निशांत सरवणकर लिखित, ‘कुठे आहे ‘महारेरा’चा वचक?’ हा लेख (११ मे) वाचला. स्थावर मालमत्ता कायदा १ मे २०१६ पासून ‘रेरा’ अस्तित्वात येताच, राज्य सरकारनेही ‘महारेरा’ची निर्मिती केली. ग्राहकांच्या हितासाठीचे कायदे अस्तित्वात येऊनही घर खरेदी करणाऱ्यांच्या नशिबाचे हाल आणि अपेष्टांना लागलेले ग्रहण मात्र काही केल्या सुटले नाही. खरे तर सदर कायद्यातील तरतुदींचे पालन कठोरपणे अमलात आणणे अपेक्षित होते.  

मोठमोठय़ा जाहिराती आणि ढोल-ताशांच्या गजरावर, लोभसवाण्या बक्षिसांच्या मोहात अडकवून ग्राहकांना आकर्षित केले जाते. कालांतराने त्यांच्या लक्षात येते की, ‘फसलो’! पण करणार काय? बिल्डर लॉबीच्या गुंडशाहीपुढे ग्राहक हतबल असतो. अलीकडच्या काळात तर घर वेळेवर तर कधीच मिळत नाही. बांधकाम झालेले घर घेतले तर तिथे मूलभूत सुविधांचा पूर्णपणे अभाव दिसून येतो. विशेषत: विकसनशील भागांत अशा प्रकारची फसवणूक सहज मानली जाते. या ठिकाणी विजेचा पुरवठा अनियमित असतो. ड्रेनेज लाइन अर्धवट असते. मोठमोठाले प्रकल्प पूर्ण करताना घाण सांडपाणी शेजारच्या शेतात किंवा तिथेच मोकळय़ा जागेत सोडून दिल्याच्या घटना काही नवीन नाहीत. या सर्व बाबींची दखल कोण घेणार? शहरे वाढत असताना, सभोवतालच्या जमिनी विकसित करून बिल्डर लॉबीने एकच धुमाकूळ घातला आहे. त्याकडे लक्ष द्यायला कुणाला सवड आहे?

बांधकाम व्यावसायिकांवर नजर ठेवण्यासाठी ‘महारेरा’ म्हणजे असून अडचण, नसून खोळंबा, असेच म्हणावे लागेल. देशाच्या जीडीपीवाढीसाठी बांधकाम व्यवसाय हा प्रमुख स्रोत आहे. तेव्हा, प्रत्यक्ष जागेवरील बांधकाम नियमानुसार आहे की नाही, याबद्दल निर्णयक्षम अधिकार देण्याची गरज असलेला बदल आवश्यक वाटतो. त्यानुसार गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी, महारेराची सहायक म्हणून ‘सिडको’सारख्या संस्थेची नेमणूक करून, प्रत्यक्ष जागेवरील विकासोन्मुख गृह प्रकल्पातील कामावर नियंत्रण ठेवता येईल.

  • डॉ. नूतनकुमार सी. पाटणी,  छ. संभाजीनगर

चित्रपट की प्रचारपट, यावरही बोलावे..

‘प्रचारपटांचा खेळ चालू द्या’ हा ‘अन्वयार्थ’ (११ मे) वाचला. ‘द केरल स्टोरी’ या चित्रपटावर पश्चिम बंगाल सरकारने बंदी घातली. २०११ साली प्रकाश झा यांच्या ‘आरक्षण’ चित्रपटावर उत्तर प्रदेश सरकारने घातलेली बंदी उठवताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की ‘सेन्सॉर बोर्डाने मंजूर केलेल्या चित्रपटावर राज्य सरकार बंदी घालू शकत नाही’. ‘द केरल स्टोरी’ला सेन्सॉर बोर्डाने ‘ए / व ’ प्रमाणपत्र दिले आहे. साहजिकच सेन्सॉर बोर्डाने १८ वर्षांखालील व्यक्तीला हा चित्रपट पाहण्यास बंदी घातली आहे. अनेकांनी हा चित्रपट तथ्य मांडत नसल्याचा आरोप केला आहे. याची छाननी व्हायला हवी. पण ती कोण करणार? राज्य सरकार की सर्वोच्च न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय याबाबत चित्रपट निर्मात्यांना काही सूचना देईल का हे पाहावे लागेल. मात्र हा चित्रपट की प्रचारपट, हे लोकांना ठरवू द्यावे. ज्यांना या चित्रपटावर आक्षेप आहे त्यांनी आपले मुद्दे योग्य व्यासपीठावर मांडून जनजागृती करावी. यासाठी बंदीची काहीही गरज नाही.

  • मयूर नागरगोजे, पुणे

दुबळय़ा पाकिस्तानचा हिशेब चुकता करण्याची वेळ..

‘खुळे आणि खिळखिळे..’ हा अग्रलेख (११ मे) वाचला. शत्रू जेव्हा संकटग्रस्त आणि अनेक अंतर्गत कारणांनी दुबळा झालेला असेल, तेव्हा तीच वेळ त्याला पुरता नेस्तनाबूत करण्यासाठी योग्य वेळ असते, हे युद्धनीतीमधील सार्वकालिक, सर्वमान्य सूत्र आहे. पाकिस्तानने त्याच्या निर्मितीपासूनच, गेली ७६ वर्षे सतत भारताशी अत्यंत कडवट शत्रुत्वच निभावले आहे. आपण मात्र ‘शेजारी राष्ट्र’ म्हणून त्याच्याशी मित्रत्वाचे संबंध जपत आलो, त्यामुळे पाकिस्तानशी आपले बरेच हिशेब चुकते करण्याचे बाकी आहेत. त्यातले दोन सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे :

१. १९४७ च्या टोळीवाल्यांच्या (पाक पुरस्कृत) आक्रमणापासून आजतागायत आपल्या देशाचा सुमारे ५२००० चौ.कि.मी. भूभाग – ज्याला आपण ‘पाकव्याप्त काश्मीर’ म्हणतो, पाकिस्तानने बळकावून स्वत:च्या ताब्यात ठेवला आहे. विशेष म्हणजे यातील काही भाग (अक्साई चीन) पाकिस्तानने परस्पर चीनला देऊन टाकला आहे. पाकव्याप्त काश्मीरसाठी काश्मीर विधानसभेत सुमारे २५-३० जागा आज इतकी वर्षे ‘रिक्त’ ठेवल्या जातात. हा पाकव्याप्त भाग आपल्या ताब्यात परत देण्याची तातडीची मागणी करून ती प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत लावून धरण्याची हीच योग्य वेळ आहे. नुसते तातडीचे खलिते किंवा ‘कडक शब्दांत समज’, चर्चा असे न करता प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर लष्कर उभे करून आपण पाकिस्तानवर दबाव टाकू शकतो.

२. आपल्या देशात वेळोवेळी झालेल्या (पाक पुरस्कृत) छुप्या दहशतवादी हल्ल्यांचे, स्फोटांचे  सूत्रधार, तसेच फरारी गुन्हेगार पाकिस्तानच्या आश्रयाला आहेत. यामध्ये १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोटांतील दाऊद, टायगर मेमन, ताज हल्ल्यातील हाफिज सयीद, अझर मसूद.. असे अनेक कुख्यात आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी आहेत. आजवर राज्यात तसेच केंद्रात – ‘फरफटत भारतात आणून त्यांना शिक्षा करू’ – अशा पोकळ वल्गना अनेकांनी केल्या. प्रत्यक्षात या गुन्हेगारांच्या अंगावर साधा ओरखडाही उमटला नाही. या सर्व गुन्हेगारांच्या प्रत्यार्पणाची जोरदार, तातडीची मागणी करून ती पूर्ण होईपर्यंत नेटाने लावून धरण्याची हीच वेळ आहे. हे न झाल्यास, आम्ही आमचे गुन्हेगार ताब्यात घेण्यासाठी अन्य मार्गाने प्रयत्न करू, असा इशारा देऊन आपण आणखी दबाव टाकू शकतो.

पाकिस्तानने आजवर भारताची ‘मैत्री’च बघितली आहे. आपण ठरवल्यास ‘शत्रुत्व’ही उत्तम निभावू शकतो, हे आता दाखवून द्यायला हवे.

या दोन्ही न्याय्य मागण्या पूर्ण करून घेण्यासाठी आम्ही कुठल्याही टोकाला जाऊ शकतो- असा स्पष्ट संदेश दिला जावा. कोणत्याही क्षणी युद्ध सुरू होऊ शकते, ही नुसती भीतीच पाकिस्तानला सध्या पुरेशी आहे. आपण त्याचा फायदा पुरेपूर घ्यायला हवा.

  • श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)

बिल्डरांच्या अर्थकारणात फसवणुकीचे मूळ

‘कुठे आहे ‘महारेरा’चा वचक?’ हा लेख वाचला. (लोकसत्ता, ११ मे) ‘स्थावर संपदा कायदा गृहनिर्मिती व्यवसायावर वचक ठेवण्यासाठी संमत केला’ हीच मुळी चुकीची समजूत आहे. ती दूर करून कायद्याच्या उपयुक्ततेकडे बघितले गेले पाहिजे. या कायद्याच्या प्रस्तावनेत म्हटल्याप्रमाणे हा कायदा स्थावर संपदा क्षेत्राचे नियमन करून प्लॉट, अपार्टमेंट किंवा बिल्डिंगची ‘विक्रीची प्रक्रिया कार्यक्षम आणि पारदर्शक पद्धतीने सुनिश्चित करण्यासाठी’ केला आहे, जेणेकरून ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण होईल. या कायद्याचा मुख्य उद्देश गृहनिर्मिती व्यवसायावर वचक बसविणे हा नाही.

 देशात व विशेषत: महाराष्ट्रात जे लोकोपयोगी कायदे पारित झाले, त्याच्या अंमलबजावणीत सुरुवातीपासूनच शैथिल्य असल्याचे जाणवेल. महारेराचा कायदासुद्धा त्याला अपवाद नाही. एकदा का प्रलंबित प्रकरणे वाढली की तक्रारींच्या निपटाऱ्याचा वेग मंदावतो. नुसता तक्रारीचा निपटारा जलद होणे पुरेसे नाही, तर निपटारा झालेल्या प्रकरणांत दिलेल्या आदेशांवर कार्यवाही व्हायला हवी. ती जर झाली नाही तर निपटारा झाला याला काही अर्थ उरत नाही. महारेरा कायद्याच्या अंमलबजावणीत ज्या काही अडचणी आता निदर्शनास येऊ लागल्या आहेत त्याचे निराकरण करण्यासाठी तजवीज करण्याचे काम प्राधान्याने हाती घेतले गेले पाहिजे. (१) बिल्डरकडून ताबा मिळण्यास उशीर, (२) अजिबात डिलिव्हरी नाही, (३) वचन दिल्याप्रमाणे सदनिकेचे वितरण करण्यात बिल्डर अयशस्वी ही महारेराकडे येणाऱ्या तक्रारींची प्रमुख कारणे आहेत. या सर्वाच्या मुळाशी आर्थिक गैरव्यवहार कारणीभूत असतो. बिल्डरच्या आर्थिक गैरव्यवहारांवर जर चाप बसला तर रेराकडे येणाऱ्या तक्रारी पुष्कळ कमी होतील. तेव्हा बिल्डरच्या आर्थिक व्यवहारांचे नियमन करणारी यंत्रणा उभारण्यासाठी महारेराने त्वरित पावले उचलणे अगत्याचे ठरेल.

प्रचार उत्तम झाला, परिणाम काय?

‘प्रचारपटांचे ‘खेळ’ चालू द्या..’ हा ‘अन्वयार्थ’ (११ मे)  वाचला. बंदीची मागणी करणे किंवा घालणे यामुळे अशा चित्रपटांतील प्रचाराशी, त्यामागील राजकीय विचाराशी असहमत असणारे लोक यशस्वी लढत देऊ शकणार नाहीत. भाजपच्या काळात असे चित्रपट आले ते काहीएक मतांचे राजकारण घेऊन हे खरेच आहे. देशाचे पंतप्रधान अलीकडच्या कर्नाटक निवडणुकीत ‘द केरल स्टोरी’ या चित्रपटाचे प्रमोशन ‘बजरंगबली की जय’ या घोषणेसहित करताना दिसले. परंतु कर्नाटकमधील जनतेचा कौल यंदा भाजपच्या विरोधात असलेल्या काँग्रेसच्या बाजूने जाणार, असे याच अंकात प्रकाशित झाले आहे! काँग्रेस जनतेचे जगण्याचे मुद्दे – महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार घेऊन प्रचार करताना दिसली. काँग्रेसचे राहुल गांधी यांनी भारत जोडो यात्रेतून सामाजिक सलोखा, सांप्रदायिक सद्भाव आणि बंधुभाव असा संदेश द्यायचा प्रयत्न केला होताच. ध्रुवीकरणाच्याच हेतूने निर्माण झालेल्या प्रचारपटांना उत्तर जनतेचे प्रश्न व बंधुभाव हेच असू शकते. जोपर्यंत या पठडीतील चित्रपट सेन्सॉर बोर्डाच्या नियमात बसत आहेत तोवर टोकाचा विरोध करून त्याचे महत्त्व न वाढू देता चालू द्यावेत,  हेच योग्य आहे.

  • विजय लोखंडे, भांडुप (मुंबई)

अन्यायाचा हा इतिहास लोकांपुढे आला नाही

‘प्रचारपटांचा ‘खेळ’ चालू द्या..’ (११ मे) हा ‘अन्वयार्थ’ वाचताना ‘बॅटल ऑफ भिमा कोरेगाव’ या चित्रपटाची आठवण आली. अद्याप या चित्रपटाला थिएटर मिळू शकलेले नाही. सरकारने  हा चित्रपट प्रदर्शित होण्यापासून थांबविला आहे का? असल्यास कशासाठी? हे आजतागायत आमच्यासारख्या कित्येकांना कळलेले नाही.

 ‘बॅटल ऑफ भिमा कोरेगाव’मध्ये महाराष्ट्रातील एका विशिष्ट जनसमुदायावर झालेला अन्याय, अत्याचार व त्यानंतर त्यांनी केलेली लढाई यांचे चित्रण आहे. हा अन्याय ‘कथित’ नाही. आज त्याबद्दल ऊरबडवेगिरी करून कोणताही राजकीय लाभ मिळणार नाही. तरीसुद्धा हा चित्रपट प्रदर्शित होऊ दिला जात नाही; याचा अर्थ एका विशिष्ट समाजाने- दुसऱ्या समाजावर केलेला अमानुषपणा आणि महाराष्ट्रात घडलेला इतिहास सामान्य लोकांपासून लपवायचा आहे?

  • हेमंत तागडे, अंतरगाव- चिखली  (ता. राळेगाव, जि. यवतमाळ)

दोलायमान पाकिस्तान अहिताचा ठरू शकतो..

‘खुळे आणि खिळखिळे..’ हे संपादकीय (११ मे) वाचले. पाकिस्तानमधील राजकीय पेच वाढत चालला आहे. पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपांखाली अटक झाल्यानंतर त्या देशात हिंसाचार सुरू झाला. परंतु असे हिंसाचार व घातपात, लष्कराचे बंड, राजकीय नेत्यांना अटक करून सत्ताधाऱ्यांनी स्वार्थ साधणे हे प्रकार पाकिस्तानात घडतच आले आहेत. खान यांच्या अटकेनंतर, त्यांचे समर्थक लष्कराच्या मुख्यालयात घुसले. यावरून पाकिस्तानमध्ये हे प्रकरण किती तापू शकेल याचा अंदाज येतो. अगोदरच पाकिस्तानी जनता अन्नाला मोहताज आहे, पाकिस्तानचे अर्थकारण खालावलेले आहे. पाकिस्तानमध्ये लोकशाही असली तरी सर्व राजकीय नेते हे लष्कराच्या इशाऱ्यावर नाचतात. परराष्ट्र संबंधाबाबत तेथे पंतप्रधानपदी बसणाऱ्या व्यक्तीला लष्कराचा आणि ‘आयएसआय’चा आदेश मानावा लागतो. एकूणच जनतेत असलेल्या असंतोषाचा उद्रेक झाल्यास पाकिस्तानमध्ये लष्करी सत्ता येऊ शकते. तसेच पाकिस्तानचे भवितव्य दोलायमान झाले आहे, असा निष्कर्ष कोणीही काढू शकेल. भारताच्या दृष्टीने ही चिंतेची बाब राहणार आहे. कारण पाकिस्तान नव्या अराजकाकडे निघाला आहे. तेव्हा भारताला पाकिस्तानातील घडामोडींकडे बारकाईने लक्ष ठेवावे लागेल.

  • सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई )

शिक्षकभरतीसाठी प्रतीक्षा नवी नाही

‘शिक्षकभरतीसाठी ऑगस्टपर्यंत प्रतीक्षा’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १० मे) वाचले.  वेळोवेळी शासनाला निवेदने देऊन, आंदोलने करून आता कुठे शासन २०१७ ची अपूर्ण – रखडलेली शिक्षक भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करते आहे.  ‘वेळ निघून गेल्यानंतर मिळालेला न्याय-अन्याय सारखाच असतो’ त्याचप्रमाणे, २०१७ ची शिक्षकभरती पूर्ण होण्याची शक्यता आहे, ही काही फार आनंदाची बाब नाही.

आधी परीक्षा घ्यायची, नंतर पदे जाहीर करायची, त्यातही संचमान्यता-बिंदुनामावली यांची कारणे देऊन प्रक्रिया लांबवत ठेवायची या गोष्टी २०२३ च्या उमेदवारांसाठी नवीन असतील परंतु आम्हा २०१७च्या अभियोग्यताधारकांसाठी नवीन नाहीत. एव्हाना आम्हाला हे घडणारच असे वाटत होते.  २०२३ची अभियोग्यता चाचणी जशी जाहिरात निघाल्यानंतर फक्त २२ दिवसांच्या कालावधीत झाली, तशीच पुढची भरती प्रक्रिया ‘झटपट’ होईल अशी अपेक्षा होती परंतु जे झाले ते नेहमीप्रमाणेच!

  • गिरीश रा. औटी, मानवत (जि. परभणी)

पण ‘माश्यां’चा बंदोबस्त कसा करावा?

‘मुखद्वारे अतिसार’ या अत्यंत वेगाने पसरणाऱ्या आणि सर्व समाजजीवन बाधित करणाऱ्या नव्या रोगाबद्दल छान सविस्तर माहिती, ‘उलटा चष्मा’ या सदरात (११ मे) वाचायला मिळाली! हा आजार सर्वदूर फोफावतो, त्याला कारण ठरतात घोंघावत फिरणाऱ्या माश्या! त्यांचा बंदोबस्त कसा करावा, किंवा कसा करता येईल, याबद्दल काही मार्गदर्शन आवश्यक होते. माश्यांच्या घोंघावण्यावर बंधन घालणे हा माश्यांच्या स्वैर ‘स्वातंत्र्या’चा संकोच होऊ शकतो. पण आजार जर हाताबाहेर जाणार असेल तर तेही आपद्धर्म म्हणून करायला काय हरकत आहे?  

  • मोहन गद्रे, कांदिवली (मुंबई)

आमदारांच्या वाढलेल्या उत्पन्नाचे स्रेत काय?

‘आमदारांवर खर्चाचा ‘मनोरा’!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१० मे) वाचला. आमदारांना वेतन व भत्ते स्वरूपात दरमहा मिळणारे २ लाख ४१ हजार १७४ रुपये, त्यांच्या १० लाखपर्यंतच्या वाहन कर्जावर सरकारकडून १० टक्के व्याज भरणी, त्यांना राज्यांतर्गत ३२ तर राज्याबाहेर आठ वेळा एकेरी विमान प्रवासाची मोफत सुविधा, त्यांच्या स्वीय साहाय्यकाला दरमहा २५ हजारांचा भत्ता, ज्यांना एकच खोली मिळाली त्यांना दरमहा ५० हजार रु. तर एकही खोली मिळाली नसल्यास एक लाख रुपये घरभाडे भत्ता, अशा प्रकारे मागील पाच वर्षांत घरभाडय़ापोटी १२८ कोटी रुपयांचा झालेला खर्च.. हे त्यातील आकडे वाचले. पण प्रश्न पडला की, आमदारांसाठी बांधण्यात आलेल्या ‘मनोरा’च्या चौदा मजली चार इमारती सुमार बांधकामामुळे धोकादायक म्हणून २० वर्षांतच पाडाव्या लागल्या तरी या बांधकामाशी संबंधित कुणाचीही काहीच चौकशी कशी झालेली नाही? भरमसाट घरभाडे मिळत असणाऱ्यांना या इमारती लवकर उभ्या राहाव्यात असे वाटावे अशी अपेक्षा करणेच चुकीचे ठरेल. आमदारांचे वेतन, भत्ते आणि त्यांना मिळणाऱ्या सोयीसवलतींचा आता खरोखरीच पुनर्विचार होऊन त्यात मोठय़ा प्रमाणात कपात व्हायला हवी. प्रत्येक आमदाराच्या वाढलेल्या उत्पन्नाचे स्रोत काय हे तरी यापुढे पारदर्शकपणे जनतेसमोर यायला हवे.

  • मुरलीधर हरिश्चंद्र धंबा, डोंबिवली पश्चिम

मोदींवरच दर वेळी भिस्त

प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी पंतप्रधान स्वत: लक्ष घालतात, रोड शो करतात, सभा घेतात. मग प्रश्न हा पडतो की, त्या कालावधीत पंतप्रधान कार्यालयाला सुट्टी असते का? भाजपला प्रत्येक निवडणुकीवेळी मोदींवर आपली भिस्त ठेवावी लागते. पंतप्रधान  भाजपसाठी निवडणुकीच्या कामात लक्ष देतात. भाजपकडे दुसरा कोणताही सक्षम नेता नाही काय की जो या जबाबदाऱ्या सांभाळेल? कारण या पक्षांतर्गत जबाबदाऱ्या सांभाळण्यासाठी स्वत: पंतप्रधानांनी लक्ष घालणे म्हणजे देशाच्या कामापेक्षा पक्षाचे काम मोठे असे मानावे का?

  • केदार किरण कुलकर्णी, छ. संभाजीनगर

या आरोपांकडे लक्ष द्या!

हरियाणातील आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या सात महिला कुस्तीपटूंनी भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष आणि भाजपचे खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्यावर लैंगिक शोषणासारखे गंभीर आरोप केले आहेत. म्हणूनच त्या गेले कित्येक दिवस धरणे देऊन बसल्या आहेत; परंतु मोदी सरकारला त्याची फिकीर नाही, असे दिसते.  ‘महिलाओं का सन्मान हो,  महिलाएं उत्पीडन से पीडित ना हो!’ आदी विधाने उच्चरवात जाहीर सभांमधून करणारे पंतप्रधान मात्र महिला कुस्तीपटूंच्या गंभीर गाऱ्हाण्याची दखल घेत नाहीत, याला काय म्हणावे?  

  • श्रीकांत मा. जाधव, अतीत (जि. सातारा)

विनाशाकडे नेणारा विकास

‘मूल्ये रुजवण्यास व्यवस्था कमी पडत आहेत’ या पत्रातील (लोकमानस ११ मे) विचार समाजाची वाटचाल दर्शवितो. साने गुरुजी वा तत्सम संस्कारी मंडळींचे  शाश्वत विचार आज आवर्जून जोपासले पाहिजेत. तसे कुठे कुठे प्रयत्न होताना दिसतात, पण ते प्रमाण वाढले पाहिजे. भोगवादी जीवनशैली स्वीकारल्याने, तसेच निसर्गनियम डावलून विनाशाकडे नेणारा विकास पाहिला असता असे म्हणावेसे वाटते की आपण सर्व जण उतारावर सुसाट धावणाऱ्या, ब्रेक आणि ड्रायव्हर नसलेल्या वाहनात बसलो असून ‘मोक्ष’ मिळेल की नाही ते माहीत नाही, पण आज ना उद्या कपाळमोक्ष निश्चित आहे!

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.
  • मधुकर त्रिंबक घारपुरे, सावंतवाडी (जि. सिंधुदुर्ग)

विद्यार्थिनींवर असल्या ‘तपासणी’चा तणाव नको

‘‘नीट’ परीक्षेवेळी विद्यार्थिनींशी गैरवर्तन’ ही बातमी (लोकसत्ता- ११ मे) वाचली. वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या या प्रवेश-परीक्षेत सांगली परीक्षा केंद्रावर विद्यार्थिनीला उलटे कपडे परिधान करून परीक्षा देण्यास भाग पाडल्याचा प्रकार  घडला ही गोष्ट अवहेलनादायी, असंवेदनशील आहे. ‘नीट’ परीक्षार्थींना विशिष्ट ड्रेसकोड पाळावा लागतो. मुलींना जीन्स, पलाझोसारखे कपडे घातला येत नाहीत. मुलांना पायजमा वा तत्सम घोळदार कपडे घालता येत नाहीत. एवढेच नाही तर जाड सोलचे बूटदेखील घालता येत नाहीत तर शक्यतो स्लिपर/सँडल्स घालूनच परीक्षेला जावे लागत. त्यात पुन्हा विद्यार्थिनींना कपडे उलटे करून घालायला लावणे, अंतर्वस्त्र तपासणे या गोष्टीला सामोरे जावे लागते ही गोष्ट अत्यंत दु:खदायक आहे. याबाबत तक्रार तरी झाली, राज्य महिला आयोगानेही चौकशीची मागणी केली. ‘नीट’च्या तणावाखाली असताना अशा हीन प्रकाराला/ तपासण्यांना  तोंड द्यावे लागण्याचे प्रकार बंद होणे महत्त्वाचे आहे.