लोकमानस : निर्यातवाढीसाठी प्रयत्न करणे गरजेचे!

देशाच्या औद्योगिक क्षेत्राच्या चांगल्या कामगिरीमुळे व्यापार तूट कमी होण्यास मदत झाली असती, पण गेल्या काही वर्षांत भारताचा औद्योगिक विकास तुलनेने प्रभावहीन राहिला. याउलट, चीनच्या उत्पादन उद्योगाने १९९० पासून अभूतपूर्व वाढ नोंदवली आहे. यामुळे चीन जगातील पहिल्या क्रमांकाचा निर्यातदार म्हणून उदयास आला. भारताचे उत्पादन क्षेत्र मुख्यत: पेट्रोकेमिकल्स, स्टील, सिमेंट आणि ऑटोमोबाईल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, खेळणी आणि इतर या वर्गात तीन दशकांत तिप्पट वाढले आहे, तथापि, निर्यातीत नवी उंची गाठण्यासाठी हा वाढीचा दर पुरेसा नाही. भारतातील सरकार आणि उद्योगांनी जागतिक स्तरावर निर्यात बाजारांचे मूल्यांकन करण्यासाठी धोरण आखण्याची वेळ आली आहे. मोठय़ा कंपन्यांकडे वैयक्तिक बाजार अभ्यास करण्यासाठी आणि निर्यातीला चालना देण्यासाठी टाय-अप शोधण्यासाठी संसाधने आहेत पण लहान आणि मध्यम उद्योगांना मजबूत सरकारी समर्थन आवश्यक आहे. जगभरात, लघुउद्योग निर्यात व्यापारात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. चीनमध्ये एसएमईचा निर्यातीत सुमारे ६८ टक्के वाट आहे तर भारतात सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांचा निर्यातीत ४० टक्के वाट आहे. भारतातील एमएसएमईंना नवी दिशा देण्याची गरज आहे. आयातीवर अंकुश ठेवण्यापेक्षा, निर्यात वाढीवर लक्ष केंद्रित करणे फायदेशीर ठरेल. त्यातून व्यापारातील दरी कमी होईल.

• तुषार अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली

युआनमध्ये व्यवहारांचा आग्रह चिंताजनक

ज्यावेळी पैशांची अत्यंत आवश्यकता होती त्यावेळी  रुपयात व्यवहार करण्यास रशिया तयार होता आणि व्यवहार करण्यात आले सुद्धा, पण आता जमा झालेल्या एवढय़ा रुपयांचे करायचे काय, हा प्रश्न त्यांच्यापुढे आ वासून उभा आहे. म्हणून युआन या चिनी चलनात पुढील व्यवहार व्हावेत, असा तगादा लावला जात आहे. २४ तास सत्ता आणि राजकारण डोक्यात असणाऱ्या आपल्या विद्यमान सरकारच्या धरसोड वृत्तीमुळेच आयात निर्यात प्रभावित होते. आपण आपली विश्वासार्हता गमावून बसतो. गेल्या सहा दशकांपासून आपला सर्वात चांगला मित्र असलेला देश आता आपल्यासाठी सर्वात मोठे आव्हान असलेल्या शेजाऱ्याच्या रणनीतीत सहयोगी बनत असेल तर आपल्यासाठी निश्चितच चिंतेची बाब आहे.

• परेश प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)

अन्य देशांतही रुपया नाकारला जाण्याची भीती

‘रुपया रखडला..’ हा अग्रलेख वाचला. आयात कमी आणि निर्यात जास्त होण्याने राखीव परकीय चलनसाठा वाढतो. भारतात करोना आणि करोनोत्तर काळापासूनच आयात भरपूर वाढली. निर्यात मात्र दिवसेंदिवस घटत चालली आहे. परिणामी भारतीय अर्थव्यवस्था डळमळीत होऊन चालू खात्यातील वित्तीय तूट मोठय़ा प्रमाणात वाढली आहे. रशियाकडून खनिजतेलाची मोठी आयात केली जाताना आपण रुपया देऊन परकीय चलनसाठा बऱ्याच प्रमाणात स्थिर ठेवण्यात आला होता. रशिया रुपया स्वीकारत असल्याचे पाहून अन्यही काही देशांनी रुपया स्वीकारला. आता रशियाने युआनचा आग्रह धरल्यामुळे हे अन्य देशही रुपया नाकारतील, अशी भीती निर्माण झाली आहे.

• बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)

‘एआय’कडे तूर्त तरी सकारात्मकतेने पाहावे

‘एआयला वेसण हवीच..’ हा लेख (९ मे) वाचला. चॅटजीपीटीने तंत्रज्ञान विश्वात धुमाकूळ घातला आहे. नेटफ्लिक्स, ट्विटर, फेसबुक आणि लँडलाइन टेलिफोन लाखो लोकांपर्यंत पोहचण्यास बरीच वर्षे लागली, पण कृत्रिम बुद्धिमत्ता असलेले चॅटजीपीटी हे तंत्रज्ञान अवघ्या काही दिवसांत सर्वत्र पोहोचले. येत्या काळात त्याचा वापर मोठय़ा प्रमाणात केला जाईल, यात शंका नाही. चॅट-जीपीटीमुळे ज्ञानक्षेत्रातील मनुष्यबळाच्या मागणीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असे मत अर्थतज्ज्ञ पॉल क्रुगमन यांनी ही प्रणाली प्रसृत झाल्यानंतर लगेचच व्यक्त केले होते. ही प्रणाली सर्च इंजिनची जागा घेऊ शकली, तर डिजिटल मार्केटिंगमध्ये कार्यरत मनुष्यबळाची मागणी कमी होईल. सध्या आपण गूगलवर काहीही शोधतो तेव्हा गूगल आपल्याला त्या गोष्टीशी संबंधित अनेक संकेतस्थळे दाखवते, परंतु चॅट जीपीटी प्रश्नाचे थेट उत्तर दाखवते. त्याद्वारे आपण निबंध, यूटय़ूब व्हिडीओ स्क्रिप्ट, कव्हर लेटर, चरित्र, गृहपाठ, रजेचा अर्ज इत्यादी लिहू शकते. याच्या सकारात्मक बाजू आहेतच, परंतु या गोष्टीमुळे माणसांतील सर्जनशीलता कमी होत जाईल त्याचे काय?

विद्यार्थी चॅटजीपीटीच्या माध्यमातून अभ्यास पूर्ण करून शाळेत आले, तर काय? या प्रश्नांची उत्तरे भविष्यच देईल. सध्या दिलासादायक गोष्ट ही आहे की, देशातील क्रूर, बीभत्स, संवेदनशील विषय किंवा सामाजिकदृष्टय़ा हानीकारक आशय चॅट जीपीटीवर उपलब्ध होणार नाही, अशी व्यवस्था या प्रणालीच्या निर्मात्यांनी केली आहे. तंत्रज्ञानाबाबत अशी भीती व्यक्त केली जाण्याची ही पहिली वेळ नाही. सध्या तरी या तंत्रज्ञानाकडे सकारात्मकतेने पाहू या. हे तंत्रज्ञान मानवाच्या क्रांतीचे पाऊल ठरते की अधोगतीचे हे काळच ठरवेल.

• प्रा. अविनाश गायकवाड-कळकेकर, नांदेड</li>

मानवी बुद्धिमत्ता मानवाच्याच मुळावर?

‘एआयला वेसण हवीच..’ हा लेख वाचला. मात्र, ती वेसण घालणार कोण आणि का हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. यंत्रांचा आणि संगणकाचा शोध लागला तेव्हाही अनेक कामगारांचे व कारकुनांचे काम गेले होते; परंतु त्या शोधांचे परिणाम मूलत: आर्थिक होते. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे संगणकाला व त्याला जोडलेल्या यंत्रांना आपले आपणच शिकण्याची, विचार करण्याची व निर्णय घेऊन तो अमलात आणण्याची क्षमता प्राप्त झाली, तर त्याचे परिणाम फक्त आर्थिक स्वरूपाचे राहणार नाहीत. महासंहारक अण्वस्त्रांचा शोध लागला आणि अवघ्या मानव जातीच्या अस्तित्वाला पहिला धोका निर्माण झाला. त्यानंतर रासायनिक अस्त्रे आली. गुणसूत्रांच्या अभ्यासातून जैविक अस्त्रेही आली. भविष्यात या साऱ्या अस्त्रांचे अति वेगवान नियमन व वापर करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केला जाणार हे उघड आहे.

क्षणार्धात अति प्रचंड विदेचे विश्लेषण करून शेअर बाजारात उलाढाली करणारे ‘अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग’ जसे काम करते तसेच काहीसे हे असणार आहे. वरील प्रत्येक अस्त्राच्या शोधातून आपणच आपली कबर खोदत आहोत याची जाणीव सर्व संबंधितांना त्या त्या वेळी असली तरीही ते थांबवण्याची तयारी कोणीही दाखवत नाही. ‘मी नाही केले तर कोणीतरी ते करेल आणि माझ्यावर कुरघोडी करेल’ ही भीती कोणालाच थांबू देत नाही. युद्धात सारेच क्षम्य असते. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरासंबंधी कितीही नियम केले तरी धोका काही कमी होणार नाही. राक्षस आता बाटलीतून बाहेर आला आहे; त्याला परत बाटलीत घालता येत नाही.

• प्रसाद दीक्षित, ठाणे</li>

प्रकल्प पूर्ततेसाठी मुदतवाढ अत्यावश्यक

‘रेराची मुदतवाढ ग्राहकांच्या मुळावर’ ही बातमी (लोकसत्ता ९ मे) वाचली. गृहनिर्माण प्रकल्पांना मुदतवाढ दिल्याने ग्राहकांच्या हिताला बाधा पोहोचते शिवाय प्रकल्प विलंबाच्या अनुषंगाने ग्राहकाला असलेले अधिकार बाधित होतात, असे गृहीत धरण्यात आले आहे, असे दिसते. हे गृहीतक सर्वस्वी चुकीचे आहे. कारण प्रकल्पाला मुदतवाढ दिली तरी ग्राहकाचा प्रकल्प विलंबाबद्दलचा अधिकार अजिबात बाधित होत नाही. तो अधिकार कायम राहतो. एवढेच नाही अशा प्रकल्पाची मुदत संपत असल्याने त्यांना मुदतवाढ दिली नाही तर ते प्रकल्प व्यापगत ( लॅप्स) होतात. प्रकल्प व्यापगत होणे कुणाच्याही हिताचे असू शकत नाही. प्रकल्प पूर्ण व्हायचा असेल तर त्याला मुदतवाढ अत्यावश्यक आहे. अंतिमत: अशा स्थितीत प्रकल्प पूर्ण होणे ग्राहकांच्या हिताचे आहे, प्रकल्प व्यापगत होणे नाही, म्हणून अशा प्रकल्पांना कायद्यातील तरतुदीनुसार आणि ग्राहकहित डोळय़ांसमोर ठेवूनच मुदतवाढ दिली जाते, अशी महारेराची भूमिका आहे. ही बाब महारेराच्या वतीने पुन्हा स्पष्ट करण्यात येत आहे.

• राम दोतोंडे, माध्यम सल्लागार, महारेरा (मुंबई)