‘मणिपूरचा आक्रोश थांबेना!’ ही बातमी (लोकसत्ता- २३ जुलै) वाचली. मणिपूरमधील आक्रोशाने मर्यादेची परिसीमा ओलांडली असून महिलांवरील सामूहिक अत्याचाराची आणखी एक घटना उघडकीस आली, तीदेखील दोन महिन्यांपूर्वीचीच. म्हणजे अशा प्रकारच्या महिलांवरील सामूहिक अत्याचाराच्या किती घटना मणिपूरमधील हिंसाचारात घडलेल्या आहेत? या घटना उजेडात येण्यास इतका उशीर का? याचा अर्थ मणिपूरमधील राज्य सरकार, पोलीस प्रशासन, सगळी यंत्रणाच खिळखिळी झालेली आहे, त्यामुळे मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करणेच योग्य ठरेल. परंतु केंद्र सरकारमधील मंत्रीगण राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगालमधील महिला अत्याचाराच्या कथित घटना पुढे करत आहेत आणि विरोधी पक्षांवरच मणिपूरच्या बाबतीत राजकारण केले जात आहे असा आरोप करत आहेत! ही गोष्ट अत्यंत लाजिरवाणी आहे. परंतु या लाजिरवाण्या राजकारणाला पंतप्रधान मोदींनीच सुरुवात केली आहे- त्यांनीच मणिपूरच्या घटनेवर संसदेबाहेर उभे राहून प्रतिक्रिया देताना राजस्थान, छत्तीसगडच्या अशा महिला अत्याचाराच्या घटनांचा उल्लेख केला. वास्तविक सगळय़ाच राज्यांतील महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांची जबाबदारी राज्य सरकारांच्या बरोबरीने देशाचे पंतप्रधान म्हणून मोदींची नाही काय?
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे महिलांवरील अत्याचारामध्ये प्रत्येक महिलेची फक्त अवहेलना, मानहानी होते याकडे कोणी लक्षच देत नाही. महिलेवरील शारीरिक बलात्कारापेक्षा मानसिक बलात्कार जास्त मानहानीकारक आणि मनाच्या चिंधडय़ा उडवणारा असतो. एकंदरीत या प्रकरणात सुरू असलेले राजकारणच महिलांच्या दृष्टीने जास्त हानी पोहोचवणारे आहे.
- शुभदा गोवर्धन, ठाणे</li>
आज न बोलणे म्हणजे..
मणिपूरमध्ये जो हिंसाचार तीन महिन्यांपासून चालू आहे, तो पाहून मन विषण्ण होत होते. आणि आता ‘मणिपूरचा आक्रोश थांबेना!’ आणि ‘राजस्थान, बंगालमध्येही अत्याचार- भाजपचा दावा’ (लोकसत्ता – २३ जुलै) यांसारख्या बातम्यांनी तर त्यावर कळस चढला आणि शरमेने मान खाली गेली. अठरा-अठरा तास काम करणाऱ्या पंतप्रधानांना तीन महिन्यांपूर्वी घडलेल्या घटनेविषयी काहीच माहिती नसावी असे समजणे म्हणजे जनतेला मूर्ख बनविणेच होय. आज भारतमातेने मान शरमेने खाली घातली नसेल का? आज तिरंगा त्याच्या कुपुत्रांवर गर्व करेल का? एक स्त्री म्हणून मीही त्या हैवानांइतकी या दुष्कृत्यात सामील आहे. कारण सत्तापिपासू हैवानांना निवडून देण्यात मीही हातभार लावला आहे. आज मणिपूरमध्ये जे घडत आहे, ते प्रत्येकाच्या दारापर्यंत पोहोचायला वेळ लागणार नाही. नऊ वर्षांत द्वेषाचे जे गरळ जमा होते आहे त्याची ही फक्त झलक आहे. ही विषवल्ली संपूर्ण देशात पसरायला वेळ लागणार नाही. त्यामुळे आज न बोलणे म्हणजे पुढच्या पिढीसाठी हिंसाचार, बलात्कार नि पाशवी जीवन यांचीच निश्चिती केल्यासारखे होईल.
- ज्योत्स्ना पाटील, नाशिक
इथेही दलालांकडून वाटमारी आहेच
‘माझ्या मना, बन दगड!’ हे संपादकीय (२२ जुलै) वाचले. तरुणांच्या मनातला अस्वस्थतेचा निखारा दिवसागणिक पेटत आहे, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारा तरुण कायम जाहिरातीची वाट पाहत असतो. कुठे शंभरेक जागा निघाल्या तर लाख लाखभर पोरं टाचा घासत मरमर करतात. उसनवारीने पैसे आणून फॉर्म भरतात (याच तलाठीच्या परीक्षेचा फॉर्म हजारांच्या घरात आहे). कायम विनाअनुदानित शाळांमध्ये पर्मनंटच्या आशेवर वर्षांनुवर्ष पोरं फुकट वेठबिगारी करतात. जावई हवा तर सरकारी नोकरीवालाच अशी वृत्ती वाढत चालली आहे. या सरकारी परीक्षांच्या मृगजळात अनेक पोरं स्वत:ला वर्षांनुवर्षे गुंतवत आहेत, आणि त्यात सरकारी नोकरीची आस लावून बसलेल्यांची दलालांकडून वाटमारी सुरू आहे. परीक्षांचे पेपर फुटतात. पास झालेले कोर्टकचेऱ्यांमध्ये अडकून जातात आणि उरल्यासुरल्या पोरांना सरकार भरतीचे गाजर दाखवत राहाते.
- अ‍ॅड. निशांत संजय वायाळ, लोणार (जि. बुलढाणा)
‘भरती’चा कल वाढतच राहणार..
‘माझ्या मना, बन दगड!’ हे शनिवारचे संपादकीय (२२ जुलै) वाचले, पण पोलीस दलाबद्दलची विधाने पटली नाहीत. ‘२६/११’चा हल्ला होत असताना जिवाची पर्वा न करता पोलीसच तातडीने लढले आणि पुण्यातील कोयता गॅंग संपवण्यासाठी दोघे पोलीस कॉन्स्टेबलच पुढे आले. त्यामुळे, पैसे खाणाऱ्या काही जणांवरून सर्व पोलीस खात्याला नाव ठेवणे चुकीचे आहे. पोलीस दल वा लष्करात जाण्याची स्वप्ने सहसा सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातील मुलेच पाहतात.. पण तिथेही ‘अग्निवीर’ लागू केल्यामुळे मुलांचा सर्व कल हा पोलीस भरतीकडे जास्त वळला आहे. तो इथून पुढे वाढतच राहणार, कारण बेरोजगारीही वाढत जाईल यात तिळमात्र शंका नाही.
- शैलेश जमशेटे, लातूर
निवडलेल्या कार्यक्षेत्रात संधी मिळते का?
‘माझ्या मना, बन गड’ हे संपादकीय वाचले. सरकारी नोकरीमध्ये हमी आणि वरकमाईची मोठी संधी मिळते हे खरेच, पण त्याचबरोबर इतर क्षेत्रांतील नोकऱ्यांच्या पदभरतीवरील मर्यादा हे तलाठीसारख्या पदासाठी गर्दी होण्याचे महत्त्वाचे कारण आहे. यामध्ये एम.फिल. व पीएच.डी. करणारेही उमेदवार असल्याचा उल्लेख आला आहे. आपल्या राज्यात सर्व महाविद्यालये ही खासगी क्षेत्राच्या ताब्यात असून ही प्राध्यापकांची भरती पद्धत अनियमित व सदोष आहे. प्राध्यापक होण्यासाठी कमीत कमी ४० ते ५० लाख रुपये मोजावे लागतात किंवा ही बोली वाढतच जाते. अशा परिस्थितीत तो उमेदवार आपले क्षेत्र सोडून इतर क वर्ग आणि ड वर्गाच्या नोकऱ्यांमध्ये आपले नशीब अजमावल्याशिवाय राहणार नाही आणि यात काही गैरदेखील नाही. प्रत्येक तरुणाला त्याने निवडलेल्या कार्यक्षेत्रात संधी कशी मिळेल आणि तीदेखील निर्दोषपणे म्हणजे भ्रष्ट व्यवस्थेशिवाय मिळेल, हे बघितले गेले पाहिजे.
- विकास रामदास साबळे, खडकेश्वर (ता. अंबड. जि. जालना)
चुकीच्या धोरणाचा अप्रत्यक्ष परिणाम सर्वत्रच
तलाठी पदासाठी अर्ज करणाऱ्यांत अभियांत्रिकीचे पदवीधर जास्त असल्यास नवल नाही, कारण मुळामध्ये सरकारचे रोजगार धोरण आणि कोणत्या अभ्यास शाखेला किती जागा द्यायच्या यात काही तारतम्य नाही. राजकीय नेत्यांनी आपल्या प्रपंचासाठी अभियांत्रिकी महाविद्यालये काढली. विद्यार्थिसंख्या आणि रोजगाराच्या संधी याचे गणित बिघडले आणि मग हे तरुण बेरोजगारीच्या खाईत लोटले गेले. अशा धोरणामुळे अप्रत्यक्षरीत्या परिणाम सगळय़ा क्षेत्रांवर झाला. अशी अनेक उदाहरणे देतील. म्हणून सरकारने खासगी आणि शासकीय नोकरी यातील संधी आणि अभ्यास शाखेच्या जागा यांचा समन्वय साधून प्रयत्न करावे, हीच माफक अपेक्षा.
- विकास गोरखनाथ खुरमुटे, कंडारी बु. (ता. बदनापूर, जि. जालना)
या ‘दगडां’वरच प्रतिकाराची धार येवो..
‘माझ्या मना, बन दगड!’ हा संपादकीय लेख (२२ जुलै) बेरोजगारांची व्यापक भूमिका व बाजू मांडणारा होता. सरकारी नोकऱ्यांमधील रिक्त पदे व पंचावन्न लाख सुशिक्षित बेरोजगार युवकांची झालेली नोंदणी हे प्रमाण व्यस्त आहे. तरीदेखील या सुशिक्षित युवकांची सरकारी नोकरीकडे ओढ आहे. कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयांत जी प्राध्यापक भरती होते, त्यामध्ये योग्य त्या पात्रता असूनही लाखो रुपयांच्या देणग्या देऊन नोकऱ्या मिळवल्या जातात. पात्रता असूनही सेट, नेट, पीएच.डी., अभियांत्रिकी व विज्ञान क्षेत्रातील गरीब व मध्यमवर्गीय उमेदवार पोलीस, ग्रामसेवक, तलाठी, लिपिक किंवा मग शिपाई या पदांच्या भरतीत उतरताना दिसतात. इथेदेखील ‘हमखास नोकरी मिळवून देण्यासाठी मध्यस्थी’ करणारे असतात. इथेही लाखो रुपयांची उलाढाल होते. कवी विंदा करंदीकरांच्या ‘माझ्या मना बन दगड’ या काव्यपंक्तीने या संपादकीय लेखाचा शेवट झाला आहे. व्यवस्थेचा भाग होण्याखेरीज पर्याय तरी काय म्हणा?असे म्हटले आहे, परंतु कवी याच कवितेच्या शेवटी म्हणतात, काही स्वार आपली प्रतिरोधाची शस्त्रे घेऊन येतील व त्यांना याच दगडावर धार लावतील नि पुन्हा नव्याने आपले विश्व निर्माण करतील.. या आशावादाकडे डोळेझाक का करावी?
- प्रा. आनंद साठे, सातारा
सर्वसामान्यांनी संविधानसाक्षर व्हावे..
डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकर व अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर लिखित ‘घटनात्मक नीतिमत्ता आणि निवडणूक आयोग’ व सत्यरंजन चं. धर्माधिकारी यांचा ‘आदेशामधून न्याय दिसूही शकला असता..’ हे दोन्ही लेख वाचताना वाटले, सर्वसामान्य न्याय व भारतीय घटना यांबद्दल साक्षर झाले तर या लेखांतील गंभीरता कळेल अन्यथा हुकूमशाही वाटचाल व भारतीय घटना मोडीत काढण्याचा डाव स्पष्ट झालेला पाहावा लागेल. दोन्ही लेख जागृती करणारे आहेत. त्यांचा सारांश लक्षात ठेवून मतदारांना २०२४ व नंतरही अधिकार बजावावा लागेल. सध्या राज्यकर्ते समाजास गुंगीची गोळी देण्याचे काम व्यवस्थित करत आहेत. ल्ल रंजन जोशी, ठाणे
