केरळात घडलेल्या नरबळीसारखे प्रकार यापूर्वी पुरोगामित्वाचा टेंभा मिरवणाऱ्या महाराष्ट्रातही जादूटोणाविरोधी कायद्यासारखे शस्त्र अस्तित्वात असतानाही घडले आहेत. ‘आधुनिकांतील मागास’ या अग्रलेखात (१३ ऑक्टोबर) म्हटल्याप्रमाणे ‘शिक्षणाचा, सभ्यतेचा आणि सुसंस्काराचा संबंध असतोच असे नाही.’ म्हणूनच आपल्या शिक्षणपद्धतीत शिक्षणाने माणूस डॉक्टर, शास्त्रज्ञ होतो, पण त्याच्यात वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण होईलच असे नाही. तो फक्त पुस्तकी ज्ञानाने तंत्रकुशल होतो, पण विवेकी विचारांनी प्रगल्भ होतोच असे नाही.

ही शिक्षित मंडळी या अंधश्रद्ध समाजातूनच आलेली आहेत. त्यांच्यावर लहानपणापासून कर्मकांडांचे, कुळाचारांचे आणि देवाविषयी भीती बाळगण्याचे संस्कार होतात. जोपर्यंत ते विवेकाने विचार करून स्वत: स्वत:शीच झगडून आपले विचार बदलत नाहीत, तोपर्यंत ते प्रवाहपतितासारखेच जगत असतात. शेवटी प्रत्येक घटनेमागे अर्थकारण असते. अनिष्ट वृत्ती, प्रथा यांना आळा घालण्यासाठी कायदा, शिक्षा हे प्रकार हवेच. पण फक्त तेवढय़ाने काम होणारे नाही. कायदा आणि त्यात नमूद शिक्षा जोरकसपणे तळागाळापर्यंत पोहोचविण्याची गरज आहे. शाळा, खेडी, झोपडपट्टय़ांत अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा विचार घेऊन जाण्याची आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवण्याची गरज आहे.

– जगदीश काबरे, सांगली

नवसाला कोंबडं काय आणि माणूस काय!

‘आधुनिकांतील मागास!’ हे संपादकीय (१३ ऑक्टोबर) वाचले. धनलालसेपोटी जिवंत महिलेचे तुकडे करणे आणि ते प्रसाद म्हणून ग्रहण करणे हे घृणास्पद आहे. अशा अंधश्रद्धा समूळ नष्ट करणे गरजेचे आहे. डॉ. श्रीराम लागू ‘देवाला रिटायर करायचा’ विचार मांडत होते. पण आज भोळय़ा-भाबडय़ा माणसांना अनिष्ट प्रथा आणि कर्मकांडांपासून सावध करणाऱ्या दाभोलकरांसारख्यांचा जगण्याचा अधिकारच नाकारला गेला आहे.

अदृश्य शक्तीला सारे काही समजते, या अंधश्रद्धेच्या शाखा म्हणजे दान, प्रार्थना, नवस, जिवंत प्राण्याचा बळी, निखाऱ्यांवरून चालणे, अवयव कलम आणि अज्ञात असलेल्या हजारो रूढी. एकदा अंधश्रद्धेने डोक्यात घर केले की नवसाला कोंबडं काय आणि माणूस काय.. अंधश्रद्धा किंवा अनिष्ट प्रथा या साऱ्या, देव या मूळ वटवृक्षाच्या पारंब्या आहेत. केरळसारख्या साक्षर राज्यात अशी घटना घडावी यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. विज्ञानाचा आधार नसलेल्या गोष्टी बुद्धीला साक्ष ठेवून तपासण्याबाबत उच्चविद्याविभूषितांमध्येही अनेकदा आढळणारी नकारात्मकता अनाकलनीय आहे.

– शरद बापट, पुणे

सरधोपट मते मांडणे योग्य आहे का?

‘आधुनिकांतील मागास!’ संपादकीय (१३ ऑक्टोबर) वाचले. ‘मुंबईतील धर्मस्थळांत गर्दी अधिकाधिक वाढते’ या उल्लेखाचा संदर्भ कळला नाही. केरळमधील कृत्याचा धर्मस्थळांवरील गर्दीशी काय संबंध? इतरांना त्रास देऊन आपले आयुष्य सुखकर करावे, असे कोणत्या धर्मस्थळात शिकविले जाते? धर्माविषयी सरधोपट मते मांडणे टाळले पाहिजे, असे वाटते.

कोणताही धर्म क्रौर्य शिकवत नाही. काही जण चुकीचा अर्थ लावून गैरकृत्ये करतात म्हणून धार्मिक शिकवणी चुकीच्या ठरत नाहीत. पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्यांना हिंदू धर्मातील फक्त कर्मकांडेच दिसतात, पण हिंदू धर्मात ज्ञानकांड आणि कर्मयोगाला जास्त महत्त्व आहे, याचा उल्लेख का नसतो? धर्म, अध्यात्म याविषयी बोलणारे सगळेच बाबा-बुवा नसतात. विज्ञानाचाही चांगला आणि वाईट उपयोग करणारे असतातच, हे तसेच. समाजातील बहुसंख्य लोकांसाठी आश्वासक धर्मस्थळांची आवश्यकता असते. कोणत्याच साधुसंतांनी वाईट वर्तनाचा उपदेश केलेला नाही. मग त्यांना मानणारा समाज धर्मस्थळांना भेटी देत असेल तर त्यात दोष काढणारे आपण कोण? म्हणून जाणकारांनी गैरप्रकारांवर टीका करावी पण धर्म, अध्यात्म, देव याविषयी सरधोपट मते व्यक्त करणे टाळावे. जमले तर धर्माचे खरे सर्वसमावेशक आणि नैतिक स्वरूप लोकांसमोर आणण्याचा प्रयत्न करावा.

– व्ही. आर. देव, सातारा

शिक्षण, आरोग्याकडे लक्ष देणे गरजेचे

‘आधुनिकांतील मागास’ हे संपादकीय (१३ ऑक्टोबर) वाचले. केरळमध्ये जे झाले, त्याच स्वरूपाचे गुन्हे इतरत्रही होताना दिसतात. पश्चिम महाराष्ट्रात नुकतेच घडलेले म्हैसाळ येथील हत्याकांड, कोल्हापूर येथे गुप्तधनाच्या लालसेने, मांत्रिकाच्या नादी लागून जीव गमावून बसलेली महिला हे सारे याच वर्गातील. जीवनातील अत्यंत दु:खाच्या प्रसंगी मनुष्य परमेश्वराला शरण जातो. या पवित्र शक्तींबरोबरच अमानुष शक्तींना संतुष्ट करण्यावर विश्वास असणारी विचारधारा फार पूर्वीपासून अस्तित्वात आहे. मृत्यू वगळता अन्य संकटांतून मार्ग काढणे मानवाला कमी-अधिक प्रमाणात शक्य असते. त्यासाठी शिक्षण, आरोग्य, रोजगाराकडे गांभीर्याने लक्ष देणे अपेक्षित आहे. राजकीय पटलावर अंतर्गत मतभेद बाजूला ठेवून समाजाचा सर्वागीण विकास साधण्यासाठी एकजुटीने प्रयत्न झाले तर भविष्यात कुप्रथांवर अंकुश येईल, अन्यथा समाजातील एक वर्ग अंधश्रद्धेच्या गर्तेत अडकलेला दिसेल.

– गायत्री साळवणकर, कोल्हापूर

यात सरकारचा दोष नाही

‘आधुनिकांतील मागास!’ हा संपादकीय लेख (१३ ऑक्टोबर) वाचला. दुहेरी नरबळी हे कृत्य निश्चितच पाशवी, अमानवी आणि क्रूर म्हणून निंदनीय आहे. त्यासाठी केरळ सरकारवर टीका होणे समजू शकतो, पण स्टॅलिन, माओ यांच्या काळातील तथाकथित हत्यांचा संदर्भ या घटनेला कसा लागू होतो? पश्चिम बंगालमध्ये डावे सत्तेवर येण्यापूर्वी त्यांचे शेकडो कार्यकर्ते सिद्धार्थ शंकर राय यांच्या कार्यकाळात मारले गेले याचाही विसर पडू नये. केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांच्या सरकारने महापूर आणि करोनाची महासाथ प्रभावीपणे हाताळली. शबरीमला येथील धार्मिक रूढीबाबत जनक्षोभाचे दडपण झुगारून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केला.

महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा कायदा करताना डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांना प्रचंड विरोध झाला आणि अखेर प्राण गमवावे लागले. केरळमधील दुहेरी नरबळींची तातडीने आणि प्रभावी चौकशी करून गुन्हेगारांना कडक शिक्षा होईल, हे पाहणे राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. यानिमित्ताने गुजरातमधील आसाराम बापू व त्यांचे पुत्र तसेच हरयाणातील डेरा सच्चा सौदाचे राम रहीम अशा व्यावसायिक आणि संघटित गुन्हेगारांवरील भाष्य अधिक योग्य ठरले असते. राजकीय विचारप्रणाली ही समस्या नसून अंधश्रद्धा व गुन्हेगारी ही आहे.

– अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा

लोकशाही पक्षांतर्गतही हवी!

‘काँग्रेससाठी शस्त्रक्रिया अपरिहार्य!’ हा लेख (१२ ऑक्टोबर) वाचला. या पक्षाने ७० वर्षे घराणेशाही अतिशय सहजतेने स्वीकारली आहे. घराणेशाहीत आपले महत्त्व कधीच कमी होऊ नये हा एकच उद्देश असतो. तिथे समाज आणि देश दुय्यम ठरतो. अनेकदा पक्षातल्या वरिष्ठांना आपल्या पक्षाचा अध्यक्ष निष्क्रिय आहे हे माहीत असूनही ते काही करू शकत नाहीत. ज्यांनी आयुष्यभर एका पक्षाचा विचार केला त्यांना आपल्या पक्षाची दुरवस्था पाहवत नाही. अयोग्य व्यक्तीच्या हातातील सत्ता ही एखाद्या अजाण बालकाच्या हातातील शस्त्रासारखी असते.

विरोधक मजबूत असावा, पण त्याहीपेक्षा तो ज्ञानी आणि समजूतदार असणे आवश्यक आहे. योग्य गोष्टीला फक्त पक्षहितासाठी किंवा अज्ञानातून केलेला विरोध देशाच्या प्रगतीतील अडथळा ठरतो. अशा पक्षात प्रामाणिक आणि सक्षम नेते-कार्यकर्त्यांची हेळसांड होते आणि त्यांना पक्षाला रामराम करावा लागतो. लोकशाही ही फक्त देशात नाही तर पक्षांतर्गतही असायला हवी. अध्यक्षाच्या निवडीत प्रत्येक सदस्य किंवा पक्षांतर्गत नेत्याचा सहभाग असायला हवा. दर पाच वर्षांनी तो बदलायला हवा. म्हणून महत्त्व देशाला, पक्षाला, अध्यक्षाला द्यावे, पण घराणेशाहीला विरोधच व्हायला हवा.

– अभय देसाई, ठाणे</p>

स्थानिक पक्षांनी चिडचिड करून काय उपयोग?

स्थानिक पक्ष किंवा संघटनांना राष्ट्रीय पक्षाचा आधार घेऊन राष्ट्रीय पातळीवर स्वत:चे स्थान निर्माण करावेसे वाटते. अशा वेळी, भाजप असो वा काँग्रेस त्यांच्याकडून, स्थानिक पक्षांना राजकीय औदार्याची अपेक्षा असते. स्थानिक प्रश्नावर तयार झालेले संघटनासदृश पक्ष राष्ट्रीय पातळीवर जनाधार वाढवू शकतील का?

राष्ट्रीय पातळीवरील पक्ष, स्थानिक पातळीवरील पक्षाला एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे साथ देऊ शकत नाहीत. स्थानिक पक्ष आपले अस्तित्व आपल्या राज्यापुरते अधिक बळकट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवू शकतात. राष्ट्रीय स्तरावरील पक्षांची मदत स्थानिक स्तरावर किती घ्यायची, का घ्यायची आणि त्यासाठी राजकीय तडजोड किती करायची याचा विचार, अशा पक्षांनी करणे गरजेचे आहे. उगीच त्यांच्या विरोधात नुसती बोटे मोडण्याने काही होणार नाही. राजकारणात कोणीच कोणाचा कायमचा मित्र नसतो वा शत्रूही नसतो. साहजिकच फायद्याबरोबर तोटाही स्वीकारण्याची तयारी असली पाहिजे. अन्यथा नुसती चिडचिड होईल, बाकी काही नाही. आज देशभरात भाजपविरुद्ध हीच राजकीय चिडचिड होताना दिसते. काँग्रेसनेही स्थानिक पक्षांना फार औदार्य दाखविल्याचे आठवत नाही. स्थानिक पक्षांनी राज्य पातळीवर मिळवलेली सत्ता फार प्रेमळ प्रयत्न करून मिळवली आहे, असे म्हणण्यासारखी तरी परिस्थिती आहे का?

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

– मोहन गद्रे, कांदिवली