‘एसटी कर्मचारी आंदोलनावर ठाम! ऐन गणेशोत्सवात प्रवाशांना त्रास होण्याची चिन्हे’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १० सप्टेंबर) वाचले. एसटी कर्मचाऱ्यांना मासिक पगारदेखील वेळेवर मिळत नाही. तरीदेखील ते ऊठसूट संपावर न जाता, आपले कर्तव्य इमानदारीने बजावत असतात. आपल्या विविध आणि न्याय्य मागण्यांसाठी, एसटी कर्मचारी येत्या सोमवारपासून बेमुदत आंदोलन करणार, यात त्यांची काहीच चूक नाही. उलट ‘नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडत नाही’ या म्हणीप्रमाणे ऐन गणपतीच्या मुहूर्तावर कर्मचाऱ्यांनी सरकारला, महामंडळाला कोंडीत पकडले हे चांगलेच झाले. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या मान्य करण्यास सरकार आणखी कालापव्यय का करत आहे, तेच समजत नाही. चर्चेच्या अनेक निष्फळ फेऱ्यांनंतर थातुरमातुर आश्वासन देऊन, त्यांना संप मागे घ्यायला लावले जाते. मग पुन्हा आणखी काही काळ सर्व गोष्टी विस्मरणात जातात. नंतर पुन्हा येरे माझ्या मागल्याप्रमाणे, सरकारला जागे करण्यासाठी, सणासुदीतच एसटी कर्मचाऱ्यांना पुन्हा संपाचे हत्यार उगारण्यावाचून पर्यायच उरत नाही. हे सर्व किती काळ चालायचे? कर्मचाऱ्यांची ही क्रूर थट्टा करण्याचे प्रकार सरकारने आता बंद करावेत. त्याऐवजी मुळात एसटी तोटय़ात का चालते? तिला फायद्यात कशी आणता येईल व त्यातून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या कशा मान्य करता येतील याचा विचार करावा.
- गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई)
‘वापरून घेणाऱ्यांच्या साखळी’त आपण तळाला!
‘विक्रमानंतरचा आराम’ हा लेख (अन्यथा) व ‘सणांचे सुतक’ हे संपादकीय (९ सप्टेंबर) एकत्रितपणे लक्षात घेतले तर महाराष्ट्राची परिस्थिती किती व कशी चिंताजनक झाली आहे हे समजते. एखाद्या ‘साखळी योजने’ला भुलून एखादी व्यक्ती त्यात सामील होते तेव्हा तिला वाटत असते की या योजनेत आपला खूप फायदा आहे. प्रत्यक्षात त्या योजनेतील ‘वरच्या पायरीवरील’ सदस्य त्या व्यक्तीचा गैरफायदा घेत असतात आणि त्या व्यक्तीला हे समजतच नसते. त्याच वेळी त्या वरच्या पायरीवरील सदस्यांनाही हे कळत नसते की आपण स्वत:च आणखी वरच्या पायरीवरील सदस्यांच्या हातातील बाहुले आहोत व ते आपल्याला फसवत आहेत! एका सणात नाचून दमलेले अनुयायी आपापल्या प्रिय नेत्याच्या आदेशानुसार पुढच्या सणाच्या तयारीला लागतात. या उत्सवी वातावरणाने इतक्या वर्षांत आपल्या आयुष्यात काय फरक पडला, हा विचार ते करत नाहीत. त्यांचा वापर करून घेणारे ‘वरच्या पायरीवरील’ नेतेसुद्धा हा विचार करत नाहीत व स्वत:च आणखी वरच्या पायरीवरील नेत्यांकडून वापरले जातात. ही ‘वापरून घेणाऱ्यांची साखळी’ महाराष्ट्राच्या बाबतीत इतकी उंच व बहुआयामी आहे की इथल्या एकाही प्रादेशिक पक्षाला आजवर स्वत:च्या हिमतीवर इथे सत्ता मिळवता आली नाही. आपण इतरांना वापरून घेत आहोत की स्वत:च वापरले जात आहोत हा प्रश्न त्या साखळीमधील कोणालाच त्या उत्सवी दणदणाटात ऐकू येत नाही. परिणामी अनेक गोविंदा वर्षांनुवर्षे जखमी होत राहतात आणि त्याच वेळी राज्याची सर्व क्षेत्रांत पीछेहाट ही होतच राहते.
- प्रसाद दीक्षित, ठाणे</li>
खर्चाचा तपशील कधीच दिला जात नाही
‘सणांचे सुतक’ हा अग्रलेख (९ सप्टेंबर ) वाचला. आपले सगळेच सण वारेमाप प्रसिद्धी, पैशाची उधळण, सर्व नियमांचे उल्लंघन, ध्वनी प्रदूषण, पाण्याचा गैरवापर, विजेची उधळण यांनी ‘साजरे’ केले जाऊ लागले आहेत. या अशा समारंभांना मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व राजकीय नेते प्रोत्साहन देतात हे अतिशय क्लेशकारक आहे. त्याहून आक्षेपार्ह हे की, यातील पैशाचा- खर्चाचा तपशील कधीच दिला जात नाही. सुज्ञ नागरिकांनी स्वत:च यात सहभागी होण्याचे टाळून साधेपणाने सण साजरा करावा असे वाटते.
- सुरेश जांभेकर, ठाणे
धर्म आपल्याला एवढे बळ देणारा ठरो..
‘सणांचे सुतक!’ हा अग्रलेख वाचला. सर्वोच्च न्यायालयाने २००० सालीच ध्वनी प्रदूषणासंदर्भात स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे सांगितलेली आहेत. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, वैयक्तिक श्रद्धेचे प्रदर्शन अनिर्बंध पद्धतीने सार्वजनिक ठिकाणी करता येत नाही. तरीही काही नेते न्यायालयाने घालून दिलेली तत्त्वे उद्दामपणे पदतळी तुडवत बहुसंख्याकांच्या लोकानुनयासाठी भावना भडकवणारी विधाने करतात. विरोधकांना ते मानभावीपणाने विचारतात की, तुम्हाला फक्त हिंदू सणांचाच त्रास होतो काय, मुसलमानांच्या भोंग्यांचा त्रास होत नाही का? पण दिवसभर वाजणाऱ्या डीजेचा ध्वनिवर्धकाच्या भिंतीवरून होणारा गडगडाटी आवाज आणि तीन मिनिटांचे भोंगे यातील फरक त्यांना कळत नाही काय?
खरे पाहता हे दोन्ही धर्मातील ध्वनी प्रदूषण निर्माण करणारे प्रकार त्वरित बंद झाले पाहिजेत. आता वेळ आली आहे सजग आणि विवेकी माणसांनी हिंमत दाखविण्याची. त्यासाठी कोणत्याही राजकारणी व्यक्तीवर आपल्या संस्कृतिरक्षणाची जबाबदारी देऊ नका. गणेशाला बुद्धीची देवता मानणाऱ्या, श्रीकृष्ण कर्मयोगाचा उपदेश देतो, देवी दुष्टांचा मुकाबला करण्याचे बळ देते असे समजणाऱ्या धार्मिकांना आपल्या देवता आपणांस सुज्ञपणा आणि जीवनात दृष्कृत्यांच्या विरुद्ध लढण्याची ताकद देतात, असे वाटत नाही काय? हिंदू धर्म आपणास व्यक्तिगत आणि सामाजिक विवेक तसेच जबाबदारीची जाणीव जपण्याची मूल्ये शिकवतो अशी आपली संस्कृती आहे असे आपण उच्चरवाने म्हणतो, तर सार्वजनिक उत्सवासंदर्भातील सर्वच राजकीय पक्षांची भूमिका धर्मविरोधी आहे असे आपल्याला का वाटत नाही? न्यायालयाने आपले काम केले आहे. आता आपण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात तक्रार दाखल करून अशा उत्सवांना पायबंद घालायला हवा.
- जगदीश काबरे, सांगली</li>
मराठी माणसाच्या कार्याची योग्य दखल हवी..
‘एक ज्येष्ठ बँकर म्हणाले ते धक्कादायक आहे. ‘‘संपूर्ण स्टेट बँकेत डीजीएम (डेप्युटी जनरल मॅनेजर) या पदाच्या वर आज एकही मराठी माणूस नाही,’’ असं अगदी निराश होऊन ते सांगत होते. ..आता परिस्थिती अशी की चीफ जनरल मॅनेजर तर सोडाच, पण डेप्युटी जनरल मॅनेजरसारख्या पदावरही संपूर्ण स्टेट बँकेत एकही मराठी माणूस नाही!’- अशी वाक्ये ९ सप्टेंबरच्या ‘अन्यथा’मध्ये वाचली आणि त्यासंबंधित ज्येष्ठ बँकरनी चुकीची माहिती दिलेली असल्याचे लक्षात आले! म्हणून या पत्राद्वारे निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो की, अगदी नजीकच्या काळात एक मराठी माणूस व मूळ परळी ग्रामीण भागातील डी. व्ही. गुट्टे हे जनरल मॅनेजर या पदावरून स्टेट बँकेच्या सेवेतून निवृत्त झाले आहेत. या लेखातील उल्लेख ‘आजच्या’ परिस्थितीचा आहे व गुट्टे ‘आज’ पदावर नाहीत हे खरे, तरी या मराठी माणसाचे कार्य प्रेरकच असणार यात काय शंका? अन्य जुन्या मराठी माणसांचा उल्लेख प्रेरक आहेच!
- पी. व्ही. गिरवलकर, अंबाजोगाई
आरक्षणात न अडकता कर्तृत्व सिद्ध करावे
‘विक्रमानंतरचा आराम!’ हा गिरीश कुबेर यांचा ‘अन्यथा’ सदरातला लेख वाचून वाटले की, मराठी माणसाचा वाकलेला (लवचीक) कणा पुन्हा ताठ करण्यासाठी मराठी तरुणांनी जातीपातीच्या आरक्षणात न अडकता स्वकष्टाने उद्योग आणि प्रशासकीय क्षेत्रात कर्तृत्व सिद्ध करून दाखवावे, अन्यथा लाचारीशिवाय पर्यायच नाही.
- सतीश मगन बांगर, घाटकोपर (मुंबई)
हे ‘नव्याने केलेले भेदभाव’ नसून भरपाई!
‘भाजपच्या सोयीसाठी घेतलेली भूमिका’ हे पत्र (लोकमानस, ९ सप्टें.) वाचले. सरसंघचालकांची विधाने केवळ भाजपची सोय बघून केलेली आहेत हे लेखकाचे मत योग्य असले तरी आरक्षण म्हणजे, ‘भेदभाव संपवण्यासाठी, नव्याने केलेले वेगळे भेदभाव’ हे मत केवळ आरक्षणाविषयीच्या गैरसमजातून केलेले आणि जातिभेदाचे अप्रत्यक्ष समर्थन करणारे आहे. हजारो वर्षे आणि आजही धार्मिकतेच्या आधारावर एका वर्गाने आपल्याच धर्मातील दुसऱ्या बहुसंख्य वर्गावर जातिभेद लादून, त्यांना मानसिक गुलाम करून, समता आणि प्रगतीपासून वंचित अवस्थेत ठेवणे, हा खरे तर अत्यंत अमानुष असा सामाजिक अपराध आहे. कोणताही अपराध करणाऱ्या गुन्हेगारास कठोर शिक्षा आणि पीडितांना न्याय, भरपाई हे प्रगत मानवाने सर्वत्र स्वीकारलेले तत्त्व आहे. त्यानुसार गुन्हेगारांना फाशी, जन्मठेप, कैद, दंड अशा शिक्षा दिल्या जातात. अशा शिक्षांना ‘गुन्हेगारी संपवण्यासाठी नव्याने केलेले वेगळे गुन्हे’ असे मानले जात नाही, खुन्याला फाशी दिली म्हणजे सरकारने खुनाचा गुन्हा केला असे मानले जात नाही. परंतु, जातिभेदाचा अपराध करणाऱ्या गुन्हेगारांना कसलीही शिक्षा न देता केवळ आरक्षणाच्या रूपाने पीडितांना अंशत: का होईना, न्याय, प्रतिनिधित्व आणि समानता दिल्याने मात्र त्यांना हा ‘वेगळा भेदभाव’ वाटत असेल तर या चोराच्या उलटय़ा बोंबा नव्हेत काय? जोपर्यंत जातिभेद करणाऱ्यांना आपल्या अपराधाची जाणीव, पश्चात्ताप होत नाही आणि प्रायश्चित्त घेण्याची मानसिकता निर्माण होत नाही तोपर्यंत जातिभेद दूर होणे अशक्य आहे. परंतु आपल्या सामाजिक अपराधाला बगल देऊन ‘भेदभाव संपवण्यासाठी, नव्याने केलेले वेगळे भेदभाव’ असे तर्कट अजूनही पुढे आणले जाते यावरून गुन्हेगाराला गुन्ह्याची जाणीवच झालेली नाही किंवा ती करून घ्यायची इच्छा नाही असे स्पष्ट होते.
- उत्तम जोगदंड, कल्याण</li>
