लोकमानस : सर्व यंत्रणांनी आपापल्या मर्यादा पाळाव्यात

पुढे १९७७ साली एम. यू. बेग यांची नियुक्तीसुद्धा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली. १९९३च्या खटल्यात ज्येष्ठतेनुसार नियुक्तीचा निकष निश्चित झाला आणि तो आजवर पाळला गेला आहे. परंतु इतर न्यायाधीशांच्या बाबतीत तीन खटले झाले १९८२, १९९३ आणि १९९८. यातील १९९८च्या खटल्यानुसार ‘न्यायाधीशांच्या बहुमताचा विचार घेणे अभिप्रेत आहे,’ मग तो निर्णय राष्ट्रपतींना कळवला जातो, त्यानंतर नियुक्त्या केल्या जातात परंतु सरकारने त्यात ढवळाढवळ करणे हे विरोधी गटाला व जनतेला कधीच रुचणार नाही म्हणून दिरंगाई करणे हा नवीन मार्ग अवलंबिला जात आहे, असे वाटू लागले आहे. देशातील या तीनही प्रमुख यंत्रणांनी आपल्या मर्यादा पाळल्या पाहिजेत, तरच त्यांची विश्वासार्हता कायम राहील. न्यायव्यवस्थेप्रति जनतेच्या मनात असलेला आदर कायम राहील. सरकारने मर्यादा सोडून वागायचे ठरवले तर न्यायव्यवस्था खरोखरच सर्वोच्च आहे का, असा प्रश्न जनतेला पडल्याशिवाय राहणार नाही.

– शरद शिंदे, जामखेड (जि.अहमदनगर)

न्यायव्यवस्था कमकुवत करण्याचा प्रयत्न

‘मतांच्या मर्यादा!’ हे संपादकीय (१४ नोव्हेंबर) वाचले. लोकशाहीत लोकांचा न्यायपालिका या भक्कम खांबावरचा विश्वास अद्याप कायम आहे. बहुमतातील सरकार या खांबाला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. अनेक वर्षांपासून न्यायवृंदच न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांसंदर्भात नावे सुचविते आणि सामान्यपणे सरकार त्याला मान्यता देत असे, पण अलीकडे सरकार मान्यता देण्यात जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करत आहे. उद्या राष्ट्रपतींनी पंतप्रधानांच्या निर्णयाचा विचारपूर्वक आज्ञाभंग केला, तर गहजब होईल. तसा वाद ग्यानी झैलसिंग आणि राजीव गांधी यांच्यात घडल्याचे आठवते.

– श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)

त्रयस्थ न्यायिक नियुक्ती पद्धत आवश्यक

‘मतांच्या मर्यादा!’ हा अग्रलेख (१४ नोव्हेंबर) वाचला. भारतातील वरिष्ठ न्यायिक नियुक्त्या करणाऱ्या ‘कॉलेजियम’ पद्धतीला पर्यायी व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे आहे. जगभर अशा नेमणुकांमध्ये समाजातील विविध घटकांचा सहभाग असतोच असतो. भारतातील वरिष्ठ न्यायिक नियुक्त्यांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव आढळतो. न्यायपालिका न्यायिक नियुक्त्या पारदर्शकपणे करते, असे म्हणता येत नाही. ठराविक घराणी न्यायव्यवस्थेत उच्च पदावर विराजमान दिसतात. मुळात न्यायिक नियुक्त्या पारदर्शक होण्यासाठी कार्यकारी व्यवस्था आणि न्यायिक व्यवस्था यांचे एकमत होणे आणि त्यात संतुलन राहणे गरजेचे आहे. न्यायाधीशांना निवृत्तीपश्चात लाभाचे पद देण्यास पायबंद घालणे आवश्यक आहे. कार्यकारी मंडळ आणि न्यायिक मंडळाने एकमताने त्रयस्थ न्यायिक नियुक्ती पद्धतीचा अवलंब करणे गरजेचे आहे.

– राहुल जयसिंग मुसळे, कोल्हापूर</p>

देशभरात ‘एकसारखे शिक्षण’ गरजेचे

‘सरकारी शाळांवर विश्वास’ (लोकसत्ता- १४ नोव्हेंबर) हे वृत्त दिलासादायक म्हणावे लागेल. खरेतर शिक्षणक्षेत्र हे सरकारच्याच आखत्यारीत असणे गरजेचे आहे. आपल्यासारख्या खंडप्राय आणि अनेक भाषा, धर्म, जाती असलेल्या देशात एकसारखे शिक्षण असणे गरजेचे आहे. पण सरकारने आपली जबाबदारी झटकून शिक्षणक्षेत्र खासगी न्यासांसाठी खुले करून शिक्षणाचा बाजार मांडला आहे. मदरशांना प्रोत्साहन देणे बंद केले पाहिजे. त्यामुळे मुस्लीम   समाजात अलगतेची भावना रुजते. साधारणत: जिल्हा परिषदेतील आणि सरकारी शाळांतील शिक्षक तळमळीने शिकवतात. खासगी शाळांतील शिक्षकांमध्ये ती आस्था दिसत नाही. खासगी शाळांमध्ये शिक्षण शुल्कही जास्त असते. शिक्षण सर्वासाठी खुले, परवडणारे, थोडक्यात ‘जो जे वांछील तो ते लाहो’ असेच असणे गरजेचे आहे.

– रमेश नारायण वेदक, चेंबूर (मुंबई)

सरकारने मिळालेली संधी दवडू नये

‘सरकारी शाळांवर विश्वास’ (लोकसत्ता- १४ नोव्हेंबर) हे वृत्त वाचले. कोविडकाळात अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. ती दोन वर्षे अत्यंत हलाखीत गेली. खासगी शाळांची फी भरमसाट असल्याने अनेकांनी आपल्या मुलांना सरकारी शाळेत घातले. सध्या खासगी शाळांपेक्षा सरकारी शाळांतून चांगले शिक्षण मिळू लागले आहे, असे पालकांना वाटते. शाळांत संगणक, इंटरनेटची सुविधा वाढविणे, शिक्षणाच्या दर्जात  सुधारणा करणे या बाबतीत राज्याच्या शिक्षण खात्याने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. असे झाल्यास खासगी शिक्षण संस्थांचे वर्चस्व कायमस्वरूपी कमी होईल. मानवी जीवनात शिक्षणाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. सामान्य जनतेला परवडणाऱ्या दरात शिक्षण उपलब्ध करून देणे ही राज्य सरकारची घटनात्मक जबाबदारी आहे. सरकारी शाळांकडे सामान्य पालकांचा ओढा वाढत आहे. त्यांना योग्य साथ देणे हे सरकारी शिक्षण संस्थांचे कर्तव्य आहे. मिळालेल्या संधीचा उपयोग करून घ्यावा.

– अ‍ॅड. बळवंत रानडे, पुणे

अन्यथा सेन्सॉर बोर्डाला भूमिकाच उरणार नाही

‘विकृतीकरण..वर्तमानातले!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१४ नोव्हेंबर) वाचला. चित्रपट निर्माता, दिग्दर्शक यांच्यावरील राग प्रेक्षकांवर काढण्याच्या प्रवृत्ती समाजात फोफावत चालल्या आहेत. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली चुकीचा इतिहास दाखवल्याचा तथाकथित दावा सिद्ध होईपर्यंत राजकीय धुरीणांनी स्वत:ला व आपल्या कार्यकर्त्यांना अशा राडेबाजीपासून दूर ठेवायला हवे. नाहीतर कलाकृती म्हणून प्रदर्शित होणाऱ्या चित्रपटांच्या तपशिलावरून वातावरण तापवल्याने चित्रपटाची ‘हवा’च जास्त होते. निषेध करू इच्छिणाऱ्यांनी चित्रपट लेखन, दिग्दर्शन व निर्मितीप्रक्रिया याबाबत संबंधितांशी सविस्तर चर्चा करून मतप्रदर्शन करावे. अन्यथा प्रत्येक सेन्सॉरसंमत चित्रपट आधी संबंधित समाजघटकांना दाखवून मगच प्रदर्शित करण्याचा पायंडा पडेल आणि सेन्सॉर बोर्डाला काही भूमिकाच उरणार नाही.

– श्रीपाद पु. कुलकर्णी, बिबवेवाडी (पुणे)

जीएम सोयाबीनलाही परवानगी द्यावी

‘अडला हरी म्हणून जीएम मोहरी’ हा श्रीकांत कुवळेकर यांचा (१४ नोव्हेंबर) लेख वाचला. हे जैवतंत्रज्ञान आधुनिक असून वाढत्या लोकसंख्येची खाद्यतेलाची गरज भागविणारे आहेत. उगीच काही संघटनांनी विरोध केला म्हणून सरकारने हा निर्णय घेण्यास खूप उशीर केला. सोबतच आता सरकारने जीएम सोयाबीन व इतर पिकांनाही अशी परवानगी द्यायला हवी. यातील तंत्रज्ञान ज्यांना माहीत नाही किंवा कळत नाही, असेही अनेक लोक व संघटना यास विनाकारण विरोध करत आहेत. मागील तीन कृषी कायदे काही संघटनांच्या विरोधास बळी पडून सरकारने मागे घेतले, तसे या जीएम मोहरीबाबत होऊ नये.

– प्रा. डॉ. एस. एस., वडजे (नांदेड)

डिजिटल काळात अर्थसाक्षर होणे गरजेचे

‘अर्थामागील अर्थभान’ या सदरातील डॉ. आशीष थत्ते यांचा ‘गेम थेअरी’ हा लेख (१४ नोव्हेंबर) वाचला. गेले वर्षभर चाललेल्या या सदरात अनेक लेखांत त्यांनी वाणिज्य (कॉमर्स) विषयातील किचकट संज्ञा व विशिष्ट व्यवसाय, विषय किंवा कृतीत वापरले जाणारे खास शब्द किंवा खास भाषा, परिभाषा घरगुती उदाहरणांसहित, सोप्या शब्दांत सांगण्याचा प्रयत्न केला. घरातील किंवा स्वयंपाकघरातील उदाहरणांशी सांगड घातल्यामुळे हा विषय समजण्यास अधिक सोपा, सरळ झाला. डिजिटल काळात प्रत्येकाला अर्थसाक्षर होणे विशेष गरजेचे आहे, त्यासाठीचा ‘लोकसत्ता’चा हा उपक्रम निश्चितच स्वागतार्ह आहे.

– प्रवीण आंबेसकर, ठाणे</p>

शिव्या खाणे ‘बहुमान’ आहे का?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, मी रोज दोन किलो शिव्या खातो, असे विधान केल्याचे वृत्त सर्वच वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध केलेले आहे. याला मोदीजींचा मिश्कीलपणा मानून सोडून द्यावे की, निगरगट्टपणा म्हणून निषेध करावा, की आपल्याकडील लोकशाहीत पाशवी बहुमताने तुम्ही सत्तेवर आहात, तरीही तुम्हाला शिव्या पडत आहेत, ते तुम्हाला माहीतही आहे आणि त्या तुम्ही पचवत आहात, यासाठी मोदींचा सत्कार व्हायला हवा, हेच कळत नाही. ट्रेनमध्ये वैतागलेल्या अवस्थेत चुकून कोणाच्या तोंडून अपशब्द बाहेर पडले, तरी हाणामाऱ्या होतात आणि आमचे पंतप्रधान शिव्या खाऊन पचवूनही दाखवतात. आपणही काही तरी शिकायला हवे.

– संदेश शंकर बालगुडे, घाटकोपर (मुंबई)