लोकमानस : ‘विक्रेत्या’बद्दल कृतज्ञता कशी वाटणार?

कोणत्याही विषयातील संशोधनाबाबतही काही अपवाद वगळता केवळ आनंदच असल्याचे दिसते. त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांना पुरेसे स्वातंत्र्य देणाऱ्या प्रयोगशील संस्थाच जर उभ्या राहात नसतील तर दर्जाची अपेक्षा तरी कशी करणार? शिक्षण क्षेत्रावरील राजकारण्यांची मजबूत पकड आणि ज्या हिरिरीने आता आयआयटीसारख्या संस्थांमधूनदेखील वैदिक गणित आणि विज्ञान शिकविण्याच्या आडून शिक्षणाचे भगवेकरण सुरू आहे, ते पाहता पुढील पिढीतील निलेकणी, मिहद्रा हे कमावलेल्या संपत्तीतून शिक्षणसंस्थेऐवजी एखाद्या आश्रमाला किंवा मंदिरालाच घसघशीत दान देण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे अग्रलेखात व्यक्त केलेली खंत ही कितीही सत्य असली तरी परिणाम शून्यच ठरण्याची भीती आहे.

• चेतन मोरे, ठाणे</li>

देणग्या देताना शाळांचाही विचार व्हावा

‘श्रीमंत सम्राटांची दरिद्री प्रजा’ हा अग्रलेख (२३ जून) वाचला. मुलांची बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक आणि वैचारिक वाढ १६-१७ वर्षांपर्यंत, म्हणजेच शालेय जीवनात होते. याचा अर्थ यशामध्ये शाळेचा वाटादेखील विद्यापीठाएवढा, किंबहुना जास्त मोठा आहे. मात्र, तुम्ही कुठे शिकलात, याचे उत्तर देताना आपण नेहमी उच्च शिक्षण संस्थांचा गौरवपूर्वक उल्लेख करतो, परंतु आपल्या शाळांचे नाव किती वेळा घेतो? याचा विचार केल्यास लक्षात येते की, टक्केवारी, घोकंपट्टी, साचेबद्ध प्रणाली, भविष्याशी नाळ तुटलेला अभ्यासक्रम यामध्ये अडकलेल्या शाळा विद्यार्थ्यांना खऱ्या अर्थाने घडविण्यात आणि त्यांच्या जीवनावर प्रभाव पाडण्यात कमी पडत आहेत. निलेकणी यांनी दिलेल्या ३१५ कोटी रुपयांचा विनिमय आयआयटीसारख्या संस्था वर्षांला १० हजार नवोदित अभियंत्यांत नवकल्पना रुजविण्यासाठी यथोचित करतील यात शंका नाही. पण अशाच एखाद्या देणगीतून जवळपास ५०० शाळांतील पाच लाख विद्यार्थी घडतील. हे विद्यार्थी आम्ही आमच्या शाळेमुळे घडलो, असे सांगू शकतील.

• सुशील मुणगेकर

ही परंपरा टिकणे अवघडच!

‘श्रीमंत सम्राटांची दरिद्री प्रजा!’ हे संपादकीय (२३ जून) वाचले. मध्यंतरी अभियांत्रिकी, वैद्यकीय महाविद्यालयांचे पेव फुटले आणि शिक्षणाचे रूपांतर व्यवसायात झाले. त्यापैकी बऱ्याच महाविद्यालयांनी वेठबिगारांसारखे शिक्षक घाण्याला जुंपले. परिणामी विद्यार्थ्यांना चाकोरीबद्ध पुस्तकी ज्ञान देण्यापलीकडे शिक्षकांच्या हाती वेळच उरला नाही. तरीही काही संस्थांनी भरमसाट फी आकारून आणि देणग्या उकळून उखळ पांढरे करून घेतले आणि तो पैसा इतर उद्योगांकडे वळवला. शिक्षकांचे पगार मात्र थकविले गेले. अशा स्थितीत अध्यापनाचा उत्साह कितीसा टिकणार? अनेक ठिकाणी अभ्यासक्रमही पूर्ण होत नाहीत, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे नंदन निलेकणींसारखे कृतज्ञ व दानशूर विद्यार्थी दिसतील ही आशा बाळगणे सकारात्मक नक्कीच, पण ती आकारास येणे जरा अवघडच दिसते.

• श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे

सम्राटांची बेसुमार पैदास

‘श्रीमंत सम्राटांची दरिद्री प्रजा’ हे संपादकीय वाचले. लाडूसम्राटांपासून ते शिक्षणसम्राटांपर्यंत सम्राटांची बेसुमार पैदास झाल्यामुळे चलनफुगवटय़ामुळे पैशाची खरी किंमत कमी व्हावी तसे सम्राट शब्दाचे अवमूल्यन झाले आहे. शिक्षणसम्राट हे मांडलिक राजांकडून खंडणी गोळा करावी तसे विद्यार्थ्यांकडून देणग्यांचा कृष्णधवल पैसा घेऊन धनदांडगे झाले, त्यांच्याकडून काय अपेक्षा ठेवणार? त्यांच्या शिक्षण संस्थेत शिकल्यावर आपली गुंतवणूक सव्याज वसूल करण्यात उरलेले आयुष्य खर्च करण्यात अवघे लक्ष गुंतलेले बहुसंख्य स्नातकही परदेशात स्थायिक होण्यात धन्यता मानणारेच असणार! हे दुष्टचक्र असेच चालू राहील, पण आयआयटीसारख्या मोजक्या संस्था ‘घनतमी शुक्र’ बनून चमकत राहोत एवढेच वाटते.

• गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई)

याला ‘जागतिक दर्जाचा खोटेपणा’ का म्हणू नये?

‘लोकशाहीमध्ये भेदभावाला जागा नाही’ ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वक्तव्याविषयीची बातमी (लोकसत्ता- २३ जून) वाचली. पंतप्रधानांनी आपला देश लोकशाही प्रणालीला किती महत्त्व देतो आणि त्यात भेदभावाला जागा कशी नाही, हे जगाला सांगितले. सध्या भारतामध्ये ना व्यक्तिस्वातंत्र्य आहे, ना धार्मिक स्वातंत्र्य आहे, ना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आहे, ना विचारस्वातंत्र्य आहे. शालेय अभ्यासक्रमातून लोकशाहीवरील प्रकरणे वगळली जात आहेत. जातीपातींचे राजकारण करून भेदभाव वाढवला जात आहे. इतिहास चुकीच्या पद्धतीने पुन्हा लिहिण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. विरोधकांना सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय लाभांपासून दूर ठेवले जात आहे व त्यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे, देशद्रोहाचे खटले चालवले जात आहेत. भाजपमध्ये असलेल्या आणि भाजपचे समर्थक असलेल्या गुन्हेगारांना संरक्षण दिले जात आहे. प्रशासन, पोलीस, संरक्षण व्यवस्था, न्यायव्यवस्था यांना निष्पक्षपणे काम करू दिले जात नाही. एवढे करूनही आपले पंतप्रधान जागतिक स्तरावर म्हणतात, ‘लोकशाहीमध्ये भेदभावाला जागा नाही.’ याला जागतिक दर्जाचा खोटारडेपणा का म्हणू नये?

• अरुण नामदेव कांबळे, नेरूळ (नवी मुंबई)

पंतप्रधानांच्या उक्ती आणि कृतीत विसंगती

‘लोकशाहीत भेदभावाला स्थान नाही’ हे पंतप्रधानांचे वक्तव्य (लोकसत्ता- २३ जून) वाचले. परंतु अधूनमधून वर्तमानपत्रांत येणाऱ्या बातम्या वेगळेच चित्र समोर आणतात. पंतप्रधानांनी लोकशाहीचा महिमा तोंड फाटेपर्यंत गायला, परंतु लोकशाहीच्या मूल्यांची पायमल्ली भाजप सर्रास करताना दिसतो. विरोधकांचे सरकार असेल तर त्यांची अडवणूक करणे, कोंडी करणे हे नेहमीच घडते. एवढेच कशाला भाजपला सत्ता मिळाली नाही, म्हणून मोदी-शहांच्या नेतृत्वाखाली ऑपरेशन लोटस राबवून विरोधी पक्ष फोडून सत्तेवर येण्याचा राजमार्ग भाजपने शोधून काढला आहे. याच मार्गाने भाजपने मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्रात सत्ता मिळवली. पुढील राज्य कर्नाटक ठरल्यास नवल वाटायला नको. ही सारी निकोप लोकशाहीची लक्षणे नव्हेत. उलट लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारला त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण करून देणे लोकशाहीत अपेक्षित असते. पंतप्रधान, पर्यायाने भाजपच्या उक्ती आणि कृतीत विसंगतीच जाणवते. 

• चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे

प्रबोधन हेच उत्तम माध्यम!

‘ध्रुवीकरणासाठी वाट्टेल ते..’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२३ जून) वाचला. समाजात काही प्रथा-परंपरा वर्षांनुवर्षे चालत आल्या आहेत. त्यात लगेचच बदल होईल, अशी अपेक्षा करणेच गैर आहे. बंधने आणून वा कायदा हातात घेऊन त्या बदलता येणार नाहीत. त्यासाठी सामाजिक प्रबोधन हाच उत्तम मार्ग आहे. राज्यातील नागरिकांचे दैनंदिन जीवनाशी निगडित असंख्य प्रश्न आहेत. सत्ताधाऱ्यांसह सारेच राजकारणी एकमेकांची उणीदुणी काढण्यात मग्न आहेत. जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी असे प्रश्न निर्माण केले जात असतील तर ते सत्ताधाऱ्यांच्या पथ्यावरच पडणारे आहे. मंदिर प्रवेश वस्त्रसंहिता, परिसरातील मद्य, मांसबंदी यावर राजकारण होणे योग्य नाही. यासाठी प्रबोधनाचेच माध्यम उत्तम ठरेल.

• मुरलीधर हरिश्चंद्र धंबा, डोंबिवली

आपण कुठे आहोत, याचे भान ठेवावे!

‘ध्रुवीकरणासाठी वाट्टेल ते..’ हा ‘अन्वयार्थ’वाचला. राज्यातील काही मंदिरांनी वस्त्रसंहितेचे नियम लागू केल्याच्या पार्श्वभूमीवर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. मंदिरात जाताना कोणते कपडे घालावेत किंवा घालू नये, यावर मंदिर समितीची बंधने का? पण पाश्चिमात्य संस्कृतीच्या नावाखाली, तोकडे, अंगप्रदर्शन करणारे किंवा उत्तेजक कपडे घालून मंदिरात जाणे योग्य नाही. आपण देवाच्या द्वारी उभे आहोत, याचे भान जरूर ठेवावे. दक्षिणेकडील काही मंदिरांत पांढरी लुंगी परिधान केल्याशिवाय प्रवेश मिळत नाही. तिथे आपण नियम निमूटपणे पाळतोच ना? मग महाराष्ट्रातील मंदिरांत वस्त्रसंहिता लागू केल्यावर, एवढा गहजब का? पर्यटकांनी मंदिर परिसरात मद्यप्राशन करणे किंवा मांस खाऊन मंदिराचे पावित्र्य भंग करणे चुकीचेच आहे; परंतु काही भाविकच नवस फेडण्याच्या नावाखाली मंदिर परिसरातच पशुबळी देतात. मंदिर समितीने सर्वप्रथम ही अनिष्ट प्रथा थांबवावी.

• गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (मुंबई)