लोकमानस : अलिप्ततावाद नेहरूंपासूनच कायम

पक्षीय विचारधारा भिन्न असू शकेल, पण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर समान धोरणाची कटिबद्धता, हेच भारतीय आंतरराष्ट्रीय धोरणाचे आजवरचे वैशिष्टय़ आहे. म्हणूनच मनमोहन सिंग यांच्यासारखा नेता खुल्या दिलाने मोदींचे कौतुक करण्याचे औदार्य दाखवू शकतो. अलिप्तता, अहिंसा आणि शांततामय सहजीवन ही त्रिसूत्रीच विश्वाला प्रगतीच्या वाटेवर घेऊन जाऊ शकते हे भारताचे म्हणणे जगाला आता पटले आहे. नरेंद्र मोदी यांनी आपला पारंपरिक मित्र रशियाचे हितसंबंधही जपले, याबद्दल त्यांचे कौतुक. युक्रेन युद्धाबाबत ‘राष्ट्रा-राष्ट्रांच्या स्वतंत्र भूमिकां’ना मान्यता देणे ही भविष्यातील शांततेची नांदी ठरो. आपसातील वैमनस्याची सुरुवात न ठरो.

• अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)

यावेळी १९६२ची पुनरावृत्ती न होवो

‘अलिप्तांची अपरिहार्यता’ हा अग्रलेख वाचला. नेहरूद्वेषाची कावीळ झालेल्या राज्यकर्त्यांना अखेर नेहरूंच्या अलिप्ततावादाचा आश्रय घेऊनच ‘दिल्ली जाहीरनामा’ सर्वमान्य करता आला. युक्रेनबाबत केलेल्या शब्दच्छलाने परिषद उधळण्याचा धोका टळला व भारताने यजमानपदाची यशस्वी सांगता केली. तथापि, आता एक धोका संभवतो. १९६१ मधील बेलग्रेड परिषदेमुळे अलिप्त राष्ट्रगट स्थापन झाल्यावर नेहरूंच्या नेतृत्वाची चढती कमान सहन न झाल्यानेच चीनने १९६२मध्ये त्यांना व पर्यायाने भारताला धडा शिकवला. याची पुनरावृत्ती होण्याचा धोका लक्षात घेऊन आपण चीनपासून सावध राहिले पाहिजे. विशेषत: आपल्या परराष्ट्रमंत्र्यांचा सतत चढा नूर व पंतप्रधानांचा होणारा उदोउदो या पार्श्वभूमीवर चीनकडे जराही दुर्लक्ष परवडणारे नाही.

• अरुण जोगदेव, दापोली

अलिप्त राहून विकास साधणेच हिताचे!

‘अलिप्तांची अपरिहार्यता!’ हे संपादकीय वाचले. रशियाविषयी थेट नाराजी मांडण्याची भूमिका महागात पडू शकते. युक्रेन युद्धकाळातही भारताला इंधन दरवाढीची फारशी झळ लागली नाही, कारण रशियाकडून स्वस्त दरात इंधनपुरवठा सुरू राहिला. अन्नधान्य आयातीबाबतही आपण रशिया आणि अमेरिकेवर अवलंबून आहोत. चीनशी थेट वैर घेण्यास सध्या कोणीच तयार नाही. आयातीबाबत भारत मोठय़ा प्रमाणात चीनवर अवलंबून आहे. त्यामुळे या बलाढय़ देशांच्या संघर्षांत थेट उभे ठाकण्याऐवजी नेहरूंपासून चालत आलेले ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ धोरण कायम राखून स्वत:चा विकास साधणे हीच काळाची गरज आहे.

• श्रीपाद पु. कुलकर्णी, बिबवेवाडी (पुणे)

नेहरूंच्या योगदानाविषयीच्या प्रश्नांना पूर्णविराम

‘अलिप्तांची अपरिहार्यता!’ लेख वाचला. भाजप नेहमीच नेहरूंच्या योगदानाविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतो. आज या प्रश्नांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पूर्णविराम दिला. जी-२० परिषदेत ‘दिल्ली घोषणापत्रा’त युक्रेन युद्धासंदर्भात रशियाचे नाव घेणे टाळून भारताने अलिप्ततावाद स्वीकारला. भारत कधी स्वतंत्र झाला, २०१४ मध्ये की १९४७ मध्ये, याचे उत्तर ‘दिल्ली घोषणापत्र’ने अलिप्ततावाद स्वीकारून दिले.

• श्रीनाथ करंबे, कोल्हापूर</li>

लोकप्रियता नव्हेच, हा तर भ्रमाचा भोपळा!

‘लालकिल्ला’ सदरातील महेश सरलष्कर लिखित ‘जी-२०च्या लोकप्रियतेनंतर काय?’ हा लेख (११ सप्टेंबर) वाचला. भाजपमधील मंडळी २०२४च्या निवडणुका जिंकल्याच्याच आविर्भावात वावरत आहेत, मात्र लोकप्रियतेची छाप क्षणिक असते. तो एक भ्रमाचा भोपळाच आहे. मोदींची प्रतिमा धूसर होत चालल्याचे अनेक दाखले मिळत असल्यामुळेच, मोदी म्हणजे जगाचे पालनहार, तारणहार आणि विश्वगुरू असल्याचा भ्रमित प्रचार केला जात आहे. त्यासाठी जी-२०चा पुरेपूर उपयोग करून घेताना कोटय़वधी रुपयांचा चुराडा करण्यात कोणतीही कसूर सोडलेली नसल्याचे फलकांचे देखावे अजूनही झळकत आहेत. देशात चोहीकडे महागाईचा आगडोंब उसळला आहे, पाऊस नाही, आत्महत्या होत आहेत, कोटामधील २३ विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या चिंताजनक आहेत. शिक्षण महाग होत असूनही, त्याविषयी सारेच गप्प आहेत. बेरोजगारीचा भस्मासुर दारात उभा आहे. हाताला काम नाही, मराठा आंदोलन निर्णायक स्थितीत असल्याने ओबीसी कोटय़ात कपात न करता, मतदारांचे तुष्टीकरण करावे लागणार आहे. जी-२० ‘कमी’ आणि मोदींची मक्तेदारी ‘अधिक’ असली तरीही मतदार आता तेवढा भोळा राहिलेला नाही.

•   डॉ. नूतनकुमार सी. पाटणी, चिकलठाणा (छ. संभाजीनगर)

‘जी-२०’ने सामान्य भारतीयांना काय दिले?

‘जी-२०च्या लोकप्रियतेनंतर काय?’ हा महेश सरलष्कर यांचा ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेख वाचला. जी-२०ची जाहिरात एवढय़ा प्रचंड प्रमाणात केली गेली, की जशा काही या परिषदेमुळे जागतिक पातळीवरील भारताच्या सर्व काही समस्या सुटणार आहेत. ज्या देशांनी रशियाच्या युक्रेनवरील हल्ल्याचा उल्लेख टाळला, ते रशियावर अवलंबून आहेत, म्हणूनच त्यांना तसे करावे लागले. आगामी लोकसभा निवडणुकीत या परिषदेचे भांडवल करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न भाजप करेल, यात शंका नाही, मात्र या परिषदेने सामान्य भारतीयाला काय दिले? आत्महत्या करणारे शेतकरी, जळणाऱ्या मणिपूरमधील स्थानिक, मराठा आरक्षणासाठी झटणारे मराठीजन अशा कोणाच्याही आयुष्यात या परिषदेमुळे काही फरक पडेल का?

•   सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर

..तर कुणबी समाजावर अन्याय होईल

मराठा समाजाला कुणबी म्हणून आरक्षण देणे धोकादायक आहे. मराठा समाज पूर्वी कुणबी समाजाला कनिष्ठ मानत असे. त्यांच्यात रोटीबेटीचे व्यवहार होत नसत. मराठा समाजाच्या तुलनेत कुणबी समाज आजही तुलनेने मागासच आहे. त्यांची आर्थिक परिस्थिती बेताचीच आहे. ग्रामीण भागात मराठा समाजाकडे कुणबी वर्गातील लोक शेतमजुरीची वा अन्य कामे करतात. अशा परिस्थितीत सर्व मराठय़ांना कुणबी समाजाप्रमाणे आरक्षण गेले, तर तो कुणबी समाजावर अन्याय ठरेल. महाराष्ट्रात ग्रामीण भागांतील मराठा कुटुंबे तुलनेने सधन आणि राजकारणात प्रबळ आहेत. आजवरच्या मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांत मराठा समाजाचे प्रमाण लक्षणीय आहे. हा प्रभाव विचारात घेता, हा समाज आरक्षित जागा लाटू शकतो. तसे झाल्यास मूळचा कुणबी वंचित राहील. राज्यात आंदोलने उभी राहून अराजक माजेल.

•   सुधीर ब. देशपांडे, विलेपार्ले (मुंबई)

उद्योगांसाठी सक्षम मनुष्यबळ निर्मितीची जबाबदारी

‘विक्रमानंतरचा आराम!’ हा ‘अन्यथा’ सदरातील लेख (९ सप्टेंबर) वाचला. आज बँकेतून उच्चपदस्थ मराठी अधिकारी जसा बाहेर फेकला गेला आहे तशीच मराठी भाषाही हळूहळू हद्दपार होऊ लागली आहे. महाराष्ट्रातील बँकांच्या शाखांचे शाखाधिकारी सामान्यपणे इतर प्रांतांतील असतात. केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील सरकारी कार्यालयांतसुद्धा हेच चित्र दिसते. रेल्वे मुख्यालयात, महालेखापाल कार्यालयात मराठी नावे अपवादानेच दिसतात. परिणामी मराठीऐवजी हिंदी अथवा इंग्रजीतून व्यवहार होताना दिसतो.

महाराष्ट्र बँक ही आता खऱ्या अर्थाने ‘महाराष्ट्र बँक’ राहिलेली नाही. हिऱ्यांची बाजारपेठ मुंबईत राहिली काय किंवा गुजरातेत गेली काय, काहीच फरक पडत नाही. कनिष्ठ पदांवर मराठी माणसे भरलेली दिसतात. मुंबईतील बहुतांश महाविद्यालयांचे प्राध्यापक अमराठी आहेत. मंत्रालयातसुद्धा हीच स्थिती आहे. भारतीय प्रशासनिक सेवा आणि भारतीय पोलीस सेवेचे अधिकारीही अमराठीच असतात. राज्य सरकारच्या सेवेतील अधिकाऱ्यांना ठरावीक कालावधीनंतर या सेवांमध्ये पदोन्नती देऊन सामावून घेतले जाते, म्हणून काही हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतके मराठी सचिव व उच्चपदस्थ पोलीस अधिकारी राज्यात दिसतात.

मराठी राजकारण्यांच्या आळसामुळे हे घडत आहे, की एकूणच मराठी माणसाची उदासीनता याला कारणीभूत आहे, यावर विचार व्हायला हवा. केवळ वित्त कंपन्या अथवा उद्योग मुंबईत व राज्यात असून भागणार नाही. त्या उद्योगांसाठी महाराष्ट्राला सक्षम मनुष्यबळही पुरवावे लागेल. असे मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. आपला ऱ्हास होत आहे याची जाणीव जेव्हा सर्वाना (राजकारणी व त्यांच्या मागे धावणारा समाज) होईल तेव्हा मराठीचा ऱ्हास थांबेल. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी हीच व्यथा बोलून दाखवली होती. ते म्हणत- खडकवासला महाराष्ट्रात आहे, पण महाराष्ट्र खडकवासल्यात नाही. आजही त्यात फरक पडला नाही. 

•   रवींद्र भागवत, कल्याण</li>