लोकमानस : वाभाडे काढले, तरीही विजयोत्सव!

– अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा

‘सरकार कोसळणार’ म्हणणाऱ्यांना चपराक!

विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाण्याचा तत्कालीन राज्यपालांचा निर्णय जरी सर्वोच्च न्यायालयाने अयोग्य ठरवला असला तरी ठरावाला सामोरे जायच्या आधीच उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा देण्याचा निर्णय त्यांना चांगलाच भोवला. महा. विकास  आघाडीच्या  आणि  विशेषत:  शिवसेनेच्या  नेत्यांनी आता शिंदे सरकारच्या राजीनाम्याची  मागणी  करणे  हा आता रडीचा  डाव  झाला. शिंदे  सरकार  सर्वोच्च  न्यायालयाच्या  निकालानंतर कोसळणार असे सातत्याने सांगणाऱ्या अनेकांना चांगलीच चपराक बसली आहे.

– अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण 

दोन तृतीयांशच, पण ‘टप्प्याटप्प्याने’..

 राज्यपाल, विधानसभाध्यक्ष आणि निवडणूक आयोग या महत्त्वपूर्ण संस्थांनी राज्यघटनेने घालून दिलेल्या आचारसंहितेचा आदर न करताच राजकीय प्रभावातून वागल्याचे हा निकाल मांडतो. पण निकालातून काही प्रश्न निकाली निघाले आणि काही अनुत्तरित राहिलेत. १६ सदस्यांच्या अपात्रतेचा मुद्दा किती दिवसात निकाली काढावा हे मात्र स्पष्ट होत नाही. तसेच दोन तृतीयांश सदस्य एकाच वेळी बाहेर पडलेले नाहीत ते टप्प्याटप्प्याने बाहेर पडले आहेत, याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाची काहीच टिप्पणी नाही. विधानसभा अध्यक्षांच्या वाटचालीवर न्यायालयाचे लक्ष असणार आहे. त्यांना मर्जीनुसार निर्णय करता येणार नाही हे जरी सत्य असले तरी कायद्याचा जेवढा गैरफायदा घेता येईल तेवढा घेतला जाण्याचीच शक्यता अधिक आहे.

– प्रा. डॉ. प्रभाकर गायकवाड, छत्रपती संभाजीनगर

सरकार वाचले, पण फायदा कुणाला?

सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्रतेसंबंधीचा निर्णय एका ‘निश्चित कालमर्यादेत’ घेण्यास सांगताना ती निश्चित कालमर्यादा म्हणजे नेमकी किती दिवसांची याविषयी स्पष्टता आणणे आवश्यक होते. परंतु तरीही निर्णय विनाविलंब घेण्याच्या  जबाबदारीचे दडपण राहुल नार्वेकर यांच्यावर निश्चितच असणार आहे.

 एकंदरीत या निकालानंतर तूर्तास जरी शिंदे-फडणवीस सरकार वाचले असले तरी त्याचा त्यांना कितपत फायदा होईल हा प्रश्नच आहे. कारण शिंदे गटाचे राजकीय भवितव्य अनिश्चित आहे. तसेच शिंदेंना सोबत घेऊन भाजपला अपेक्षित फायदा होताना दिसत नाही. उलटपक्षी नुकसानच होताना दिसत आहे.

– अ‍ॅड. गणेश एस. शिंदे, छ. संभाजीनगर

राज्यपाल पदाचाही अभ्यास करण्याची वेळ

प्रतोद नेमण्यापासून ते विधानसभा अध्यक्ष यांच्या कृतीवरच घटनापीठाने प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे तरी सत्ता न गेल्यामुळे ‘आपलं सगळंच कायदेशीर होतं’ असा आव विद्यमान मुख्यमंत्री आणताना दिसले आणि उपमुख्यमंत्री त्यांना त्यात साथ देताना दिसले. उलट फडणवीस यांनी, उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री बनणार नाहीत हे सांगून त्यांच्या जुन्या मित्रावरचा राग पुन्हा अधोरेखित केला.

या निकालानंतर, राज्यपाल या पदाचाही अभ्यास करण्याची वेळ आली आहे, कारण दिल्ली विरुद्ध केंद्र सरकार या निकालातही लोकनियुक्त सरकारलाच सर्वाधिकार दिलेले दिसतात. यापुढे न्यायालयाने राज्यपाल पदाचीही निवड उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणे व्हावी हे स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.

– अंकुश चंद्रकांत गाढवे, राक्षसवाडी, ता. कर्जत (अहमदनगर)

सत्तालालसी वृत्ती.. कुणाची?

आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय ठाकरे गटाच्या प्रतोदानुसार घ्यावा लागेल हा ‘गड राखला; पण ‘सिंह’ गेला!’ या अग्रलेखातील मुद्दा पटला नाही. शिंदे गट हीच शिवसेना हे निवडणूक आयोगाने मान्य केले आहे, त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारच्या प्रतोदलाच हा अधिकार प्राप्त होईल असे वाटते. शिवाय, युतीत लढून निवडणूक जिंकल्यानंतर वैयक्तिक स्वार्थापोटी इतर पक्षांशी हातमिळवणी करणे या सत्तालालसी वृत्तीची दखल अग्रलेखात अपेक्षित होती. कारण हे सगळे रामायण घडले ते त्यांच्यामुळेच. 

– गार्गी बनहट्टी, दादर (मुंबई )

मविआ नेत्यांचा सल्ला मानला असता तर..

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा उभय पक्षांच्या नेतृत्वाचे वाभाडे काढणारा आहे. कारण भाजपच्या नेत्यांनी मुख्य यंत्रणा हाताशी धरून कोणत्याही राज्याचे लोकनियुक्त सरकार पाडू शकतो या विचारांना लगाम घालणारा आहे. या आदेशात राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष व निवडणूक आयोग, या सर्वाच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला असून तो विरोधकांचे मनोबल उंचावण्यासाठी भविष्यात महत्त्वाचा ठरणार आहे. परंतु त्या वेळच्या परिस्थितीत मविआच्या नेत्यांनी दिलेला सल्ला जर उद्धव ठाकरेंनी मानला असता तर सर्वोच्च न्यायालयाला वेगळा निर्णय देता आला असता.

– नंदकिशोर भाटकर, गिरगाव (मुंबई)

अध्यक्षांची आता खरी परीक्षा

शिंदे सरकारला सध्या तरी जीवनदान मिळाले आहे. परंतु निकालात अजूनही पेच कायम आहे. एक म्हणजे १६ सदस्यांच्या पात्रतेचा निर्णय विधानसभेतील अध्यक्षांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोपवला आहे. आता अध्यक्षांची खरी परीक्षा आहे. अध्यक्षांना निर्णय घेताना फार विचार करावा लागेल. इकडे उद्धवजींनी अध्यक्षांचा निर्णय न पटल्यावर परत कोर्टात जाण्याचा इशाराही दिला आहे. अध्यक्षांवर मोठी जबाबदारी पडली आहे.

– सुरेश आपटे, इंदूर

ज्यांच्यावर ताशेरे, त्यांच्याचवर जबाबदारी

निकालावर चर्चाचर्वण किती तरी काळ होतच राहील, पण पुढील प्रश्नाचे उत्तर केव्हा मिळणार : राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्या नियमबाह्य/घटनाबाह्य कृतीसाठी त्यांना कोणती शिक्षा आणि ती केव्हा मिळणार? ज्या अध्यक्षांवर कोर्टाने ताशेरे ओढले त्यांच्याचवर पुढील महत्त्वाच्या निर्णयाची जबाबदारी. मग ‘लोक’शाहीतील लोकांना तो निर्णय नैतिक आहे याची खात्री कोण देणार? की परत ‘तारीख पे तारीख’? या सगळय़ातून ‘राजकारणात चुकीचं आणि घटनाबाह्य वागलं तरी कोणी केसालाही धक्का लावू शकत नाही’ असा संदेश तरुण पिढीकडे जातो आहे का याची काळजी सद्य:स्थितीत कोण करणार? ‘सदसद्विवेक’, ‘जनाची नाही मनाची’ हे शब्द शब्दकोशातून काढून टाकावेत काय?

– के. आर. देव, सातारा

न्यायालयाला हस्तक्षेपाचा अधिकार का नसावा?

राज्य कायदेशीरदृष्टय़ा कसे चालावे, हे सांगण्याचा ज्या न्यायपालिकेस हक्क आहे त्या न्यायपालिकेस राज्य घटनात्मकदृष्टय़ा चालवताना, जेव्हा जेव्हा विधानसभेत बेकायदा कृती घडेल, तेव्हा तेव्हा जाणीवपूर्वक स्वत:हून हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार का नसावा? महाराष्ट्रातल्यासारख्या घडामोडींतून (‘‘सभापतींनी शिंदे गटाच्या आमदारास प्रतोदपदी मान्यता दिली. पण विधानसभा अध्यक्षांचा हा निर्णय पूर्णपणे बेकायदा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणते’’) जनतेचे हित धोक्यात येऊन, नुकसान झाल्यावर, त्यानंतर न्यायपालिकेने त्यावर निर्णय देणे, हे न्यायसंगत वाटत नाही. हाच मुद्दा याचिका बनून न्यायालयासमोर उभा राहिल्यास न्यायालय काय निर्णय देईल, हे जाणून घेण्याची उत्सुकता आहे.

– विश्वजित मिठबावकर, कल्याण पूर्व

निरंकुश सत्ता हाच उपाय?

थोडक्यात निर्लज्ज राजकारण करणे आणि निरंकुश सत्ता मिळवणे हाच तो यापुढील सर्वपक्षीय उपाय. बाकीचे उगाच आदर्शवाद वगैरे बोलत बसलेत. अशीच लोकशाहीची खिचडी न्यायालयात पकत राहावी..!

– नीलेश तेंडुलकर, रत्नागिरी</p>

अडचणीच्या, अवघड प्रश्नांना नेत्यांची बगल

शिवसेनेतील फुटीर आमदारांची कृत्रिम आयाळ जडवून मोठय़ा आवेशाने सिंहासनावर बसलेल्या सिंहाचे खरे, वास्तव रूप संयत शब्दात उघड करणारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे ‘गड राखला; पण ‘सिंह’ गेला!’ हे संपादकीय सामान्य माणसाला समजेल असे विश्लेषण करणारे आहे. मात्र नेत्यांचे प्रतिसाद अडचणीचे, अवघड प्रश्न बाजूला ठेवून आपल्या अनुयायांना ‘हा निकाल आपल्याच बाजूला न्याय्य ठरवणारा आहे’ हे सांगणारेच कसे आहेत त्याचे सार पहिल्या पानावरील व्यंगचित्रात आले आहे. ‘वरं जनहितं ध्येयं केवला न जनस्तुति:’ हे धोरण असेच राहो!

– गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई)