‘सव्यंग समानता!’ हे संपादकीय (१४ सप्टेंबर) वाचले. एक देश, एक भाषा, एक निवडणूक, एक पक्ष, एक नेता, एक कायदा हा फक्त अट्टहास आहे. या धोरणामागे फक्त ‘एक’ राजकीय खेळी आहे आणि तिचा फायदा झालाच तर तो राष्ट्रीय म्हणजे मोठय़ा पक्षांना होईल आणि त्यांना राज्यांमध्येसुद्धा आपली सरकारे आणता येतील. भारत हा राज्यांचा संघ आहे, हे विसरून चालणार नाही. सरकार एकीकडे म्हणते की सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेऊन निवडणूक खर्च कमी करण्यात येईल, पण दुसरीकडे मागील काही विधानसभा निवडणुकांत भाजपने प्रचारावर सर्वाधिक खर्च केल्याचे दिसते. हे सरकारचे धोरण जनतेची दिशाभूल करणारे आहे आणि यामध्ये फायदा फक्त एका पक्षाचा आहे, हे स्पष्ट होते. दुसरीकडे समान नागरी कायदा करणे अत्यंत अडचणीचे आणि आव्हानात्मक असेल, तरी ती एका झटक्यात होणारी प्रक्रिया नाही. सरकारने राजकीय स्वार्थासाठी हा कायदा लागू करण्याआधी त्यावर संशोधन आणि सखोल विचार करणे देशहिताचे ठरेल.
- विशाल नडगेरी, सोलापूर
गोवंश हत्याबंदीबाबतही अशीच ‘समानता’
‘सव्यंग समानता!’ हे संपादकीय (१४ सप्टेंबर) वाचले. सत्ताधारी पक्षाने सवंग लोकप्रियतेसाठी केलेल्या अट्टहासाचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे, ‘गोवंश हत्याबंदी कायदा’. ईशान्य भारतात जवळपास सर्व राज्ये तसेच गोवा, केरळ, पुदुचेरी, पश्चिम बंगाल इत्यादी राज्यांत गोवंश हत्या कायदेशीर आहे. यातील बऱ्याच राज्यांमध्ये भाजप किंवा त्यांच्या मित्रपक्षांचे सरकार आहे. भाजपचे धुरीण, ज्यांची विचारधारा प्रात: वंदनीय मानतात त्या स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनीदेखील ‘गाय हा एक उपयुक्त पशू आहे’, असे नमूद करून ठेवले आहे. तरीही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राज्यांत त्यांच्याच विचारधारेच्या कार्यकर्त्यांकडून गोमांस बाळगल्याच्या नुसत्या संशयावरून झुंडबळी घेतले जातात. दुसरीकडे काही राज्यांतील गोमांस भक्षण करणाऱ्या ‘मतदारां’ची संख्या विचारात घेऊन तिथे मात्र गोवंश हत्या कायदेशीर मानली जाते. भाकड गायींचे काय करायचे आणि त्यांच्या पालनाचा अधिकचा खर्च कुठून करायचा हा दुग्ध व्यवसाय करणाऱ्या सामान्य शेतकऱ्यासमोरचा एक गहन प्रश्न झाला आहे. सत्ताधारी भाजपच्या संधीसाधू राजकारणाचा हा आणखी एक नमुना.
- दिलीप य. देसाई, प्रभादेवी (मुंबई)
विविधता नष्ट करणारी समानता
‘सव्यंग समानता’ हे संपादकीय वाचले. प्रस्तावित समान नागरी कायद्याला मिझोरामनंतर आता नागालँडनेही विरोध केला आहे. केरळने आधीच या कायद्याविरुद्ध ठराव संमत केला आहे. या कायद्यात इतकी व्यंगे आहेत की तो संमत न करणेच ठीक होईल. मिझोराम, नागालँडनंतर ईशान्येतील अन्य राज्येही असा ठराव त्यांच्या विधानसभेत मंजूर करून घेऊ शकतील. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती/ जमाती या कायद्यातून वगळावे, अशी मागणी करू शकतात. मुस्लीम, शीख, जैन, पारशी, बौद्ध धार्मिक समुदाय निश्चितपणे या कायद्याला विरोध करतील. हा कायदा म्हणजे देशाची विविधता नष्ट करून समानता लादण्याचा एक प्रयत्न आहे.
- प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण</li>
डबल इंजिन राज्यांसाठी वेगळी भूमिका
‘सव्यंग समानता!’ हा अग्रलेख वाचला. भारत देश हा विविधतेने नटलेला आहे. दर १२ कोसांवर भाषा बदलते हे लक्षात घेऊनच घटनाकारांनी प्रत्येक जातीधर्माला व भाषेला त्यांच्या त्यांच्या जातीधर्माप्रमाणे आहार, विहार व पोषाखाची मान्यता दिलेली आहे. अगदी स्वातंत्र्यापूर्वी ब्रिटिशांनीही त्यात ढवळाढवळ केली नाही. पण त्या त्या जातीधर्मातील कुप्रथा मात्र नेटाने मोडून काढल्या. इथल्या सर्व जातीधर्मातील लोकांना शिक्षणाचे दरवाजे उघडून दिले. पण त्याच वेळी अठरापगड जातींतील कोणत्याही व्यक्तीने एखादे गुन्हेगारी स्वरूपाचे कृत्य केले तर त्यासाठी समान फौजदारी कायद्याची तरतूद करून ती अमलात आणली. त्यामुळेच भारतात जरी वेगवेगळय़ा जातीधर्मातील लोकांसाठी अनेक कायदे असले तरी ‘फौजदारी कायदा’ मात्र सगळय़ांसाठी समान आहे.
एकीकडे ‘एक देश-एक कर’ अशी घोषणा करायची आणि दांडगाईने अनेक कर लावून चोहोबाजूंनी ओरबडायचे, याचे समर्थन कसे करता येईल? त्याचप्रमाणे इकडे समान नागरी कायद्याची हाक द्यायची आणि तिकडे स्वपक्षाचे डबल इंजिन असलेल्या राज्यांनी आम्हाला त्यातून वगळा असे म्हणत वेगळी भूमिका घ्यायची. समान नागरी कायद्याविरोधात एखादे सिंगल इंजिनचे राज्य उभे राहिले की ते राज्य कसे अल्पसंख्याकाचे लांगूलचालन करत आहे, हे सांगत समाजमाध्यमांतून कंठशोष करायचा. आणि वातावरण तापवायचे! अशाप्रकारची अनेक दुटप्पी धोरणे पाहून भारतात फुटीरतेची बीजे तर रोवली जात नाहीत ना, असे वाटू लागते.
- धनराज खरटमल, मुलुंड (मुंबई)
धर्म ज्याच्या त्याच्या घरातच बरा!
‘सनातन धर्म संपवण्याची इंडिया आघाडीची इच्छा’ या पंतप्रधानांच्या वक्तव्याविषयीची बातमी (लोकसत्ता- १५ सप्टेंबर) वाचली. हे विधान धक्कादायक आहे. तमिळनाडूच्या ज्या मंत्र्याने याविषयी वक्तव्य केले होते, त्याचे नावही देशात फारसे कोणाला माहीत नव्हते. मात्र भाजप नेत्यांनी त्याला देशभर प्रसिद्धी दिली. धर्माच्या नावावर देश चालत नसतो. असाच धर्माचा झेंडा मध्ययुगात युरोपमध्ये फडकत होता. पुढे १७८९ साली फ्रेंच राज्यक्रांतीने धर्माला राजसत्तेतून बाहेर काढले. सामान्य नागरिकाला दीर्घकाळ कोणीही धर्मात गुंतून ठेवू शकत नाही. आम्हाला रोजच्या भाकरीची चिंता आहे. धर्म ज्याच्या त्याच्या घरातच बरा!
- मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई
वचनपूर्तीचा लेखाजोखा मांडण्याऐवजी चिडचिड
गेले काही महिने मोदींची चिडचीड होत असल्याचे व ती वाढत असल्याचे त्यांच्या वक्तव्यांवरून जाणवते. (मग ते ‘इंडिया’ आघाडीला ‘घमंडिया’ नावाने संबोधणे असो किंवा जी-२०च्या निमित्ताने देशाच्या नावाचा ‘भारत’ असा उल्लेख असो). भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महागाई, ढासळणारी अर्थव्यवस्था या बाबत सामान्य जनतेच्या मनात तिटकारा असतो, उत्तम प्रशासन व न्यायव्यवस्थेचे जनतेस आकर्षण असते. त्यावरच बोट ठेवीत २०१४ मध्ये भाजपने केंद्रातील सत्ता हस्तगत केली. आज २०२३मध्ये देशात कोणते चित्र दिसते? सत्तास्थापनेच्या दहाव्या वर्षांत बेरोजगारी, महागाई २०१३ मध्ये जेवढी होती त्याच्या काही पटींत वाढली. निवडणूक आयोग, ईडी, सीबीआय, सेबी यांनी आपली विश्वासार्हता गमावली आहे. मागच्या दशकात घोषणा बऱ्याच झाल्या, आजही होत आहेत, जाहिराती पाहायला मिळाल्या, आज त्यांची कितपत पूर्तता झाली हे दर्शविण्याची वेळ आली आहे. अशा वेळी मनाचा कोंडमारा होऊन चिडचीड तर होत नसेल? आणि म्हणून भलत्या विषयांवर चर्चा केली जात असावी.
- शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (मुंबई)
लोकशाही फक्त दाखविण्यापुरतीच
‘कल्पनेतील सत्य की सत्याची कल्पना?’ हा योगेंद्र यादव यांचा ‘देशकाल’ सदरातील लेख (१५ सप्टेंबर) वाचला. १९४७ पासून आपण लोकशाहीत आहोतच पण ही लोकशाही काहींना नको होती. त्यात या ना त्या कारणाने खोडा घालण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मग ती १९७७ ची घोषित आणीबाणी असो अथवा आज काही राज्यांत उद्भवलेला राजकीय संघर्ष. काहींनी लोकशाहीच्या नावावर मनाला येईल तसे राजकीय हेतू साध्य करून घेतले. काहींनी वेळ येईल तेव्हा पक्षांतर करत स्वार्थ साधून घेतला. नेहरू यांच्या मृत्यूनंतर कोण, इंदिरा गांधी यांच्यानंतर कोण, असे वाटायचे पण सर्वानी भारत यशस्वी केला. मात्र आता ज्यांनी लोकशाहीच्या माध्यामतून सत्ता प्राप्त करून घेतली ते सार्वजनिक ठिकाणी लोकशाहीवर विश्वास असल्याचे दर्शवतात, प्रत्यक्षात मनात मात्र लोकशाहीचा लवलेश नाही.
- सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर</li>
आणखी कितीजण शहीद होणार?
आणखी किती जवान शहीद होणार? दक्षिण काश्मीरमधील अनंतनाग जिल्ह्यात दहशतवाद्यांशी झालेल्या चकमकीत कर्नल, मेजर आणि पोलीस उपअधीक्षक शहीद झाले. लष्करी अधिकाऱ्यांना वीरमरण आल्यानंतर पाकिस्तानविरोधात देशभरात संतापाची लाट आहे. ४ ऑगस्ट रोजी कुलगामच्या जंगलात अतिरेक्यांनी तात्पुरत्या लष्करी चौकीला लक्ष्य केल्याने तीन जवान शहीद झाले होते. राजौरी येथे झालेल्या चकमकीत लष्कराचा एक जवान शहीद झाला होता. कोकेरनाग तेथे शुक्रवारी झालेल्या चकमकीत एक जवान शहीद झाला. जम्मू आणि काश्मीरमधील दहशतवाद्यांविरोधात मोठी कारवाई करण्याची गरज आहे. जवान शहीद झाल्याची वृत्ते वारंवार येतात, हे अस्वस्थ करणारे आहे. अशी स्थिती असताना देशातील एकही नेता दहशतवादावर भाष्य का करत नाही? याआधीच्या जी-२० शिखर परिषदांत जगाच्या प्रश्नांवर वाटाघाटी होत आल्या आहेत, पण दहशतवाद संपलेला नाही. सध्या संपूर्ण विश्वाला दहशतवादाने विळखा घातला आहे. पाकिस्तानचा हा दहशतवाद भारत केव्हा संपवणार?
- विवेक तवटे, कळवा (ठाणे)