, राहुल गांधी यांनी ओबीसींचा अपमान केला आहे असे भाजप नेत्यांनी म्हटल्याचेही वाचले. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदी यांनी २०१३ मध्ये आपल्या जातीला त्या राज्यापुरते इतर मागासवर्गीयांत समाविष्ट केले. मात्र आजही इतर मागासवर्गीय समाजामध्ये अनेक अन्य जाती आहेत, त्यांची परिस्थिती खरोखरच बिकट आहे. जर सत्ताधाऱ्यांना खरोखरच मागासवर्गीय समाजाबद्दल कळवळा आहे तर त्यांनी खालील उपाययोजना कराव्यात : (१) जातीय जनगणना करून त्याआधारे या समाजासाठी नवीन योजना आखाव्यात. (२) मध्य प्रदेशमधील इतर मागासवर्गीय समाजाचे आरक्षण २८ टक्क्यांवरून १४ टक्के करण्यात आले ते ताबडतोब पूर्ववत करावे.(३) मागास व इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीच्या जागा व रकमांमध्ये वाढ करावी जेणेकरून त्यांना शिक्षणासाठी हातभार लागेल. लक्ष्मण विद्या भोसले, हिंगोली
